लोकशाहीत कितीही कडवा विरोधक असला तरी चर्चेचा एक तरी पर्याय खुला ठेवण्यातच राजकीय प्रगल्भता असते. तो पर्याय गुरुवारच्या चर्चेने उभय बाजूंसाठी खुला झाला. परिसरातील शांततेच्या दृष्टीने केंद्र सरकारास प्रांतीय आणि धार्मिक समन्यायी तत्त्वाचा निदान आभास तरी निर्माण करावा लागेल. हे असे करणे ही सत्ताधारी भाजपसाठी तारेवरची कसरत असेल. विशेषत: मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या कामात जम्मू आणि काश्मीर, हिंदू आणि मुस्लीम हा समतोल कसा साधणार यावर पुढील वाटचाल ठरेल. राज्य विधानसभा बरखास्ती आणि अनुच्छेद ३७०च्या गच्छंतीनंतर तब्बल २२ महिन्यांनी का असेना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू-काश्मिरातील नेत्यांशी संवाद साधला हे उत्तम झाले. या नेत्यांनीही कोणतीही उणीदुणी न काढता, विनाअट, विना कार्यक्रम-पत्रिका या बैठकीस हजेरी लावली ही बाबदेखील कौतुकास्पद. आपल्याकडील लोकशाही किती चिवट आहे याचे दर्शन यातून घडले. वास्तविक पंतप्रधान वा केंद्र सरकार यांच्या नावे बोटे मोडत, त्यांनी केलेल्या राजकीय-प्रशासकीय अन्यायाकडे बोट दाखवत या बैठकीवर बहिष्कार घालणे वा काही तरी खुस्पटे काढून तिचे महत्त्व कमी करणे या नेत्यांस शक्य होते. त्यात वृत्तमूल्यही अधिक. पण त्या बातमीच्या मोहास बळी न पडता अत्यंत समंजसपणा दाखवत जम्मू-काश्मिरातील नेत्यांनी चर्चेत भाग घेतला ही बाब भावी राजकारणाच्या दृष्टीने निश्चितच आशादायी. राजकारणातील बऱ्याचशा चाली तात्कालिक असतात. पण समाज मात्र कायम असतो. तेव्हा तात्कालिकता दूर सारून समाजाच्या व्यापक हिताचा विचार करण्याची क्षमता ही चांगल्या आणि वाईट राजकारण्यांतील मध्यरेषा असते. आपल्याकडील राजकारणी तूर्त तरी ही सीमा रेषा ओळखू शकले हे त्यांच्या या चर्चेतील सहभागावरून दिसून येते. म्हणूनही त्यांचे स्वागत. ‘‘गँग’शीच गुफ्तगू!’ (२४ जून) या संपादकीयातून ‘लोकसत्ता’ने या चर्चेच्या कारणांमागील आंतरराष्ट्रीय धागेदोऱ्यांवर भाष्य केले. गुरुवारच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर आता त्यातील देशांतर्गत मुद्द्यांवर चर्चा व्हायला हवी. याचे कारण या चर्चेनंतरच्या परिस्थितीत हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरतील. यातील पहिला मुद्दा म्हणजे त्या राज्यातील मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा. केंद्राने ५ ऑगस्ट २०१९ या दिवशी घेतलेल्या निर्णयात या राज्याचे विभाजन केले. जम्मू विभाग आणि काश्मीर खोरे हे एका राज्याचे दोन महत्त्वाचे भाग. त्यातून लडाख हा या राज्यापासून विलग करून त्यास स्वतंत्र ओळख दिली गेली. एका अर्थी ते योग्यच. याचे कारण या राज्याच्या कोणत्याही चर्चेत लडाख या प्रांताचा उल्लेखदेखील होत नसे. वास्तविक लडाख या हिमालयी प्रदेशास स्वत:चे अस्तित्व आहे, चेहरा आहे आणि सर्वसाधारणपणे मानले जाते तसा तो बुद्धधर्मीय नाही. या प्रांतातही मुसलमानधर्मीयांची संख्या लक्षणीय. या प्रांतात तिबेटी बौद्ध ४० टक्के, हिंदू १२ टक्के इतक्या संख्येने असले तरी मुसलमानांचे प्रमाणही ४६ टक्के इतके आहे, ही बाब डोळ्याआड करून चालणारी नाही. हे इतकेच नाही. ज्याप्रमाणे जम्मू- प्रांतात हिंदुबहुल आणि श्रीनगरी काश्मीर खोऱ्यात इस्लामी अधिक त्याप्रमाणेच मध्य आणि पूर्व लडाखात बुद्धधर्मीय, हिंदू अधिक आणि पश्चिम लडाखात मात्र इस्लामींचे प्राबल्य असे चित्र आहे. तेव्हा केवळ धर्म या मुद्द्यावर लडाख या प्रांताशी जवळीक दाखवणे दीर्घकालीन शहाणपणाचे असणार नाही. शिवाय हा प्रांतदेखील सीमावर्ती आहे. तेव्हा तेथे चीन हा डोकेदुखी ठरू शकतो. म्हणजे जम्मू-काश्मीरचा उल्लेख झाल्यावर एरवी फक्त पाकिस्तान या देशाचीच जिम्मा शत्रुपक्षात केली जाते. लडाखबाबत त्यात चीनचाही समावेश करावा लागेल. म्हणजेच जम्मू-काश्मीर शांत केले की त्याच मात्रेत लडाखचे दुखणेही बरे होईल, असे मानणे धोकादायक ठरेल. भाजपचे