देशांतर्गत खाद्य तेल उत्पादन कमी आणि आयात जेथून करायची त्या देशांमध्येही या ना त्या प्रकारच्या अडचणी, अशा स्थितीत इंधनापाठोपाठ खाद्यतेलाचेही दर वाढले. तेलबियांसाठी तीन दशकांपूर्वी आखलेले धोरण आणि आजची गरज यांची अवस्था उड्डाणपूल आणि वाढती वाहने यांसारखी! त्यामुळे आता, पुन्हा दशवार्षिक धोरण हवे. एकाच वेळी खनिज आणि खाद्य अशा दोन्ही तेलांचे दर हाताबाहेर जावेत आणि सरकारला काहीही करता येऊ नये हे आपल्या गेल्या काही वर्षांतील अर्थधोरण हतबलतेचे निदर्शक ठरते. गुरुवारी देशात अनेक ठिकाणी पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर शंभरी गाठत होते. तर त्याच वेळी खाद्यतेलाचे दर प्रतिलिटर सव्वाशे रुपयांना स्पर्श करून पुढे निघाले होते. खाद्यतेलाच्या दरातील ही गेल्या ११ वर्षांतील सर्वाधिक दरवाढ. या दोन तेलांतील खनिज तेलाबाबत आपण फारसे काही करू शकत नाही. ते ठीक. कारण आपल्या दुर्दैवाने भरतभूच्या पोटात हवे तितके तेलसाठे नाहीत. म्हणून आपल्या गरजेच्या जवळपास ८२ टक्के खनिज तेल आपण आयात करतो. पण खाद्यतेलाबाबत मात्र असे नाही. या तेलाच्या टंचाईस केवळ आपली धोरणशून्यता जबाबदार आहे. कारण देशातील तेलबियांच्या उत्पादनात वाढ करण्याचे पुरेसे प्रयत्न आपल्याकडे झालेले नाहीत. होतही नाहीत. परिणामी जवळपास ७० टक्के खाद्यतेल आपणास आयात करावे लागते. खनिज तेलाचे साठे नाहीत म्हणून बोंब आणि खाद्यतेलाकडे लक्ष नाही म्हणून बोंब. दोन्हींचा परिणाम एकच. नागरिकांसाठी दरवाढ. या संदर्भातील तपशील पाहिल्यास आपले डोळे विस्फारतील. सरकारी आकडेवारी दर्शवते त्यानुसार गेली पाच वर्षे आपल्याकडे सरासरी दरडोई तेल सेवनात पाच किलोंची वाढ आहे. त्याआधी सर्वसाधारण भारतीय वर्षाला १५.८ किलो तेल सेवन करत होता. ते आता जवळपास २० किलोवर आले आहे. भारतीय एका वर्षात साधारण २.६ कोटी टन इतके प्रचंड तेल पोटात घेतात. या तुलनेत आपल्याकडे शेंगदाणे, सोयाबीन, सूर्यफूल, सरकी, तीळ आदी तेलबियांच्या लागवडीखालील क्षेत्र आहे सुमारे अडीच कोटी हेक्टर इतके. तेलबियांचा सरासरी उतारा लक्षात घेतल्यास देशातील सर्व बिया गाळल्यानंतरही हाती लागणारे तेल सुमारे ८० ते ८१ लाख टन इतकेच भरते. या साध्या आकडेवारीचा अर्थ असा की आपल्या गरजेच्या २५ ते ३० टक्के इतकेच खाद्य तेल आपण देशांतर्गत तेलबियांतून गाळू शकतो. म्हणून मग तेल आयात करणे आलेच. एकट्या २०१९ साली भारतास दीड कोटी टन खाद्यतेल आयात करावे लागले. त्या वेळचे दर लक्षात घेतल्यास तेल आयातीवर आपण केलेला खर्च तब्बल ७३०० कोटी रु. इतका भरतो. यात आता वाढच होत राहील. याचे कारण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध कारणांनी खाद्यतेलनिर्मितीचा भांडवली खर्च वाढतच असून तो भरून काढण्यासाठी या कंपन्यांना भारतासारखा हतबल दुसरा ग्राहक नाही. खनिज असो वा खाद्यतेल. आपल्यासाठी गरज भागवण्यासाठी आयात हाच पर्याय. या आपल्या दुखऱ्या नसेस आणखी एक वेदनेची किनार आहे. खनिज तेल ज्यांच्याकडून आयात करावे लागते ते देश आहेत सौदी अरेबिया, इराक, इराण, कुवेत आदी. तर खाद्यतेल प्राधान्याने आपण आयात करतो ते इंडोनेशिया, मलेशिया, युक्रेन अशा देशांतून. म्हणजे खनिज तेलाप्रमाणे खाद्यतेल उत्पादकही विशिष्ट धर्मीय तरी आहेत किंवा देश म्हणून बेभरवशाचे आहेत. हे वास्तव आत्मनिर्भरतेसमोरील आव्हान किती गंभीर आहे हे दाखवून देते. यातही परत लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे या आयात खाद्यतेलातील सर्वात मोठा वाटा हा पाम तेलाचा आहे. आपण भारतीय जवळपास ६० टक्के पाम तेल सेवन करतो. त्या खालोखाल सोया आणि सूर्यफूल यांचा क्रमांक. खाद्यतेलातील सर्वात मोठ्या घटकाचे पुरवठादार देश आहेत मलेशिया आणि इंडोनेशिया. अलीकडेच भारताच्या देशांतर्गत मुद्द्यावर मलेशियाने भाष्य केल्याने आपणास त्या देशाचा