मंत्रिमंडळात फेरबदल करताना जाती, आघाडीतील पक्ष, राज्यांचे प्रतिनिधित्व यांचा राजकीय विचार होण्यात काहीही गैर नाही… पण मग ‘कार्यक्षमते’चा दावा कशासाठी?
अर्थात, सहकार खात्याची निर्मिती आणि आरोग्यमंत्री बदलणे यांसाठी हा फेरबदल अधिक लक्षात राहील…
नरेंद्र मोदी सरकारच्या बहुचर्चित, बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे कोणत्याही कोनातून पाहिले तरी समोर दिसते ते फक्त प्रश्नचिन्ह. म्हणजे कार्यक्षमता या महत्त्वाच्या निकषावर मंत्रिपदे राखली वा दिली गेली असे मानावे तर अकार्यक्षमता शिरोमणी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन समोर येतात. त्यामुळे कार्यक्षमतेच्या मुद्द्यावर आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन वा माहिती-प्रसारण, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर, शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल आदी अर्धा डझनभर मंत्र्यांस या मुद्द्यावर नारळ दिला गेला हे असत्य ठरते. कार्यक्षमता या मापदंडावर हिशेब मांडायचा तर करोनाकालीन दुरवस्थेस आरोग्यमंत्र्यापेक्षा अमित शहा यांचे गृहमंत्रालय अधिक जबाबदार. कारण सर्व अधिकार या खात्याकडे केंद्रित. पण या काळातील गैरव्यवस्थापनासाठी गृहमंत्रालयावर कोणताही ठपका न ठेवता निर्मला सीतारामन यांच्या प्रमाणे उलट शहा यांची जबाबदारीही या विस्तारानंतर विस्तारली. सीतारामन यांच्याकडच्या खात्यात सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे खाते देण्यात आले असून नव्याने तयार करण्यात आलेल्या सहकार खात्याची धुरा हे शहा सांभाळतील. तसेच ज्यांच्या संरक्षण मंत्रिपदाच्या काळात चीनने आपला भूभाग बळकावला त्या राजनाथ सिंह यांचेही स्थान या बदलानंतरही आहे तसेच आहे. पण ज्यांनी या सरकारातील कार्यक्षमतेचे दर्शन घडवले त्या नितीन गडकरी यांच्याकडील खात्यात मात्र कपात! नारळ देण्यात आलेल्या सहा ज्येष्ठ मंत्र्यांकडे पक्ष जबाबदारी देण्याच्या मिषाने ही ‘कामराज योजना’ राबवली गेली असे मानावे तर काढल्या गेलेल्या मंत्र्यांस काही जनाधार आहे असे नाही. म्हणजेच मंत्रिमंडळातील सहभागासाठी कार्यक्षमता हा निकष अत्यंत महत्त्वाचा ही केवळ रंगसफेदी ठरते. राजकीय गरज तसेच उपयुक्तता हा एकमेव निर्णायक निकष या मंत्रिमंडळ विस्तारात दिसतो.
या फेरबदलात मंत्रिमंडळात सहभागी करून घेण्यात आलेल्या ३६ पैकी २५ मंत्री हे फक्त पाच राज्यांतील जाती/उपजातींचे प्रतिनिधित्व करतात. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गुजरात ही ती राज्ये. यापैकी महाराष्ट्रआणि प. बंगाल या राज्यांत लगेच निवडणुका नाहीत. पण २०२४ सालच्या निवडणुकांत भाजप हाती सत्ता नसलेली ही राज्ये महत्त्वाची ठरतील. नारायण राणे वा भारती पवार, कपिल पाटील वा भागवत कराड यांच्या वर्णीमागील हे कारण. शिवाय शिवसेनेच्या अंगावर जाण्यास सदैव तयार असणे हा राणे यांचा जमेचा मुद्दा. आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकांत तो उपयोगी ठरेल. मराठा राखीव जागांच्या मुद्द्यावरही बाकी काही नाही तरी हवा तापवण्यासही राणे उपयोगी आहेत. पण यातील सत्य हे की हे सर्व बातम्यांपुरते. प्रत्यक्षात राणे यांना त्यांच्या अंगणातील साधी विधानसभा उमेदवारीही राखता आलेली नाही. पण त्यांच्या थोरल्या चिरंजीवांसही कोकणवासीयांनी दोनदा नाकारले. त्यामुळे राणे यांच्या प्रत्यक्ष उपयुक्ततेपेक्षा ते उपयुक्त ठरू शकतात ही भावनाच अधिक आहे. त्यांच्या उपयुक्ततेचा त्यांना वा त्यांच्या राजकीय पक्षास उपयोग झाल्याचा इतिहास नाही. शिवसेना, काँग्रेस आणि भाजप या तीनही पक्षांतील त्यांची वाटचाल ही पराभव निदर्शकच आहे. महाराष्ट्रातून मंत्रिमंडळात नव्याने प्रतिनिधित्व दिल्या गेलेल्या चौघांपैकी तिघे हे परपक्षातून आलेले आहेत याइतके स्पष्ट भाजपच्या साधनशुचितेचे वास्तव अन्य नसेल.
