या घटनेमुळे राजकीय नेतृत्व तसेच सर्वसामान्य जनताही शोकस्तब्ध होणे अत्यंत स्वाभाविक. परंतु वरिष्ठांनी अफवांना वाव न ठेवता नेमकी माहिती देणे अपेक्षित होते. भारताचे पहिले सीडीएस, जन. रावत यांच्यावरील जबाबदारीचा आणि विषयपत्रिकेचा पट व्यापक व दीर्घकालीन होता. संरक्षण दलप्रमुख जनरल बिपीनकुमार रावत यांच्यासह १२ योद्ध्यांचे अपघातात असे एकगठ्ठा निधन व्हावे ही बाब कमालीची दुर्दैवी म्हणायला हवी. यातील काहींनी भविष्यात संरक्षण दलात महत्त्वाची जबाबदारी पेलली असती. ती संधी या अकाली निधनाने त्यांना नाकारली गेली. याआधी सुमारे ५८ वर्षांपूर्वी, १९६३ साली, काश्मिरातील पूंछ भागात ‘चेतक’ हेलिकॉप्टरच्या अपघातात दोन लेफ्टनंट जनरल्स, हवाईदलाचे उपप्रमुख आणि अन्यांस असेच दुर्दैवी मरण आले. त्यानंतर दोन दलांच्या उच्चाधिकाऱ्यांनी एकत्र हेलिकॉप्टर प्रवास करायचा नाही, असा निर्णय घेतला गेला. त्यानंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणात संरक्षण दल अधिकाऱ्यांना हेलिकॉप्टर अपघातात प्राण गमवावे लागल्याची ही पहिलीच घटना. ती शेवटचीही ठरो. इतक्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना एकाच वेळी दुर्दैवी अपघातात मरण यावे याचा धक्का सर्वसामान्यांस जाणवतो त्यापेक्षा किती तरी अधिक असणार, हे लक्षात घ्यायला हवे. असे होणे हे एका अर्थी नीतिधैर्यासही तडा घालवणारे असते. जनरल बिपीनकुमार रावत अलीकडच्या काळातील भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय लष्करी अधिकारी होते हे त्यांचा कडवा टीकाकारही अमान्य करू शकणार नाही. हवाईदल, नौदल आणि लष्कर अशा तीनही संरक्षण दलांचे प्रमुख अर्थात चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) या खास नवनिर्मित पदावर विराजमान झालेलेही ते पहिलेच. मुळात लष्करी अधिकाऱ्यांविषयी आपल्या समाजात विलक्षण आदरभाव असतोच. जनरल रावत तर तिन्ही सैन्यदल प्रमुखांच्याही वरचे, त्यामुळे त्यांच्याविषयी आकर्षणमिश्रित आदरभाव काकणभर अधिक. अशा या लोकप्रिय लष्करी अधिकाऱ्यांस बुधवारी तमिळनाडूत झालेल्या हेलिकॉप्टर अपघातात अकाली मरण यावे हे क्लेशदायी आहे. काही वर्षांपूर्वी अशाच पर्वतीय हेलिकॉप्टर अपघातातून ते वाचले होते. त्या वेळी ‘मी पहाडी माणूस आहे. मला असे मरण येणार नाही’ अशी या अपघातावर मात करणारी प्रतिक्रिया जनरल रावत यांची होती. निवृत्तीनंतर पौरी गढवाल या पहाडी परिसरात जाऊन राहण्याचा त्यांचा मानस होता. जनरल रावत यांना प्रिय असलेल्या पहाडानेच दक्षिण भारतात त्यांना जवळ केले. पण अकाली आणि अभद्र अशा अपघातात. जनरल रावत यांच्या पत्नी मधुलिका रावत, तसेच काही वरिष्ठ लष्करी व हवाईदल अधिकारी तसेच जवान यांचाही या दुर्घटनेत दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेमुळे