रुग्णालयांची करोनावरील लस टोचण्याची क्षमता आणि ती किती जणांना द्यायची याचे सरकारी नियंत्रण अत्यंत व्यस्त आहे- आणि तेही बाजारात लशींचा भरपूर साठा उपलब्ध असताना. त्यामुळे सरकारने ‘सर्व काही आमचे आम्ही’ ही मानसिकता बदलायला हवी. याचा अर्थ, या लशीकरण मोहिमेत खासगी वैद्यक, रुग्णालये तसेच अगदी आरोग्यक्षेत्रातील स्वयंसेवी संस्था अशा सर्वांनाच सहभागी करून घ्यायला हवे. त्यासाठी सरकारने करोना-चाचण्यांचा वेग कसा वाढला याचे स्मरण करणे योग्य ठरेल. उक्ती आणि कृती यांतील थेट संबंध सरकारविषयी विश्वास वा अविश्वास निर्माण करतो. या गृहीतकावर विद्यमान केंद्र सरकारची भाषा आणि त्यानंतरची कृती तपासणे आवश्यक ठरते. विशेषत: खासगी उद्योगांविषयी सरकारला अचानक आलेला उमाळा, सरकारी ‘बाबूं’बाबत तितकेच अचानक पडलेले प्रश्न हे काही याबाबतचे ताजे दाखले. पण त्यानंतर सरकारची कृती तशी आहे का, हा या संदर्भातील प्रश्न. तो पडतो याचे कारण या संदर्भातील इतिहास. उदाहरणार्थ, दावोस येथे जागतिक आर्थिक मंचावर मुक्त व्यापाराची भाषा झाल्यानंतर देशी उद्योजकांसाठी आयातशुल्क वाढवण्याचा निर्णय वा ‘व्होडाफोन’ आणि ‘केर्न एनर्जी’संदर्भातील कृती हे सर्व परस्परविरोधी होते. आता आत्मनिर्भरतेसाठी सरकारने खासगी क्षेत्रास उत्तेजन द्यायला हवे हे या संदर्भातील सरकारचे नवे विधान. निती आयोगाच्या बैठकीत ते केले गेले. पण त्याच वेळी खासगी क्षेत्राचे स्वागत करण्यासाठी सर्वात मोठी संधी असताना तीबाबत मात्र सरकारची पावले उक्तीच्या बरोबर उलट पडताना दिसतात. खासगी क्षेत्रासाठी दरवाजे खुले करण्याची संधी सरकारला दिली आहे ती नव्याने पसरू लागलेल्या करोना विषाणूने. पण ती साधण्याची हिंमत सरकार दाखवणार काय, या प्रश्नाची चर्चा व्हायला हवी. आपल्याकडे १६ जानेवारीस करोनाच्या लशीकरणास सुरुवात झाली. पहिल्या टप्प्यात एक कोटी प्रत्यक्ष आरोग्यसेवक, दुसऱ्या टप्प्यात करोनाविरोधी लढ्यातील दोन कोटी अन्य आणि त्यानंतर वयाने पन्नासहून अधिक, पण मधुमेहादी कारणांनी विषाणूबाधेचा धोका असलेले दोन कोटी ७० लाख नागरिक- असे टप्पे ठरवून दिले गेले. चोख म्हणता येईल अशी ही योजना. तीबाबत कोणाचेही दुमत असणार नाही. पण त्यानंतरची अंमलबजावणी तशी होऊ शकली काय? या प्रश्नाचे उत्तर नाइलाजाने नकारार्थी द्यावे लागेल. याचे कारण या सर्व काळात लशीकरण यंत्रणेवर ज्यांवर मोठ्या जोमाने टीका केली गेली त्या सरकारी ‘बाबूं’चेच नियंत्रण राहिले. त्यामुळे त्यातून अत्यंत अवास्तव अशा अटी घातल्या गेल्या. उदाहरणार्थ, सर्व लशीकरण केंद्रांना पहिल्या टप्प्यात प्रतिदिन फक्त १०० लसकुप्या दिल्या गेल्या आणि दररोज सकाळी १० वाजता या लशी कोणास द्यायच्या याची यादी दिली गेली. त्याआधी संबंधित रुग्णालयांनी आपल्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची नावे संबंधित यंत्रणेस सादर करणे अपेक्षित होते. ते झाले. पण ज्यांनी ही लस टोचून घेणे अपेक्षित होते त्यांना ‘आज आपला क्रमांक आहे’ ही माहिती दिली गेलीच असे नाही. हे जाणूनबुजून झाले नाही. आव्हानाचा आकारच इतका की, असे काही गोंधळ होणे नैसर्गिक होते. ते लक्षात आल्यानंतर दैनंदिन लसकुप्यांची संख्या २५०वर नेली गेली. पण लस आणि अपेक्षित लक्ष्य यांचा ताळमेळ काही जमला नाही. त्यामुळे लसकुप्या हाती आल्यानंतर रुग्णालय कर्मचाऱ्यांचा बराच वेळ ती घेणाऱ्या संबंधितांची शोधाशोध करण्यात गेला. यात अद्यापही मोठी सुधारणा झालेली आहे असे नाही. रुग्णालयांची लस टोचण्याची क्षमता आणि ती किती जणांना द्यायची याचे सरकारी नियंत्रण अत्यंत व्यस्त आहे. आणि हे सर्व बाजारात लशींचा भरपूर साठा उपलब्ध असताना. पुण्यातील ‘सीरम’सारख्या एका संस्थेत साधारण १० कोटी वा अधिक लशींचा साठा पडून आहे. परिस्थिती