कर्जांखाली दबलेला ‘एव्हरग्रांड’ समूह आणि त्यास कर्जे देणाऱ्या बँका, हे दोन्हीही चिनी सरकारच्या नियंत्रणाखाली. त्यामुळे समूह बुडणार नाही; पण धडा मात्र मिळेल. आर्थिक विचाराला राजकीय परिमाणही असू शकते ते असे आणि सरकारी विचारधारेच्या तालावर आपापली उद्योगधोरणे बेतण्यातील धोका दिसतो तो इथे. भरभराटीसाठी सत्तेपुढे किती लवायचे याचा विचार उद्योगांनी केला नाही, तर हे असे होते. ‘‘घरे ही राहण्यासाठी असतात; नफेखोरीसाठी नाही,’’ अशा अर्थाचे विधान चीनचे भाग्यविधाते, सत्ताधारी साम्यवादी पक्षाचे सरचिटणीस क्षी जिनपिंग यांनी २०१७ साली अर्थधोरणविषयक भाषणात केले होते. आज चार वर्षांनंतर चीनच्या ‘एव्हरग्रांड’ या सर्वात बलाढ्य गृहबांधणी कंपनीस गटांगळ्या खाताना पाहून जागतिक अर्थव्यवस्थेस जिनपिंग यांच्या विधानाचा अर्थ लागला असेल. ‘एव्हरग्रांड’ हा चीनमधील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा घरबांधणी उद्योगसमूह. जवळपास २८० शहरांत या समूहाने १३०० हून अधिक गृहबांधणी प्रकल्प पूर्ण केले असून या प्रकल्पाचा प्रवर्तक क्षु जिआयिन हा जवळपास हजार कोटी डॉलर्सहून अधिक वैयक्तिक मालमत्तेचा धनी आहे. जगातील आघाडीच्या धनाढ्यांत गणल्या जाणाऱ्या या जिआयिन याच्या मालकीचे फुटबॉल क्लब आदी आहेत. पण आज हा समूह डोक्यावरील ३,००० कोटी डॉलर्सच्या बोजाने पार वाकला असून ही कर्जे बुडणार या भीतीने वित्तसंस्थांचे पाय लटपटू लागले आहेत. वास्तविक या उद्योगसमूहाच्या बऱ्यावाइटात जागतिक अर्थव्यवस्थेस रस असण्याचे वरकरणी काही कारण नाही. पण तरीही ‘एव्हरग्रांड’च्या नाकातोंडात पाणी शिरताना पाहून जागतिक भांडवली बाजारास हुडहुडी भरली आणि बाजार कोसळले. दोन दिवसांपूर्वी आपलाही भांडवली बाजार गडगडला त्यामागे हा ‘एव्हरग्रांड’ समूहच होता. नंतर तो सावरला. पण ते काही ‘एव्हरग्रांड’चे संकट टळले म्हणून नाही. काही तज्ज्ञांस या ‘एव्हरग्रांड’ संकटाने ‘लिह्मन ब्रदर्स’ बँक बुडण्याचे स्मरण झाले आणि त्यांनी २००८ सालच्या लिह्मनोत्तर आर्थिक संकटाचे भाकीत वर्तवले. अशा वेळी हे प्रकरण काय, त्यामागील कारणे कोणती आणि त्यापासून घ्यायचा बोध याची चर्चा व्हायला हवी. त्याची सुरुवात या ‘एव्हरग्रांड’ समूहाच्या वाढीने होते. चीनचे अर्थविकासाचे प्रारूप हे सरकार-केंद्रित आहे, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. म्हणजे सरकारला हव्या त्या क्षेत्राची भरभराट होणार आणि सरकारची खप्पामर्जी झाली की हे उद्योग कोसळणार. गेल्या काही महिन्यांत चीनने इंटरनेट तंत्राधारित उद्योग, जसे की अलीबाबा, नंतर ऑनलाइन शिक्षण क्षेत्रातील कंपन्या आदींना धक्क्यास लावले. कारण काय? तर सरकारी धोरण बदल. त्यानुसार