scorecardresearch

अद्दल घडवा!

आपल्या राज्यकर्त्यांनीही तो तितक्या बाणेदारपणे त्या देशास विचारणे मानाचे ठरले असते.

अद्दल घडवा!

‘कोव्हिशिल्ड’ला मान्यता पण भारतात दिल्या गेलेल्या लस-प्रमाणपत्राला मान्यता नाही, असा आडमुठेपणा ब्रिटनने भारतातून तीव्र निषेधानंतरही सुरूच ठेवला आहे…

शशी थरूर, जयराम रमेश या काँग्रेस नेत्यांनी किंवा सरकारतर्फे परराष्ट्र सचिवांनी घेतलेल्या आक्षेपांना ब्रिटन बधलेला नाही, तेव्हा आता सरकारमधील राजकीय उच्चपदस्थांनीच हा मुद्दा हाताळायला हवा…

कोव्हिशिल्ड लस घेतलेल्या भारतीयांना विनासायास प्रवेश देण्याच्या मुद्द्यावर ब्रिटनचे वागणे संस्थाने बरखास्त झालेल्या प्रादेशिक सरंजामदारासारखे आहे. गेल्या आठवड्यात त्या देशाने लसवंत परदेशी पर्यटकांना प्रवेश देण्यास सुरुवात केली. अ‍ॅस्ट्रा-झेनेका, फायझर, मॉडर्ना, जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सन यापैकी कोणतीही लस घेतलेल्या दीड डझन देशांतील नागरिकांस आता ब्रिटनचे दरवाजे सताड उघडे असतील. अपवाद फक्त भारतीयांचा. वर उल्लेखलेल्या यादीतील एकमेव लस मुळात भारतीयांस उपलब्ध आहे. ती म्हणजे अ‍ॅस्ट्रा-झेनेका या नावाने विकसित देशात ओळखली जाणारी आणि भारतीयांस ‘कोव्हिशिल्ड’ नावाने परिचित असलेली. दुसऱ्या कोव्हॅक्सिन या लशीस आंतरराष्ट्रीय वैद्यक संघटनेची अद्याप मान्यताच नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्याआधी ही मान्यता मिळेल अशी आशा ही लस टोचवून घेणारे लक्षावधी भारतीय बाळगून होते. कारण पंतप्रधान मोदी यांनी स्वत: स्वदेशी ‘कोव्हॅक्सिन’ घेतलेली आहे. पण तरीही अद्याप या लशीस मान्यता नाही. अर्थात तशी ती नसताना पंतप्रधानांचा अपवाद करून त्यांस परदेश प्रवास करता येतो. पण अन्यांस ती सोय नाही. वास्तविक अमेरिकेच्या भूमीवर पाय ठेवण्याआधी खुद्द मोदी यांनीच ‘कोव्हॅक्सिन’ला मान्यता मिळवून देण्यासाठी आपले आंतरराष्ट्रीय वजन खर्च केले असते तर उत्तम झाले असते. पण आपल्या कार्यबाहुल्यामुळे त्यांना त्यासाठी वेळ देता आला नसणार. अशा वेळी ‘कोव्हिशिल्ड’ या दुसऱ्या एकमेव उपलब्ध लशीसदेखील ब्रिटन मान्यता देणार नसेल तो शुद्धपणे त्या देशाचा आगाऊपणा ठरतो. त्याचा सर्वोच्च पातळीवरून निषेध व्हायला हवा.