संताप आला होता. पण तेलाच्या गरजेकडे पाहून तो गिळावा लागला. या दोन्ही देशांत पाम लागवड क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांचा तुटवडा होता. तेथे मजुरांचा तुटवडा, तर अर्जेंटिना, युक्रेन या देशातील पर्यावरणीय बदलांचा सूर्यफूल आणि सोयाबीनवर झालेला परिणाम अशा अनेक कारणांनी आपणास दरवाढीचा सामना करावा लागला. या नैसर्गिक संकटांच्या जोडीला आपणास आणखी एका मानवनिर्मित समस्येने सतावले. ते म्हणजे चीन देशाने केलेली अफाट पामादी तेलांची खरेदी. त्यामुळेही बाजारात तुटवडा निर्माण झाला आणि परिणामी आपणास जास्त दाम मोजावा लागला. ही परिस्थिती पाहिल्यावर लक्षात येईल की तिच्यावर मात करण्याचा एकच उपाय. तो म्हणजे आपल्याकडे तेलबियांची लागवड वाढवणे. पण त्यासाठी दीर्घकालीन धोरण, ते आखणारे आणि नंतर त्याची अंमलबजावणी करणारे हवेत. समस्या मग येथे येऊन थांबते. साधारण तीन दशकांपूर्वी आपल्याकडे तेलबिया उत्पादन वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण आखले गेले. त्यामुळे तेलबियांची लागवड वाढली हे खरे. त्यामुळे तेल उत्पादनही वाढले. पण ही वाढ अर्थातच पुरेशी नाही. यास ‘उड्डाणपूल नियोजन’ असे म्हणता येईल. म्हणजे एखाद्या चौकात वाहतूककोंडी होत असल्यास आपला पहिला पर्याय असतो तो उड्डाणपूल बांधण्याचा. पण तो बांधून पूर्ण होईपर्यंत वाहतुकीची वर्दळ इतकी वाढते की आधीचे अंदाज कालबाह््य ठरतात. तेलबियांबाबत तसे झाले आहे. या संदर्भात कृषीतज्ज्ञांचे म्हणणे असे की देशातील शेतीव्यवहाराचे मापन केल्यास अजूनही आपल्याकडे तेलबिया लागवडीस मोठा वाव आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांची मानसिकता तयार करणे, प्रसंगी त्यांना आर्थिक उत्तेजन देणे आणि जनुकीय बियाण्यांसह विविध आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त उत्पादन कसे काढता येईल यासाठी शास्त्रशुद्ध प्रयत्न करणे आवश्यक. पण त्याची पूर्ण वानवा आहे. यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे शेती म्हटले की राजकीयदृष्ट्या दबावगट असलेल्या पिकांची आणि संबंधित शेतकऱ्यांची मक्तेदारी. त्यामुळे तांदूळ, गहू, ऊस आदी काही पिके सोडल्यास अन्य उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना फारसा आवाज नाही. प्रसंगी कधी कापूस उत्पादक वा मध्य प्रदेशात सोयाबीन उत्पादक काहीबाही गोंगाट करतात. पण तो देशभर पसरत नाही. याचा अर्थ असा की संघटित आणि राजकीयदृष्ट्या दबावगट म्हणून अस्तित्व नसेल तर आपल्याकडे कोणाच्याही समस्यांना वाचा फुटत नाही. मग ते शेतकरी असोत वा कामगार. याचा परिणाम म्हणजे सर्वांचा प्रयत्न असतो तो स्वत:चा समावेश दबावगटांत कसा होईल इतकाच. दिल्ली- उत्तर प्रदेश/ हरयाणा सीमेवर गेले सहा महिने सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन हे याची साक्ष. या आंदोलनाचे कारण असलेले कृषी कायदे केंद्र सरकारने ज्या पद्धतीने लादले याबाबत मतभेद होऊ शकेल. पण पंजाब, हरयाणा अशा राज्यांतील काही मोजके पिकवणाऱ्या पण सबळ शेतकऱ्यापुरतीच ही बाब मर्यादित आहे, हे नि:संदिग्ध सत्य. या अशा दांडग्या शेतकऱ्यांच्या तुलनेत तेलबिया उत्पादक अगदीच किडुकमिडुक. म्हणून त्यांनी कितीही प्रयत्नांचे कण रगडले तरी त्यातून पुरेसे तेल गळत नाही. अशा वेळी राष्ट्रीय स्तरावर पुढील किमान एक दशकभराचा व्यापक तेलबिया लागवड कार्यक्रम सरकारने हाती घ्यायला हवा. पण कृषी खातेच जर बिनचेहऱ्याचे राहत असेल, तर धोरणात्मक विचार आणि निर्णय त्या खात्याकडून कसा घेतला जाणार? तेव्हा वड्याचे ‘तेल’ वांग्यावर काढण्यात काही अर्थ नाही. आपल्याकडे ‘तीन तिघाडा, काम बिघाडा’ अशी म्हण आहे. खनिज आणि खाद्यतेलाचे भयाण वास्तव लक्षात घेतल्यास ‘तेल तिघाडा’ असा बदल करणे काही गैर नाही. समोर अर्थव्यवस्थेचा ‘काम बिघाडा’ आहेच.
