scorecardresearch

निसरडी वाट

देशात सलग तिसऱ्या दिवशी झालेल्या पेट्रोल-डिझेल दरवाढीमुळे या मुद्द्यावर चिंता करण्याची सवयही सुटू पाहते आहे.

निसरडी वाट

खनिज तेलांचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढले हे कारण आहेच; पण हे आंतरराष्ट्रीय दर कमी होणार नसल्याचे ओळखून उपाय करणार कोण?

देशांतर्गत तेल किमतींवर केंद्राने लावलेल्या अधिभारांसाठी वेळोवेळी निरनिराळी कारणे केंद्र सरकार देते आहेच, वस्तू-सेवा कराचा परतावा वेळेवर न मिळणारी राज्येदेखील इंधन अधिभारांनाच हातचे उत्पन्न मानतात! यातून मार्ग केंद्रालाच काढावा लागेल…

देशात सलग तिसऱ्या दिवशी झालेल्या पेट्रोल-डिझेल दरवाढीमुळे या मुद्द्यावर चिंता करण्याची सवयही सुटू पाहते आहे. बहुतेक मोठ्या शहरांमध्ये सर्वसामान्य उपभोक्ता आणि वाहतूकदारांसाठी इंधनाचे दर तीन आकड्यांच्या पलीकडे पोहोचले आहेत किंवा पोहोचण्याच्या बेतात तरी आहेत. या अपरिहार्यतेपासून आणि अगतिकतेतून केव्हा तरी सुटका होईल का, याबाबत सरकारी पातळीवर फार ढवळाढवळ सुरू असेल असे वाटत नाही. नाही म्हणायला परवा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलांच्या किमतींकडे इंधन दरवाढीसंदर्भात बोट दाखवले. याविषयी माहितीचा धबधबा इतका दररोज आपल्यावर येऊन आदळतो आहे, ज्यामुळे ‘खनिज तेलाच्या किमती प्रतिपिंप ८० डॉलरपलीकडे गेल्यामुळे येथे इंधन दरवाढ अटळ आहे’ असे एखादे गल्लीतले पोरगेही घरात, गल्लीत वा शाळेत उभे राहून सांगू शकेल! तेव्हा हा तपशील अर्थमंत्र्यांकडून ऐकवला जाण्याचे प्रयोजन आता उरलेले नाही. तरीही या संदर्भात काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात. इंधन दरवाढीच्या या झळा किती दिवस सोसाव्या लागणार, त्याविषयी सरकार काय करणार आणि अर्थव्यवस्था करोनाकाळातून उभारी घेत असताना वाहतूक इंधनाबरोबरच स्वयंपाकाचे इंधनही भडकू लागल्यामुळे आणखी एका मोठ्या वर्गाचे समाधान कसे करणार, असे हे काही प्रश्न. या प्रश्नांच्या खोलात शिरावे लागेल.

