अनुच्छेद ३७० रद्द करतानाच जम्मू-काश्मीरचे विभाजनही झाले, परंतु गेल्या २८ महिन्यांत आर्थिक तसेच राजकीय प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. राजकीय प्रक्रिया सुरू होणे महत्त्वाचेच. आणि राजकारणात नेहमीच आहेत त्यांस सोबत घेऊनच नेहमी पुढे जावे लागते. लहान असो वा मोठी. शस्त्रक्रियेचे यश हे शस्त्रक्रियोत्तर शुश्रुषा आणि खबरदारी यांत अधिक असते. म्हणजे नुसती शस्त्रक्रिया यशस्वी होऊन चालत नाही. नंतरची उस्तवारीही तितक्याच, खरे तर त्यापेक्षाही अधिक, डोळसपणे करावी लागते. त्यात कुपथ्य झाल्यास जीव धोक्यात येतो. हे सत्य केंद्र सरकारच्या जम्मू-काश्मीर हाताळणीस असेच्या असे लागू पडते. त्या राज्याच्या अत्यंत सुरक्षित परिसरात झालेला ताजा दहशतवादी हल्ला या सत्याची जाणीव करून देतो. या हल्यात तीन सुरक्षा सैनिकांनी प्राण गमावले तर १२ गंभीर जखमी झाले. गेल्या आठवड्यात, ५ डिसेंबरला, नरेंद्र मोदी सरकारच्या जम्मू-काश्मीर ‘शस्त्रक्रियेस’ २८ महिने पूर्ण झाले. दोन वर्षांपूर्वी, ५ ऑगस्ट २०१९, या दिवशी केंद्र सरकारने आपल्या हमखास धक्कातंत्राचा वापर करीत जम्मू-काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेतला. त्या राज्यात स्वातंत्र्यापासून लागू असलेले घटनेचे ‘अनुच्छेद ३७०’ सरकारने निष्प्रभ केले. ही भाजप आणि त्या पक्षाचे विचारकुल असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची कित्येक वर्षांची मनीषा आणि मागणी होती. ती या निमित्ताने पूर्ण झाली. त्या कृतीच्या योग्यायोग्यतेबाबत आता चर्चा फजूल ठरते. कारण एकदा शस्त्रक्रिया झाली की मागे जाण्याचा मार्ग नसतो. संगणकात ज्याप्रमाणे एखादी आज्ञा ‘अन डू’ करून रद्द करता येते तसे शस्त्रक्रियेचे नाही. ती झाली की पुढेच जावे लागते. तथापि जम्मू-काश्मिरात जे काही सुरू आहे त्यावरून मोदी सरकारला याचे भान आहे किंवा काय हा प्रश्न पडतो. ताज्या घडामोडी पाहता या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असेच असण्याची शक्यता अधिक. हा दहशतवादी हल्ला नेमके हेच दाखवून देतो. त्याचे गांभीर्य केवळ तो श्रीनगरसारख्या राजधानीत, सर्व यंत्रणांच्या साक्षीने झाला इतकेच नाही. तर या राज्यातील विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर थेट पोलिसांवर झालेला हा पहिला हल्ला आहे. याचा अर्थ गेल्या २८ महिन्यांत जे काही घडले नव्हते ते घडण्याची ही सुरुवात असू शकते. अर्थात गेले २८ महिने या राज्यात शांतता आणि सुव्यवस्थेचे होते असे अजिबातच नाही. लहानमोठे दहशतवादी हल्ले सातत्याने काश्मिरात सुरूच आहेत आणि हकनाकांचे बळी जाणेही थांबलेले नाही. गेल्याच महिन्यात तर दहशतवादी असल्याच्या संशयावरून सुरक्षा रक्षकांनी दोन तरुण निरपराधांची हत्या केल्याचे प्रकरण चांगलेच गाजले. म्हणजे ‘अनुच्छेद ३७०’ काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियेनंतर त्या राज्यात सर्व काही आलबेल आहे असे अजिबात नाही. या मागील महत्वाचे कारण म्हणजे शस्त्रक्रियोत्तर शुश्रुषा. त्यासाठी अनुच्छेद ३७० निष्प्रभ करताना मोदी सरकारने दिलेल्या आश्वासनांचा आढावा घ्यावा लागेल. विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर जम्मू-काश्मिरात भव्य गुंतवणुकीची घोषणा करण्यात आली होती. त्याबाबत अनेकांचे वायदे झाले. प्रत्यक्ष जमिनीवर त्यातील अत्यल्प प्रत्यक्षात आले. विशेष दर्जा काढून घेतल्यावर प्रचंड संख्येने पंडित समुदायाची घरवापसी होणार होती. त्यासाठी काही प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसत नाही. संबंधितांच्या वर्तुळात याबाबत नेहमी राणा भीमदेवी भाषणे होतात. पण त्याचा आधार वाटून पंडित मोठ्या प्रमाणावर मायभूमीस गेले असे काहीही झालेले नाही. हे सर्व एका दमात होणार नाही, हे खरेच. पण त्यासाठी सरकारी प्रयत्न सुरू नाहीत, हे खरे दुखणे. त्या राज्यातील नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) या दोन पक्षांवर भाजपचा विश्वास नाही. वास्तविक त्यापैकी