किधर जाओगे लोगो?

ही सर्व पूरग्रस्त शहरे/प्रांत यांच्या वेदनेत आणखी एक साम्य आहे. ते असे की यातील बहुतांश ठिकाणी झालेला पाऊस हा अकाली आणि अगोचर म्हणता येईल इतका अती आहे.

आता तर परिस्थिती अशी की ते स्मार्ट वगैरे राहू द्या, पण किमान जगता येईल इतकी तरी शहरे राहण्यायोग्य बनवा इतकी माफक अपेक्षा नागरिक करू लागले आहेत.

शहरी जीवनाचा उपभोग पुरेपूर घ्यायचा, पण तरी ‘खेड्यामधले घर कौलारू’ गात आपल्या गावाच्या नावाने कढ काढायचे, हा दुटप्पी व्यवहार आपल्या धोरणकर्त्यांकडून पिढ्यान्पिढ्या सुरू आहे.

ही केवळ यादी पाहा. केवळ वरवर आठवलेल्या तपशिलाच्या आधारे ती करण्यात आली असून ती अर्थातच पूर्ण नाही. उत्तराखंडातील नैनिताल, अलमोरा; उत्तर प्रदेशातील बालिआ, प्रयागराज, बागपत; नंतर महिन्याभराने याच राज्यातील सुलतानपूर, अयोध्या आदी; बिहारमधील वैशाली, पाटणा वगैरे; आसामातील बोंगाईगाव, दिब्रुगड वगैरे; तेलंगणा-आंध्र प्रदेशातील करीमनगर, वरंगळ वगैरे; गुजरातेतील राजकोट, जामनगर, जुनागड इत्यादी; पश्चिम बंगालातील मिदनापूर, दक्षिण परगणा जिल्हा वगैरे; ओदिशातील पुरी, भुवनेश्वर, परादीप आदी; केरळातील कन्नूर, कोझिकोड, कोची, करीमपूर; मध्य प्रदेशातील शिवपुरी, ग्वाल्हेर, गुणा, भिंड, मोरेना; राजस्थानातील कोटा, सवाई माधोपूर जिल्ह्यातील अनेक शहरे; महाराष्ट्रातील चिपळूण, जळगाव, चाळीसगाव, नाशिक आणि आता तमिळनाडूतील चेन्नई आणि आसपासच्या डझनभर जिल्ह्यांतील तितकीच वा अधिक शहरे. यात कितीही भर घालता येईल. पण यातले काही कमी मात्र करता येणार नाही. ही यादी आहे केवळ यंदाच्या वर्षात काही ना काही काळ पुराचा सामना करावा लागलेल्या शहरांची. उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत आणि पूर्वेपासून पश्चिमेपर्यंत आपल्या देशात आजमितीस एकही राज्य असे नाही की ज्यास पूर, अतिवृष्टी आदी संकटांचा सामना करावा लागला नाही. या संपूर्ण काळात केवळ पूर, त्यामुळे दरडी कोसळणे आदी आपत्तीत प्राण गमवावे लागलेल्यांची संख्या साधारण २०० इतकी आहे. अलीकडे कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीत मरण आल्यास जवळच्या नातेवाईकास सरकारकडून किमान पाच लाख रुपयांची तरी मदत जाहीर होते. यावरून सरकारी तिजोरीतून किती रक्कम गेली हे कळेल. वित्तीय हानीची तर मोजदादच नको इतके प्रचंड नुकसान या पुराने केले आहे.

