पुतीन यांचे स्थान आजमितीस भारत आणि चीन यांच्यातील सांदीत आहे आणि ते तसे राहावे यातच आपले हितसंबंध आहेत. युद्धसामग्रीच्या बाजारपेठेत रशिया हा बडा व्यापारी, तर भारत बडा ग्राहक. आज रशियाबरोबरच फ्रान्स, इस्रायल आणि अमेरिका हेही भारताचे प्रमुख पुरवठादार बनले आहेत. तरी विविध अभ्यास-अंदाजांनुसार ६० ते ७० टक्के सामग्रीसाठी आजही आपण रशियावर अवलंबून आहोत. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची दिल्ली भेट जेमतेम सहा तासांची. या इतक्या लहानशा भेटीसाठी पुतीन सदेह आले हा मुद्दा लक्षात घ्यावा असा. याचे कारण गेल्या संपूर्ण करोनाकाळात पुतीन फारसे रशियाबाहेर पडले नाहीत. कारण मुळात पुतीन हा अनेक देशांसाठी स्वागत करावा असा काही पाहुणा नाही. संपूर्ण युरोपला ते नकोसे, अमेरिकेत जाण्याचा प्रश्नच नाही. महत्त्वाच्या देशांपैकी राहता राहिला भारत आणि चीन. म्हणजे पुतीन यांचे स्थान आजमितीस भारत आणि चीन यांच्यातील सांदीत आहे आणि ते तसे राहावे यातच आपले हितसंबंध आहेत. याचाच अर्थ पुतीन हे आपल्यासाठी नावडते असले तरी महत्त्वाचे पाहुणे आहेत. म्हणूनच त्यांच्या या दौऱ्याच्या निमित्ताने उभय देशांत दोन डझनांहून अधिक व्यापार करार झाले आणि त्याहूनही लांबलचक संयुक्त निवेदने दिली गेली. यात या दौऱ्याचे महत्त्व कळावे. तेव्हा हे सत्य लक्षात घेतल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे योग्य ते आदरातिथ्य केले हे योग्यच. अर्थात त्यात क्षी जिनपिंग वा बराक ओबामा वा डोनाल्ड ट्रम्प आदींबाबत दिसलेला मायेचा ओलावा वा श्रीफलजलपान वगैरे नव्हते हे खरे. पण सध्याच्या रशिया प्रमुखाबाबत ते अपेक्षितही नाही. म्हणून त्यांच्या या भारतभेटींचे कवित्व पूर्वीइतके राहिले नसले, तरी गेल्या वर्षभरातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर या भेटीचे अनेक नवीन पैलू आहेत. त्यांचा आढावा त्यामुळेच आवश्यक ठरतो. याचे कारण भारताच्या सामरिक अवकाशात सुरू असलेली प्रचंड उलथापालथ. क्षी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखालील चीन ६० वर्षांत प्रथमच कधी नव्हे इतका कुरापतखोर बनलेला आहे. याची ताजी क्लेशकारक प्रचीती गतवर्षी लडाख सीमेवर गलवान खोऱ्यातील संघर्षाच्या निमित्ताने आपल्याला आली. त्याआधी भूतान/अरुणाचल प्रदेशात चीनने कुरापत काढलेली होतीच. आज परिस्थिती अशी आहे की, जवळपास तीन हजारांहून अधिक किलोमीटर लांबीच्या भारत-चीन सीमेवर ठिकठिकाणी या देशाने घुसखोरीच्या दीर्घकालीन योजना आखलेल्या दिसतात. काही ठिकाणी निर्लष्करी टापूंमध्ये गावेच्या गावे वसवणे, इतरत्र महामार्ग व पुलांची उभारणी करणे, जवळपास सर्वच सीमावर्ती ठाण्यांवर युद्धसज्ज राहणे या घडामोडी कोणत्याही सद्हेतूने झालेल्या नाहीत. भारताच्या दृष्टीने आणखी एक नामुष्कीजनक घटना म्हणजे अफगाणिस्तानवर तालिबानी राजवटीची