चलनवाढीनंतरही व्याज दर राजकीय कारणांसाठी रोखण्याचा फटका ज्येष्ठ नागरिकांना बसणार. इंधन दरवाढही केवळ निवडणुकीपुरती थोपवण्यात काय हशील?

..पण सरकार आर्थिक मुद्दय़ावर पलायनवादी आणि नागरिक अर्थनिरक्षर तसेच अर्थकारणाकडे राजकीय आवडीनिवडीच्या नजरेने पाहणारे असतील तर परिस्थिती बदलणार नाही..

Prime Minister Modi asserted that the gaming industry does not need regulation
‘गेमिंग उद्याोगा’ला नियमनाची गरज नाही! पंतप्रधान मोदी यांचे प्रतिपादन; आघाडीच्या गेमर्सशी संवाद
loksatta readers, feedback, comments , editorial
लोकमानस: माणसांबाबत तरी संवेदनशील आहोत?
mohan bhagwat remark on ram mandir
‘नीट राज्यकारभार केला नाही तर राजालाही पायउतार व्हावं लागतं’, मोहन भागवतांचा इशारा कुणाकडे?
CAA
‘माझ्याकडे रेफ्युजी सर्टिफिकेट आहे ते सरकारला चालत नाही, आता मी भारतीय आहे कसं सिद्ध करू?’; निर्वासित नागरिकाचा सरकारला सवाल

कितीही सामर्थ्यवान राजसत्ता असली तरी ती एक घटक नियंत्रित करू शकत नाही. तो घटक म्हणजे बाजारपेठ. ही बाजारपेठ राजकीय सामर्थ्य वा अशक्तपणा यांच्या कलाने चालत नाही. ती चालत असते रोकडय़ा संख्यासंदेशांवर. हे संख्यासंदेशही ती स्वत:चे स्वत: निवडते आणि तिचे मोजमापही स्वत:च करते. म्हणजे सरकारच्या दाव्यांवर तिचा विश्वास नसतो. हे कटू असले तरी सत्य आहे आणि भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या याचा अनुभव घेत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यापासून ते रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्यापर्यंत सर्वच जण या अर्थव्यवस्थेच्या रथगतीचे तोंड फाटेपर्यंत वर्णन करीत असले तरी हा रथ वास्तवात काही ढिम्म हलायला तयार नाही. त्यात जाहीर झालेले चलनवाढीचे आकडे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात शंभरीकडे झेपावत चाललेले खनिज तेलाचे दर यामुळे या रथाची चाके अधिकच जड झाल्याचे दिसते. अर्थव्यवस्थेच्या या जडत्वावर अर्थमंत्री सीतारामन यांचे अर्थसंकल्पापेक्षाही अधिक लंबेचवडे भाषण तितके परिणामकारक ठरलेले दिसत नाही. गेल्या आठवडय़ातील या भाषणानंतर या आठवडय़ाची सुरुवातच बाजारातील नकारघंटेने झाली. त्यानंतर २४ तासांनी रशियाकडून युक्रेनवर हल्ला होणार ही शक्यता काहीशी कमी झाली असली तरी त्यातून मिळालेली उसंत तात्पुरती ठरण्याचा धोका संभवतो. तेव्हा अर्थमंत्री आदी सर्व काही आलबेल असल्याचे सांगत असले तरी त्यांचे दावे तपासून घेणे इष्ट.

यात सर्वात आधी लक्षात घ्यावा असा मुद्दा चलनवाढीचा. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या बैठकीत या चलनवाढीचा विचार होऊन व्याज दर वाढवण्याचा निर्णय होईल अशी अपेक्षा तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात होती. पण ती फोल ठरली. कदाचित निवडणुकांच्या रणधुमाळीत व्याज दरवाढीचा निर्णय घेतल्यास चुकीचा संदेश जाईल, असा विचार संबंधितांनी केला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आपल्याकडे व्याज दर हे मोठे नाजूक प्रकरण असते. केंद्रीय अर्थमंत्री कोणत्याही पक्षाचा असो त्याची इच्छा रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याज दरात वाढ करू नये अशीच असते. सध्याचे सरकार त्यास अजिबात अपवाद नाही. त्यामुळे चलनवाढीची गती सहा टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली असली तरी व्याज दर वाढवण्याचा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा इरादा दिसत नाही. ‘‘आम्ही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत,’’ असे बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणतात. पण म्हणजे काय? या दासबाबूंचे लक्ष असले किंवा नसले तरी चलनवाढ व्हायची ती होणारच. त्यावर रिझव्‍‌र्ह बँक काय करणार हा खरा प्रश्न. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील दाखला देणे सयुक्तिक ठरेल. त्या देशात तर सध्या प्रतिनिधीगृहाच्या द्वैवार्षिक निवडणुकांची लगबग सुरू आहे. विरोधी रिपब्लिकन पक्ष हा सत्ताधारी डेमॉक्रॅट्स पक्षावर काय प्रकारे मात करता येईल अशा पवित्र्यात आहे. पण या सगळय़ाचा अजिबात विचार न करता त्या देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचे, म्हणजे ‘फेडरल रिझव्‍‌र्ह’चे प्रमुख जेरोम पॉवेल यांनी व्याज दरवाढीचा निर्णय जाहीर केला. मार्चच्या मध्यापासून ही व्याज दरवाढ सुरू होईल. या त्यांच्या घोषणेमुळे जागतिक भांडवली बाजार दणादण कोसळले.  व्याज दरवाढ करावी किंवा काय यावर चर्चा अमेरिकेतही सुरू झाली. पण अशा कोणत्याही राजकीय वा अन्य परिणामांचा विचार न करता ‘फेड’ने आपला निर्णय जाहीर केला. अर्थव्यवस्थेच्या आणि त्यातही चलन व्यवहाराच्या नाडय़ा हातात असल्याने राजकीय परिणामांचा विचार करायचा नसतो.