ही सर्व पूरग्रस्त शहरे/प्रांत यांच्या वेदनेत आणखी एक साम्य आहे. ते असे की यातील बहुतांश ठिकाणी झालेला पाऊस हा अकाली आणि अगोचर म्हणता येईल इतका अती आहे. किती काळात किती पाणी वाहून जाऊ शकते याचे गणितच या पावसाने बहुतांश ठिकाणी कोलमडून टाकले. परिणाम उघड होता. तो म्हणजे ही शहरे जणू जलनगरे बनली. यातही राजस्थानसारख्या राज्यात कधी पूर येऊ शकेल याचा विचारही शहर वसवणाऱ्यांनी कधी केला नसेल. आपल्याकडे चाळीसगाव, जळगाव आदी शहरांच्या आसपास माळराने वा मोकळ्या जमिनीच जमिनी आहेत. पण तरीही या शहरांतून पाणी वाहून जाऊ शकले नाही इतका या पावसाचा जोर आणि आवेग! उत्तराखंडासारख्या राज्यात उतार असून पाणी वाहून जाऊ शकले नाही आणि सपाट प्रतली प्रांतातही ते ओसरले नाही. ताज्या पूरग्रस्त चेन्नईतील स्थिती तर पाहावत नाही, इतकी दयनीय आहे. आधी पूर ओसरत नाही म्हणून मिळेल तितक्या उंच ठिकाणी आसरा घ्यायचा, सरकारी मदतीची प्रतीक्षा करायची आणि पाणी ओसरू लागले की त्याबरोबर आलेल्या रबरबाटाने घरातील काय वाचले, काय गेले याचा हिशेब मांडायचा. पुराइतकीच ही पुरोत्तर उरस्फोड जीवघेणी असते. आपल्या सांगली आदी शहरांतील पुरात तर साप, मगरींनी घराच्या छतांवर आश्रय घेतल्याचे आढळले. म्हणजे पुरातून जीव वाचला तरी या जीवजंतूंपासून, नंतर उद्भवणाऱ्या आजाराच्या साथींपासून तो वाचवण्याची वेगळीच चिंता.

जगात अनेक ठिकाणी असे होत असले तरी विकसित देशांच्या तुलनेत आपल्या शहरांची दुरवस्था केविलवाणी आहे. यामागील सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे आपण शहरे वसवण्यास महत्त्व दिले नाही, ते न देताही ती किती वाढत आहेत याकडे दुर्लक्ष केले आणि उगा खेड्यांतील जगण्याचे गोडवे गात बसलो. शहरी जीवनाचा उपभोग पुरेपूर घ्यायचा, पण तरी ‘खेड्यामधले घर कौलारू’ गात आपल्या गावाच्या नावाने कढ काढायचे, हा दुटप्पी व्यवहार आपल्या धोरणकर्त्यांकडून पिढ्यान्पिढ्या सुरू आहे. या अशा लबाडीमुळे खेडी बकाल होणे काही टळले नाही आणि शहरेही कचराकुंड्यांप्रमाणे ओसंडून वाहू लागली. जगण्यासाठी शहरांत यावे लागणे ही काहींची अपरिहार्यता असेलही. पण बहुसंख्यांनी ती केलेली निवड होती, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. म्हणजे हा वर्ग, यात राजकारण्यांपासून सामान्य नोकरदारांपर्यंत सर्व येतात, स्वत:हून शहरांत स्थलांतरित झाला, हे सत्य आहे. पण त्याकडे आपण सातत्याने दुर्लक्ष करीत आलो आहोत. शहरांसाठी काही करणे म्हणजे धनवान चरणी लोटांगण आणि खेड्यांसाठी उपाययोजना म्हणजे गरिबांची सेवा असल्या खुळचट आणि दांभिक विचारसरणीमुळे आपल्याकडे खेडी दरिद्री बनली आणि शहरे बकाल. इतके दिवस ही बेपर्वाई खपून गेली. पण पर्यावरणीय ऱ्हासपर्वात हे सर्व उघडे पडणे अपरिहार्य होते. तसेच आता होताना दिसते. हे झाले वास्तव. पण ते सुधारणार कसे?

