करोनाशी दोन हात करून वाचलेल्या जीवांच्या पोषणाचे काय याचा विचार आणि कृती मुख्यमंत्र्यांनी करण्याची वेळ आता आली आहे. वाढवण बंदर आणि नाणार यांसारखे प्रकल्प राज्याबाहेर जाणे महाराष्ट्राच्या दीर्घकालीन हिताचे नाही. विजेवरील मोटारी, मोबाइल आदी उद्योग आधीच राज्यातून गेले, आता अन्य उद्योगांकडे तरी लक्ष द्यायला हवे. करोनापासून बचाव, लसीकरण, दो गज की दूरी, मुखपट्टी, कोविडयोग्य वर्तन, हात धुणे. नंतर मराठा आरक्षण, अन्य मागासांचे कल्याण, वस्तू-सेवा कराची थकबाकी, चक्रीवादळोत्तर नुकसानभरपाई इतक्या साऱ्या अतिमहत्त्वाच्या आव्हानांचे; झालेच तर मराठीस अभिजात भाषेचा दर्जा वगैरे मुद्द्यांचे महत्त्व आहेच. कोणत्याही सरकारसाठी हे आरोग्यविषयक, सामाजिक आदी प्रश्न मोलाचे असतात आणि ते सोडवणे हे समृद्ध राजकारणासाठी आवश्यकही आहे. तेव्हा त्यांना कमी लेखण्याचा उद्देश नाही. तथापि या मुद्द्यांच्या बरोबरीने सक्षम सरकारने अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास यांचाही विचार करायचा असतो. राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार या आघाडीवर पूर्ण थिजलेले दिसते. महाराष्ट्राच्या पूर्वसुरींनी राज्याचा आर्थिक विकास केला त्याची फळे आजचा महाराष्ट्र चाखतो. पण आजच्या राज्यकर्त्यांनी या आर्थिक/ औद्योगिक विकासात तितकी गुंतवणूक केली नाही तर पुढच्या पिढ्यांसाठी आपण मागे काय ठेवणार, हा प्रश्न आहे. करोनाशी दोन हात करून जीव वाचवले हे योग्य आणि कौतुकास्पद खरेच. पण वाचलेल्या जीवांच्या पोषणाचे काय, याचा विचार आणि कृती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ‘राष्ट्रवादी’चे शरद पवार आदींनी करायची वेळ येऊन ठेपली आहे. यंदाच्या पहिल्याच मोसमी पावसाने बुधवारी तुंबलेली मुंबई ही जाणीव करून देण्यास पुरेशी आहे. ज्या मुंबईचा अभिमान ठाकरे आणि त्यांचा पक्ष बाळगतो त्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे की, या शहरास महानगराचा दर्जा देण्यात सर्वात मोठा वाटा आहे तो येथील बंदराचा. या बंदराने मुंबईस आंतरराष्ट्रीय अर्थनकाशावर आणले. काळाच्या ओघात ते बंदर कमी पडू लागल्यावर शेजारी नवी मुंबईत ‘जेएनपीटी’ विकसित झाले. त्यासही आता काही दशके उलटली. पुढे काय? याचे उत्तर डोळ्यांसमोर असून त्याकडे लक्ष देण्यास राज्य सरकारला अद्याप वेळ मिळालेला नाही. ते म्हणजे वाढवण. देशातील सर्वात मोठे बंदर म्हणून विकसित होण्याची क्षमता असलेल्या या प्रकल्पाकडे राज्याचे अजिबात लक्ष नाही. एरवी काही विशिष्ट खासगी उद्योगपतींच्या घशात गेला असता असा हा प्रकल्प सरकारी मालकीच्या ‘जेएनपीटी’कडून राबवण्याचा दुर्मीळ निर्णय केंद्राने घेतला आहे. अशा वेळी ७० हजार कोटी रुपयांचा हा भव्य प्रकल्प तितकाच