पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांना मुदतवाढ देणाऱ्या केंद्रानेच त्यांची घाईने दिल्लीत प्रतिनियुक्ती करण्यामागे नियमांचा आधार असला, तरी जे झाले ते राजकीय स्पर्धेतून…
संघराज्य व्यवस्था डावलून आपल्याच मर्जीप्रमाणे सारे व्हावे असे केंद्रास वाटत असेल, तर त्या मुख्य सचिवास आता सल्लागार म्हणून सेवेत राखणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांचे सरकार केंद्राने बरखास्त करावे आणि त्याचे जे काही परिणाम होतील त्यास सामोरे जावे…
‘‘राज्य करणे म्हणजे सूड उगवणे नव्हे’’, असे बाळ गंगाधर टिळक एका लेखात म्हणतात. केंद्र आणि पश्चिम बंगाल सरकार यांत जे काही सुरू आहे हे पाहिल्यावर बाळ गंगाधरांच्या या वचनाचे स्मरण होते. या कोलकाता-बंगाल संघर्षामागे तीन कारणे संभवतात. उच्चपदस्थांस आपली जबाबदारी काय याचे ज्ञान नसणे, आपण करतो काय याची जाणीव नसणे किंवा आपण वागतो कसे याचे भान नसणे; ही ती तीन प्रमुख कारणे. यातून समोर येते एक सत्य. लोकशाही म्हणून आकाराने भले आपण बलाढ्य असू. पण प्रगल्भतेपासून आपण कैक योजने दूर आहोत. हे अंतर जाणिवेने कमी करायचे असेल तर या साऱ्या प्रकरणाच्या मुळाशी जाणे आवश्यक ठरते. तरच पुढे काय सुधारणा हवी हे लक्षात येईल.
पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव अलापन बंडोपाध्याय हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कोलकाता येथील कार्यक्रमास वेळेवर हजर झाले नाहीत म्हणून केंद्र सरकार चिडले आणि त्यांनी या अधिकाऱ्यास दुसऱ्या दिवशी तातडीने दिल्ली दरबारी सकाळी प्रतिनियुक्तीवर रुजू होण्याचा आदेश दिला. त्याआधी याच अधिकाऱ्यास केंद्राने मुख्य सचिव पदावर मुदतवाढ दिली होती. म्हणजे हाच अधिकारी कोलकाता येथे आपल्या पदावर आणखी तीन महिने राहण्यास केंद्राची मंजुरी होती. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प. बंगाल दौऱ्याबाबत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी असहकार पुकारला आणि तेव्हापासून केंद्राची मर्जी फिरली. या दौऱ्यात मुख्यमंत्री ममता या पंतप्रधानांस हवा तितका वेळ देऊ शकल्या नाहीत आणि त्यांनी पंतप्रधानांची वेळही पाळली नाही. म्हणजे त्यांना तिष्ठत ठेवले असे म्हणतात. यातून हे सारे रामायण तयार झाले. त्यात या बंडोपाध्याय यांना धडा शिकवण्यासाठी केंद्राने जुन्यापुराण्या कायद्याचा आधार घेतला असून त्यातून या माजी मुख्य सचिवास तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
केंद्राची ही कृती अत्यंत कोत्या मनोवृत्तीची निदर्शक असल्याची टीका यावर अनेक माजी ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांनी केली. ती योग्य आणि रास्त समयी ठरते. याचे कारण असे की, केंद्राच्या या केविलवाण्या कृतीचे अनेक गंभीर परिणाम संभवतात. उदाहरणार्थ असे की, मुख्य सचिव हा राज्याच्या सेवेत असतो आणि आपल्या दैनंदिन व्यवहारांत तो संबंधित मुख्यमंत्र्यांस उत्तरदायी असतो. हे केंद्रास माहीत नसणे अशक्यच. यातून मग मुद्दा असा की, स्थानिक मुख्यमंत्र्यांच्या राजकारणामुळे सदर अधिकाऱ्यास पंतप्रधानांसमोर सादर होण्यास विलंब झाला असेल तर त्याची शिक्षा या अधिकाऱ्यांस कशी? बरे, हा अधिकारी म्हणजे काही कोणी साधा कर्मचारी नाही. खरे तर कोणाही कर्मचाऱ्यास कोणीही अशी वागणूक देता नये; मुख्य सचिवासारख्या पदावरील व्यक्तीस तर अजिबातच नव्हे. या बंडोपाध्याय यांना आहे त्या पदावर आणखी तीन महिने वाढवून देण्याचा निर्णय केंद्राचा. तो जर चुकीचा होता तर आधी मुळात तो रद्द व्हायला हवा. तो ज्यांनी घेतला त्यांची चौकशी होऊन त्यांना रास्त शासन व्हायला हवे. हे काहीही न करता इतक्या उच्चपदस्थास २४ तासांचीही मुदत न देता, कोणत्या पदावर रुजू व्हावयाचे आहे आदी तपशील काहीही न देता दुसऱ्या दिवशी सकाळी १० वाजता दिल्लीत हजर होण्यास सांगणे हे अत्यंत अपमानास्पद. ‘आधी दाखल हो, काय काम करणार ते नंतर पाहू ’, असे अकुशलास नव्या नोकरीत सांगितले जाते. राज्याचा मुख्य सचिव हा असा अकुशल नसतो इतके तरी केंद्रास मान्य असेल. आणि दुसरे असे की, पंतप्रधानांसमोर सादर व्हायला विलंब झाला म्हणून नियमावलीचा आधार घेणाऱ्या केंद्रास उच्चपदस्थाच्या बदलीची प्रक्रिया आणि नियमावली माहीत नसावी? हे आश्चर्य की सोयीचे राजकारण? नियमांनुसार बदली करताना नव्या पदावर रुजू होण्यासाठी किमान काही दिवसांची मुदत दिली जाते आणि उभयतांच्या सोयीने ही तारीख मुक्रर केली जाते. इथे हे काहीच घडले नाही. आले केंद्रातील बाबाजींच्या मना… असा हा कारभार. पण याबाबत ‘तेथे कोणाचे चालेना’ असे झाले नाही.