या वास्तवाची दुसरी बाजू म्हणजे प्रकाश जावडेकर, रविशंकर प्रसाद आदींची हकालपट्टी. हे दोघेही सरकारचे चतुरस्रा प्रवक्ते. ती जबाबदारी गेली सात वर्षे या दोघांनीही उत्तमपणे सांभाळली. तसेच या दोघांची आपापल्या खात्यांवरही चांगली पकड. पण तरीही या दोघांनाही जावे लागले त्यामागे राजकीय उपयुक्तता या खेरीज अन्य कारण नसावे. त्यातही जावडेकर ज्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात तो राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा नाही. संख्येनेही जेमतेम. त्यातील बहुतेकांनी आपल्या निष्ठा या सरकारच्या चरणी वाहिलेल्या आहेतच. त्यामुळे उपेक्षा होऊनही हा मतदार आपणास सोडणार नाही, याची ठाम खात्री असल्याखेरीज गडकरी यांची खातेकपात वा जावडेकर यांना मंत्रिमंडळातून काढणे होणार नाही. महाराष्ट्रालाच संधी द्यायची होती तर सुरेश प्रभू ते विनय सहस्राबुद्धे असे काही अभ्यासू पर्याय मोदी यांच्यासमोर होते. पण हल्ली भाजपतही निष्ठावंतांची अवस्था ‘घर की मुर्गी…’ अशीच असते हेही या निमित्ताने पुन्हा दिसून आले.
त्याचवेळी उपयुक्तता, राजकीय गरज ही नव्यांस सामावून घेताना पदोपदी दिसते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे उत्तर प्रदेशातील अनुप्रिया पटेल. त्यांच्या ‘अपना दल’ या पक्षाकडे २०१९ च्या मताधिक्यानंतर भाजपने ढुंकून पाहिले नव्हते. त्याआधी हा पक्ष भाजप आघाडीत होता. आता त्यास पुन्हा घ्यावयाची गरज लागली कारण उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांच्या कारभारामुळे येऊ घातलेल्या निवडणुकांबाबत निर्माण झालेली साशंकता. गरज पडलीच तर काही आघाडी सदस्य हवेत हे अकाली दल, शिवसेना यांना गमावल्यानंतर येत असलेले भान. अनुसूचित जाती/जमातीच्या सदस्यांस प्राधान्याने स्थान देणे यामागीलही विचार हाच. त्यात गैर काही नाही. असलेच काही गैर तर कार्यक्षमता हा एकमेव निकषच आम्ही मानतो, हा दावा. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे ‘अनुवाद’ ठाकूर अशा टोपण नावाने ओळखले जाणाऱ्या अनुराग यांनी खाते हाताळणीत कोणती कार्यक्षमता दाखवली याचे उत्तर तसे अवघडच. ते शोधण्यापेक्षा आगामी काळात हिमाचल प्रदेशातही निवडणुका होऊ घातल्या आहेत हे सत्य लक्षात घेणे सोपे. हरदीपसिंग पुरी वा गिरीराज सिंह यांच्या कार्यक्षमतेबाबतही असाच प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