त्यासाठी जागतिक हवामान बदलाचे आव्हान लक्षात घेत शहरांचे नियोजन करावे लागेल. किनारी शहरे आणि डोंगर पठारावरील वस्त्या यांचा स्वतंत्र विचार यापुढील काळात आवश्यक ठरेल. कोकण वा उत्तराखंड येथे पाहता पाहता ज्या पद्धतीने कडेलोट होत गेला ते भयावह होते. त्यामुळे अशा मानवी वस्त्यांचे काय करायचे याचा दूरगामी विचार करावा लागेल. मध्यंतरी आपल्याकडे धूमधडाक्यात ‘स्मार्ट सिटी’ निर्मितीच्या आणाभाका घेतल्या गेल्या. त्याप्रमाणे सुरुवातीच्या काळात शंभरभर अशी नवी शहरे वसवली जातील, असे सांगितले गेले. त्यानंतर हे प्रत्यक्षात उतरवण्यातील खर्च आदीचे भान आल्यावर मग त्यात बदल केला गेला. त्यात नवी शहरे वसवण्याऐवजी आहेत त्याच शहरांस ‘स्मार्ट’(?) करण्याचे ठरले. अगदी श्रीनगर ते चेन्नई अशी अनेक शहरे यानंतर ‘स्मार्ट’ होणार होती. यातील दुर्दैवी योगायोग असा, की ही स्मार्ट होणारी शहरेच एकापाठोपाठ एक अशी जलमय होत गेली. काही वर्षांपूर्वी जम्मू-काश्मीरचे राजधानीचे शहर नुसतेच जलमय नव्हे तर जलग्रस्त झाले होते. आता तर परिस्थिती अशी, की ते स्मार्ट वगैरे राहू द्या, पण किमान जगता येईल इतकी तरी शहरे राहण्यायोग्य बनवा इतकी माफक अपेक्षा नागरिक करू लागले आहेत. आज आपल्या देशात एक शहर असे नसावे की जेथील नागरिकांचे राहणीमान आदर्शवत वाटावे.

हे सर्व बदलावे लागेल. जगाचा इतिहास हा शहरांच्या, नगरांच्या कर्तृत्वाचा इतिहास आहे. संस्कृतीच्या विकासात नगरांचे अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात घेऊनच तेथे वसती करणाऱ्यांस नागरिक म्हणण्याची प्रथा सुरू झाली. शहरे ही निवासाची अपरिहार्यता नाहीत. ती आपल्या वाढीची केंद्रस्थाने आहेत. त्यांस आवश्यक तो सन्मान द्यायला हवा. विकसित देशांत शहरांच्या महापौरास प्रशासकीय अधिकार असतात. आपल्याकडे महापौर हे पद व्यासपीठावर कोपऱ्यातील खुर्ची देण्याचे मानले जाते. शहरांस चेहरा असतो. प्राण असतो. हे ओळखून त्यांची हाताळणी हवी. यावर ज्यांचा विश्वास नसेल त्यांनी मुंबई आणि पुणे यांची तुलना करून पहावी. भौगोलिकदृष्ट्या इतके जवळ असूनही या दोन शहरांस स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व आहे. त्यांचा विकास करताना याचा विचार व्हायला हवा. ‘सब घोडे बारा टक्के’ हा दृष्टिकोन शहरांच्या हाताळणीत निरुपयोगी.

हे लक्षात न घेतल्यानेच नैसर्गिक संकटांनी आपल्या सर्व शहरांस असे समान पातळीवर आणले आहे. सुरुवातीची यादी हे दर्शवते. त्यामुळे आता तरी शहरांतील जगण्यास रास्त महत्त्व देत त्यांच्यासाठी धोरणरचना हवी. उरलेसुरले शहरी जीवन तरी वाचवायला हवे. नपेक्षा-

‘उजडे हैं कई शहर, तो ये शहर बसा हैं

ये शहर भी छोडा तो किधर जाओगे लोगो?’

हा प्रश्न एकमेकांस विचारण्याची वेळ येईल.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अग्रलेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Editorial page enjoy urban life the house in the village is kaularu government announces at least rs 5 lakh assistance to relatives akp

Next Story
अर्थभयाचे आव्हान
ताज्या बातम्या