गेली अनेक दशके इंधननिर्मिती क्षेत्राला ‘अभाव’ हा शब्द ठाऊक नव्हता. दुसऱ्या महायुद्धाच्या जखमा भरू लागल्यानंतर प्रगत अर्थव्यवस्था पुन्हा उभारी घेऊ लागल्या याचे कारण खनिज तेलाचे उत्खनन तंत्र विकसित होऊ लागले होते आणि विविध यंत्रसामग्रीची भूक व तहान भागवणारी इंधने मुबलक उपलब्ध होेती. गतशतकाच्या उत्तरार्धात आणि नवीन शतकाच्या सुरुवातीला नवप्रगत अर्थव्यवस्थांची इंधनभूक वाढली आणि त्यांनाही इंधन मिळवणे सध्याइतके खर्चीक आणि अडचणीचे नव्हते. कालांतराने इंधन उत्पादकांची आणि ऊर्जास्रोत म्हणून काही पर्याय उपलब्ध होऊ लागल्यामुळे जीवाश्म इंधनांची मक्तेदारी संपुष्टात येऊ लागली. तेल उत्खनन आणि ते साठवणे या क्षेत्रांमध्ये सातत्याने गुंतवणुकीची गरज असते. स्वच्छ ऊर्जास्रोतांकडे वळण्याविषयी जगभर जागृती होत असताना, ही गुंतवणूक आता पूर्वीइतकी सातत्यपूर्ण आणि घसघशीत राहिलेली नाही हे वास्तव स्वीकारावे लागेल. यात पंचाईत अशी की, स्वच्छ ऊर्जास्रोतही स्वस्त नाहीत आणि त्यांची निर्मितीही जीवाश्म इंधनांप्रमाणे प्रदूषक नसेलच याची शाश्वती अद्याप देता येत नाही. जीवाश्म इंधनांऐवजी विजेवर मोटारी चालवायच्या, तर अशा वीजनिर्मितीसाठी कोळसा हे सर्वांत प्रदूषक जीवाश्म इंधनच जाळावे लागते अशी आपली सध्याची स्थिती. त्यामुळे असे स्रोत प्रामुख्याने भविष्यकालीन गरजा भागवणार असले, तरी सध्या जीवाश्म इंधने हाच पर्याय आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या मागणी आणि पुरवठा यांचा मेळ जुळणे जिकिरीचे बनले आहे. करोनापूर्व काळातच गुंतवणुकीअभावी उत्पादन घटल्याच्या वा घटवल्याच्या खुणा दिसू लागल्या होत्या. परंतु करोनाच्या आगमनानंतर सुरुवातीला मागणीमध्ये मोठी घट झाली. तेल उत्खनन आणि शुद्धीकरण प्रकल्पांना कामच राहिले नाही. त्यामुळे तेल उत्पादन उच्च प्रमाणात कायम ठेवण्याचे काही प्रयोजन राहिले नाही. मग जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येऊ लागल्या असताना इंधनाची मागणी वाढू लागली. या टप्प्यावर तेल निर्यातदार देशांची संघटना अर्थात ‘ओपेक’ आणि रशियासारखे तेलसमृद्ध बिगरसदस्य पण निमंत्रित देश (ओपेक प्लस) यांचे काही व्यावहारिक धोरणांबाबत मतैक्य झाले. या संघटनेतील बहुतेक देशांचा उत्पन्नस्रोत खनिज तेल हाच आहे. ते स्वस्तात विकायचे, तर तिजोरीवर परिणाम होतो. पुरवठा कमी असल्यामुळे दर वाढत असताना, ते पुन्हा कमी करायचे तर उत्पादन वाढवण्यासाठी आवश्यक इच्छाशक्ती आणि गुंतवणूक या देशांकडे राहिली नाही. दर कमी करायचे आणि पुन्हा करोनाने डोके वर काढले की मग मागणी पूर्वपदावर येईस्तोवर वाट पाहायची हा यांच्यासाठी परवडणारा सौदा ठरत नाही. तद्वत आम्ही जुलै महिन्यात ठरवल्यानुसारच टप्प्याटप्प्याने उत्पादनवाढ करू, असे ‘ओपेक प्लस’ गटाने नुकतेच जाहीरही केले आहे. त्यामुळेच आज बहुतेक बाजारांमध्ये ८० डॉलर प्रतिपिंप असलेले दर बहुधा १०० डॉलर किंवा त्याहीवर जातील असा अंदाज आहे.

