करोना-टाळेबंदीच्या वर्षात महिलांना, बालकांना लक्ष्य करणारे गुन्हे काहीसे कमी झाले; पण वंचितांवरील अत्याचार वाढलेच. सरकारने नागरिकांवर दाखल केलेल्या गुन्ह्यांची संख्याही वाढल्याचे २०२०चा राष्ट्रीय गुन्हे नोंद अहवाल सांगतो. आकडेवारी आणि विश्वासार्हता यांचे नाते ‘तुझं माझं जमेना पण तुझ्यावाचून गमेना’ असेच असते. अगदी ताज्या- गेल्या मंगळवारी प्रसृत झालेल्या- राष्ट्रीय गुन्हेविषयक आकडेवारीनेही याचा प्रत्यय दिला आहे. ‘एनसीआरबी’ म्हणून ओळखली जाणारी नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो किंवा राष्ट्रीय गुन्हे नोंद संस्था दरवर्षी, आदल्या संपूर्ण वर्षात देशभर नोंदवल्या गेलेल्या गुन्ह्यांची आकडेवारी तपशीलवार प्रसृत करते. देशभरात कोणत्या गुन्ह्यांचे प्रमाण कोठे आणि किती वाढले, याची ही आकडेवारी. पोलीस ठाण्यांना माहीतच नसलेले वा माहिती असूनही नोंद न झालेले गुन्हे यात नाहीत- हे खरे असले तरी नोंद झालेल्या गुन्ह्यांसाठी ही आकडेवारी विश्वासार्ह मानली जाते. इतपत डोळस विश्वास ठेवला, तर आपले राष्ट्रीय चारित्र्यसुद्धा गुन्ह्यांच्या या आकडेवारीतून पुढे येते. कोणत्या प्रकारच्या गुन्ह्यांच्या तक्रारी नोंदवल्या जाताहेत, यातून आजवर दबून राहिलेले कोणकोणते समाजगट तक्रार करण्याचे धैर्य एकवटताहेत याची कल्पना येते. म्हणूनच महिला, वंचित- दलित- आदिवासी यांच्यावरील अत्याचारांच्या आकडेवारीची चर्चा दरवर्षी या अहवालानंतर अधिक होते. यंदाच्या चर्चेचा सूर निराळा आहे. कसा तो पाहू. सन २०२०चे मार्च ते जवळपास ऑगस्टपर्यंतचे महिने टाळेबंदीतच गेले. त्याहीमुळे असेल, पण भुरट्या चोऱ्यांसारखे गुन्हे तसेच महिला आणि लहान मुलांवरील अत्याचाराचे गुन्हे २०२० या वर्षात कमी नोंदवले गेले, असे यंदाची आकडेवारी सांगते. त्यात तथ्य असणारच. कुटुंबीयांसह घरीच राहणाऱ्या- म्हणजे स्थलांतरित मजूर नसणाऱ्या- बहुतेकांनी घर सोडले नाही म्हणून भुरट्या चोऱ्या कमी होणे स्वाभाविकच. याच चालीवर पुढे असेही म्हणता येते की, महिला कार्यालयांत गेल्या नाहीत, लहान मुली शाळेत गेल्या नाहीत, त्या घरीच राहिल्या. म्हणून अत्याचारांचे प्रमाण कमी झाले. पण ते किती? महिलांवरील अत्याचार ८.३ टक्क्यांनी घटले, तर लहान मुलांवरील अत्याचार १३.२ टक्क्यांनी कमी झाले. त्यातही, घरगुती हिंसाचार किंवा छळाच्या तक्रारी २०२० या वर्षात वाढल्या. महिलांवरील अत्याचाराच्या एकंदर ३,७१,५०३ तक्रारींपैकी या कौटुंबिक छळाच्या तक्रारींची संख्या ३० टक्के- म्हणजे सुमारे एक लाख ११ हजार आहे. ही आकडेवारी देशभराची. राज्याराज्यांचे तपशीलही आहेत, त्यातून असे दिसते की बलात्काराच्या तक्रारी यंदा राजस्थानात सर्वाधिक (५,३१०) नोंदवल्या गेल्या तर त्याखालोखाल उत्तर प्रदेश (२७,६९), मध्य प्रदेश (२,३३९), महाराष्ट्र (२,०६१) आणि आसाम (१,६५७) असा क्रम लागला. दिल्लीतील बलात्काराची मोजदाद राज्य म्हणून न होता १९ महानगरांपैकी एक म्हणून झाली आहे. या महानगरांत २५३३ बलात्कारांची नोंद झाली आणि त्यापैकी ९६७ दिल्लीत, ४०७ जयपूरमध्ये तर ३२२ मुंबईतील नोंदी आहेत. या महानगरांत १८४९ खून घडले, त्यापैकी ४६१ दिल्लीत, तर त्याखालोखाल बेंगळूरु (१७९), मुंबई (१४८) आणि सुरत (११६) येथे घडले. चेन्नईच्या रावडींचा बोलबाला असला तरी तेथे खुनाचे १५ प्रकार नोंदवले गेले. अनुसूचित जाती व जमातींच्या व्यक्तींना लक्ष्य करणारे अत्याचार २०२० मध्ये वाढलेच. २०१९ मध्ये अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराच्या ४५,९६१ तक्रारींची नोंद झाली होती, तर २०२० मध्ये ५०,२९१ तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. भारताची १६.८९ टक्के लोकसंख्या जेथे राहाते, त्या उत्तर प्रदेशाने दलितांवरील अत्याचारांमध्ये २५.२ टक्के वाटा उचलला. सर्वाधिक १२,७१४ तक्रारी उत्तर प्रदेशात, तर ७३६८ बिहारमध्ये, ७०१७ राजस्थानात, ६८९० मध्य प्रदेशात नोंदल्या गेल्याने, ‘बिमारु’ राज्यांत जातिभेद अधिक असल्याचा सर्वसाधारण समज पुन्हा कायम राहिला. या राज्यांपैकी आदिवासींची संख्या अधिक असलेले राज्य मध्य प्रदेश. देशभरातील ८२७२ आदिवासी-अत्याचारांपैकी २,४०१ तक्रारी मध्य प्रदेशात आणि १८,७८ तक्रारी राजस्थानात नोंदल्या गेल्या. महाराष्ट्र तुलनेने प्रगत असला, तरी आपल्या राज्यातही २०२० मध्ये दलित अत्याचाराच्या २५६९, तर आदिवासींवरील अत्याचाराच्या ६६३ तक्रारींची नोंद झाली आहे. दोन जातींच्या समूहांमधील दंगलवजा हिंसाचाराचे ४९२ गुन्हे २०१९ मध्ये नोंदवले गेले होते, तर २०२० मध्ये त्यांची संख्या भरली ७३६! बँकांची एटीएम यंत्रे फोडण्याचे सर्वाधिक ६४२ प्रकार बिहारमध्ये नोंदवले गेले, ‘बेरोजगारी दिवस’सारख्या संकल्पनेला गेल्या वर्षी पहिला प्रतिसाद याच राज्यातून मिळाला होता, हा योगायोग! नागरिक दुसऱ्या नागरिकाची तक्रार पोलिसांकडे करतो, तसे सरकारी यंत्रणाही नागरिकांवर काही गुन्हे दाखल करत असतात. सरकारी आदेशाची अवज्ञा, दंगल माजविणे, सामाजिक शांतता धोक्यात आणणे असे या गुन्ह्यांचे प्रकार. त्या नोंदी २०२० मध्ये वाढल्या. करोनाकाळातील टाळेबंदी मोडण्याचा प्रयत्न अनेकांनी केल्यामुळे असेल, पण ‘अवज्ञे’चे ६,१२,१७९ प्रकार देशभर नोंदवले गेले. २०१९ मध्ये या प्रकारच्या तक्रारींची संख्या २९,४६९ इतकीच होती. दंगलवजा हिंसाचाराचे ‘धार्मिक दंगली’ (८५७), ‘शेतकरी दंगली’ (२,१८८), ‘हिंसक आंदोलने’ (१,९०५) आणि ‘दोन समुदायांत तेढ निर्माण करणे’ (१,८०४) असे चारही प्रकार वाढल्याचे विविध ठिकाणच्या सरकारांना जाणवू लागले. यापैकी सर्वाधिक नोंदी या नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि शेतीविषयक कायदे यांच्या विरोधातील आंदोलकांवर आहेत. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद अहवालातील ही आकडेवारी काही ठिकाणी कमी असल्याने कुणाला ती ‘आशादायक’ वगैरे वाटेलही; पण या अहवालातून आपल्या राष्ट्रीय चारित्र्याबद्दल जर काही निष्कर्ष काढायचेच असतील, तर आधी ते महिला आणि वंचित समूह यांच्याविषयीच्या जाणिवांबद्दल, आणि मग सरकार आंदोलकांकडे कसे पाहाते याबद्दलही काढावेत, असे यंदाची आकडेवारी सुचवते. सूचन पुरेसे स्पष्ट आहे, पण ते पाहायचेच नाही आणि विषय बदलायचा, हेही आताशा आपले राष्ट्रीय चारित्र्यच असल्यास प्रश्नच उरत नाही चर्चेचा. पण सरकार आंदोलकांकडे कसे पाहाते याच्याही पुढला प्रश्न ‘झटपट न्याया’चा आहे. ‘राष्ट्रीय न्यायिक विदा जाळे’ (नॅशनल ज्युडिशिअल डेटा ग्रिड) या संकेतस्थळावर २,९३,५३,२३९ फौजदारी खटले प्रलंबित असल्याची जी माहिती मिळते, म्हणजे एवढ्या गुन्ह्यांचा सोक्षमोक्ष लागलेलाच नाही. गुन्हे नोंद अहवालाप्रमाणेच एक ‘तुरुंग स्थिती अहवाल’ सादर होतो, त्यातील त्यातल्या त्यात ताजी- २०१९ची आकडेवारी असे सांगते की देशभरच्या एकंदर ४,७८,६०० कैद्यांपैकी फार तर ३०.११ टक्के (१,४४,१२५) कैदीच प्रत्यक्ष शिक्षा झालेले आहेत. बाकीचे ६९.८९ टक्के कैदी कच्चेच. नेमक्या अशाच वेळी, उत्तर प्रदेशसारख्या निवडणुकेच्छू राज्याचे सरकार ‘आमच्या राज्यात गुन्हे कमी’ असा डांगोरा पिटते आणि त्या सरकारचे कौतुक करण्याच्या सुरात ‘२०१७ पासून ८५०० पोलीस चकमकी घडल्या. पोलिसांनी १५० जणांना ‘ढेर’ केले, ३५०० जणांना जायबंदी केले’ अशी कुजबुज केली जाते, तेव्हा ती करणाऱ्या भारतीयांना ‘कायद्याचे राज्य’ ही संकल्पना माहीत आहे का, असा प्रश्न पडतो. नागरिकांना कायद्याचे संरक्षण आणि त्यांच्या जीवित-वित्ताचे नुकसान करणाऱ्यांना कायद्यानुसारच शिक्षा, या संकल्पनेमागे अभिप्रेत असलेली कायद्याची भूमिका जर बिनमहत्त्वाची ठरत गेली, तर मग पोलिसांकडे रीतसर तक्रार तरी का करावी असा प्रश्न काहींना पडू शकतो आणि ‘तिथल्या तिथे तोडला’चे प्रकार वाढू शकतात. या असल्या झटपट न्यायामागे ‘दुरितांचे तिमिर जावो’सारखी उदात्त भावना असल्याची भलामण थांबवणे बरे. ‘कायद्याचे राज्य’ हा आज भारतासह १८९ देशांनी जाहीरपणे मान्य केलेला विश्वस्वधर्म ठरतो. तो सूर्य उगवणारच नसेल, तर मग या तिमिराची मोजदाद करणाऱ्या ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंद संस्था’सारख्या यंत्रणांना तरी काय अर्थ राहणार?