याचे कारण मुदलात ही ‘कोव्हिशिल्ड’ लस हे त्या देशाचे अपत्यच. त्यास खुद्द ब्रिटननेच नाकारणे हे वसतिगृहात शिकण्यास गेलेल्या आपल्या अपत्यास पालकांनी अव्हेरण्याइतके पापकृत्य. ऑक्सफर्ड विद्यापीठात अ‍ॅस्ट्रा-झेनेका आणि ब्रिटिश सरकार यांच्या सहकार्यातून ही लस जन्मास आली. पण भारताइतकी त्या देशाची घाऊक लसउत्पादन क्षमता नसल्यामुळे कंत्राटी पद्धतीने तिच्या उत्पादनात पुण्यातील ‘सीरम इन्स्टिट्यूट’ला सहभागी करून घेण्यात आले. या लशीचा भारतीय संबंध तो इतकाच. अ‍ॅस्ट्रा-झेनेकाने आखून दिलेल्या संयुगांच्या मार्गाने जात आपली ‘सीरम’ या लशीचे उत्पादन करते. म्हणजे उत्पादनस्थळ सोडले तर त्यात भारतीय असे काही नाही. पण तरीही या लशीला मान्यता देण्यास ब्रिटनने खळखळ केली. यातून केवळ त्या देशाचे औद्धत्य दिसते. मलेशिया, संयुक्त अरब अमिरात आदी देशांतील नागरिकांनी हीच लस घेतलेली असल्यास त्यांना आडकाठी नाही. पण निर्बंध फक्त भारतीयांवर, हा शुद्ध अन्याय ठरतो. तो करण्याइतकी ब्रिटनची मुळात औकात नाही. युरोपीय संघटना असो वा अमेरिका-केंद्रित देशसमूह. दोन्हीही बाजू आज ब्रिटनला सर्रास लाथाडतात. किती त्याची प्रचीती पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या अमेरिका दौऱ्यात आली. अध्यक्ष जो बायडेन यांच्याशी चर्चेत जॉन्सन यांनी स्वतंत्र विशेष ब्रिटन-अमेरिका व्यापार कराराचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर बायडेन यांनी जॉन्सन यांस आधी ब्रेग्झिटचा गोंधळ संपवा असे सुनावले. तिकडे युरोपीय संघातही ब्रिटनला काही किंमत दिली जात नाही. आणि तरीही आपल्याला मात्र अशी दुय्यम वागणूक देण्याचा आगाऊपणा हा देश करतो तेव्हा हे कशाच्या जोरावर असा प्रश्न पडतो.

आपल्या राज्यकर्त्यांनीही तो तितक्या बाणेदारपणे त्या देशास विचारणे मानाचे ठरले असते. पण आपले परराष्ट्र सचिव वगळता अन्य कोणीही ब्रिटनच्या या अन्याय्य वागण्याविरोधात फारसे काही बोलत नाहीत हे आश्चर्य! ब्रिटनच्या या वर्तनाचा कडकडीत निषेध करण्यात आघाडीवर होते ते काँग्रेसचे शशी थरूर आणि जयराम रमेश हे ‘आंग्लाळलेले’ नेते हे यातील दुसरे आश्चर्य. थरूर यांनी तर ब्रिटनच्या निषेधार्थ आपला केम्ब्रिज कार्यक्रमही रद्द केला. खुद्द पंतप्रधान मोदी नाही तरी निदान परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर, राजनाथ सिंह किंवा गेलाबाजार योगी आदित्यनाथ अशांनी तरी ब्रिटनच्या सापत्न वागणुकीवर सपासप टीकेचे आसूड ओढणे योग्य ठरले असते. पण थरूर, रमेश हे आंग्लविद्याविभूषित नेते, माध्यमे आणि काही शहाणे समाजमाध्यमी यांनी त्या देशावर टीकेची झोड उठवल्यावर ब्रिटनला जाग आली आणि त्या देशाने ‘कोव्हिशिल्ड’ला मान्यता देत असल्याचे जाहीर केले. पण तसे करतानाही आपल्या जखमेवर ब्रिटनने केवळ मीठ नव्हे तर अ‍ॅसिडच ओतले. ‘कोव्हिशिल्ड’ला मान्यता पण भारतात दिल्या गेलेल्या कोव्हिशिल्डला मात्र ही मान्यता नाही. अशी अपमानास्पद भूमिका त्या देशाने घेतली. तिचा निषेध करावा तितका कमीच. अमेरिका असो वा ब्रिटन; हे दोनही देश सद्य:परिस्थितीत भारतास अशीच वागणूक देताना दिसतात. राजनैतिक पारपत्रधारी, बातमीदारीसाठी तात्पुरता प्रवास करू इच्छिणारे पत्रकार, नातेवाईकास भेटावयास जाऊ इच्छिणारे आणि विद्यापीठात निश्चित प्रवेश मिळालेले विद्यार्थी या आपल्या चार घटकांना अमेरिका सध्या सहज प्रवेश देते. इतरांस नाही. पण अन्य देशांतून, म्हणजे अगदी दुबईतूनही, अन्य उद्दिष्टांसाठी कोणी स्थानिक नागरिक अमेरिकेत जाऊ इच्छित असेल तर तो विनासायास प्रवास करू शकतो. भारतीयांस प्रवेश निषिद्ध. ब्रिटनचेही तसेच.