फेरस्थापना. हे अफगाणिस्तान आपली नवी डोकेदुखी. २० वर्षे जवळपास ३०० कोटी डॉलरची गुंतवणूक केल्यानंतर आणि तालिबानच्या पहिल्या पतनानंतर बहुतेक काळ काबूलमध्ये अनुकूल सरकारे पाहिल्यानंतर गेल्या वर्षभरात त्या देशात झालेल्या नाट्यमय बदलांमुळे चाबहार बंदरविकासासारख्या भारताच्या अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना अकाली संपुष्टात येण्याच्या स्थितीमध्ये आहेत. म्हणजे ही गुंतवणूक वाया जाण्याचा धोका आहे. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानी राजवट पुन्हा येणे हे रशियाच्या दृष्टीनेही कमी कटकटीचे नाही. अफगाणिस्तानला लागून असलेल्या मध्य आशियाई आणि पूर्वाश्रमीच्या सोव्हिएत प्रजासत्ताकांमध्ये रशियाची सांस्कृतिक, आर्थिक आणि सामरिक गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर आहे. दहशतवाद, शस्त्रास्त्रे आणि अमली पदार्थांची तस्करी या देशांमध्ये झिरपणे रशियाला मानवण्यासारखे नाही. तेव्हा अफगाणिस्तानविषयी भारत आणि रशियाची भूमिका आणि भावना जवळपास समान आहेत. तथापि अफगाणिस्तान हा या दोन देशांतील एकमेव दुवा नाही. गेली जवळपास ७० वर्षे भारत आणि रशिया या दोन्ही देशांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध होते आणि आजही आहेत. एकेकाळी सोव्हिएत रशिया हा आपला मध्यवर्ती लष्करी आधार होता. पण लष्करी सामग्रीसाठी आता केवळ त्या देशावरच आपण अवलंबून नाही हे गेल्या दहा वर्षांतील बदललेले वास्तव. युद्धसामग्रीच्या बाजारपेठेत रशिया हा बडा व्यापारी, तर भारत हा बडा ग्राहक. तेव्हा हे नाते यापुढच्या काळात मैत्रीपेक्षा किंचित अधिक बाजाराभिमुख राहील असे दिसते. आज रशियाबरोबरच फ्रान्स, इस्रायल आणि अमेरिका हेही भारताचे प्रमुख पुरवठादार बनले आहेत. तरी विविध अभ्यास-अंदाजांनुसार ६० ते ७० टक्के सामग्रीसाठी आजही आपण रशियावर अवलंबून आहोत. याशिवाय अनेक सामग्रीच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी, सुट्या भागांसाठी आपण रशियाकडेच वळतो. यात आता भर पडली आहे, एस-४०० या क्षेपणास्त्रविरोधी प्रणालीची. कित्येक सामरिक विश्लेषकांच्या मते, परकीय क्षेपणास्त्रांपासून रक्षणासाठी ही यंत्रणा सध्या जगात सर्वोत्तम ठरते. अल्प कालावधीत युद्धसज्ज करता येण्यासारखी ही यंत्रणा असून, विविध प्रकारच्या क्षेपणास्त्रांचा, मानवरहित विमानांचा, लढाऊ विमानांचा वेध घेऊन ती नष्ट करण्याची क्षमता या यंत्रणेत आहे. ती खरीदण्याविषयीचा करार उभय देशांमध्ये २०१८ मध्येच झाला. पण तरी ती यंत्रणा लगेच भारतात येऊ शकली नाही. कारण अमेरिका आणि आपल्या पंतप्रधानांचे मित्र डोनाल्ड ट्रम्प. त्यांच्या अमदानीत अमेरिकेने इराण, उत्तर कोरिया आणि रशिया यांच्यावर निर्बंध घालण्याचे धोरण अवलंबितानाच, त्यासंबंधीच्या कायद्याअंतर्गत या तीन देशांशी कोणत्याही स्वरूपाचा व्यापार करणाऱ्यांनाही