करोनासंदर्भात रुग्णघट आणि रुग्णवाढ असे चक्र विविध देशांत दिसून येते, तसे ते आपल्याकडेही आढळून येत असले तरी त्याची संहारकता तुलनेने कमी आहे. नवी वाढ रोखण्यासाठी टाळेबंदी हा उपाय नव्हे ; तर लसीकरण, जनव्यवहारांवर मर्यादित प्रतिबंध आणि खबरदारीविषयक नियमांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हायला हवी. राज्यात बुधवारी रात्रीपर्यंतच्या २४ तासांमध्ये करोना रुग्णवाढीचा आकडा साडेआठ हजारांवर जाणे आणि मुंबई शहरात हा आकडा हजारांवर जाणे या बाबी अस्वस्थता वाढवणाऱ्याआहेत हे खरे. मात्र काही मुद्द्यांचा विचार होणे सांप्रतकाळी आवश्यक आहे. त्याआधी, गतवर्षीसारखी टाळेबंदीसदृश परिस्थिती पुन्हा उद्भवणार का वगैरे भयचीत्कार काढणाऱ्यांना प्रथम आवरायला हवे. असा भयरव करणाऱ्यांपैकी कित्येकांना टाळेबंदीतून उद्भवणाऱ्याघरबशेपणाची चटक लागली आहे की काय अशी शंका उत्पन्न होते. करोना फैलावणारा ‘सार्स- करोनाव्हायरस २’ हा विषाणू अंतर्धान पावलेला नसून, त्याचे उत्परिवर्तन किंवा म्युटेशनही सुरू झालेले आढळून येत आहे. हे उत्परिवर्तन जसे ब्रिटन, दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील या देशांत आढळून आले तसे ते भारतातही घडू शकते, किंबहुना घडत आहे असे साथरोगतज्ज्ञ आणि विषाणू अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. शिवाय बाहेर विषाणू आहे म्हणून घरात दडून बसण्यात कोणतेही व्यावहारिक शहाणपण नाही. जीवनगाडे रुळांवर आणावेच लागते. ते आणत असताना विषाणू संसर्गाचा धोका काही प्रमाणात अध्याहृत धरलेला असतो. भारतात आणि राज्यात टाळेबंदीनंतर शिथिलीकरणाचे एकेक टप्पे अमलात आणले जात असताना, काही प्रमाणात रुग्णवाढ गृहीत धरली गेली होती. तशी ती विविध टप्प्यांवर अल्प प्रमाणात आढळून आली, परंतु गेल्या काही दिवसांत रुग्णवाढीचे प्रमाण वाढले त्याची कारणे प्रथम तपासावी लागतील. त्यांतील काही टाळता आली असती का, याविषयी सांगोपांग विचार करावा लागेल. करोना विषाणूइतकेच भीतीच्या विषाणूचेही निराकरण करावे लागेल! मुंबई महानगर परिसरात १ फेब्रुवारीपासून उपनगरीय रेल्वे सेवा ठरावीक वेळेपुरती सर्वांसाठी खुली करण्यात आली. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्राधान्य गटात नसलेली मंडळीही रेल्वे गाड्या, रेल्वे स्थानके, बस स्थानके अशा ठिकाणी एकत्र येत होती. विदर्भात ग्रामपंचायत निवडणुका, लग्नसराई, संत्र्यांची खोकेभरणी अशा अनेक कारणांस्तव मोठ्या प्रमाणावर गर्दीचे प्रसंग आले. फेब्रुवारीच्या दुसऱ्याआठवड्यापासून अशा अनेक कारणांमुळे रुग्णवाढ होऊ लागली. यवतमाळ आणि अमरावती या दोन जिल्ह्यामध्ये करोनाचे उत्परिवर्तित रूप आढळले का, याविषयी संदिग्धता आहे. पुन्हा या तसेच विदर्भातील इतर काही जिल्ह्यांमध्ये