विजेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही वाहनांवर भर हवा, तर आधी कोळसावलंबी वीजनिर्मिती कमी करावी लागेल. ‘कोल इंडिया’ने संबंधितांस फेब्रुवारी महिन्यातच संभाव्य मागणीवाढीची कल्पना दिली असूनही झालेले दुर्लक्ष आता वीजनिर्मितीला भोवणार, हे अधिकृतपणेच स्पष्ट झाले आहे. भारताला अभूतपूर्व कोळसा टंचाईस सामोरे जावे लागत असल्याचा इशारा अधिकृतपणे केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांनीच दिला हे बरे झाले. नपेक्षा कंड्या पिकवण्याचा आरोप माध्यमांवर करण्यास अनेकांनी कमी केले नसते. कोळसा टंचाई असल्याचे सरकारनेच सांगितले असल्यामुळे त्याच्या कारणांचा ऊहापोह करता येईल आणि देशास भेडसावणाऱ्या ऊर्जा- आव्हानाचीही चर्चा करता येईल. हे आव्हान गांभीर्याने घ्यायला हवे. एका बाजूने कोळशाची टंचाई, आत्मनिर्भरतेच्या धुराकडे दुर्लक्ष करून परदेशी कोळसा घ्यावा तर त्याच्या किमतीत अफाट वाढ झालेली आणि त्याचवेळी पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू आदींचेही भाव गगनास भिडलेले असे हे गुंतागुंतीचे आव्हान. ऊर्जा हे क्षेत्र असे आहे की ज्याच्याशी आपला संबंध नाही, असे कोणीही म्हणू शकत नाही. गरीब/श्रीमंत, हातावर पोट असलेले आणि असे अनेक हात पदरी बाळगणारे अशा सर्वांनाच ऊर्जा आवश्यक असते. त्यामुळे हे आव्हान समजून घ्यायला हवे. कारण ऊर्जामंत्र्यांनीच दिलेल्या कबुलीनुसार आपल्या देशातील कोळशावर आधारित औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांकडे आजमितीस जेमतेम चार दिवस पुरेल इतकाच कोळशाचा साठा आहे. आपल्या देशात कोळशावर वीजनिर्मिती करणाऱ्या केंद्रांची संख्या आहे १३५. त्यापैकी १६ ऊर्जा केंद्रांकडे कोळसा साठा अजिबातच नाही. म्हणजे ती खंक आहेत. उरलेल्यांतील निम्म्या वीजनिर्मिती केंद्रांकडे असलेला कोळसा जेमतेम तीन दिवस पुरेल इतकाच आहे. बाकीच्या वीज केंद्रांतील कोळशावर ऊर्जानिर्मिती होईल पाच-सहा दिवस इतकीच. या सर्व केंद्रांवरचा कोळसा साठा ऑगस्ट महिन्यात किमान १३ दिवस पुरेल इतका होता. आता मात्र तो अगदीच दोन-तीन दिवसांवर आला आहे. याचा साधा अर्थ असा की सप्टेंबर महिन्यात या वीजनिर्मिती केंद्रांनी पुरेशी कोळसा खरेदी केली नाही. तशी ती केली असती तर कोळशाची टंचाई अर्थातच निर्माण झाली नसती. म्हणजे या औष्णिक वीज केंद्रांच्या कोळसा खरेदी न करण्याच्या कारणांचा शोध घ्यायला हवा. तसा तो घेतल्यास समोर दोन कारणे येतात. एक म्हणजे कोळशाची उपलब्धता. आणि दुसरे या वीजनिर्मिती केंद्रांची आर्थिक परिस्थिती. यातील दुसऱ्या कारणावर अधिक ऊहापोह आवश्यक. कारण आर्थिक परिस्थिती धडधाकट असेल तर किंमत कितीही वाढली तरी वाटेल ती किंमत मोजून हवे ते जिन्नस खरेदी करता येतात. आपल्या वीजनिर्मिती केंद्रांबाबत मात्र असे म्हणता येत नाही. विविध राज्ये ही या वीज केंद्रांची प्राधान्याने ग्राहक आहेत. म्हणजे त्या त्या राज्यांच्या वीज मंडळांकडून वीज खरेदी केली जाते आणि ग्राहकांकडून तिचे शुल्क वसूल करून वीजनिर्मिती केंद्रांची बिले चुकती केली जातात. पण संपूर्ण देशात याच मुद्द्यावर आपली वीज केंद्रे पेंड खातात. कारण त्यांची हलाखीची परिस्थिती. देशातील राज्य वीज मंडळांचा बोऱ्या वाजला असून त्यांचा सकल तोटा ५६ हजार ते ९० हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. तो ९० हजार कोटी रुपये असल्याचे वृत्त मध्यंतरी अनेक अर्थविषयक नियतकालिकांनी दिले होते. ते वीज मंत्रालयाने नाकारले. पण याच खात्याच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार हा तोटा ५६ हजार कोटी रुपये असणार होता. तो वाढला असल्याचे वीज मंडळांस मान्य आहे. म्हणून तो ५६ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आणि, या मंत्रालयावर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, ९० हजार कोटी रुपयांपेक्षा कमी असेल. अशा परिस्थितीत ही वीज मंडळे आपली बिले अदा करण्याच्या परिस्थितीत नाहीत. हे एक कारण. दुसरे कारण नैसर्गिक. गेल्या काही महिन्यांत भारतातील अनेक राज्यांनी पूरस्थिती अनुभवली. दुर्दैवाने