एकाशी भाजपचा सत्तासंगही झाला. पण तरीही आता तो पक्ष भाजपस फुटीरतावादी वाटतो. हा भाजपच्या राजकारणाचा आणि म्हणून दुर्लक्षयोग्य भाग. पण या दोन पक्षांखेरीज केंद्रास अन्य काही पर्याय आहे, असेही नाही. या स्थानिक पक्षीयांस ‘गुपकर गँग’ असे संबोधण्यापर्यंत भाजपची मजल गेली. राजधानीतील गुपकर मार्गावरील निवासस्थानी या पक्षीयांनी एत्र येऊन काही एक निर्णय घेतले, म्हणून त्यांची संभावना गुपकर गँग अशी. राजकारणात नेहमीच आहेत त्यांस सोबत घेऊनच नेहमी पुढे जावे लागते. हे भान सुटल्याने या ‘गँग’खेरीज अन्य काही पर्यायही सत्ताधाऱ्यांसमोर राहिला नाही. तसे होणे साहजिक होते. कारण खुद्द भाजपची त्या राज्यातील ताकद जम्मू विभागाखेरीज अन्यत्र नाही. तेव्हा स्थानिक मदतही लागणारच. ‘अनुच्छेद ३७०’ निष्प्रभ करताना या दोन पक्षांस डावलून एका नव्या राजकीय रचनेची भाषा भाजपने केली होती. आता त्याबाबत शब्दही नाही. त्यामुळे विशेष दर्जा रद्द करणे हे सरकारच्या त्या राज्यातील फसलेल्या साहसवादाचे निदर्शक म्हणावे लागेल. कारण अनुच्छेद ३७० निष्प्रभ केल्यानंतर ज्या गोष्टी केल्या जातील असे छातीठोकपणे सांगितले गेले त्यातील एकाचीही सुरुवात देखील झालेली नाही. उलट गेल्या डिसेंबरात आकस्मिक घेतल्या गेलेल्या गट-पातळीवरील निवडणुकांतही केंद्रातील सत्ताधारी भाजपस काश्मीरमध्ये मोठीच चपराक बसली. हे सर्व अटळ होते. याचे कारण शस्त्रक्रियोत्तर शुश्रुषेचा अभाव. ती करणे म्हणजे तातडीने राज्यातील राजकीय प्रक्रिया सुरू होण्यासाठी प्रयत्न करणे. वास्तविक राज्याच्या विधानसभेस पूर्णपणे बेदखल करून जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनाचा निर्णय केंद्राने रेटला. हा बहुमताच्या जोरावर केलेला अन्याय. ज्या राज्याचे विभाजन करावयाचे असते त्या राज्याच्या विधानसभेने तसा ठराव करणे आवश्यक असते. येथे असे काहीही घडले नाही. त्या वेळी विधानसभेचे अधिवेशन सुरू नाही, असे कारण या संदर्भात पुढे केले गेले. ते अगदीच शालेय. विधानसभा आधीच बरखास्त झालेली असताना विभाजनाचा निर्णय टाळला असता तर सर्व प्रक्रियेत वैधानिकता देता आली असती. तसे झाले नाही. झाले ते असे की जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या संमतीविनाच लडाख वेगळे केले गेले. प्रौढ मुलाच्या मिळकतीची वाटणी त्याला न विचारताच वडिलांनी परस्पर करून टाकण्यासारखाच हा प्रकार. तो केंद्र सरकारने केला. त्यानंतर तब्बल २८ महिन्यांनंतरही त्या राज्यात विधानसभा निवडणुकांबाबत हालचालही नाही. या संदर्भात केंद्र सरकारने निमंत्रण देऊन त्या राज्यातील राजकीय नेत्यांशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला खरा. पण तो अन्य अशा घटनांप्रमाणे केवळ देखावाच ठरला. निवडणुकांच्या मुद्द्यावर सरकारचे म्हणणे असे की आधी विधानसभा मतदारसंघांची पुनरर्चना आणि मगच निवडणुका. हे स्थानिक राजकीय पक्षांवर सर्वार्थाने अन्याय करणारे आहे. कारण या कथित मतदार पुनरर्चना प्रक्रियेत सध्या या राजकीय पक्षांस काहीही स्थान नाही. म्हणजे ज्या लोकशाही व्यवस्थेतून या मंडळींनी निवडून येणे अपेक्षित ती लोकशाही व्यवस्था केंद्र सरकार पूर्णपणे आपल्या ताकदीवर आणि प्रशासनाच्या मदतीने चालवणार. या मार्गाने जाण्यात आणखी एक धोका आहे. तो असा की जेव्हा केव्हा विधानसभा पुनरर्चना पूर्ण होऊन निवडणुका होतील तेव्हा जनमताच्या आधारे निवडून आलेल्या सरकारने ही नवी मतदारसंघ रचना अमान्य केल्यास त्यावर केंद्राची भूमिका काय असेल? की निवडणुकांत आपल्याला हवे तसे आपल्या तालावर नाचणारे सरकारच सत्तेवर येईल याची सरकारला खात्री आहे? तसे असेल तर तो दुसरा साहसवाद ठरेल आणि तो नियंत्रणात राहीलच याची शाश्वती देता येणार नाही. राजकीय प्रक्रियेस केंद्र जितका विलंब लावेल तितका अधिकाधिक असंतोष स्थानिकांत तयार होईल आणि हे वातावरण दहशतवादास तितकेच अधिक पोषक होत जाईल. तेव्हा शस्त्रक्रियोत्तर शुश्रुषा तातडीने हाती घेणे गरजेचे. अन्यथा रुग्णाच्या प्रकृतीस धोका वाढेल.
