कोणत्याही सरकारचा कायमस्वरूपी कार्यक्रम हा उत्तम प्रशासन हाच हवा. त्यासाठी प्रशासनावर पकड हवी आणि तशी ती असण्यासाठी आघाडीत काही ताळमेळ हवा. मुख्यमंत्री प्रकृतिअस्वास्थ्यामुळे अनुपलब्ध, खात्याचा मंत्री काँग्रेसचा आणि अन्य मागासांचा प्रश्न धसास लावू पाहणारे छगन भुजबळ राष्ट्रवादीचे हे चित्र सरकारी कारभारातील आलबेल परिस्थिती दाखवणारे निश्चितच नाही. राज्यातील सत्तासमीकरणे, सरकारचे स्थैर्य अथवा संभाव्य राजकीय गणिते आदी कशावरही विधान परिषद निवडणुकांच्या निकालाचा काहीही परिणाम होणारा नाही. तरीही ते दखलपात्र ठरतात. या निवडणुकीत राज्यातील सत्ताधारी आघाडीच्या तीन पक्षांपैकी शिवसेना आणि काँग्रेस या दोन पक्षांचा अकोला-बुलढाणा-वाशीम आणि नागपूर येथे पराभव झाला. यातील अकोला-बुलढाणा-वाशीम ही जागा तर गेल्या तीन खेपेस शिवसेनेकडे होती. म्हणजे शिवसेनेने ही जागा गमावली. या मतदारसंघात शिवसेनेची मते फुटली. नागपूर मतदारसंघात काँग्रेसने पक्षाच्या सध्याच्या परंपरेप्रमाणे शेवटपर्यंत घोळ घातला. या ठिकाणी काँग्रेस पक्षाचे बोलघेवडे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी जो उमेदवार दिला होता तो म्हणे एके काळी रा.स्व. संघाशी संबंधित होता. याबाबत खरेखोटे काही नंतर झाले नाही. म्हणजे संघाशी संबंधित उमेदवार काँग्रेसला आपल्यासाठी योग्य वाटावा ही काँग्रेसची चूक होती की आपला स्वयंसेवक काँग्रेसचा उमेदवार होऊ शकतो याचा अंदाज संघास न यावा याची चर्चा या क्षणी निरर्थक. पण जे झाले त्यातून हसे मात्र काँग्रेसचे झाले. आणि परत ते झाल्यावर काँग्रेसच्या या संघबंधू उमेदवाराने माघारच घेतली. नंतर जो उमेदवार दिला गेला तो पराभूत झाला. ही जागा आधी भाजपकडेच होती. म्हणजे काँग्रेसने गमावले काही नाही. पण त्या पक्षास काही कमावताही आले नाही. या निवडणुकीत आपली मते फुटू नयेत म्हणून भाजपने संबंधित सर्व मतदारांचे घाऊक पर्यटन हाती घेतले होते. त्याचा परिणाम झाला असावा. कारण भाजपचा विजय झाला. कोणत्याही युद्धात आधीचा पराभूत अटीतटीने लढतो. या निवडणुकीत तेच दिसले. विधानसभा निवडणुकांनंतरच्या बेरजेच्या राजकारणात शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस या त्रिकुटाने भाजपस बेसावध गाठले आणि त्या पक्षाची सत्ता वजा झाली. तेव्हापासून या तिहेरी आघाडीस आसमान दाखवण्यासाठी भाजप जंगजंग पछाडताना दिसतो. राजकारणात हे रास्तच. त्या तुलनेत सत्ताधारी मात्र सुस्तावलेले दिसतात. या विद्यमान सत्ताधाऱ्यांस जे काही मिळवायचे ते मिळालेले असले तरी मिळालेले राखण्यासाठीसुद्धा कष्ट करावे लागतात. येथे हे कष्ट तिपदरी आहेत. म्हणजे हे तीनही पक्ष कष्ट करताना दिसायला हवेत. पण तसे ते दिसत नाहीत, हे वास्तव. या निवडणुकांच्या निमित्ताने ते पहिल्यांदा समोर आले. तथापि प्रशासकीय मुद्द्यांवर सरकारची सैलावलेली पकड अलीकडे वारंवार दिसू लागलेली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप, विविध परीक्षा, अन्य मागास जमातींचे आरक्षण आदी मुद्द्यांवर सरकारी फटी स्पष्ट समोर आल्या. परिणामी संबंधित खाते आणि अंतिमत: सरकारही निर्नायकी आहे किंवा काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. तसा तो निर्माण झाल्यास ते गैर नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपात कर्मचारी संघटनांनी तुटेपर्यंत ताणले यात शंकाच नाही. तसे केल्यास ते अंतिमत: कर्मचाऱ्यांच्या मुळावर येणारे असेल असा इशारा ‘लोकसत्ता’ने ‘नवे गिरणी कामगार’ या संपादकीयातून (१० नोव्हेंबर) दिला होता. अखेर तो खरा ठरला. पण त्या दिशेने सरकार ठरवून निघाले आहे का, असा प्रश्न या काळात पडत होता. म्हणजे एसटी समस्या सोडवता येत नाही म्हणून संप चिघळला आणि म्हणून कामगार संघटनांचा अतिरेक दिसून आला असे आहे का, हा मुद्दा. तो खरा असावा असे मानण्यास जागा आहे. याच काळात महत्त्वाच्या शस्त्रक्रियेसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांस रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले. तेव्हापासून