चीनने आपल्या देशातील सर्व कंपन्यांसमोर तीन ‘लक्ष्मणरेषा’ आखल्या. कंपन्यांच्या मालकीच्या मत्तामूल्याच्या ७० टक्के इतकीच कर्ज उभारणी, मालकी आणि कंपनीच्या डोक्यावरील कर्ज या गुणोत्तराचे नियंत्रण आणि कोणत्याही वेळी उद्योग/ कंपनीच्या तिजोरीत असलेल्या रोकडीच्या तुलनेतच अल्पमुदतीची कर्ज उभारणी; या त्या तीन लक्ष्मणरेषा. याचा परिणाम असा की त्यामुळे उद्योगांच्या कर्जउभारणीवर अचानक मर्यादा आल्या आणि या कंपन्या भांडवलाअभावी तडफडू लागल्या. ‘एव्हरग्रांड’चीही अवस्था अशीच झाली. यावर मात करण्यासाठी किंवा या नियमनास वळसा घालण्यासाठी सदर उद्योगसमूहाने आपल्या मालकीच्या मालमत्ता विकून भांडवल उभारणी करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच ज्या परदेशी वित्तसंस्थांकडून या समूहाने कर्ज घेतले होते त्यांच्याकडे हप्ते बांधून देण्याची वा परतफेड लांबवण्याची विनंती करून पाहिली. यातील पहिला प्रयत्न फोल ठरला. कारण कर्ज उभारणीप्रसंगी असलेली बाजारपेठेची स्थिती आता नाही. म्हणजे घरांचा बाजार जेव्हा चढा होता तेव्हाचा आणि करोनोत्तर मंदावलेला बाजार यांतील किमतीत फरक होता. त्या कमी झालेल्या होत्या. परिणामी यातून अपेक्षेइतका निधी उभा राहू शकला नाही. त्यामुळे झाले असे की एका बाजूने कर्जमर्यादा ओलांडली म्हणून बँकांनी पतपुरवठा थांबवला आणि दुसरीकडे अन्य मार्गांनी भांडवल उभारणी होईना. अशा परिस्थितीत या समूहाने जागतिक वित्तसंस्थांकडे कर्ज परतफेडीची सवलत मागितली. त्याचा भलताच परिणाम झाला. त्यातून ‘एव्हरग्रांड’ या समूहाची वाटचाल दिवाळखोरीकडे सुरू असल्याचे चित्र निर्माण झाले. त्यामुळे या परदेशी वित्तसंस्थांचीही पाचावर धारण बसली. कारण कोणताही उद्योग बुडाला की होणाऱ्या परिणामांचा पहिला फटका हा पतपुरवठा करणाऱ्या बँकादी वित्तसंस्थांना बसतो. त्यामुळे ‘एव्हरग्रांड’ प्रकरणात या वित्तसंस्थांचीही अडचण समोर आल्याने बाजाराला हुडहुडी भरली. आता पुढचा मुद्दा. तो म्हणजे या ‘एव्हरग्रांड’ संकटावर भाष्य करताना आपल्या उदय कोटक यांच्यासह अनेक जागतिक अर्थतज्ज्ञ, भाष्यकार यांनी ‘हा तर चीनचा लिह्मन क्षण’ असे त्याचे वर्णन केले. ते निव्वळ अतिरंजित ठरते. बरेच वित्तभाष्यकार संकटाकडे नेहमी फक्त आर्थिक नजरेतूनच पाहतात. ती त्यांची मर्यादा. पण अशी संकटे केवळ आर्थिक नसतात. त्यास राजकीय परिमाण असते. ‘एव्हरग्रांड’ संकटाबाबत लक्षात घ्यायचे ते असे की हा समूह म्हणजे मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या उद्यानात आनंदाने विहार करणारी कोणी अमेरिकी कंपनी नव्हे. अशा अमेरिकी कंपनीने केवळ आपल्या मर्जीने आणि नफ्यातोट्याच्या समीकरणांचा विचार करीत आपले