काही व्यावहारिक शहाणपण शिल्लक असेल तर राज्य सरकारने निर्णयप्रक्रियेतील तारतम्य दाखवून मुंबई परिसरातील निर्बंध काही अंशी सैल करायलाच हवेत…
मानवी व्यवहारात ‘बक्षीस आणि शिक्षा’ हे जीवनावश्यक तत्त्व आहे. हे विजेच्या भारनियमनाबाबत ज्या महाराष्ट्राने नेमके ओळखले, त्याला केवळ नेत्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे सरसकट टाळेबंदीचा जाच, असे होऊ नये…
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बहुतांश सदस्यांना सध्याची टाळेबंदी आणखी काही काळ वाढवावी असे वाटते यात काहीही आश्चर्य नाही. शक्य झाल्यास ती कायमचीच असावी असेही काहींस मनातून वाटत असल्यास त्याबाबतही काही नवल नाही. सर्वसाधारण जगण्याचे जनतेचे अधिकार काढून घेतले की आपणास हवे तसे विनासायास जगता येते हे चतुर राज्यकर्ते जाणतात. असे झाले की आपल्या कोणत्याही कृत्याचा वा निष्क्रियतेचा हिशेब जनतेस द्यावा लागत नाही. कारण ही जनता अपवादात्मक परिस्थितीतील आव्हानांशी दोन हात करण्यात मग्न असते. महाराष्ट्रातील टाळेबंदीबाबत हे असे झाले आहे. या अशा जगण्याची सवय लोकांनीही करून घेतलेली असल्याने सरकारचे अधिकच फावते आणि कोणाकडूनही विरोध होणार नाही याची खात्री असलेले सरकार सहजपणे संपूर्ण महाराष्ट्रात आहे ती टाळेबंदीसदृश अवस्था कायम ठेवण्याचा निर्णय घेऊ शकते. करोनाची वाढती संख्या हे यामागील सार्वत्रिक कारण. ते तोंडावर फेकले की आधीच विद्यमान वातावरणाने भेदरून गेलेला सामान्य नागरिक ‘न जाणो आपल्यावर अशी वेळ आली तर काय’ या विचाराने गप्प बसतो. मग सरकार ही पडत्या फळाची आज्ञा शिरसावंद्य मानत जनतेच्या आरोग्य रक्षणार्थ टाळेबंदी वाढवतेही. आताही तेच झाले आहे. टाळेबंदीस प्रवृत्त करणारे करोनाकारण अद्याप दूर झालेले नाही हे खरे. तरीही संपूर्ण महाराष्ट्रास आहे त्या परिस्थितीत डांबून ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाची उलटतपासणी व्हायला हवी.
यातील पहिला मुद्दा मुंबई परिसर आणि राज्यातील अन्य विभाग यातील फरकाचा. आजमितीस मुंबईत करोना प्रसाराचा वेग साधारण सहा टक्क्यांवर उतरला आहे. म्हणजे चाचणी केलेल्या शंभरातील जेमतेम सहा जणांना करोनाची बाधा आढळते. कर्नाटकासारख्या राज्यात हे प्रमाण ३३ टक्के आहे तर गोव्यात पन्नास टक्यांच्या आसपास. त्या तुलनेत मुंबई परिसरात हे प्रमाण अत्यल्पाच्या दिशेने निघालेले आहे. दुसरा मुद्दा करोना रुग्ण दुपटीच्या कालावधीचा. आजमितीस मुंबईत हा वेग १२० दिवसांच्या आसपास आहे. म्हणजे आहे करोनाच्या त्या रुग्णांची संख्या दुप्पट होण्यास मुंबईत किमान चार महिन्यांचा कालावधी लागेल. मध्यंतरी हा कालावधी सहा ते आठ महिन्यांवर गेला होता. आताही त्याच दिशेने मुंबई परिसराची वेगात मार्गक्रमणा सुरू आहे. उत्तर महाराष्ट्रादी विभागांबाबत तसे म्हणता येणार नाही. तसेच अन्य विभागांतील ग्रामीण भागातही अनेक ठिकाणी करोनाचा फैलाव उलट वेगात सुरू झाल्याचे चित्र आहे. मग अशावेळी प्रश्न असा की ज्या प्रांतातील परिस्थिती मोठ्या प्रमाणावर सुधारलेली आहे त्या प्रांतातील निर्बंध सैलावण्यास सुरुवात व्हायला हवी. आजारी रुग्णाचे पथ्य, औषधपाणी सुरू रहायला हवे, याबाबत कोणाचे दुमत असणार नाही. पण बरा होणाऱ्यासही ‘तुझ्या प्रकृतीची काळजी वाटते’ असे म्हणत कडू औषधाची जहाल मात्राच घ्यायला लावण्यात काय शहाणपणा? यातून असे करणाऱ्याचा प्रशासकीय आळस तेवढा दिसून येतो.
