उत्तर प्रदेशातील घटनाक्रमावर नेत्यांनी मौन पाळले, तसे इतरांनीही पाळावे आणि विरोधकांनी अटकेवर, तर मृतांच्या आप्तांनी ‘भरपाई’वर समाधान मानावे, हेच बरे. केंद्र सरकारातील गृह खात्याचे कनिष्ठ मंत्रिपद वडिलांकडे समजा टिकले, तरी चिरंजीवांवर ‘कलम ३०२’ खाली गुन्ह्याची नोंद झाली हीदेखील समाधानाचीच बाब. लोकशाही जेव्हा नव्हती तेव्हा प्राचीन भारतात पूर्वीचे राजेमहाराजे आपल्या हातून कोणाची नकळत हत्या घडल्यास संबंधितांच्या आप्तांस भरघोस नुकसानभरपाई देत. त्यावर संबंधितांस समाधान मानावे लागे. कारण तेव्हा बाकी काही जाब विचारण्याचा प्रश्नच नव्हता. लोकशाही अवतरल्यावर अर्वाचीन भारतातही काही लोकनियुक्त सत्ताधीश हीच उदात्त परंपरा चालवताना दिसतात. काळाच्या ओघात फरक पडला असलाच तर तो राजे जाऊन योगी आले, हा आणि इतकाच. बाकी कार्यशैली तीच. गेल्या आठवड्यात एक हॉटेल व्यावसायिक कानपुरात पोलिसांच्या धाडसत्रात मृत्युमुखी पडल्याचे आढळले. तो का गेला, कशाने प्राण गेले वगैरे तपशील कळेल तेव्हा कळेल. कदाचित त्याची गरजही वाटणार नाही. कारण मुख्यमंत्री योगींनी सदर व्यावसायिकाच्या पत्नीस लक्षावधींची मदत आणि वर सरकारी नोकरीही दिली. लखीमपूर खेरी जिल्ह्यात झालेल्या शेतकरीकांडाबाबतही तेच. या हिंसाचारात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकास प्रत्येकी ४५ लाख रु. नुकसानभरपाई आणि सरकारी नोकरी दिली जाणार आहे. या मुद्द्यावर फारच हवा तापली तर या ४५ लाखांचे कोटभर होणारच नाहीत असे नाही. गेले ते गेले. ते काही परत येणार नाहीत. अशा वेळी जे मागे राहिले आहेत त्यांनी ‘आनंदाने’ मदत स्वीकारावी आणि झाले गेले ते पापनाशिनी गंगामैयास मिळाले असे मानून पुढे चालू लागावे असाच योगिक विचार त्यामागे असणार. अशा तऱ्हेने सरकारी मदतीचा दौलतजादा केल्यानंतर प्राचीन भारतातील राजे-महाराजे कोणतीही खंत न बाळगता आपापल्या नैमित्तिक कर्तव्यास लागत. ही गौरवशाली परंपराही तशीच सुरू आहे, ही किती आनंदाची बाब. लखीमपुरात इतक्या संख्येने आंदोलक, अन्य मृत झालेले असताना उत्तर प्रदेशात ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला. मातृभूमीवर प्रेम असावे तर असे. तिच्या स्वातंत्र्यासाठी आपल्या वैचारिक पूर्वसुरींचा हातभार भले लागला नसेल. पण म्हणून तिच्या स्वातंत्र्याचा आनंद सोहळा साजरा करण्याची संधी साधू नये, असे थोडेच? आणि दुसरे असे की जनक्षोभाचा आदर करीत लखीमपूर हत्या प्रकरणात कर्तव्यतत्पर, कठोर लोकशाहीवादी केंद्र सरकारातील कनिष्ठ मंत्र्याच्या सुपुत्रावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या मंत्रिपुत्राने आपली चारचाकी आंदोलक शेतकऱ्यांच्या अंगावर घालून काही हत्या केल्याचा आरोप आहे. तो फक्त आरोपच राहील, कधीच सिद्ध होणार नाही, अशी भीती व्यक्त करणाऱ्या नतद्रष्टांकडे दुर्लक्ष करून या मंत्रिपुत्रावर गुन्हा दाखल झाला ही मोठीच समाधानाची बाब. देशात कायद्याचे राज्य नाही असे म्हणणाऱ्यांस तर ती मोठी चपराकच म्हणायची. कायद्याचा इतका आदर करणाऱ्या राज्य सरकारने आणि त्यावरच्या सामर्थ्यवान केंद्राने यापुढे जाऊन आणखी एक गोष्ट करायला हवी. ती म्हणजे या सदर चिरंजीवांच्या तीर्थरूपास राष्ट्रसेवेच्या जबाबदारीतून काही काळ मुक्त करावे. कर्तव्यतत्पर नीतीवान सरकारला एरवी हे सांगण्याची गरज नव्हती. पण याप्रकरणी हे सांगावे लागते याचे कारण सदर सद्गृहस्थ हे गृह खात्याचे मंत्री आहेत. भले ते कर्तव्यकठोर अशा केंद्र सरकारात असतील आणि गुन्ह्याचा तपास राज्य सरकारकडून होणार असेल. पण केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार आहे. अशा वेळी सरकारी कार्यपद्धतीवर कोणीही बोट दाखवू नये यासाठी सदर मंत्रिमहोदयास काही काळ आराम करण्यास मुक्त करावे. तसे करणे हे फारच आव्हान असेल तर निदान त्यांचे खाते बदलावे. आता खरे तर या मंत्रिपुत्रावर गुन्हा दाखल झाला यावर