प्रशासन गारठलेले दिसते. आणि आताचा थंडीचा हंगाम लक्षात घेता हे गारठणे अधिकच वाढण्याची भीती. अन्य मागासांच्या (ओबीसी) आरक्षण मुद्द्यावर हे सरकारी गोठणे चांगलेच डोळ्यांवर आले. या प्रश्नाचा गुंता फास लागेल इतका घट्ट होईपर्यंत संबंधित खात्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार काय करत होते, हा यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा. ते काँग्रेसचे. म्हणजे त्यांची निर्णयप्रक्रिया मुळात गुंतागुंतीची. त्यात पुन्हा त्यांस जडलेले शाब्दिक अतिसाराचे जुने दुखणे. करोनाकाळात त्यांच्या या व्याधीचा अनुभव राज्याने घेतला. वास्तविक इतके महत्त्वाचे खाते आणि तितके मोठे आव्हान समोर असताना या मंत्रिमहोदयांस अन्यत्र लक्ष घालण्याची खरे तर गरज भासू नये. पण या खात्यास सरकारी नोकरशाही बहुधा पुरेशा गांभीर्याने घेत नसावी. म्हणजे मुळात मंत्रिमहोदयांस विषयाचे गांभीर्य नाही आणि त्यात बेपर्वा नोकरशाही. यातून या प्रश्नाचा चांगलाच विचका झाला. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा असा की या विषयावरची आपली भूमिका रेटण्यास सरकार काय करते, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला. मुख्यमंत्री प्रकृति- अस्वास्थ्यामुळे अनुपलब्ध, खात्याचा मंत्री काँग्रेसचा आणि हा प्रश्न धसास लावू पाहणारे छगन भुजबळ राष्ट्रवादीचे हे चित्र सरकारी कारभारातील आलबेल परिस्थिती दाखवणारे निश्चितच नाही. करोनोत्तर काळात प्रशासनाचा गाडा पूर्वगतीने धावू लागेल अशी अपेक्षा असतानाचे हे चित्र आहे. काळाच्या ओघात ते अधिकच धूसर होण्याचा धोका संभवतो. तसे होणे टाळायचे असेल तर सरकार चालवणाऱ्या धुरीणांना या पराभवाचा संदेश तातडीने ध्यानात घ्यावा लागेल. याचे कारण असे की या पराभवामागे राजकीय संदेशापेक्षा दिसतो आघाडीतील सुसूत्रतेचा अभाव. राजकीय हवा अद्यापही या आघाडीस अनुकूल असेल पण राजकारणाच्या या मतलबी हवेची दिशा बदलण्यास अजिबात वेळ लागत नाही. उदाहरणार्थ शेवटच्या दोन वर्षांत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारभाराबाबत झालेला हवाबदल. तोपर्यंत फडणवीस अत्यंत लोकप्रिय होते हे नाकारता येणारे नाही. त्याचा परिणाम म्हणून फडणवीस यांना अपेक्षेप्रमाणे फक्त भाजपचेच किमान १२५ आमदार निवडून येतील असे वाटत होते, ते झाले नाही. तसे झाले असते तर शिवसेनेच्या मिनतवाऱ्या न करता उर्वरितांस ‘जमवता’ आले असते. किंवा ते आपोआप ‘जमले’ असते. पण असे न झाल्याने भाजपची पंचाईत झाली आणि त्यातून नव्या समीकरणांची संधी समोर आली. ती विरोधकांनी साधली नसती तरच आश्चर्य. तेव्हा फडणवीस, भाजप तसेच ठाकरे, शिवसेना आदी यांनी वातावरणात त्या वेळी दाटून राहिलेली भावना काय होती, ते आठवून पाहावे. ‘भाजपस अद्दल घडवणे’ ही ती भावना. निवडणुकीच्या तोंडावर अश्लाघ्य पक्षांतरे घडवून आणि काल ज्यांच्यावर टीका केली त्यांनाच आज मिठ्या मारून भाजपने आपण सत्तेसाठी कोणत्याही स्तरास जाऊ शकतो, हे दाखवून दिले होते. पण इतके करूनही भाजपस सत्ता मिळवता आली नाही, याचा काव्यात्म अध्याय शिवसेना-राष्ट्रवादी-आघाडीने रचला. पण तो लांबवायचा असेल तर आता त्यास लवचीक आणि कार्यक्षम प्रशासनाची जोड देता यायला हवी. या तिहेरी सरकारच्या पहिल्या दोन वर्षांत करोनाकाळामुळे आणि त्यातही केंद्राच्या बेजबाबदार कामगिरीमुळे राज्यास स्वत:ची कार्यक्षमता सिद्ध करण्याची तितकी गरज लागली नाही. आता ती लागेल. विरोधकांस धडा शिकवणे हा सत्ताधाऱ्यांचा कायमस्वरूपी कार्यक्रम असू शकत नाही. तिहेरी आघाडी करून विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी तो भाजपस शिकवला. पण त्याच्याच जोरावर आणखी किती काळ रेटणार? कोणत्याही सरकारचा कायमस्वरूपी कार्यक्रम हा उत्तम प्रशासन हाच हवा. त्यासाठी प्रशासनावर पकड हवी आणि तशी ती असण्यासाठी आघाडीत काही ताळमेळ हवा. सांप्रतकाळी तो सैल होत चालला असावा असे दिसते. विधान परिषद निवडणुकांतील निकाल हे त्याचे उदाहरण आणि पहिली धोक्याची घंटाही!