त्याविरोधात फारच हवा तापल्यावर बुधवारी रात्री भारतातील ब्रिटिश राजदूतांनी खुलासा केला. ‘कोव्हिशिल्डला आक्षेप नाही, पण भारतात ते टोचल्याच्या प्रमाणपत्रांना आहे,’ असा हा खुलासा. पण तो करताना प्रमाणपत्रांच्या नक्की कोणत्या घटकास आक्षेप आहे याचा खुलासा त्या देशाने करायला हवा होता. ‘कोविन अ‍ॅप’चे संचालक डॉ आर एस शर्मा यांचेही हेच म्हणणे आहे. प्रमाणपत्रात आक्षेपार्ह काय हे ब्रिटनने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही, असे डॉ शर्मा यांनीही उघड केले ते बरे झाले. अन्यथा या प्रमाणपत्रांवरील पंतप्रधानांच्या छायाचित्राबाबत विनाकारण वाद निर्माण केला गेला असता. लस घेतल्याच्या प्रमाणपत्रावर लस घेणाऱ्याचे छायाचित्र हवे, देशाच्या पंतप्रधानांचे नको असे काही ब्रिटनने म्हटलेले नाही. त्यामुळे हा मुद्दा निकालात निघतो. आणि दुसरे असे की या प्रमाणपत्रांवर छायाचित्र कोणाचे असावे याची उठाठेव त्या देशास करण्याचे काहीच कारण नाही. ‘आमची लस प्रमाणपत्रे पूर्ण शास्त्रीय आहेत आणि त्यावर काहीही अनावश्यक तपशील नाही,’ असे डॉ शर्मा यांनीही स्पष्ट केल्याने सरकार विरोधकांची तोंडे बंद राहतील.

तेव्हा भारत सरकारने ब्रिटनचा अधिकृतपणे तीव्र निषेध करायला हवा. त्या देशाने लसवंत भारतीयांची योग्य ती बूज राखली नाही, तर त्याच भाषेत ब्रिटनला उत्तर दिले जाईल असा इशारा सरकारी अधिकाऱ्याने दिला. तशी भूमिका राजकीय अधिकारी व्यक्तींनीही घ्यायला हवी. त्याखेरीज ब्रिटन बधणार नाही. त्यानंतरही त्या देशाचा आडमुठेपणा असाच सुरू राहिला तर चीनविरोधातील बहिष्काराच्या मोहिमेप्रमाणे ब्रिटनविरोधातही अशीच जनचळवळ छेडावी लागेल. त्यात ब्रिटिश विद्यापीठांतील हजारो भारतीय विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घ्यायला हवे. जॉन्सन मंत्रिमंडळातील दोन प्रमुख भारतीय मंत्री ऋषी सुनक आणि प्रीती पटेल यांनाही या संभाव्य परिणामांची जाणीव करून द्यायला हवी. त्या देशाची इतकी मिजास सहन करायचे काहीही कारण नाही. तसे झाले तरच इतिहासात आपल्या देशाची इतकी पिळवणूक करणाऱ्या ब्रिटनला वर्तमानात अद्दल घडेल.

मराठीतील सर्व अग्रलेख ( Agralekh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

संबंधित बातम्या