सरकारी बँकांनी एकंदर १०,७२,००० कोटी रुपयांची कर्जे २०१४-१५ ते आजवर निर्लेखित केली, हे पाप आधीच्यांचे मानले तरी वसुलीपासून कोणास कोणी रोखले होते? गेल्या काही वर्षांत किती सरकारी बँकांचे प्रमुख निवृत्तीनंतर कोणकोणत्या उद्योगसमूहांत चाकरी करू लागले यावर नजर टाकली तरी सरकारी बँका बड्या थकबाकीदारांना इतक्या उदारपणे कर्जमाफी का करतात हे कळावे. सरकारी बँकांची मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातील अवस्था हा सर्वांच्या आणि त्यातही भाजपच्या टीकेचा विषय होता ते योग्यच. बँकिंग क्षेत्रातील गैरव्यवहार सूचित करण्यासाठी भाजपच्या चटपट शब्दयोगींनी ‘फोन बँकिंग ’ हा शब्दप्रयोग रुजवला आणि सरकारी बँकांची कशी लूट सुरू आहे याचे विदारक चित्र रंगवले. यातील फोन बँकिंग म्हणजे तत्कालीन सत्ताधारी उच्चपदस्थांकडून बँकप्रमुखांस फोन जाणे आणि बड्या उद्योगपतींची कर्जे मंजूर होणे. पुढे ही कर्जे मोठ्या प्रमाणावर बुडीत खात्यात जात असत आणि बँकांस नुकसान सहन करावे लागत असे, हा या शब्दामागील प्रमुख अर्थ. तो चुकीचा होता असे म्हणता येणार नाही. याचे कारण प्रचंड प्रमाणात वाढलेली बुडीत खात्यातील कर्जे. यामुळे सरकारी बँका डबघाईस आल्या होत्या आणि त्यांच्या फेरभांडवलीकरणाची गरज निर्माण झाली होती. हे सर्व मुद्दे अत्यंत रास्तपणे भाजपने उचलले आणि सिंग सरकारविरोधात रान पेटवले. त्याचा राजकीय लाभ मिळून सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने म्हणूनच पहिल्या वर्षी बँकांस फेरसंजीवनी मिळावी यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर ‘ग्यान संगम’ परिषद आयोजित केली. त्यामुळे सरकारी बँकांना आता बरे दिवस येणार असे चित्र निर्माण झाले. त्यासही आता सहा वर्षे होतील. तेव्हा सध्या सरकारी बँकांची स्थिती काय? रिझर्व्ह बँकेने सादर केलेल्या या संदर्भातील आकडेवारीवर सोमवारच्या ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने साद्यंत वृत्तान्त प्रसृत केला आहे. तो सर्वार्थाने दखलपात्र ठरतो. उदाहरणार्थ ३१ मार्च २०२१ या दिवशी संपलेल्या आर्थिक वर्षात या सरकारी बँकांनी दोन लाख दोन हजार ७८१ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित (राइट ऑफ) केली. म्हणजे इतक्या प्रचंड रकमेवर पाणी सोडले. यामुळे गेल्या दशकभरात आपल्या सरकारी बँकांनी गंगार्पण केलेली एकंदर रक्कम तब्बल ११ लाख ६८ हजार ०९५ कोटी इतकी अगडबंब झाली आहे. यातील धक्कादायक बाब अशी की या रकमेतील सिंहाचा वाटा २०१४ नंतरचा आहे. म्हणजे किती? तर ११ लाख कोट रुपयांपैकी १० लाख ७२ हजार कोटी इतकी रक्कम २०१४-१५ च्या वित्तवर्षापासूनची आहे. म्हणजे जनतेच्या इतक्या महाप्रचंड रकमेवर आपल्या मायबाप सरकारच्या आशीर्वादाने सरकारी बँकांनी पाणी सोडले. रिझर्व्ह बँकेनेच अन्यत्र सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार मोदी सरकारच्या काळात गेल्या वर्षापर्यंत बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जात थेट ३६५ टक्क्यांची वाढ आहे. याचा अर्थ असा की मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात सरकारी बँकांना जे नुकसान सहन करावे लागले त्यात नंतर या सरकारच्या काळात प्रत्यक्षात वाढच झाली. या तपशिलाप्रमाणे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतून २०१४-१५ ते २०१९-२० या कालावधीत बुडीत खात्यात गेलेली रक्कम १८ लाख २८ हजार कोटी इतकी आहे. परंतु २००८-०९ ते २०१३-१४ या काळात हीच रक्कम जेमतेम पाच लाख कोटी रुपयांच्या आसपास होती. म्हणजे या सरकारच्या कारकीर्दीत या रकमेत भयावह अशी २१ पटींनी वाढच झाली. सिंग सरकारच्या अखेरच्या सहा वर्षांत, म्हणजे २००८-१४ या आर्थिक वर्षांच्या काळात आपल्या सरकारी बँकांनी एकंदर ३२,१०९ कोटी रुपये निर्लेखित केले. पण गेल्या सहा वर्षांत मात्र तथास्तु म्हणून बँकांनी सोडून दिलेल्या रकमेचा आकार ६,८३,३८८ कोटी रु. इतका आहे. या अशा