कोळसा खाणी असलेल्या राज्यांतच पुराचे प्रमाण अधिक होते. त्यामुळे कोळसा खाणींत मोठ्या प्रमाणावर पाणी जाऊन त्यांचे काम दीर्घकाळासाठी बंद राहिले. त्यामुळे कोळशाच्या पुरवठ्यात व्यत्यय निर्माण झाला. साहजिकच वीजनिर्मिती केंद्रांवरील कोळशाचा साठा मोठ्या प्रमाणावर आटला. परिणामी सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस या वीजनिर्मिती केंद्रांवर उपलब्ध साठा होता फक्त ९१ लाख टन इतका. तो गेल्या वर्षीच्या या काळाच्या तुलनेत तब्बल ८० टक्क्यांनी कमी आहे, यावरून या आव्हानांचे गांभीर्य लक्षात यावे. गेल्या वर्षी करोनाने अर्थव्यवस्था ठप्प झालेली असताना इतका कोळसा वीजनिर्मितीसाठी उपलब्ध होता. पण त्यावेळी त्यास मागणी नव्हती. दुर्दैव असे की आता अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असल्याची लक्षणे दिसत असताना आणि विजेच्या मागणीत वाढ होऊ लागली असताना तिच्या निर्मितीसाठी आपल्याकडे कोळसा नाही. गेल्या वर्षी या काळात विजेची मागणी होती १०,६०० कोटी युनिट्स इतकी. यंदा आताच तिच्यात वाढ होऊन ही मागणी १२,४०० कोटींवर गेली आहे. त्यात ऑक्टोबरच्या प्रारंभीच वाढलेले तपमान लक्षात घेता आगामी काही आठवडे तरी विजेची मागणी चढी राहील, यात शंका नाही. आपल्या एकूण वीजनिर्मितीतील ७५ ते ८० टक्के वीज ही कोळसा जाळून तयार होते. म्हणजे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वीजनिर्मितीवर कोळसा टंचाईचा परिणाम होणार. तो टाळावा म्हणून आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोळशाची खरेदी करायला जावे तर त्यात अवाच्या सवा दरवाढ झालेली. कोळसा निर्यात करणारे प्रमुख देश दोन. इण्डोनेशिया आणि ऑस्ट्रेलिया. त्यातही आपण प्राधान्याने खरेदी करतो इण्डोनेशिया या देशाकडून. गेल्या वर्षी हा देश प्रति टन कोळशास ६० डॉलर्स इतकी किंमत आकारत होता. यंदा त्यात जवळपास तिपटीपेक्षा अधिक वाढ होऊन कोळशाचे दर २०० डॉलर्स प्रति टन इतके वाढले आहेत. साहजिकच हे दर वीजनिर्मिती कंपन्यांस परवडणारे नाहीत. म्हणून त्यांच्याकडून आयात कोळशाच्या खरेदीत कपात झाली असून त्यामुळे औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांवर त्यामुळे कोळसाच नाही. यास पर्याय असू शकतो तो देशांतर्गत कोळशाचा. यात ८० टक्के वा अधिक मक्तेदारी आहे ती सरकारी मालकीच्या ‘कोल इंडिया लिमिटेड’ या कंपनीची. वर उल्लेखलेल्या कारणांमुळे ही कंपनी कोळसा उपलब्ध करू शकत नाही. शिवाय दुसरे कारण असे की इण्डोनेशियाच्या तुलनेत आपल्या देशातील कोळसा दुय्यम मानला जातो. याचे कारण तो जाळल्यानंतर अन्य देशांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणावर राखनिर्मिती होते आणि अधिक उष्णतेसाठी तो अधिक जाळावा लागतो. म्हणजेच तो अधिक प्रदूषणकारी असतो. अशा परिस्थितीत हे संकट अचानक निर्माण झाले, असे वाटण्याची शक्यता आहे. पण वास्तव तसे नाही. यंदाच्या फेब्रुवारी महिन्यातच ‘कोल इंडिया’ने संबंधितांस कोळसा मागणीतील आगामी वाढीची शक्यता कळवून आवश्यक कोळशाची बेगमी करण्यास सूचित केले होते. त्यास आधार होता तो त्यावेळी विरत चाललेल्या करोना लाटेचा. पण पुढच्याच महिन्यात या लाटेची तीव्रता वाढली आणि ‘कोल इंडिया’च्या इशाऱ्याकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष झाले. त्याची किंमत आपण आता मोजत आहोत. ती दुहेरी आहे. म्हणजे पर्यावरण संवर्धनाच्या सुरात सूर मिसळून आपण कोळसा वापर कमी करण्याच्या आंतरराष्ट्रीय वल्गना करणार. पण प्रत्यक्षात या कोळशाअभावी वीजनिर्मिती थांबते की काय अशी परिस्थिती अनुभवणार. आणि तरीही उद्घोष करणार तो विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा. वीज तयार करायची पर्यावरणास अत्यंत धोकादायक अशा कोळशावर आणि वापरायची पर्यावरणस्नेही मोटारींसाठी असा हा हास्यास्पद प्रकार. अशा वेळी विजेचे हे वास्तव अनेकांस धक्कादायक वाटेल. ते बदलायचे असेल तर घोषणांपलीकडे जात ऊर्जानिर्मितीच्या धोरणांत मूलभूत आणि दीर्घकालीन बदल व्हायला हवा. घोषणांच्या विजा खूप कडाडल्या. आता त्यातून धोरण बदलाचा प्रवाहदेखील वाहायला हवा.