उद्योगव्यवहार केलेले असतात. त्यामुळे अशा कंपनीच्या बऱ्यावाइटाच्या कृत्याचा नफातोटा संबंधित सर्वांस सहन करावा लागतो. पण चीन आणि त्या देशातील कोणत्याही कंपनीस हे तत्त्व लागू होत नाही. स्पष्टच सांगायचे तर ‘एव्हरग्रांड’ समूह आणि त्यास कर्जे देणाऱ्या बँका या दोन्हीही सरकार नियंत्रित. याचा साधा अर्थ असा की सरकार आपल्या नियंत्रणाखालील एका घटकाच्या हातून दुसऱ्या घटकाचे मरण ओढवेल असे काहीही करणार नाही. चीनचा इतिहास असा आहे. अलीबाबा समूहाचा प्रवर्तक जॅक मा हा अपेक्षेपेक्षा जास्तच मोठा होत असल्याचे आढळल्यावर क्षी जिनपिंग प्रशासनाने निर्घृणपणे त्याचे पंख कापले आणि त्यास शब्दश: होत्याचा नव्हता केले. पण त्याच वेळी अलीबाबा या उद्योगाच्या हितास बाधा येणार नाही, याचीही काळजी त्या सरकारने घेतली. आताही वाटेल तशी, बेसुमार कर्जे घेऊन उद्योगविस्तार करणाऱ्या कंपन्यांना वेसण घालण्यासाठी ‘एव्हरग्रांड’ समूहास धडा शिकवला जाईल. पण तसे करताना या समूहाचे प्राण जाणार नाहीत, याचीही काळजी ते सरकार निश्चितच घेईल. कारण तसे झाले तर या ‘एव्हरग्रांड’ समूहाच्या कलेवराखाली चिनी बँकाच गाडल्या जातील. हे होणारे नाही. म्हणून ‘एव्हरग्रांड’ संकटाची तुलना ‘लिह्मन ब्रदर्स’शी करणे अतिरंजित. मग या प्रकरणाची दखल का घ्यायची आणि त्याचा धडा काय? याची दखल घ्यायची याचे कारण सरकारी विचारधारेच्या तालावर आपापली उद्योगधोरणे बेतण्यातील धोका लक्षात यावा म्हणून. झटपट विस्तारासाठी अनेक उद्योगपती स्वत:स सरकारानुकूल सिद्ध करण्यात धन्यता मानतात. असे केल्याने अल्पकाळात मोठी प्रगती होते हे खरे. ‘एव्हरग्रांड’ समूहाचेही तसेच झाले. त्याच्या स्थापनेस २५ वर्षेही झालेली नाहीत. आधी बाटलीबंद पाणी विकून अनेक उचापत्या करत १९९६ साली स्थापन झालेल्या या उद्योगाने घरबांधणी क्षेत्रात प्रवेश केला आणि नवा चीन उभारू पाहणाऱ्या सत्ताधीशांसमोर पुढे पुढे करीत अनेक वसाहतींची कंत्राटे मिळवली. त्या सरकारला या गतीची गरज होती तोपर्यंत घरबांधणी क्षेत्रास हवी तितकी ढील दिली गेली. त्यामुळे ‘एव्हरग्रांड’ समूहासह अनेक कंपन्यांचे पतंग जागतिक आकाशात उंच उंच गेले. पण उंच गेले म्हणून पतंग काही गरुड होत नाहीत. त्यांचे नियंत्रण जमिनीवरच असते. जिनपिंग प्रशासनाने हेच दाखवून दिले. भरभराटीसाठी सत्तेपुढे किती लवायचे या प्रश्नाची जाणीव ‘एव्हरग्रांड’ संकट करून देते. हाच या प्रसंगाचा धडा. त्यामुळेच आकाराने प्रचंड होऊनही चिनी उद्योग हे बाजारपेठेचा विश्वास मिळवू शकत नाहीत. तो मान युरोपीय, अमेरिकी कंपन्यांचा. पतंग आणि गरुड यांच्यातील हा फरक. याउप्पर आपण काय व्हायचे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न.