अशी की, या लशी साठवायची जागा कमी पडू लागली आहे. दर महिन्यास १० कोटी इतक्या गतीने आपण लसनिर्मिती करू शकतो असे याच कंपनीच्या वतीने सांगितले गेले आहे. खेरीज हैदराबादच्या ‘भारत बायोटेक’चा लससाठा वेगळाच. याच्या जोडीला जगातील अन्य अनेक कंपन्या आपापली लस बाजारात पाठवण्यासाठी रांगेत आहेत. लशींबाबत ‘देता किती घेशील दो कराने’ अशी ही अवस्था. ती पाहता, या लशीकरण मोहिमेत अन्य अनेकांना सहभागी करून घेण्याखेरीज पर्याय नाही. याचे कारण लसनिर्मिती आणि ती प्रत्यक्ष टोचली जाणे यांतील अंतर इतके आहे की, सरकारचा लशीकरणाचा सध्याचा महिन्यास ८० लाख हा वेग आणि सर्व नागरिकांना प्रत्येकी दोन मात्रा ही गरज लक्षात घेतली तर लक्ष्यपूर्तीसाठी किमान एक तप, किंबहुना अधिकच काळ लागेल. महिन्यास ८० लाख या गतीने दहा महिन्यांत आठ कोटी या हिशेबाने १३० कोटी जनतेस किती काळ, असे हे साधे समीकरण. ते बदलायचे असेल तर सरकारने ‘सर्व काही आमचे आम्ही’ ही मानसिकता बदलायला हवी. याचा अर्थ, या लशीकरण मोहिमेत खासगी वैद्यक, रुग्णालये तसेच अगदी आरोग्यक्षेत्रातील स्वयंसेवी संस्था अशा सर्वांनाच सहभागी करून घ्यायला हवे. पण नेमके त्यासाठीच सरकार अजिबात तयार नाही. आणि याबाबत कारण काय? तर लशीकरण खासगी हातांत गेल्यास ‘काही अयोग्य, चुकीची उत्पादने’ बाजारात जाण्याचा धोका आहे, म्हणून. केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनीच ही भावना अलीकडे व्यक्त केली. ती वाचून हसावे की आपल्या कर्मास रडावे असा प्रश्न पडण्याचा संभव अधिक. याचे कारण आपल्या हाताखालील सरकारी यंत्रणेवर डॉक्टरमहाशयांचा इतकाच जर विश्वास असेल तर त्यांनी मुळात लस संशोधनच खासगी हाती द्यायला नको होते. लशीचे संशोधन, तिच्या घाऊक निर्मितीपासून ती टोचण्यापर्यंत सर्व काही सरकारनेच करायला हवे. तसे झालेले नाही. यातील बहुतांश लशींचे संशोधन केले खासगी आणि परदेशी संस्था वा कंपन्या यांनी. त्यांची घाऊक निर्मिती करण्याचा अधिकार दिला ती कंपनीही खासगीच. पण ती टोचण्याचा अधिकार मात्र फक्त आणि फक्त सरकारी रुग्णालयांना, असा हा हास्यास्पद प्रकार. बरे, तो तरी पूर्ण जोमाने अमलात येत असता तरीही त्याचे स्वागत झाले असते. पण वास्तव तसे नाही. लशीकरणाच्या आतापर्यंतच्या दोन टप्प्यांत लक्ष्यपूर्ती झालेली नाही आणि तिसरा टप्पा कसा सुरू करावा याचा गोंधळ मिटलेला नाही. हे सर्व या लशीकरणाच्या जबाबदारीत अन्य अनेकांचा हातभार लागण्याची अपरिहार्यता दर्शवते. कारण हा प्रश्न फक्त इतक्या प्रचंड जनसंख्येच्या केवळ आरोग्याचा नाही, तर तो देशाच्या अर्थारोग्याचाही आहे. जोपर्यंत आपण किमान ७० टक्के जनतेचे लशीकरण करीत नाही तोपर्यंत समुदाय प्रतिकारशक्ती निर्माण होणार नाही. याचा अर्थ, आपल्यासमोर आव्हान आहे ते किमान ९१ कोटी जनतेचे लशीकरण लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे. ही किमान संख्या आहे. या विषाणूचा नवा अवतार आल्यास वा अन्य काही गुंतागुंत समोर आल्यास यात वाढच होईल. ही संख्या कमी होण्याची शक्यता नाही. म्हणूनच सरकारने तातडीने आपल्या धोरणाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारने करोना-चाचण्यांचा वेग कसा वाढला याचे स्मरण करावे. जोपर्यंत या चाचण्या फक्त सरकारी हातात होत्या तोपर्यंतची त्यांची गती आणि नंतर खासगी वैद्यकसेवांना त्यात सहभागी करून घेतल्यानंतर त्यात कित्येक पटींनी झालेली वाढ यांतील फरकच वास्तव समजून सांगण्यास पुरेसा आहे. दुसरे असे की, ही लस खासगी क्षेत्रात उपलब्ध करून दिल्यास अनेक आस्थापने आपापल्या कर्मचाऱ्यांस ती देण्यास उत्सुक आहेत. यातील अनेकांना सरकारच्या सवलतीच्या दराचीही अपेक्षा नाही. तेव्हा खासगी क्षेत्राच्या भलामणीची केवळ भाषा नको. तशी कृतीही हवी.