या विस्तारात उठून दिसणारे घटक फक्त दोन. पहिला सहकार खात्याची निर्मिती. आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे आरोग्य खात्याची जबाबदारी मनसुख मंडाविया यांच्याकडे देणे. देशास स्वतंत्र सहकार खात्याची गरज असल्याचा मुद्दा ‘लोकसत्ता’ने गेल्या सात वर्षांत अनेकदा मांडला. सहकार खात्याच्या अडचणी सोडविण्यासाठी ‘लोकसत्ता’ आयोजित विविध उपक्रमांतूनही हाच मुद्दा वारंवार पुढे आला. आधी अरूण जेटली आणि नंतर निर्मला सीतारामन यांस सहकाराचा काहीही गंध नाही. परिणामी सहकारी क्षेत्रासमोरील अडचणी अधिकाधिक वाढतच गेल्या. वास्तविक या क्षेत्रासाठी रा. स्व. संघाची स्वतंत्र संघटना आहे. तरीही दुर्लक्षित राहिलेल्या या महत्त्वाच्या क्षेत्रासाठी अखेर संघानेच लक्ष घातले असे मानण्यास जागा आहे. म्हणून हे खाते तयार झाले. पण ते हाताळण्यासाठी अत्यंत व्यग्र अमित शहा यांच्या ऐवजी सुरेश प्रभू यांच्यासारखी व्यक्ती योग्य आणि आश्वासक ठरली असती. आरोग्य खाते आता बोलघेवडे मंडाविया हाताळतील. त्यामुळे प्रत्यक्षात काय बदल होतील हे कळावयास वाट पाहावी लागेल. पण तातडीने बदलेल ते लगेच सुरू होणाऱ्या लोकसभा अधिवेशनातील वास्तव. या अधिवेशनात विरोधकांना हर्षवर्धन यांना लक्ष्य करता येणार नाही. त्यांना बळी देऊन मोदी सरकारने आपल्यावरील टीकास्त्र बोथट करण्याचा प्रयत्न केला इतकेच. पण आता हे इतके सहजसाध्य नाही. याचे कारण या सरकारात मंत्री नाममात्र असतात, हे आता सर्वांस कळून चुकले आहे.
कोणत्याही संघाची- मग तो खेळातील असो वा राजकारणातील- क्षमता ओळखण्याचे साधन म्हणजे त्यांची ‘बेंच स्ट्रेंग्थ’, म्हणजे बाकड्यावरच्या राखीव खेळाडूंची क्षमता, किती हे पाहणे. बऱ्याचदा संघ विजयी होतो. पण बेंच स्ट्रेंग्थ अगदीच केविलवाणी असते. भाजपकडे निर्विवाद प्रचंड बहुमत आहे हे खरे. पण त्या पक्षाची बेंच स्ट्रेंग्थ कशी आणि किती आहे या बाबत ताज्या विस्ताराने प्रश्न निर्माण होईल. ज्या दिवशी अनेक आयात, परपक्षीयांना कर्तव्यकठोर वगैरे असे नरेंद्र मोदी आपल्या मंत्रिमंडळात मांडीस मांडी लावून बसण्याची संधी देत होते त्याच दिवशी मुंबईत कृपाशंकर सारख्या उच्चप्रतीच्या; काँग्रेसनेही ओवाळून टाकलेल्या गणंगाचे पायघड्या घालून भाजपत स्वागत केले जात होते. ही घटना भाजपच्या विद्यमान आणि भावी वाटचालीची दिशादर्शक मानावी काय, हा प्रश्न.
तो पडतो कारण ‘मोअर इट चेंजेस, मोअर इट रिमेन्स द सेम’ हे आताच्याही राजकारणाचे वैशिष्ट्य. सरकारी श्रेयावर पूर्वी एका कुटुंबाची मालकी असे आणि अपश्रेयाची शिक्षा मात्र एकट्या- दुकट्यास भोगावी लागे. आताही तसेच. जे उत्तम ते एकाचे(च) कर्तृत्व आणि काही चुकलेमाकले तर मात्र त्याचे खापर वैयक्तिक मंत्र्यावर. मंत्रिमंडळातील बदलांस पुरून उरलेले सत्य हे आहे!