रकमा निर्लेखित केल्या की बँकांना आपला ताळेबंद चकचकीत करता येतो. म्हणजे त्यात ‘येणे’ असलेली रक्कम दाखवावी लागत नाही. म्हणजेच बँकांची प्रकृती ठणठणीत आहे असा दावा करायला सरकार मोकळे. प्रत्यक्षात या बँकांनी इतक्या मोठ्या कर्ज रकमांवर पाणी सोडलेले असते. आताही २०१९-२० या वर्षात आपल्या सरकारी बँकांनी निर्लेखित केलेल्या कर्जाची रक्कम आहे २,३४,१७० कोटी रु., त्याआधीच्या २०१८-१९ वर्षासाठी ही रक्कम आहे २,३६,२६५ कोटी रु., २०१७-१८ या वर्षात ती होती १,६१,३२८ कोटी रु. आणि २०१६-१७ या वर्षासाठी १,०८,३७३ लाख कोटी रु. हा तपशील समजून घेणे महत्त्वाचे अशासाठी की त्यावरून अशा बुडीत आणि पुढे यथावकाश निर्लेखित केल्या जाणाऱ्या कर्ज रकमेचा तपशील कळतो. आणि दुसरे असे की सरकारी बँकांची स्थिती आणि करोनाकाळ यांमध्ये काहीही संबंध नाही, हेदेखील त्यावरून ध्यानात येते. या अशा निर्लेखित कर्जांत कशी सातत्याने वाढच होत आहे हे यावरून दिसते. तसेच बँकांच्या या दयनीय अवस्थेसाठी याआधीच्या सरकारला बोल लावण्याचीही फारशी सोय या आकडेवारीने ठेवलेली नाही, हेदेखील यावरून लक्षात येते. यावर ‘ही तर आधीच्या सरकारकालीन कर्जे’ असा एक युक्तिवाद एक वर्ग करेल. वादासाठी त्यात तथ्य आहे असे मानले तरी उरणारा प्रश्न म्हणजे: म्हणजे तर मग या कर्जांची वसुली अधिक जोमाने हवी? ती ‘पापे’ या सरकारने पोटात घालण्याचे कारणच काय? यातील आणखी चकित करणारा मुद्दा म्हणजे या बँकांत प्राधान्याने असलेला सरकारी बँकांचाच समावेश. बुडणाऱ्या आणि निर्लेखित होणाऱ्या महाप्रचंड रकमांतील ७५ ते ८० टक्के इतका वाटा हा सरकारी बँकांचाच आहे. म्हणजे बँकांच्या या दुरवस्थेसाठी अर्थव्यवस्थेतच खोट आहे असे म्हणावे तर त्याच काळात खासगी बँका मात्र टुकटुकीत असल्याचे दिसते. जी काही धाड भरते ती फक्त सरकारी बँकांनाच! खेरीज या सरकारी बँकांची थोरवी अशी की या बँका तगड्या ऋणकोच्या बुडीत कर्जांकडे मोठ्या प्रेमाने दुर्लक्ष करतात आणि त्याच वेळी लहान/मध्यम कर्जदारामागे मात्र हात धुऊन लागतात. या बँकांचा कृपाप्रसाद फक्त बड्या कर्जबुडव्यांनाच कसा काय मिळतो याची अटकळ बांधणे अवघड नाही. गेल्या काही वर्षांत किती सरकारी बँकांचे प्रमुख निवृत्तीनंतर कोणकोणत्या उद्योगसमूहांत चाकरी करू लागले यावर नजर टाकली तरी सरकारी बँका बड्या थकबाकीदारांना इतक्या उदार अंत:करणाने कर्जमाफी का करतात हे कळावे. अर्थात ज्या देशात सरन्यायाधीश निवृत्तीनंतर एखाद्या खासदारपदावर किंवा टिकलीएवढ्या राज्याच्या राजभवनातील सुखावर समाधान मानतात, मुख्य निवडणूक आयुक्त क्रीडामंत्री वगैरे होतात त्या देशात बिचाऱ्या सरकारी बँकप्रमुखांना बोल लावणे योग्य नाही. तेव्हा या तपशिलात धक्कादायक असे काहीही नाही. धक्कादायक आहे ते २०१४ नंतरही परिस्थितीत कायम असलेले जडत्व. काही बड्या कर्जदारांची कर्जे का निर्लेखित केली जातात, छोट्यामोठ्या कर्जदारांच्या मागे का बँका हात धुऊन लागतात वगैरे मुद्द्यांवर पारदर्शता नसणे हा यातील आणखी एक चीड आणणारा मुद्दा. निर्लेखित केल्यानंतरही या बँकांना कर्जाच्या वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू ठेवण्यास काय हरकत? कारण शेवटी हा जनतेचा पैसा आहे. तो इतक्या प्रचंड प्रमाणावर असा सोडून देणे हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवण्यासारखेच. या परिस्थितीत २०१४ नंतर आमूलाग्र बदल होईल अशी अपेक्षा होती. उपलब्ध आकडेवारीनुसार तरी वास्तव या बदलापासून अजूनही तितकेच, खरे तर अधिकच, दूर आहे असे दिसून येते. ज्यावर विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी कडाडून टीका केली ते ‘फोन बँकिंग ’ वचनास जागणाऱ्या या सरकारच्या काळात निश्चितच बंद झाले असेल. पण तरीही सरकारी बँका इतकी कर्जे निर्लेखित करत असतील तर त्यास काय म्हणावे? सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांस हा प्रश्न पडतो किंवा काय हाही एक प्रश्नच.