उत्साही प्रतिसाद देऊन महाराष्ट्र सरकारने लवकरात लवकर मार्गी कसा लागेल हे पाहायला हवे. शंभर कारखान्यांची गुंतवणूक या एका प्रकल्पातून होईल. परत सरकारी प्रकल्प असल्याने स्थानिकांस चांगली नुकसानभरपाई आणि रोजगारसंधीही उपलब्ध होतील. त्यास स्थानिकांचा विरोध आहे. पण त्यातून तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. ‘जेएनपीटी’, जयगड, दिघी प्रकल्पांसही आधी असाच विरोध होता. स्थानिकांच्या हितरक्षणार्थ योग्य ते निर्णय घेऊन तो शांत करता येतो. पण यात राज्य सरकारने कुचराई दाखवल्यास हा प्रकल्प खासगी हातात तरी जाईल किंवा महाराष्ट्राबाहेर जाईल. दोन्हींपैकी काहीही झाले तरी अंतिमत: ते राज्याचे नुकसान करणारेच. तेव्हा करोना-काळजीतून बाहेर पडून राज्याने हातपाय हलवायला हवेत आणि लवकरात लवकर वाढवण प्रकल्पास गती द्यायला हवी. या संदर्भात लक्षात ठेवायला हवे की, विमानतळ कोठेही बांधता येतो. बंदरांचे तसे नाही. बंदर नसते तर मुंबई ही मुंबई झाली असती का, हे लक्षात घ्यावे. दुसरा असा लटकलेला प्रकल्प म्हणजे नाणार तेल शुद्धीकरणाचा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काही उत्तम निर्णयांतील हा एक. पण तत्कालीन सत्तासाथी शिवसेनेच्या दबावास मान तुकवून फडणवीस सरकारने त्याच्या स्थगितीचा आणि नंतर स्थलांतराचा निर्णय घेतला. आता परिस्थिती अशी की, फडणवीस यांनी तो सत्तासाथीदारही गमावला आणि महाराष्ट्राच्याही हातून इतका भव्य प्रकल्प जातो की काय अशी परिस्थिती आहे. सुमारे तीन लाख कोटी रुपये इतक्या गुंतवणुकीचा आणि दररोज तब्बल १२ लाख बॅरल्स इतक्या प्रचंड क्षमतेने खनिज तेलाचे शुद्धीकरण करेल इतका अतिभव्य प्रकल्प केवळ महाराष्ट्र सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे जवळपास मृतावस्थेत आहे. इतक्या मोठ्या क्षमतेने भारतात इंधन तयार होणार असेल तर कोणाच्या गल्ल्यावर परिणाम होईल हे या देशातील शेंबडे पोरही सांगेल. म्हणजे हा प्रकल्प होऊ नये अशी कोणा उद्योगसमूहाची इच्छा असणार. ते साहजिक. पण त्या इच्छापूर्तीची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारने घेण्याचे कारण नाही. राज्याचा विकास आणि पुढील किमान ५० वर्षांचे उद्योग प्रारूप यांचा विचार केल्यास हा प्रकल्प महाराष्ट्रासाठी विकासाचा राजमार्ग दाखवतो. या प्रकल्पास पाठिंबा देण्यामागील दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, तो इंडियन ऑइल आणि सौदी अराम्को यांच्यातर्फे हाती घेण्यात आलेला आहे. वाढवणप्रमाणे या प्रकल्पाची प्रवर्तकही सरकारी यंत्रणा आहे. त्यामुळे काही उद्योगसमूहांची धन केल्याचा आरोपही होण्याचा धोका नाही. तथापि, या प्रकल्पांचा पाठपुरावा न केल्यास मात्र हा धोका संभवतो. भव्य प्रकल्प खासगी