कारण कोटय़वधींचे अर्थहित हे सत्ताधीशांच्या राजकीय स्वार्थापेक्षा अधिक मोलाचे असते. याचा विचार न करता व्याज दरवाढ न करण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयामुळे व्याजावर जगणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या तोंडचा घास अधिकच महाग होणार आहे. पण गृहकर्जे, उद्योग कर्जे यांचे दर वाढू नयेत आणि अर्थव्यवस्थेची गती अधिक मंदावू नये म्हणून व्याज दर न वाढवण्यास प्राधान्य दिले जाणार असेल तर तो निवृत्तांवर मोठाच अन्याय ठरतो. कमालीच्या वेगाने वाढणारा वैद्यकीय खर्च, न वाढणारे व्याज दर आणि त्यात चलनवाढ हे तिहेरी संकट सध्या आपल्या देशातील निवृत्त आणि ज्येष्ठ नागरिकांसमोर आहे. हा वर्ग लक्ष द्यावा इतका ‘राजकीयदृष्टय़ा’ महत्त्वाचा नसल्यामुळे सर्वच प्रकारच्या अर्थयोजनांत तो दुर्लक्षित राहतो. पण हा वर्ग एक प्रकारे दुभंगलेला आहे. एका गटात आहेत हा मुद्दा समजून घेण्याच्या अर्थसाक्षरतेपासून दुरावलेले आणि दुसरीकडे आहेत सत्ताधारी समर्थक. यातील दुसरे सद्य:स्थितीत सोयीस्कर मौनात असल्यामुळे या प्रश्नाची फारशी फिकीर न करण्याची चैन सरकारला परवडते. अर्थस्थितीकडे राजकीय पक्ष-निरपेक्षपणे पाहण्याइतकी समज जोपर्यंत आपल्याकडे विकसित होत नाही तोपर्यंत या वर्गास हे भोगावे लागणार. त्यास इलाज नाही.

अशा वेळी उत्तर प्रदेश आदी पाच राज्यांत निवडणुका आहेत म्हणून इंधनाचे दर वाढत नाहीत याचा आनंद बाळगावा की या निवडणुकांनंतर ते प्रचंड प्रमाणात वाढतील याची काळजी करावी हा प्रश्न. त्याचे उत्तरही राजकीय लागेबांध्यानुसार दिले जाईल हे स्वच्छ असले तरी हा प्रश्न टाळता येणारा नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर लवकरच १०० डॉलर्स प्रतिबॅरल होतील असे दिसते. आपला अर्थसंकल्प आणि वर्षांतील सरकारच्या खर्चाची तजवीज हे दर ५५ डॉलर्स ते ६५ डॉलर्स या टप्प्यात राहतील असे गृहीत धरून करण्यात आलेली आहे. म्हणजे आपल्या अपेक्षेपेक्षा तब्बल किमान ३० डॉलर्स प्रतिबॅरल इतकी वाढ खनिज तेलाच्या दरात झालेली आहे. हे दर एका डॉलरने जरी वाढले तरी केंद्र सरकारच्या खर्चात काही हजार कोटी रुपयांची वाढ होते. तेव्हा हे दर ३५-३० डॉलर्सने वाढल्यामुळे केंद्राच्या खर्चात किती वाढ झाली असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. सोने आणि खनिज तेल यांची आयात हे दोन घटक केंद्राच्या चालू खात्यातील तुटीस जबाबदार असतात. म्हणजे यांच्या दरवाढीमुळे या तुटीत वाढ होणार हे उघड आहे. अशा वेळी या वाढलेल्या दराची वसुली करणे केंद्र सरकारसाठी  आवश्यक. 

पण मग मधे निवडणुका आडव्या येतात. आपण पेट्रोल/डिझेलवरील सरकारी नियंत्रणे कशी उठवली आणि हे दर बाजारपेठेशी कसे संलग्न केले हे मिरवण्यात सर्वच राजकीय पक्षांना रस. पण तो तेवढय़ापुरताच. प्रत्यक्षात हे मिरवणे किती फसवे आहे हे सद्य:स्थितीत पुन्हा एकदा कळेल. तरीही राजकीय विचारधारेच्या प्रेमामुळे हे सत्य पचवणे कोणास जड जात असेल तर त्या सर्वास या पाच राज्यांतील निवडणूक प्रक्रिया संपण्याची प्रतीक्षा करावी लागेल. गेल्या वर्षी महत्त्वाच्या राज्यांतील निवडणुकांत सत्ताधाऱ्यांना फटका बसला म्हणून इंधनाच्या दरात घसघशीत कपात केली गेली. त्यानंतर सत्ताधाऱ्यांच्या दुर्दैवाने आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल दर वाढले. पण म्हणून इकडे ग्राहकांसाठीही पेट्रोल/डिझेल दर वाढ करावी तर समोर निवडणुका. अशा वेळी काही शहाजोग ‘.. म्हणून सर्व निवडणुका एकत्र हव्यात’ असा सूर लावतील. पण हे आजारापेक्षाही उपाय भयंकर असावा तसे. पण सरकार आर्थिक मुद्दय़ावर पलायनवादी आणि नागरिक अर्थनिरक्षर तसेच अर्थकारणाकडे राजकीय आवडीनिवडीच्या नजरेने पाहणारे असतील तर परिस्थिती बदलणार नाही. ‘पहिले ते अर्थकारण..’  हाच सर्वाचा दृष्टिकोन हवा.