तेलासाठी पामची लागवड वाढवण्यास केंद्रामार्फत ८,८४४ कोटी रु. खर्चाची तयारी दाखवणारा निर्णय खाद्यतेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणारा, म्हणून स्वागतार्ह. तेलबिया उत्पादन वाढवण्यासाठी तीन दशकांपूर्वी राष्ट्रीय धोरण आखले गेले, त्यानंतर नव्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून आधार किमतीसारखे मार्ग वापरण्याची गरज होती. देशात इंधनाचा प्रश्न धोरणदौर्बल्यामुळे ज्वालाग्राही बनत असताना त्याच वेळी खाद्यतेलाच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय मात्र स्वागतार्ह. हा निर्णय तेलदायी पामच्या लागवड धोरणाचा असून त्यासाठी ११,०४० कोटी रुपयांची महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेण्यात येत आहे. या निर्णयाचे स्वागत केवळ ११ हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे म्हणून नाही. तर या निर्णयाद्वारे तांदूळ, मका आदी पिकांस लागू असलेली किमान आधारभूत किंमत पद्धती पामवृक्षाच्या फळांसाठीही सुरू केली जाईल. ही बाब अत्यंत महत्त्वाची अशासाठी की यामुळे देशभरात पामच्या लागवडीस गती येऊ शकेल. कारण आपल्याकडे शेतकऱ्याचा साधारण कल असतो तो सरकार ज्यांच्या खरेदीची हमी देते तीच पिके काढण्याकडे. या पिकांत आता पाम लागवडीचा समावेश झाल्याने देशभर पाम लागवड वाढू शकेल. म्हणून या धोरणाचे महत्त्व. ‘लोकसत्ता’ने या अशा धोरणाची गरज ‘तेल तिघाडा’ (२८ मे २०२१) या संपादकीयातून वर्तवली होती. तसेच होताना दिसते. वरवर पाहता हा निर्णय अनाकर्षक. त्यास मोठे वृत्तमूल्य नाही. म्हणून त्याचा गवगवाही नाही. तरीही या दुर्लक्षित पण अत्यंत निर्णयाचे महत्त्व समजून घ्यायला हवे. यामागील अत्यंत साधे कारण म्हणजे आपले पामतेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व. ते खूप मोठे आहे. म्हणजे ज्याप्रमाणे आपणास ८२ टक्के खनिज तेल आयात करावे लागते तशीच आणि साधारण तितक्याच प्रमाणात आपणास खाद्यतेलाचीही आयात करावी लागते. म्हणजे स्वयंपाकाचे इंधन तर आपण आयात करतोच पण त्या इंधनावर बनणाऱ्या स्वयंपाकात लागणारे खाद्यतेलही आपण आयात करतो. या भारतवर्षात वर्षाला साधारण २६० लाख टन तेल केवळ खाण्यात खर्च होते. त्यापैकी १५५ ते १६० लाख टन तेलाचा पुरवठा हा परदेशातून होतो. यातही परत लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे या इतक्या खाद्यतेलातील ९५ टक्के वाटा हा पामतेलाचा. आपल्याकडे उच्चभ्रू आणि मध्यमवर्गीय हे खाद्यतेलाबाबत फार चोखंदळ होऊ लागलेत. हा वर्ग पामतेल खात नाही, ते गरिबांसाठी, असे मानले जाते. पण तो सल्ला कागदावरच राहातो. कारण स्वयंपाकात एकाच तेलाचा सतत वापर करू नये, सोयाबीन, सरकी, सूर्यफूल, शेंगदाणा अशी तेले बदलत राहावीत असे आरोग्यसल्ले देणारे आणि पाळणारे खूप असले तरी प्रत्यक्षात आपल्याकडे सर्वच तेलात पामतेलाचा वाटा असतोच असतो. त्याचे प्रमाण कमीअधिक इतकेच. त्यामुळे पामतेलाची मागणी सतत चढीच असते. पण त्याचे उत्पादन अर्थातच पुरेसे नाही. आपल्या देशात शेंगदाणे, सोयाबीन, सूर्यफूल, सरकी, तीळ आदी तेलबियांच्या लागवडीखाली क्षेत्र आहे जेमतेम अडीच कोटी हेक्टर इतके. तेलबियांचा सरासरी उतारा लक्षात घेतल्यास देशातील सर्व बिया गाळल्यानंतरही हाती लागणारे तेल सुमारे ८० ते ८१ लाख टन इतकेच भरते. म्हणजेच आपल्या गरजेच्या जेमतेम २५ ते ३० टक्के इतकीच नड आपण देशांतर्गत तेलबियांतून भागवू शकतो. म्हणून मग तेल आयात करणे आलेच. एकट्या २०१९ साली भारतास दीड कोटी टन खाद्यतेल आयात करावे लागले. त्या वेळचे दर लक्षात घेतल्यास तेल आयातीवर आपण केलेला खर्च तब्बल ७३०० कोटी रु. इतका भरतो. यात आता वाढच होत राहील. अन्य तेलबियांच्या तुलनेत पामवृक्षापासून तेलही अधिक निघते आणि शेतकऱ्यांसाठी