हातांत जाण्यात संबंधित राजकीय पक्षांचे हितसंबंध असतात. सर्वार्थाने ते ‘सोयीचे’ असते. म्हणजे हे दोन प्रकल्प खासगी उद्योगांहाती नाहीत, म्हणून महाराष्ट्र सरकारला आणि ते चालवणाऱ्यांना त्यात ‘रस’ नाही, असे बोलले जाण्याचा धोका आहे. या प्रकल्पांत ‘लोकसत्ता’स इतका रस का, असा प्रश्न या विवेचनावरून निर्माण होईल. त्याचे उत्तर असे की, आधीच केंद्र सरकारच्या ‘उत्पादन आधारित उत्तेजन’ (प्रॉडक्ट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह) या योजनेत दूरसंचार आदी आधुनिक कंपन्या आकर्षून घेण्यात महाराष्ट्र कमी पडलेला आहे. यापैकी अनेक कंपन्यांनी कर्नाटक वा तमिळनाडू राज्यांत संसार स्थापणे पसंत केले आहे. अलीकडे ‘टेस्ला’सारखी आधुनिक वीज मोटार कंपनीही महाराष्ट्रास डावलून कर्नाटकी गेली. आता महाराष्ट्राच्या हाती आहे ते विजेवर चालणाऱ्या मोटारींसाठी आवश्यक बॅटरी उद्योगास आकर्षून घेणे. त्यात स्पर्धा अधिक. ‘टेस्ला’मुळे बॅटरी निर्मातेही कर्नाटकात गेल्यास त्याबाबतही महाराष्ट्राच्या पदरी निराशाच येण्याचा धोका अधिक. टाटा मोटर्स, महिंद्रा, जेसीबी आदी पारंपरिक यंत्र प्रकल्प अजूनही महाराष्ट्रात आहेत हे खरे. पण भविष्य विजेवर चालणाऱ्या उद्योगांचे आणि त्यामुळे बॅटरी उद्योगाचे आहे. त्यामुळे या उद्योगांची गुंतवणूक राज्यात हवी. मोबाइल फोन उद्योग हातून गेला. विजेऱ्याही गेल्या तर उद्योग क्षितिजावर अंधाराचीच शक्यता अधिक. असे ठाम म्हणता येते कारण सेवा आणि कृषी क्षेत्राच्या वाढीवर मर्यादा आहेत. सध्या सेवा क्षेत्र महाराष्ट्रास हात देत असले तरी त्यात सिंहाचा वाटा मुंबईचा आहे. आणि या शहराची परिस्थिती ही अशी. जिवाचा आटापिटा केला तरी ती किती सुधारणार हा प्रश्न. मुंबई आता थकली आहे. या एकाच शहराच्या जिवावर प्रगतीच्या किती उड्या मारायच्या याचा विचार धोरणकत्र्यांना आज ना उद्या करावाच लागेल. म्हणून वाढवण, वेस्टकोस्ट रिफायनरी (नाणार) यासारख्या प्रकल्पांना सरकारने गती द्यायला हवी. कर्नाटक, तमिळनाडू हे कडवे स्पर्धक आहेत आणि गुजरात हे केंद्राचे (तूर्त) लाडके बाळ आहे. अशा परिस्थितीत आपली उन्नती साधायची असेल तर असे प्रकल्प युद्धपातळीवर राबवायला हवेत. तीन-चार दशकांपूर्वी रांजणगाव परिसराचा उद्योगविकास झाल्याने आज हिंजवडी, पिरंगुट क्षेत्रात उत्तमोत्तम उद्योग आहेत. त्या विकासाचे प्रणेते शरद पवार विद्यमान सरकारमागे आहेत. म्हणून सरकारला उद्योगविकासाचे महत्त्व सांगण्याची गरज नाही. करोनातून राज्यास बाहेर काढण्याची कामगिरी कौतुकास्पद. पण वाचल्यानंतर पुढे करायचे काय आणि काळावर आपण काय ठसा उमटवणार, याचा विचार सरकार चालवणाऱ्यांना हवा. तो असेल तर या प्रकल्पांना गती येईल. अन्यथा ही प्रकल्प-गच्छंती अशीच सुरू राहील.