लक्ष्य केले गेले. या तरतुदींपायीच आपल्याला इराणकडून डॉलरऐवजी रुपये मोजून मिळणाऱ्या तेलावर पाणी सोडावे लागले होते. ‘एस-४००’ बाबत मात्र आपण अमेरिकेचा दबाव जवळपास झुगारून दिला. ती खरीदू नये असा इशारा मागे एकदा अमेरिकी काँग्रेसकडून आपल्याला मिळालेला आहेच. तरीदेखील, एका मर्यादेपलीकडे भारत रशियाकडून लष्करी मदत नाकारू शकत नाही, असे त्याच काँग्रेसचा एक अहवाल सांगतो. म्हणजे, भारताने रशियाऐवजी अमेरिकेकडून वाढीव प्रमाणात शस्त्रास्त्रे घ्यावीत असा रोकडा व्यापारी तर्क मांडणारा अमेरिकेतील युद्धसामग्री कंपन्यांचा एक गट आणि चीनविरोधी नवीन समीकरणातील महत्त्वाचा सहकारी ठरू शकेल असा भारत जितक्या मार्गांनी युद्धसज्ज राहील तितका तो राहावा असे मानणाऱ्यांचा एक गट यांच्यातील विरोधाभासामुळेच अमेरिकेला ‘एस-४००’चे कारण दाखवून भारतावर निर्बंध लादता आलेले नाहीत! अर्थातच भारत आणि रशिया हे जाणून आहेत. भारतीय लष्कराला नवीन स्वयंचलित बंदुकांची गरज आहे. ‘एके-२०३’ नामे अशा बंदुकांची संयुक्त निर्मिती आणि तंत्रज्ञान हस्तांतर उत्तर प्रदेशातील कारखान्याच्या निमित्ताने सिद्ध झाले आहे. या दोन देशांतील यापूर्वीचा ब्राह्मोस स्वनातीत क्षेपणास्त्रांचा प्रकल्प यशस्वी ठरला, त्यामुळे नवीन प्रकल्पाबाबतही आशावादी राहण्यास जागा आहे. हे झाले हाती लागलेल्या गोष्टींबाबत. याच्या बरोबरीने या दौऱ्यात हुकलेले मुद्देही अनेक आहेत आणि महत्त्वाचे आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचा ‘रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक्स’ करार. अशा प्रकारच्या करारामुळे उभय देशांस एकमेकांच्या लष्करी व सामरिक साधनसामग्री वापरता येतात. रशिया आणि भारत यांच्यात असा करार होणार असल्याचा बराच गवगवा पुतीन यांच्या आगमनाआधी झाला. पण प्रत्यक्ष दौऱ्यात हा करार झाला नाही. तटस्थ वृत्तीने पाहू गेल्यास हा करार झाला नाही हे अत्यंत योग्य. याचे कारण आपण अशा प्रकारचा करार आपण याआधीच रशियाचा सहभाग नसलेल्या ‘क्वाड’ (ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जपान आणि भारत) संघटनेशी केलेला आहे. एकाचवेळी तो परस्परविरोधी गटांशी कसा काय होणार? तेव्हा अशा कराराची हवा करणे हेच मुळात हास्यास्पद होते. अखेर तो करार झालाच नाही. क्वाड सदस्य देश, फ्रान्स आदी देशांशी आपला असा करार आहे. याच्याबरोबरीने रशियाची दुखरी नस असलेल्या कोणत्याही वादग्रस्त मुद्द्यांबाबत भारताने चकार शब्दही काढला नाही. तेवढी राजनैतिक सभ्यता आपण दाखवली. पण आपल्या पाहुण्यांबाबत मात्र असे म्हणता येणार नाही. रशियाचे ज्येष्ठ मंत्री सर्जी लाव्रॉव यांनी भारताच्या भूमीवरून अमेरिकेवर तोंडसुख घेतले. हे शिष्टाचारास धरून नव्हते. तेव्हा पुतीन यांची भारत भेट ही उभयतांची गरज होती आणि ही भेट हा कोरडा व्यवहार होता. तसाच तो पार पडला.
