सर्व राज्यांत वैद्यकीय प्रवेशासाठी एकच परीक्षा- तीही बारावीच्या केंद्रीय अभ्यासक्रमावर आधारलेली- यास अन्याय मानून तमिळनाडूने ही परीक्षा निष्प्रभ ठरवली. तमिळनाडूच्या निर्णयाचे अनुकरण अन्य राज्यांनीही केल्यास नवल नाही, म्हणून केंद्र-राज्य संबंधांच्या दृष्टीने तो महत्त्वाचा.. तमिळनाडू विधानसभेत वैद्यकीय प्रवेशास आवश्यक ‘नीट’ (नॅशनल एंट्रन्स कम एलिजिबिलिटी टेस्ट) परीक्षा रद्द करण्याचा जवळपास एकमुखाने मंजूर झालेला ठराव ही आगामी गंभीर संकटाची जाणीव करून देणारी दुसरी घंटा आहे. पहिली घंटा ‘वस्तू व सेवा करा’च्या सदोष रचनेमुळे निर्माण झालेले तणाव ही. ती ठरावीक कानांनाच ऐकू आली. कारण वस्तू/सेवा कराचा विषय हा तितका जनप्रिय नाही. त्या तुलनेत शिक्षण हा मुद्दा प्रत्येकाच्याच जिव्हाळ्याचा. त्यामुळे तमिळनाडू विधानसभेच्या या ठरावाची दखल घेणे आवश्यक. त्यामागील आणखी एक कारण म्हणजे केंद्र-राज्य संबंधांबाबतची पहिली घंटाही त्याच राज्यात वाजली. आता वैद्यकीय शिक्षण, त्याबाबत राज्यांचे अधिकार या मुद्द्यांवर ठाम उभे राहण्याचे धाडसही तमिळनाडूने पुन्हा एकदा दाखवले असून हे लोण अन्य अनेक राज्यांत पसरत जाणार याबाबत तिळमात्रही शंका नाही. ‘आमच्या राज्यात वैद्यकीय शाखेचे प्रवेश राज्यस्तरीय घेतल्या जाणाऱ्या बारावी परीक्षेच्या गुणांवरच दिले जातील,’ अशी ही स्वच्छ भूमिका असून ती सरकारी पातळीवर अधिकृतपणे स्वीकारण्याच्या ठरावाविरोधात भाजपने एकट्याने मतदान केले. काँग्रेस, सत्ताधारी द्रमुक, त्यांचा कडवा विरोधक अद्रमुक आदी सर्वांचा या ठरावास पाठिंबा होता. त्यामुळे त्या राज्यात भाजपचा या विषयास विरोध हा उठून दिसतो. तो त्या पक्षाच्या ‘एक देश, एक भाषा’ आदी ‘एक’मेव धोरणाशी सुसंगत. ते ठीक. पण या मुद्द्याचे गांभीर्य राजकारणाच्या पलीकडे आहे. याचे कारण याआधी जमीन हस्तांतर, गेल्या वर्षापासून कृषी सुधारणा आणि आता शिक्षण हा केंद्रासमोर राज्यांनी उभा केलेला तिसरा आव्हान मुद्दा. आपल्या घटनेनुसार शिक्षण हा विषय केंद्र आणि राज्य अशा सामाईक सूचीत आहे. पण वैद्यकीय शिक्षण प्रवेश प्रक्रियेतील साम्य असावे या हेतूने २०१३ पासून ‘नीट’ ही परीक्षा सुरू केली गेली. ती केंद्रीय यंत्रणेद्वारे घेतली जाते आणि त्या परीक्षेतील गुणवत्ता यादीनुसार राज्या-राज्यांत प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. त्याआधी ‘ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस’ आदी यंत्रणांद्वारे स्वतंत्र वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा घेतल्या जात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांस विविध प्रवेश परीक्षांना सामोरे जावे लागे. ‘नीट’मुळे ही प्रक्रिया सुलभ होईल, असे मानले गेले. तथापि सुरुवातीपासूनच हा विषय कज्जेदलालीत अडकला. पहिल्याच वर्षी जवळपास ११३ याचिका या प्रवेश परीक्षेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. हा अनुभव लक्षात घेऊन पुढील वर्षी ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ या केंद्रीय यंत्रणेने राष्ट्रीय स्तरावर ही परीक्षा आयोजित केली. तीस अनेक दक्षिणी राज्ये, प बंगाल आदींनी कडाडून विरोध केला. त्यात निश्चितच तथ्य होते आणि आहेही. या राज्यांचे म्हणणे असे की आमच्या राज्यातील बारावीचा अभ्यासक्रम आणि केंद्रीय यंत्रणांच्या संस्थांतील अभ्यासक्रम यांत मोठा फरक आहे. त्यामुळे फक्त केंद्रीय अभ्यासक्रमाधारित वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा ही ‘आमच्या’ विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारी ठरते. त्यात ही परीक्षा फक्त इंग्रजी आणि हिंदी या दोन भाषांत घेण्याचा निर्णय. याबाबत एक बाब स्पष्ट करायला हवी की हिंदी हीच आपली ‘राष्ट्रभाषा’ असल्याचे काही पक्षांकडून चतुरपणे भासवले जात असले तरी हिंदीस असा अधिकृत दर्जा देण्याचा कोणताही निर्णय घटना परिषदेत झालेला नाही. उत्तरेकडील राज्ये तसा दावा करीत असली तरी तो केवळ लबाड प्रचार आहे. वास्तव नाही. तेव्हा वैद्यकीय परीक्षा आणि भाषा हा विषय तापल्यावर तमिळ, तेलुगू, मराठी, बंगाली, गुजराती, आसामी आदी भाषांत ही परीक्षा देण्याची मुभा दिली गेली. नंतर त्यात कन्नड आणि उडिया भाषांची भर घातली गेली. पण या सर्वच प्रयत्नांस सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला. ‘केंद्रीय वैद्यकीय परिषदेस देशभर अशी सामाईक परीक्षा घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही,’ असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने या परीक्षा रद्द केल्या. