एखादा मुद्दा न्यायप्रविष्ट आहे म्हणून त्याविरोधात आंदोलन नको हे तत्त्व म्हणून अगदी योग्यच. पण आजवरच्या आंदोलनांचा इतिहास काही निराळेच सांगतो. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या काही महिन्यांत शेती कायद्यांविषयीची याचिका हाताळताना, शेतकऱ्यांचा आंदोलनाचा हक्क तत्त्वत: मान्य केला होता. कायद्यांबाबत मार्ग काढण्यासाठी त्रिसदस्य समितीही नेमली होती. पण या समितीच्या अहवालाचे काय झाले? न्यायासाठी आमच्याकडे येता आणि वर रस्त्यावरही आंदोलने कशी काय करता, हा सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलक शेतकऱ्यांस विचारलेला प्रश्न तांत्रिकदृष्ट्या योग्यच म्हणायला हवा. केंद्र सरकारच्या तीन शेतीविषयक कायद्यांस विविध संघटनांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे आणि त्यावर अंतिम निवाडा अद्याप झालेला नाही. गेल्या आठवड्यातही शेतकऱ्यांच्या महामार्ग रोको प्रयत्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला होता. शेतकऱ्यांस आंदोलनाचा हक्क आहे हे मान्य करीत असतानाच त्यामुळे इतरांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येता नये, असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या खडसावण्याचा अर्थ. तोच सोमवारी पुन्हा एकदा दिसून आला. उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे आंदोलनकारी शेतकऱ्यांच्या अंगावर केंद्रीय मंत्रिपुत्राने मोटार घातल्याचे कथित प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर हे प्रकरण अधिकच तापले. या घटनेत आठ जणांचा बळी गेला आणि त्यातील निम्मे शेतकरी आहेत. देशाचे महान्यायवादी वयोवृद्ध विधिज्ञ के. के. वेणुगोपाळ यांनी या दुर्दैवी घटनेचा उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयात केल्यावर न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. सी. टी. रविकुमार यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रियाही रास्तच. ‘‘असे झाल्यावर जीवित आणि अन्य मालमत्तेच्या नुकसानभरपाईसाठी कोणी पुढे येत नाही,’’ या न्यायमूर्तीद्वयीच्या निरीक्षणाशी कोणाचेच दुमत होणार नाही. त्यावर, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना आंदोलनाची गरजच काय, अशा प्रकारचा प्रश्न अधिवक्ता तुषार मेहता यांनी उपस्थित केला असता न्यायालयाने त्यावर सहमती दर्शवली. इत:पर न्यायपालिका आणि सरकारी वकील यांचे म्हणणे योग्यच आहे. तथापि आपला इतिहास वेगळे काही सांगतो. म्हणजे एखादा मुद्दा न्यायप्रविष्ट आहे म्हणून त्याविरोधात आंदोलन नको हे तत्त्व म्हणून अगदी योग्यच. पण एखादा मुद्दा न्यायप्रविष्ट आहे म्हणून रस्त्यावरील आंदोलन टाळले जातेच असे नाही. राजकीय आंदोलनांचा इतिहास पाहू गेल्यास अशी कैक उदाहरणे आढळतील. गेल्या दोन दिवसांत लखीमपूर येथे जे काही झाले त्यानंतर शेतकऱ्यांना आता आंदोलनाचा हक्क आहे किंवा काय, हे तपासले जाईल हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही बाब स्वागतार्ह म्हणावी अशी. सदर आंदोलन ‘किसान महापंचायत’ या विविध शेतकरी संघटनांच्या महासंघाच्या आधिपत्याखाली लढले जात आहे. या संघटनेची याचिका या न्यायमूर्तीद्वयांसमोर सोमवारी होती. राजधानी दिल्लीतील ‘जंतरमंतर’ येथे आम्हास धरणे धरू द्या, अशी या संघटनांची मागणी आहे. त्यावर न्यायालयात बराच ऊहापोह झाला आणि मुळात हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना आंदोलन होतेच कसे, असा प्रश्न न्यायालयास पडला. न्यायालयाने उपस्थित केलेला यापेक्षाही महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे: या कथित वादग्रस्त कायद्यांना सध्या स्थगिती असताना त्याविरोधात आंदोलन करण्याचे कारणच काय? तेव्हा या दोन प्रश्नांची उत्तरे शोधणे आवश्यक ठरते. प्रथम पहिल्या प्रश्नाविषयी. ‘किसान महापंचायत’ या संघटनेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न योग्यच. न्यायालयात दाद मागणाऱ्या या संघटनेस आंदोलनाचा अधिकार आहे किंवा काय, याचा निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालय देणार आहे. ते