स्थानिक खासदार जमयांग र्सेंरग नामग्याल यांचे ताजे निवेदन हे दर्शवते. त्यांनी गुरुवारीच लडाखसाठी स्वतंत्र विधिमंडळाची मागणी केली. त्याच मागणीचा संदर्भ पंतप्रधानांशी झालेल्या काश्मिरी नेत्यांच्या चर्चेस आहे. त्यातील मूळ मुद्दा हा जम्मू आणि काश्मीर यांत विभागल्या गेलेल्या मतदारसंघांचा. त्याचे विश्लेषण संख्याधारित मुद्द्यांवर करण्याआधी एक सत्य लक्षात घेणे आवश्यक. ते म्हणजे जम्मू हा प्रांत हिंदुबहुल असून त्यात भाजपचा जनाधार अधिक आहे. तसेच श्रीनगर आणि काश्मीर खोरे यांत इस्लामधर्मीयांचे प्राबल्य असून या प्रांतात भाजपस काहीही स्थान नाही. पण या उलट जम्मूत भाजपचे मताधिक्य असले तरी फारुख अब्दुल्ला यांची नॅशनल कॉन्फरन्स वा मेहबूबा मुफ्ती यांचा पीडीपी या पक्षांचे अजिबातच स्थान नाही, असे नाही. सध्या जम्मू-काश्मीर विधानसभेची सदस्यसंख्या १०७ आहे. त्यापैकी काश्मीर खोऱ्यातील ४६, जम्मू प्रांतातील ३७, लडाखसाठी चार आणि उर्वरित २४ पाकव्याप्त काश्मीरसाठी, अशी ही व्यवस्था. यातील २४ जागा अर्थातच रिक्त असतात. तथापि अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर विधानसभेची सदस्यसंख्या ११४ करण्यात येणार असून आता संघर्ष आहे तो कोणत्या प्रांतातून किती आमदार संख्या असेल या मुद्द्यावर. सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली विधानसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेचे काम सुरू झाले असून जम्मूस काश्मीरपेक्षा अधिक प्रतिनिधी देण्यास खोऱ्यातील अनेकांचा विरोध आहे. यात केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचा कल जम्मूकडे झुकलेला असणे साहजिक मानले तरी याबाबतच्या भावनांची दखल न घेता असा काही निर्णय झाल्यास या संवेदनशील प्रांतातील खदखद कायम राहील हे निश्चित. तेव्हा यात तोडगा असू शकतो तो उभय प्रांतास समान प्रतिनिधित्व देण्याचा. पंतप्रधानांसमोर झालेल्या बैठकीत हा मुद्दा निघाला नसणे अशक्य. त्यावर लगेचच कोणीही अधिकृतपणे भाष्य न करणे समजण्यासारखे असले तरी या परिसरातील शांततेच्या दृष्टीने केंद्र सरकारास प्रांतीय आणि धार्मिक समन्यायी तत्त्वाचा निदान आभास तरी निर्माण करावा लागेल. हे असे करणे ही सत्ताधारी भाजपसाठी तारेवरची कसरत असेल आणि त्याकडे जम्मू परिसरातील भाजपचे हिंदू समर्थक कोणत्या नजरेने पाहतात ते निर्णायक ठरेल. काश्मीर खोऱ्यातील सर्व राजकारण्यांना ‘गँग’ समजण्याचा अगोचरपणा करून भाजपने जम्मू- प्रांतातील हिंदूंना आधी चुचकारले. ही अशी टोकाची भूमिका एकदा घेतली की ती ज्यांच्याविषयी आहे त्यांच्याशी हातमिळवणी करणे जड जाते. या ‘गँग’च्या सदस्यांना राजरोस चर्चेसाठी पाचारण करून सरकारने आपल्याच टोकाच्या भूमिकेस एकप्रकारे मूठमाती दिली असली तरी म्हणून हिंदुबहुल जम्मू- प्रांतास इच्छेनुसार अधिक जागा न देणे सहज स्वीकारले जाईल असे नाही. म्हणून सत्ताधारी भाजपसाठीही पुढचा प्रवास हा परीक्षा पाहणारा ठरेल. राजकारणाची सुरुवात धर्मकारणाने झाल्यास आघाडी मिळते हे खरे. पण पुढे हे धर्मकारणच ती टिकवण्यातील मोठी अडचण ठरते हेदेखील तितकेच खरे. रीतसर जनाधार असणाऱ्या राजकीय नेत्यांना गँग वगैरे संबोधल्यानंतरही त्याच मंडळींशी चर्चेची वेळ येणे हे या सत्याचेच उदाहरण. लोकशाहीत कितीही कडवा विरोधक असला तरी चर्चेचा एक तरी पर्याय खुला ठेवण्यातच राजकीय प्रगल्भता असते. गुरुवारी झालेल्या चर्चेने हा पर्याय निर्माण केला, ही बाब अत्यंत स्वागतार्ह. याचा अर्थ सर्व प्रश्न या एकाच बैठकीत सुटतील असा अजिबातच नाही. पण प्रश्न सुटण्याआधी ते सुटण्याची शक्यता निर्माण व्हावी लागते. ती या चर्चेने झाली. म्हणूनही तिचे महत्त्व. अद्वातद्वा बोलून तो कमी न होता हा ‘गुफ्तगू’तील गोडवा कायम राखत मार्गक्रमण करण्याची जबाबदारी उभय बाजूंची. तिची जाणीव संबंधितांस राहील ही आशा. वर्तमानाने शिकवलेल्या धड्यातून एव्हाना ती सर्व संबंधितांस निश्चितच झाली असेल.