रुग्णवाढ दिसून आली त्यामागे उत्परिवर्तन हे कारण नसावे असे इंडियन कौन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर) या संस्थेने म्हटले आहे. राज्यातील रुग्णवाढीची केंद्रे बरेच महिने मुंबई महानगर क्षेत्र आणि पुणे ही असायची. या वेळी मात्र हे केंद्र विदर्भ आहे. मंगळवार रात्रीपर्यंतच्या १२ दिवसांचा विचार केल्यास, विदर्भात या काळात बाधितांची संख्या २१ हजारांवर गेलेली होती. म्हणजे दिवसाला साधारण सरासरी १७०० रुग्ण. याच काळात मुंबई महानगर क्षेत्रात बाधितांची संख्या १४ हजारांवर नोंदवली गेली. म्हणजे दिवसाला साधारण सरासरी १२०० रुग्ण. फेब्रुवारी महिन्यातच विदर्भातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या ७ हजारांवरून २० हजारांवर पोहोचली आहे. अमरावती, अकोला, नागपूर, वर्धा, बुलडाणा आणि वाशिम या जिल्ह्यांमध्ये ती लक्षणीय आहे. अमरावती जिल्ह्यातील वाढ अभूतपूर्व आहे. राज्यात करोनाचा उद्रेक २४ सप्टेंबर २०२० रोजी जेव्हा परमबिंदूवर होता, त्या वेळी राज्यातील २४ तासांतील रुग्णसंख्या होती २४६१९. परंतु त्याही दिवशी अमरावती जिल्ह्यातील बाधितांची संख्या होती ३९३. अमरावतीसह विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये चाचण्या आणि खबरदारीचे प्रमाण वाढवावे लागेल. परंतु विदर्भ किंवा मुंबई महानगर क्षेत्रातील बहुतेक नवीन रुग्ण कोणतीही लक्षणे नसलेले किंवा सौम्य लक्षणधारी आहेत. ब्रिटनमध्येही तेथील नवकरोना मनुष्यहानीच्या बाबतीत खूपच सौम्य ठरला. राज्याच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास जानेवारी महिन्यात दिवसाची सरासरी रुग्णवाढ २९७३ होती आणि मृत्युदर १.७ टक्के होता. त्या तुलनेत फेब्रुवारी महिन्यात आतापर्यंत प्रतिदिन सरासरी रुग्णवाढ ३३४७ इतकी असली, तरी मृत्युदर ०.४ टक्के इतका घसरलेला आढळतो. अगदी बुधवारी मुंबईत ११००हून अधिक रुग्ण आढळले, त्या वेळी आठच मृत्यू नोंदवले गेले. बाधितांची हीच संख्या नोव्हेंबरमध्ये नोंदवली जात असताना, त्या वेळी मृतांची संख्याही अधिक होती हे लक्षात घ्यावे लागेल. आकडेवारी आणखीही मांडता येईल. ती अंतिम नसते आणि या विषाणूच्या बाबतीत परिस्थिती दर महिन्याला बदलूही शकते. तरीही काही महिन्यांपूर्वी करोनाची स्थिती आणि आताची स्थिती यात मूलभूत फरक म्हणजे, आज आपल्याकडे लस उपलब्ध आहे! करोनाविरोधी मोहिमेत एक अत्यंत प्रभावी हत्यार आपल्या हाती आलेले आहे. त्यामुळेच रुग्णवाढीने गोंधळून न जाता, लसीकरण आणि खबरदारी यांचा वापर करावा लागेल. १ मार्चपासून लसीकरणाचा दुसरा टप्पा देशभर सुरू होत आहे. ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक आणि सहव्याधीग्रस्त ४५ वर्षांवरील नागरिक त्यासाठी पात्र आहेत. या टप्प्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे, खासगी क्षेत्रालाही लसीकरण हाताळू दिले जाणार आहे. त्याचे स्वागत ‘लोकसत्ता’ने यापूर्वीच या स्तंभात केलेले आहे. विख्यात उद्योगपती आणि समाजभावी व्यक्तिमत्त्व अझीम प्रेमजी यांनीही याचे महत्त्व अधोरेखित केले होते. मात्र लसीकरण योग्य लाभार्थींचेच होईल याची खबरदारी सरकारी यंत्रणांना घ्यावी लागेल. प्राधान्यगटात नसलेल्या मंडळींनी, नेत्यांनी स्वत:चे लसीकरण करून त्यासंबंधीची छायाचित्रे समाजमाध्यमांवर प्रसृत करण्याचा आचरटपणा व्यवस्थेला वाकुल्या दाखवणाराच ठरतो. शिवाय काही बाबी अजूनही अनुत्तरित आहेत. उदा. सहव्याधींमध्ये नेमक्या कोणत्या व्याधी अंतर्भूत असतील, खासगी आस्थापनांमध्ये लसीकरणाचा दर काय राहील वगैरे. डिजिटलीकरणाचा या सरकारचा सोस संपता संपत नाही. पण त्यातून समस्या निराकरणाऐवजी गुंतागुंतच अधिक वाढलेली दिसते. आरोग्यसेतू उपयोजन किंवा अ‍ॅपबाबत हे दिसून आलेच होते. आता लस लाभार्थींसाठी असलेल्या ‘कोविन’ उपयोजनाबाबतही तसाच गोंधळ सुरू झालेला दिसतो. निव्वळ उपयोजनातील त्रुटींमुळे लाभार्थींना माघारी पाठवण्याचे प्रकार घडले. तेव्हा किमान प्राधान्यगट तरी मर्यादित होता. दुसऱ्याटप्प्यात लाभार्थींची व्याप्ती कैकपट वाढल्यानंतर गोंधळातही भर पडेल, अशी शंका घेणाऱ्यांना उत्तर काय दिले जाईल हे समजत नाही. आणखी एक मुद्दा दोन लशींचा. कोव्हिशिल्ड ही सर्व चाचण्यांअंती वापरात आली, कोवॅक्सिनसाठी तिसऱ्याटप्प्यातील चाचणी निष्कर्षांची वाटच पाहिली गेली नाही. यावर वैद्यक क्षेत्रातील अत्यंत निष्णात मंडळींनी आक्षेप घेतला होता. कोवॅक्सिनविषयी आजही समाजमानसात किंतु आहे. तो दूर करण्यासाठी म्हणावे तसे प्रयत्न झालेले नाहीत. कोवॅक्सिन पूर्णपणे देशी बनावटीचे आहे वगैरे राष्ट्रवाद आळवण्यात अर्थ नाही. कोव्हिशिल्डविषयी पूर्वी आक्षेप असलेल्यांचे मत आज काय आहे, हे जाहीर करण्याची गरज आहे. करोनाचे पूर्णपणे निराकरण करणे कोणत्याही देशाला जमलेले नाही. याचे कारण या विषाणूच्या जनुकीय रचनेविषयी, त्याच्या स्थायिभावाविषयी फारच त्रोटक शास्त्रीय माहिती उपलब्ध आहे. त्यामुळे रुग्णघट आणि रुग्णवाढ असे चक्र विविध देशांत दिसून येते, तसे ते आपल्याकडेही आढळून येत आहे. त्याला रोखण्यासाठी लसीकरण, मर्यादित प्रतिबंध आणि खबरदारीविषयक नियमांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली जायला हवी. टाळेबंदीने जितका प्रतिबंध विषाणूला होत नाही, त्यापेक्षा किती तरी अधिक नुकसान क्रियाकलाप थंडावल्याने अर्थव्यवस्थेचे म्हणजेच जनसामान्यांचे होतात. हे टाळण्यासाठी चिंतामग्न होण्याऐवजी सर्व सुरक्षा बाळगत व्यवहार सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त करणे आणि तो पाळणे ही काळाची गरज ठरते.