आपल्यासारख्या संघराज्य व्यवस्थेत ते चालणारही नाही, हे केंद्राने लक्षात घ्यावे. मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान हा ज्याप्रमाणे ‘फस्र्ट अमंग्स्ट इक्वल्स’ असतो त्याप्रमाणे केंद्र आणि राज्य यांतील संबंध असायला हवेत. संसद ज्याप्रमाणे सार्वभौम आहे त्याचप्रमाणे राज्यांत संबंधित विधानसभांना अधिकार आहेत. किंबहुना राज्य विधानसभा म्हणजे एक प्रकारे ‘आकुंचित संसद’च आहेत. याचा अर्थ असा की, आपण केंद्रात सत्तेवर आहोत म्हणजे राज्ये आपली कोणी बटीक आहेत असे दिल्लीश्वरांनी अजिबात मानू नये. आपल्यासारख्या देशात खरे, जमिनीवरील बदलाचे अधिकार हे राज्यांहातीच असतात. कितीही सामर्थ्यवान असले, बलाढ्य बहुमताने सत्तेवर आलेले असले, तरी केंद्र सरकार हे राज्यांच्या सहकाराविना काहीही करू शकत नाही. अजूनही देशभरातील सर्व राज्यांत केंद्रातील पक्षाचीच सरकारे नाहीत. तेव्हा अशा परिस्थितीत उभयतांनी एकमेकांचा मान-सन्मान राखतच पुढे जावे लागते. त्यास पर्याय नाही. राज्य नेतृत्वाचा उपमर्द केला की काय होते, ते विद्यमान सरकारपेक्षाही मोठ्या बहुमताने सत्तेवर आलेल्या राजीव गांधी यांना आंध्रचे मुख्यमंत्री टी. अंजैय्या यांचा भर विमानतळावर अपमान केल्यानंतर कळाले. या सरकारलाही ताज्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांत हाच धडा मिळालेला आहे. तो लक्षात घ्यायचा नसेल तर अशा आणखी काही धड्यांची निर्मिती आगामी काळात होणारच नाही, असे नाही.
आणि दुसरे असे की, आपणास निवडणुकीत चारी मुंड्या चीत करणाऱ्या राजकारण्यांवरील राग हा नोकरशहांवर काढायचा नसतो. ते बिचारे हुकमाचे ताबेदार. त्यामुळे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावरचा संताप हा त्या राज्याच्या मुख्य सचिवावर काढण्याचे काहीच कारण नाही. इतकेच जर असेल तर या मुख्य सचिवास सेवेत राखणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांचे सरकार केंद्राने बरखास्त करावे आणि त्याचे जे काही परिणाम होतील त्यास सामोरे जावे. कारण यातही परत केंद्रास इतका संताप येण्यामागे मुख्यमंत्री बॅनर्जी आहेत. केंद्राने आपल्या सचिवास बोलावून घेतल्या घेतल्या त्यांनी बंडोपाध्याय यांस मुदतवाढ असतानाही निवृत्त केले आणि त्याच क्षणापासून मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात सल्लागारपदी नेमले. मुख्यमंत्र्यांना असा अधिकार असतो. पण त्यांच्या या चतुरचालीमुळे केंद्राच्या कथित अपमानाच्या जखमेवर बंगाली मीठ चोळले गेले आणि दिल्लीश्वरांच्या पायातील आग मस्तकाकडे रवाना झाली. राजकारणाप्रमाणे याही खेळात ममता बॅनर्जी यांनी केंद्रातील तगड्या धुरीणांस आसमान दाखवले.
समाजजीवनात हे असे होत असते. आपण ज्यास हलके समजत होतो त्याच्याकडून पराभव स्वीकारावा लागतो. अशा वेळी शहाणेजन चिडचिड करण्यापेक्षा परतफेडीच्या योग्य संधीची वाट पाहतात. बालहट्ट, स्त्रीहट्ट आणि राजहट्ट पुरवण्यास अवघड हे खरे. पण ते वैयक्तिक आयुष्यात आणि गोष्टीत. लोकशाहीत नव्हे. तेव्हा असे ‘हट्ट’योग केंद्राने टाळायला हवेत. उगाच हसे होते.