देशातील राजकीय नेतृत्व तसेच सर्वसामान्य जनताही शोकस्तब्ध होणे अत्यंत स्वाभाविक. जनरल रावत मृत्यूसमयी कोणत्याही सैन्यदलाचे सक्रिय प्रमुख नव्हते. तरीही तिन्ही सैन्यदलांतील प्रमुख समन्वयक आणि केंद्र सरकारचे प्रधान सामरिक सल्लागार म्हणून त्यांच्यावरील जबाबदारी अत्यंत महत्त्वाची होती. १ जानेवारी २०२० रोजी ते ‘सीडीएस’ म्हणून रुजू झाले. त्यानंतर काही महिन्यांतच गलवान खोऱ्यात चीनचा अगोचरपणा घडला. त्या वर्षीच्या मेमध्ये भारतीय आणि चिनी सैन्यात भीषण धुमश्चक्री घडली. ती समस्या अद्यापही मिटलेली नाही. उलट चीनच्या कुरापती त्यानंतरच्या काळात अधिकच वाढल्या. अशा परिस्थितीत चीनचा सामना करण्यासाठी विशेषत: लष्कर आणि हवाईदलात समन्वय साधण्याची ताजीकोरी जबाबदारी त्यांच्यावर येऊन पडली. हे मोठे आव्हान होते. जनरल रावत हे आपल्या नेहमीच्या धडाडीने ते पूर्ण करतील अशी संबंधितांस खात्री होती. पण त्याआधीच त्यांचा अंत झाला. त्यांच्यावरील जबाबदारीचा आणि विषयपत्रिकेचा पट असा तात्कालिक नव्हता. तो किती व्यापक व दीर्घकालीन होता हे समजून घ्यावे लागेल. भारतासारख्या विशाल देशामध्ये लष्कर, नौदल आणि हवाईदलाची विविध विभागीय मुख्यालये आहेत. ती परस्परांपासून नजीक असतातच असे नाही. युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये या दलांमध्ये जुजबी संवाद असायचा, परंतु समन्वयाची खास अशी आखणी झालेली नव्हती. आज आपल्या उत्तरेकडे वायव्येला पाकिस्तान आणि ईशान्येला चीन हे दोन्ही शत्रुदेश कुरापतखोर आणि आक्रमक झालेले आहेत. विशेषत: चीन. सामरिक परिप्रेक्ष्यात असे नेहमी म्हटले जाते की, लष्करी सामथ्र्याचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे ते सहसा वापरावे लागत नाही. परंतु त्या आघाडीवर कमकुवत असल्याचा आभास निर्माण झाल्यास शत्रू साहसवादी बनू शकतो. त्यासाठी आतापर्यंतच्या विविध सरकारांचे प्रयत्न होते आणि ते सुरू आहेत. त्यातूनच ‘सीडीएस’ची कल्पना पुढे आली. या संकल्पनेचा उगम आहे कारगिल आढावा समितीच्या अहवालात. आपण गेली दोन दशके भले कारगिल विजयोत्सव साजरा करत असू. पण प्रत्यक्षात कारगिल हे आपल्या संरक्षणसज्जतेस आलेल्या ग्लानीचे निदर्शक होते हे अमान्य करता येणार नाही. आपली युद्धसज्जता मोठी खरीच. पण ती लवचीक व आधुनिक आहे का, याचा अभ्यास करून कारगिल आढावा समितीने एक पाऊल पुढे टाकत समन्वयाच्या अभावावर बोट ठेवले. या समन्वयाच्या गरजेतूनच टापूकेंद्रित व्यूहरचना (थिएटर कमांड) आणि एकात्मिक व्यूहरचना (इंटिग्रेटेड कमांड) या संकल्पनांची चर्चा सुरू झाली. म्हणजे उदाहरणार्थ उद्या समजा चीनने लडाख सीमेवर कुरापती सुरू केल्यावर त्याच वेळी मुंबईच्या दिशेने पाकिस्तानी हवाईदलाची विमाने झेपावली किंवा काश्मीर सीमेवर