महाराष्ट्र सरकारबाबतही हेच सत्य लागू होते. वीज बिल वसुली, वीजचोरी आणि भारनियमन याबाबत त्या वेळच्या सरकारने एक आधुनिक मार्ग पत्करला. त्याआधी वीज तुटवडा भागिले ग्राहक अशा साध्या हिशेबाने भारनियमन केले जाई. म्हणजे औरंगाबाद असो वा पुणे वा नाशिक. वीज देयके वेळेवर भरणारे विभाग असोत की वीजचोरी अधिक करणारे. भारनियमन सर्वांसाठी सारखेच म्हणून सारेच ठरावीक तास विजेविना. पण यात पुढे आमूलाग्र सुधारणा झाली आणि वीज परिमंडळातील ज्या उपविभागत विजेचा अपव्यय (म्हणजे वीजचोरी) अधिक तेथील भारनियमनाचा कालावधी वेगळा आणि जेथे वीज देयकांची वसुली उत्तम आणि वीजचोरी कमी ते उपविभाग भारनियमनमुक्त अशी विभागणी झाली. हे आवश्यक होते. याचे कारण ज्या भागातील नागरिक वीजचोरी करतात आणि बिले भरत नाहीत त्यांच्या अतिरिक्त वीज वापराचा भार अन्यांनी का सहन करायचा, असा हा साधा विचार. उपविभागांना अ, ब, क, ड अशा प्रकारे दर्जा देऊन भारनियमन वेळापत्रकाची कृतीत अंमलबजावणी झाल्यानंतर वीज विलांची वसुलीही सुधारली.
हे प्रारूप असेच्या असे करोना नियंत्रणासाठी लावता येईल आणि ते लावले जायला हवे. ज्या परिसरात दहा वा अधिक टक्के गतीने करोना रुग्णांची संख्या वाढती आहे त्या परिसरात अधिक कडक निर्बंध. आणि या उलट ज्या परिसराने करोना शिस्त पाळून रुग्णसंख्या कमी केली आहे त्यांना अधिक सवलती असे व्हायला हवे. आणि ते तसे होणार नसेल आणि काहीही कारण नसताना ओल्याबरोवर सुकेही जळणार असेल तर करोना निर्बंध पाळण्याचा उपयोग काय? राज्य सरकारचा सध्याचा सरसकट राज्यभर निर्बंध वाढवण्याचा निर्णय हा एकेकाळच्या सोव्हिएत रशियातील सामुदायिक शेतीच्या हास्यास्पद प्रयोगासारखा आहे. सर्वांनी शेतात राबायचे आणि जे काही पीक हाताशी लागेल ते समान वाटून घ्यायचे. वरवर पाहता ही कल्पना सात्त्विक आणि अनुकरणीय वाटते. पण ती मूर्खपणाची आहे. म्हणूनच ती अयशस्वी ठरली. त्या अपयशामागील कारण असे की अशा सामुदायिक शेतीत राबणाऱ्या सर्वांचे कष्ट समान नसतात. काही अधिक काम करतात तर काही अंगभूत कामचुकार असतात. पण तरी सर्वांना मिळणारा वाटा समान. अशाने अधिक काम करणारे मंदावतात आणि परिणामी एकूणच उत्पादन घटते. याचा अर्थ असा की मानवी व्यवहारात बक्षीस आणि शिक्षा (रिवॉर्ड अँड पनिशमेंट) हे जीवनावश्यक तत्त्व आहे. म्हणून मुंबई परिसराने करोना प्रसारावर नियंत्रण मिळवले असले तरी त्यांना अन्य प्रांतांबरोबर शासन करणे ही मोठी प्रशासकीय चूक ठरेल.
राज्य सरकार नेमकी तीच करताना दिसते. हे निर्णयामागील कार्यकारणभाव सरकार गमावत चालल्याचे निदर्शक. याबाबत दुसरा मुद्दा म्हणजे राज्याच्या आर्थिक व्यवहारातील मुंबईचा एकूण वाटा. हे शहर केवळ राज्यासाठीच नव्हे तर देशासाठीही प्रगतीचे इंजिन आहे. कोणतीही गाडी ही इंजिनाच्या बळावर चालते हे काही सांगण्याची गरज नाही. तेव्हा इतर प्रांत तयार होण्याआधी हे मुंबई नामक इंजिन सुरू करून ठेवण्यात व्यावहारिक आणि आर्थिक दोन्ही शहाणपण आहे. ते साधण्याचे प्रशासकीय चापल्य राज्य सरकारने दाखवायला हवे. मुंबई शहरातील व्यापारउदीमात धुगधुगी येऊन अन्य विभागांच्या आधी चार पैसे राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा होणार असतील तर त्याचा फायदा अन्य विभागांना होऊ शकतो. याचाच अर्थ असा की मुंबईने करोना नियंत्रणात चांगली प्रगती केली असेल तर या महानगरातील व्यापारउदीमास लागलेला फास सैल व्हायला हवा. आज १४ मे या दिवशी ताज्या टाळेबंदीस एक महिना होईल. या एक महिन्यातील टाळेबंदीचा जमाखर्च न मांडताच ती मागील पानावरून पुढे सुरू राहणार असेल तर त्यामागे एक संशय दिसतो. तो सरकारला भूषणास्पद नाही.
टाळेबंदी आता सरकार चालवणाऱ्यांना आवडू लागली असावी असे यातून मानले जाईल. जनतेस संबोधन करताना आपण किती जड अंत:करणाने निर्बंध लादत आहोत असे सद्गदित होत सांगायचे आणि प्रत्यक्षात निर्बंध सुरू ठेवण्यातच धन्यता मानायची असे दिसते. आरोग्याच्या नावाखाली एकदा का टाळेबंदी लावली की सगळेच गप्प. म्हणजे मग सरकार केंद्राकडे बोट दाखवत पुन्हा एकदा निष्क्रियतेच्या कुशीत डुलकी काढायला रिकामे. ताज्या निर्णयाने महाराष्ट्र सरकारबाबत हा समज दृढ होण्याचा धोका आहे. तो टाळायचा असेल आणि काही व्यावहारिक शहाणपण शिल्लक असेल तर सरकारने मुंबई परिसरातील निर्बंध काही अंशी सैल करायलाच हवेत. एरवी सर्व सहन करण्यास जनता समर्थ आहेच.