विरोधकांनी आणि आंदोलक शेतकऱ्यांनी समाधान मानायला हवे. दर(मृत)डोई ४५ लाख रु. इतकी ‘नुकसानभरपाई’ अन्य राज्यांतील मृतांच्या आप्तेष्टांस हेवा वाटावी अशीच. इतके उदार, सढळ हस्ते मदत देणारे सरकार आपल्याला लाभले म्हणून खरे तर सर्वांनी आणि विशेषत: संबंधितांनी अयोध्यावासी इष्टदैवताचे आभारच मानायला हवेत. हत्या झाल्यानंतर संबंधितांस अटक नसेल केली सरकारने. पण मदत तर दिली इतकी! त्याचा आनंदच नाही? अटक महत्त्वाची की शोकग्रस्त कुटुंबीयांचे अश्रू पुसण्यासाठी अशी भरभक्कम मदत देणारे औदार्य महत्त्वाचे याचा सारासार विचार विरोधकांनी करायला हवा. (तो कसा करायचा हे माहीत नसेल तर समाजमाध्यमी भक्तगणांची शिकवणी लावावी. विचार करता येणे हे जसे आवश्यक असते तसे योग्य वेळी विचार न करता येणे हेदेखील कसे आवश्यक असते याचेही मार्गदर्शन हे भक्तगण राष्ट्रप्रेमापोटी उत्साहात करतील. असो) म्हणून गुन्हेगारास अटक , त्यावर कारवाई वगैरे कालबाह्य मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात त्यांनी देशाचा अमूल्य वेळ वाया घालवू नये. अटक काय किंवा कारवाई काय ती करायला (दुर्दैवाने) विरोधक आहेतच की (अजून) शिल्लक! कोणत्याही अधिकृत आदेशाशिवाय त्यांच्यावर कशी कारवाई करता येते याची साक्ष डांबले गेलेले विरोधी नेते देतीलच. तेव्हा कारवाई हा मुद्दा नाही. आपल्याविरोधात निदर्शने करताना जे मृत पावले त्यांच्या कुटुंबीयास उदार अंत:करणाने, सहिष्णू हृदयाने, कोणतेही किल्मिष मनात न ठेवता भरघोस मदत देणे हे अधिक महत्त्वाचे. या अशा मदतीतून आपल्या विशाल संस्कृतीचे दर्शन घडत असते. म्हणून चांगले राज्यकर्ते या अशा संकटांना संधी मानतात आणि आपली कर्तव्यतत्परता दाखवू शकतात. उत्तर प्रदेश सरकारने आणि त्यातही त्या राज्याचे नि:स्पृह मुख्यमंत्री जे की योगी आदित्यनाथ यांनी या गुणांचेच तर दर्शन घडवले. या घटनेवर त्यांनी अद्याप चकार शब्द काढलेला नाही, अशी टीका विरोधक करतात. पण खरे तर यातून त्यांची ‘सुखदु:खे समे कृत्वा’ ही योगिक वृत्तीच दिसून येते. कशाला बोलण्यात वेळ घालायचा? आपले आपण कर्तव्यकठोरपणे काम करावे. ते संपले की मगच बोलू लागावे हाच यामागील विचार. काही महिन्यांपूर्वी करोनाकालात मुक्तिवाहिनी गंगामैया उदारपणे हजारो पार्थिवे वाहून नेत होती तेव्हा, प्राणवायूअभावी शेकड्यांचे प्राण कंठाशी येत होते तेव्हा, चिनी सैनिक आपल्या छाताडावर बसले तेव्हा योगी काय किंवा पंतप्रधान काय! यांनी शब्दांची वाफ दवडण्यात अजिबात वेळेचा अपव्यय केला नाही. सर्व काही आटोक्यात आल्यावरच हे सर्व बोलू लागले. ‘कठीण समय येता कोण कामास येतो’ या प्रश्नार्थक संतवचनाचे उत्तरच या आपल्या महानुभावांच्या वर्तनातून मिळत नाही काय? कठीण समयात मौन बाळगावे आणि वातावरण मऊ-मुलायम (यादव नव्हेत) झाले की आपल्या जिभेस सैल सोडावे असा याचा अर्थ. इच्छुकांनी अधिक माहितीसाठी ‘घरमे घुसके मारेंगे’, ‘अब्बाजान’, ‘आंदोलनजीवी’, ‘दीमक’ आदी वाक्चातुर्यांचा संदर्भासहित अभ्यास करावा. या वास्तवाचा प्रत्यय येईल. तेव्हा विरोधक काय किंवा अजूनही आपले नियत कर्तव्य करीत असलेली (काही मोजकीच) माध्यमे काय! यांनी लखीमपूर खेरी प्रकरण अधिक चिघळवण्याचा प्रयत्न करू नये. आपले प्रसिद्धिपराङ्मुख, स्थितप्रज्ञ राज्यकर्ते त्यास अजिबात बधणार नाहीत आणि अधिक काही कारवाईही करणार नाहीत. सरकारप्रमाणे विरोधकांनीही आपापल्या कामाला लागावे. उगाच केर तरी किती काढणार? हे केर काढण्याचे नाटक ‘स्वच्छ भारत अभियाना’च्या अपमानासाठी आहे, हे सारा देश जाणतो. म्हणून आता पुरे. शेतकऱ्यांनीही ‘मेरे देश की धरती सोना उगले.’ म्हणत नांगरणी, पेरणी आदी कामे सुरू करावीत हे बरे. तोपर्यंत उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्र्यांनीही एक निर्णय घ्यावा. तो म्हणजे ‘लखीमपूर’चे नामांतर ‘लक्ष्मीपूर’ वा ‘लक्ष्मणपूर’ असे काही करावे. सर्व प्रश्न मिटतील.