ते अधिक किफायतशीर असते. पण यात आपली अडचण अशी की खाद्यतेलातील पामतेलाच्या सर्वात मोठ्या घटकाचे पुरवठादार देश आहेत मलेशिया आणि इंडोनेशिया. खनिज तेल प्राधान्याने ज्या भूमींतून निघते त्याप्रमाणे मलेशिया आणि इंडोनेशिया हे देशदेखील इस्लामधर्मीय आहेत. हे आपले वेगळेच दुखणे. अशक्तपणात अतिसार व्हावा तसे. पण त्यास इलाज नाही. तथापि प्रश्न निर्माण होतो तो मलेशियासारख्या इस्लामी देशाने जम्मू-काश्मीरसारख्या आपल्यासाठी हळव्या मुद्द्यावर भाष्य केल्यावर. गेल्या वर्षी हा प्रकार घडला. त्यामुळे संतापून आपण त्या देशातून येणाऱ्या पामतेलावर बहिष्काराचा विचार आणि प्रयत्न केलाही. पण तेलाच्या गरजेकडे पाहून तो गिळावा लागला. अशा परिस्थितीत खाद्यतेलाबाबत तरी स्वयंपूर्ण होणे आपल्यासाठी अत्यावश्यक होते. पण तसे व्हायचे म्हणजे तेलबिया उत्पादन वाढायला हवे. हे एका रात्रीत होणारे नाही. त्यास धोरणात्मक पाठिंबा लागतो. याआधी तीन दशकांपूर्वी तो पहिल्यांदा दिला गेला. त्या वेळी तेलबिया उत्पादन वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण आखले गेले. त्यामुळे तेलबियांची लागवड वाढली हे खरे. त्यामुळे तेल उत्पादनही वाढले. पण ही वाढ अर्थातच पुरेशी ठरली नाही. तेव्हा तेल लागवड आणि तेल उत्पादन यांस गती देण्यासाठी काही ठोस उपायांची गरज होती. मोदी सरकारचा ताजा निर्णय हे त्याचे उदाहरण ठरते. यानुसार देशभर पामच्या लागवडीस उत्तेजन दिले जाणार असून प्रस्तावित ११ हजार कोटी रुपयांतील ८,८४४ कोटी रु. केंद्र स्वत: खर्च करेल. उर्वरित रक्कम पाम लागवडीच्या राज्यांस उभी करावी लागेल. या योजनेतून काहीएक सूत्राच्या आधारे सरकार तेलफळांच्या खरेदीची रक्कम जाहीर करेल. त्यासाठी गेल्या पाच वर्षांतील कच्च्या पामतेलाची किंमत, या काळातील घाऊक महागाई निर्देशांक यांचा आधार घेतला जाईल. पामवृक्षाच्या फळ-काढणीचा हंगाम पावसावर अवलंबून नसतो, हे लक्षात घेऊन सरकारी आधारभूत किंमत एक नोव्हेंबर ते ३१ ऑक्टोबर अशा संपूर्ण वर्षास लागू होईल. पामवृक्ष लागवड करणारे आणि या वृक्षांच्या फळांतून तेल काढणारे उद्योजक या दोघांसही त्या त्या वर्षाच्या अर्थकारणाचा पुरेसा अंदाज नोव्हेंबरच्या सुरुवातीलाच येईल. म्हणजे त्यांना त्यांची त्यांची आर्थिक गणिते वेळेत मांडता येतील. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील कृषी संशोधन परिषदेच्या अहवालानुसार देशभरात २८ लाख हेक्टर इतक्या प्रचंड जमिनीवर पामवृक्षांची लागवड होऊ शकते. यातील जेमतेम एक लाख हेक्टर जमीन ईशान्य भारतात आहे. तथापि या परिसरातील सात राज्यांत या लागवडीसाठी पोषक परिस्थिती असून तेथे पामवृक्ष लागवड आणि नंतर तेल उत्पादन यासाठी विशेष उत्तेजन दिले जाणार आहे. म्हणजे पामवृक्ष लागवड करणाऱ्यांस अधिक हमी भाव मिळेल आणि त्या राज्यांत तेल कारखाना काढणाऱ्यास पाच कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान दिले जाईल. या साऱ्या उपायांमुळे २०२५-२६ पर्यंत आपल्या देशातील पामतेल उत्पादन ११.५ लाख टनांपर्यंत जाण्याची शक्यता असून या योजनेची गती अपेक्षेइतकी राहिली तर त्यानंतरच्या पाच वर्षांत, म्हणजे २०२९-३० पर्यंत भारतातील पामतेल उत्पादन २८ लाख टनांपर्यंत जाऊ शकेल. गेल्या वर्षभरात पामतेलाच्या किमतीत साधारण ६० टक्के इतकी मोठी वाढ झाली. गेल्या वर्षी या काळात पामतेलाचे दर ८६ रु. किलो होते. ते यंदा १४० रु. प्रतिकिलो इतके वाढले. पामतेलाची ही गेल्या ११ वर्षांतील सर्वाधिक दरवाढ. जगातील सर्वात स्वस्त तेल इतके महाग होणार असेल आणि त्यातही आपणास आयातीवर अवलंबून राहावे लागत असेल तर पर्याय निर्माण करणे गरजेचे होते. त्याबाबतच्या प्रयत्नांची ही सुरुवात. यथावकाश यातून आवश्यक ते तेल प्रत्यक्षात गळू लागेल, ही आशा.