मग त्यांच्याकडे बोट दाखवत आपल्याकडे पेट्रोल आणि डिझेल सव्वाशे-दीडशे रुपये लिटरवर जाईपर्यंत सरकार वाट पाहणार का? कारण हे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर जर खरोखरच कमी होणार नसतील तर त्यातून साहजिकच उद्भवणाऱ्या चलनवाढीबाबत रिझर्व्ह बँकेचे धोरण काय राहील? करोनाने मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी आणण्याचा एक प्रमुख उपाय म्हणजे मागणीत चैतन्य फुंकणे. चढे इंधन दर असल्यास त्याचा विपरीत परिणाम उत्पन्नावर होईल. अशा वेळी बचत आणि खर्चासाठी अतिरिक्त किंमत कुठून उपलब्ध होणार? लसीकरणाने वेग घेतला असला, तरी सार्वजनिक वाहतुकीसाठी सरसकट सर्वांना अजूनही परवानगी नसल्यामुळे मुंबईसारख्या अजस्रा महानगरांमध्ये बहुतेक मध्यमवर्गीय व निम्न मध्यमवर्गीयांना स्वतङ्मच्या वाहनाने कार्यालये, व्यवसायस्थळी वा रोजगारस्थळी जावे लागत आहे. खनिज तेलांचे दर कमी करणे सरकारच्या हातात नाही, पण वाहतूक इंधनावरील भरमसाट कर कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा देणे खरोखरच इतके अवघड आहे का, याचा विचार गांभीर्याने करण्याची वेळ आलेली आहे. हे दर का घटवता येत नाहीत याविषयी वेगवेगळ्या वेळी सरकारने वेगवेगळी उत्तरे दिली आहेत. काही वेळा आंतरराष्ट्रीय खनिज तेलदरांच्या उसळीकडे बोट दाखवले जाते. काही वेळा या मुद्द्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारे यांनी एकत्र बसून काही तरी तोडगा काढला पाहिजे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री सुचवतात. एकदा तर त्यांनी ‘धर्मसंकट’ असे संबोधून वेळ मारून नेली. वाहतूक इंधनांवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कातून मिळणारा निधी पायाभूत सुविधा आणि विकासकामांवरील खर्चासाठी आवश्यक आहे, असे दोनदा संसदेत सांगितले गेले. आधीच्या यूपीए सरकारने खनिज तेल आयातीवरील अवलंबित्व करण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत म्हणूनच आपल्यावर ही वेळ आली असे या वर्षाच्या सुरुवातीला खुद्द पंतप्रधान म्हणाले. तेलरोख्यांचा परतावा देण्याचे दायित्व शिरावर नसते, तर आज उत्पादन शुल्क कमी करणे सहज शक्य होते, असेही एकदा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगून झाले. इंधनाची मूळ अधिग्रहण किंमत किती कमी आहे आणि वेगवेगळ्या कर व अधिभारांमुळे त्याचा बोजा ग्राहकांवर किती व कसा पडतो याविषयी भरपूर विश्लेषण आजवर प्रसिद्ध झालेले आहे. हे दर सेवा व वस्तू करांच्या (जीएसटी) अखत्यारीत आणल्यास ते किती कमी होतील असेही सांगितले जाते. महाराष्ट्रासारखी राज्येच हे पवित्र पाऊल उचलण्यास विरोध करतात, म्हणून त्यांनाही खलप्रवृत्तीचे ठरवून झाले. विरोध होतो हे सत्य, कारण जीएसटीच्या रूपात तिजोरीच केंद्र सरकारच्या हवाली केल्यानंतर आता हाती उरलेले पाकीटही दिल्लीदरबारी जमा करणे राज्यांना परवडणारे नाही. ज्या कूर्मगतीने राज्यांना जीएसटीचा परतावा दिला जात आहे ते पाहता, पेट्रोल-डिझेल अधिभारही केंद्राच्या अखत्यारीत आला, तर बहुतेक राज्यांना रोजचा खर्च चालवणेही अवघड होऊन बसेल.

तेव्हा ‘बघे’ आणि ‘हतबल’ या अवस्थेतून प्रथम केंद्र सरकारला बाहेर पडावे लागेल. अमुक एका मर्यादेपलीकडे इंधनदर फुगणार नाहीत, यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. आता यासाठीही कदाचित उत्तर प्रदेशातील पुढील वर्षीच्या निवडणुकीसाठी वाट पाहिली जाणार असेल, तर तोवर स्वयंपाकाचा गॅस आणि वाहतुकीच्या इंधनतेलांची वाट अधिकच निसरडी झालेली असेल. आपली अर्थव्यवस्था या निसरड्या वाटेवर जाऊ नये, यासाठी पहिले पाऊल केंद्र सरकारलाच उचलावे लागेल.

मराठीतील सर्व अग्रलेख ( Agralekh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

संबंधित बातम्या