ठीक. पण या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अंमलबजावणीस काही उघड मर्यादा दिसतात. म्हणजे समजा सर्वोच्च न्यायालयाने या संघटनेस आंदोलन बंदी केली आणि या संघटनेनेही ती मान्य करण्याचे कबूल केले तर उद्या अन्य एखाद्या संघटनेच्या आधिपत्याखालीही आंदोलन होऊ शकते. ते कसे अडवणार. कारण आंदोलन हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे हे सर्वोच्च न्यायालयानेच मान्य केले आहे. माजी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरच गेल्या डिसेंबरात ही बाब स्पष्ट केली. तेव्हा या संघटनेस जरी आंदोलनाची बंदी घातली आणि तिने ती शिरोधार्य मानली तरी अन्य एखादी संघटना या आंदोलनाचे नेतृत्व करेल हे एक. आणि दुसरे असे की तसे नाही झाले तरीही शेतकरी कोणत्याही नेतृत्वाशिवाय आंदोलन करूच शकतात आणि ते उत्स्फूर्त असल्याचा दावाही करू शकतात. याबाबत रामजन्मभूमी आंदोलनाचा इतिहास आहेच. १९९२ सालच्या डिसेंबरात झालेले आंदोलन हे उत्स्फूर्त होते आणि मशीद पाडण्याचा आंदोलकांचा कोणताही हेतू नव्हता हे ‘सत्य’ आपण स्वीकारलेले आहेच. तेव्हा त्या सत्याच्या पावलावर पाऊल टाकून शेतकरी आंदोलनाचे मार्गक्रमण होऊ शकते. असे भाकीत वर्तवण्यास आधार म्हणजे या आंदोलनास सध्या आलेले स्वरूप. ते आता राजकीय आहे. कोणत्याही राजकीय मुद्द्याची वाटचाल रोखणे हे तसे अवघडच. पण या संदर्भात सहज पडणारा दुसरा प्रश्न म्हणजे शेतकऱ्याच्या मागण्यांचा अभ्यास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीचे पुढे काय झाले? शेतकऱ्यांचे आंदोलन खूपच तापल्यावर आणि हाताबाहेर जाते आहे असे दिसल्यावर माजी सरन्यायाधीशांच्या आदेशान्वये या प्रकरणी एक तज्ज्ञ समिती नेमली गेली आणि तोपर्यंत सरकारचे हे नवे कायदे स्थगित करण्याचाही आदेश न्यायालयाने दिला. ही समिती नेमली गेली १२ जानेवारीस. दोन महिन्यांत आंदोलक, कृषी अर्थतज्ज्ञ आदी संबंधितांशी चर्चा करून या समितीने आपला अहवाल दोन महिन्यांत देणे अपेक्षित होते. त्यानुसार १९ मार्च रोजी या समितीचा अहवाल न्यायालयास सादर झाला. म्हणजे आणखी दोन आठवड्यांनी हा अहवाल सादर झाला त्यास सात महिने होतील. याचा अर्थ इतके दिवस हा अहवाल न्यायालयातच पडून आहे. गेल्या महिन्यात या समितीशी संबंधित काहींनी या अहवालाच्या प्रकटीकरणाची मागणी केली. ती रास्त नव्हती असे म्हणता येणार नाही. तेव्हा खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलक शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांचे कान उपटावेतच. पण त्याचबरोबर आपल्याच आदेशान्वये नेमल्या गेलेल्या समितीच्या अहवालाचे काय झाले याचाही शोध घ्यायला हवा. तसा तो घेतला गेल्यावर या समितीच्या शिफारशींवर चर्चा होईल आणि त्यासाठी सरकार आणि आंदोलक यांना हा अहवाल अभ्यासण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल. या काळात शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन स्थगित ठेवण्याचा आग्रह सर्वोच्च न्यायालय करू शकेल आणि तो अव्हेरणे शेतकरी संघटनांस जड जाईल. कारण या प्रश्नावर न्यायालय आपली जबाबदारी पार पाडत आहे, असा संदेश त्यातून जाईल. ही बाब आवश्यक. तथापि सर्वोच्च न्यायालय आपल्याच समितीचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यासाठी योग्य तो आग्रह धरत नसेल आणि वर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर मर्यादा आणत असेल तर त्यातून गैरसमज पसरण्याचा धोका अधिक आहे. तसे झाल्यास पुन्हा त्याचा राजकीय अर्थ काढला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी राजकारण जोडणे सर्वथा अयोग्य. दुसरे असे की न्यायालयाने दाखवून दिले त्याप्रमाणे या कायद्यांच्या अंमलबजावणीस तूर्त स्थगिती आहे. ती उठवायची झाली तरीही आधी हा तज्ज्ञ अहवाल प्रकाशित व्हायला हवा. तसा तो प्रकाशित होऊन त्यावरील स्थगिती उठवली गेल्याखेरीज हे कायदे अमलात येणार नाहीत आणि तोपर्यंत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे भले करू शकणार नाही. म्हणून आंदोलकांस वेसण घालतानाच अहवाल प्रसिद्धीसाठीही सर्वोच्च न्यायालयाने पावले उचलावीत.