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०१७ साली नवीनच ‘नॅशनल र्टेंस्टग एजन्सी’ स्थापन केली. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापन आदी अनेक शाखांच्या प्रवेश परीक्षा या यंत्रणेमार्फत घेतल्या जातात. तमिळनाडू विधानसभेच्या ताज्या ठरावाने आता या परीक्षांसही आव्हान निर्माण झाले असून प्रादेशिक अस्मितांचा विचार केल्यास हा विरोध अत्यंत लोकप्रिय होणार हे उघड आहे. खरे तर या विषयाची लोकांशी जोडलेली नाळ लक्षात घेऊनच द्रमुकने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ही परीक्षा रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. ते पूर्ण करण्याआधी त्या सरकारने स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत जवळजवळ लाखभर विद्यार्थ्यांच्या मताचा कानोसा घेतला. यातील बहुसंख्य विद्यार्थ्यांनी केंद्रीय परीक्षा अन्यायकारक आहे, अशीच भूमिका घेतली. अनेकांचे म्हणणे असे की आम्ही शिकतो एक अभ्यासक्रम आणि परीक्षा दुसऱ्यावर आधारित का म्हणून? त्यात निश्चितच तथ्य आहे. अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या सामाईक महाविद्यालयीन प्रवेश परीक्षेबाबत असाच निर्णय दिला. यंदा दहावी आणि बारावी परीक्षा रद्द झाल्याने पुढील अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय होता आणि ही परीक्षा राज्य शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असणार होती. पण अन्य राज्यांतील प्रवेशेच्छू विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल असे कारण देत उच्च न्यायालयाने ती रद्द केली. म्हणजे राज्यांतील प्रवेश परीक्षेसाठी केंद्रीय विचार केला जाणार पण केंद्रीय परीक्षेसाठी राज्यांच्या अभ्यासक्रमाचा विचार केला जाणार नाही, असा संदेश त्यातून गेला. त्या पार्श्वभूमीवर तमिळनाडू विधानसभेत मंजूर झालेला हा ठराव अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. यात केंद्र आणि राज्य संबंधांतील तणावांची आणि म्हणून देशाच्या संघराज्य व्यवस्थेच्या अस्तित्वाची बीजे आहेत. अलीकडेच काही अभ्यासू अर्थतज्ज्ञांनी आकडेवारी देत एक संवेदनशील मुद्दा ठसठशीतपणे समोर मांडला. तमिळनाडूतील शेतकरी आपल्या कार्यक्षमतेद्वारे उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांचा कसा अर्थभार वाहतात, हे त्यात समजावून सांगण्यात आले. त्यात तथ्यही आहे. देशातील काही मोजक्या विकसनशील राज्यांतून येणाऱ्या कर उत्पन्नातून अविकसित राज्यांतील विकासकामांस निधी मिळतो, असा त्याचा अर्थ. त्यानंतर वस्तू/सेवा कर परिषदेतही केंद्राकडून राज्यांस वाटून द्यावयाच्या निधीबाबत मतभेद झाले. तसेच; २०२६ पासून हाती घेतल्या जाणाऱ्या जनगणनाधारित लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेत बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदी तीन-चार राज्यांतूनच ६० टक्के खासदार निवडले जातील अशी साधार भीती आताच व्यक्त होऊ लागली आहे. तसे झाल्यास लोकसंख्या नियंत्रणात उत्तम यश मिळवणाऱ्या प्रगतिशील अशा, नर्मदेच्या दक्षिणेकडील राज्यांवर मोठा अन्याय होणार आहे. त्यांची लोकसंख्या आटोक्यात राहिल्याने खासदार संख्याबळ कमी होण्यात शक्यता आहे. म्हणजे त्या मुद्द्यावर उघडउघडपणे देशात उत्तर विरुद्ध दक्षिण असा संघर्ष उभा राहणार. अशा सर्व केंद्र आणि राज्य तणावबिंदूंचा विचार केल्यास तमिळनाडू विधानसभेच्या या निर्णयाचे महत्त्व लक्षात येईल. त्या राज्याप्रमाणे अनेक राज्यांत प्रादेशिक अस्मितावादी पक्ष प्रबळ आहेत. भारतासारख्या खंडप्राय देशात तसे होणे नैसर्गिकच. अशा वेळी या राज्यांनीही, उदाहरणार्थ पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदी, या ‘नीट’ परीक्षेविरोधात भूमिका घेतल्यास आश्चर्य नाही. त्यामुळे केंद्रीकरणासाठी किती दुराग्रही राहायचे याचा विचार दिल्लीस्थितांनी करणे आवश्यक. कोणास आवडो वा न आवडो. हा देश हे एक संघराज्य आहे आणि स्थानिक भावना चिरडून तो चालवता येणार नाही. म्हणून संघराज्यासमोरील या ‘नीट’ आव्हानाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सत्तासंबंधितांनी पुढील पावले उचलायला हवीत. त्यातच शहाणपण आहे आणि त्यातच स्थैर्याची हमी आहे.