पाकिस्तानविरोधात कारगिलसदृश धुमश्चक्री सुरू असतानाच अंदमान बेटांवरही चिनी नौदलाने हल्ला चढवला, तर अशा परिस्थितीला तोंड देण्याची आपली सिद्धता काय याविषयी खल झाल्यावर ‘थिएटर कमांड’चा अभाव ठळकपणे समोर आला. आपणास दोन्ही शत्रुदेशांशी एकाच वेळी लढण्याची वेळ कधी तरी येऊ शकते, याविषयीच्या अटकळी राजकीय आणि लष्करी नेतृत्वाने पूर्वीपासूनच बांधलेल्या आहेत. अशा प्रकारे हल्ला झाल्यास दरवेळी नवी दिल्लीवर उस्तवार करण्याची वेळ येऊ नये, यासाठीच ‘थिएटर कमांड’ची योजना. सध्या अंदमान-निकोबार बेटांवर त्रिदलीय कमांड अस्तित्वात आहे. तिची कार्यकक्षा मात्र फारच मूलभूत स्वरूपाची आहे. लडाख सीमेवर चीनची स्वतंत्र ‘थिएटर कमांड’ आहे ही बाब आपल्या दृष्टीने दखलपात्र. अमेरिकेच्या तर जवळपास अर्ध्या जगभर अशा ‘थिएटर कमांड’ आहेत. जनरल रावत या संकल्पनेविषयी आणि प्रकल्पांविषयी उत्साही आणि आग्रही होते. लष्करप्रमुख आणि संरक्षण दलप्रमुख म्हणून त्यांनी काही वेळा राजकीय विधाने केली, जी त्या पदासाठी अप्रस्तुत होती. त्यांच्यावर त्या त्या वेळी टीकाही झाली. ती रास्तच होती. तथापि एक सैनिक, अधिकारी, विविध विभागांचे प्रमुख आणि अखेरीस जनरल या नात्याने त्यांचे गणवेशातील कर्तृत्व वादातीत होते. त्यामुळे अशा जनरलचे अकाली निधन हे नुकसानदायी आहेच, परंतु अनेक प्रश्न उपस्थित करणारे ठरते. असे प्रश्न ज्यांची उकल सुलभ दिसत नाही. आता थोडे त्यांच्या मृत्यूपश्चात उठलेल्या विविध वावड्यांविषयी. शिस्त आणि पथ्य हे कोणत्याही लष्करी व्यवस्थेचे स्थायिभाव मानले जातात. परंतु जनरल रावत यांच्या मृत्यूनंतर त्याविषयी माहिती प्रसवताना ही मूल्ये सरकारी पातळीवर पाळली गेली नाहीत हे स्पष्ट आहे. त्यातूनच त्यांच्या मृत्यूमागे चीनचा हात कसा आहे वगैरे बालिश कंड्या पिकवल्या गेल्या आणि समाजमाध्यमांवर बौद्धिक पोषण झालेल्यांनी त्या गोड मानून घेतल्या. हे वाईट आहे. इतका मोठा लष्करी अधिकारी इतक्या दुर्दैवी अपघातात सापडतो त्या वेळी सरकारी यंत्रणेने आपल्या तर्कटांनी त्या अपघाताचे रूपांतर अफवांत होऊ देणे हे या अधिकाऱ्यांसाठी अपमानजनक आहे. तेव्हा प्रथम अपघाताची माहिती, त्यात कोण असण्याची शक्यता आहे याची आणि संबंधितांची सद्य:स्थिती कळवत राहणे आवश्यक होते. ते संसदेचे अधिवेशन सुरू असतानाही सरकारने केले नाही. यातून आपली सरकारी मानसिकता अजूनही किती प्राचीन आहे हेच दिसते. गुरुवारीही संसदेत विविध पक्षाच्या नेत्यांस जनरल रावत आणि अन्यांस आदरांजली वाहण्याची इच्छा होती. ती नाकारून सरकारने काय साधले? अशा पहाडी अपघातात पहाडी व्यक्ती अंतर्धान पावत असताना परिस्थिती हाताळणाऱ्यांच्यातही पहाडी मोठेपणा हवा. या अपघातात प्राण गमावलेल्या सर्व लष्करी अधिकाऱ्यांस ‘लोकसत्ता’ परिवाराची आदरांजली.
