समाजमाध्यम- कंपन्यांना भारतात अधिकारी नेमण्याचे तसेच प्रसृत होणाऱ्या माहितीची जबाबदारी घेण्याचे बंधन स्वागतार्हच आहे. निरंकुश अधिकार कंपन्या वा सरकार दोघांनाही असता नयेत. गोपनीयतेच्या अधिकारावर गदा आणणे हे सरकारला सर्वाधिकार देणारे आहे. समाजमाध्यम क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांना वेसण घालण्याच्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या प्रयत्नांचे स्वागत. ते करताना या संदर्भात सरकारच्या नव्या धोरणाचा विचार अधिक तांत्रिक गुंत्यात न शिरता फक्त दोन भागांत करता येईल. बुधवारी, २६ मे पासून सरकारचे हे नवे माहिती धोरण अमलात आले. तीन महिन्यांपूर्वी याचे सूतोवाच झाले होते आणि या धोरणाच्या अंमलबजावणीस अधिक मुदतवाढ मिळणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका सरकारने घेतली होती. त्यानुसार मंगळवारी ही मुदत संपली. त्यानंतर अमलात येत असलेल्या नव्या धोरणाबाबत यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, ट्विटर आदींची भूमिका संमिश्र दिसते. फेसबुकचे उपांग असलेल्या ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ने तर वेगळेच धाडस दाखवत सरकारच्या या धोरणाला न्यायालयीन आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार दिल्ली उच्च न्यायालयात तशी याचिका दाखल झाल्याचे वृत्त आहे. एखाद्या खासगी कंपनीने धोरणात्मक मुद्द्यावर विद्यमान सरकारला न्यायालयात खेचण्याचा विचार भारतीय कंपन्या करणे अगदीच अवघड. पण अमेरिकी कंपनीने हे धाडस दाखवले. या खटल्याचे पुढे काय होईल ते यथावकाश दिसेलच. पण तोपर्यंत या धोरणास स्थगिती नाही, हे गृहीत धरून वर उल्लेखल्याप्रमाणे या धोरणाचे दोन अंगांनी विश्लेषण व्हायला हवे. यातील पहिल्या मुद्द्यासाठी सरकारचे नि:संदिग्ध अभिनंदन. हा मुद्दा आहे या बड्या जागतिक कंपन्यांनी भारतासाठी एक स्वतंत्र अधिकारी नेमण्याचा. तो अत्यंत ग्राह््य आणि अत्यावश्यक. याचे कारण असे की या जागतिक कंपन्यांबाबत दाद मागण्यासाठी संपर्क कोणाशी साधावा, याची काहीच माहिती दिली जात नाही. उदाहरणार्थ सध्या एका अत्यंत लोकप्रिय समाजमाध्यमी मंचावरून नवे चित्रपटच्या चित्रपट उपलब्ध करून दिले जातात आणि काही तर वृत्तपत्रे-नियतकालिकांच्या ‘पीडीएफ’ परस्पर सशुल्क विकतात. हा सर्व व्यवहार पूर्ण बेकायदा आहे. त्यात केवळ स्वामित्व मूल्य वा हक्क उल्लंघनाचाच प्रश्न नाही. तर आयजीच्या जिवावर बायजीने आपली पोळी भाजून घेण्याचाही प्रयत्न आहे. पण या विरोधात भारतात दाद मागण्याची काहीच सोय नाही. यातील एका कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय सायप्रस येथे आहे. आता सायप्रस, तेथील करशून्य व्यवस्था आणि प्रशासन यांची जुजबी माहिती असलेलाही त्या देशाच्या वाटेस जाणार नाही. म्हणजे सामान्य तक्रारदारास कोणी वालीच नाही. दुसरे असे की सायप्रस येथील कार्यालयातदेखील कोणाशी संपर्क साधावा, त्याचा दूरध्वनी क्रमांक, ईमेल आदी काही तपशीलही नाही. तेव्हा अशा समाजमाध्यमी कंपन्यांशी कसा व्यवहार करायचा हा प्रश्न. या कंपन्या भारतीय बाजारात मोठ्या प्रमाणावर नसत्या तर त्याची उठाठेव आपल्याला करावी लागली नसती. पण या कंपन्या भारतीयांच्या दैनंदिन व्यवहाराचा भाग बनून गेल्या आहेत आणि तरी या बाजारपेठेशी संधान राखू शकेल अशी त्यांची यंत्रणा नसेल तर हा एकतर्फी व्यवहार झाला. म्हणून भारतात अधिकारी नेमण्याचा सरकारचा आग्रह अत्यंत योग्य. तथापि हा अधिकारी भारतीय असायला हवा, ही अट असल्याचे संगितले जाते. तसे असेल तर हे अत्यंत हास्यास्पद म्हणता येईल. आज अनेक कंपन्यांचे वैश्विक प्रमुख भारतीय वंशाचे आहेत. गूगल असो वा मायक्रोसॉफ्ट वा मास्टरकार्ड. त्या त्या सरकारांनी अशीच भूमिका घेतल्यास त्यावर आपल्या सरकारची प्रतिक्रिया काय असेल? तेव्हा हा भारतीयत्वाचा आग्रह शहाणपणा निदर्शक नाही. दुसरा मुद्दा या महाजालीय माहिती मंचांच्या उत्तरदायित्वाचा. या मंचांवर किमान साक्षर आणि तितकाच किमान सुसंस्कृत काहीही बरळू शकतो. पारंपरिक माध्यमांत असे काही झाल्यास जे काही छापून येते/ प्रसिद्ध होते त्याची कायदेशीर जबाबदारी त्या माध्यमगृहाची असते. त्यासाठी सदर माध्यमगृहावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. पण समाजमाध्यमांस असे काही नियम नाहीत. आपल्याकडे एकंदर सामान्यज्ञान, नीरक्षीरविवेक आणि सामाजिक जबाबदारीचा अभाव आदी लक्षात घेतल्यास ही अवस्था अराजकास आमंत्रण ठरते. त्याची चुणूक गेल्या काही काळात आपण अनेकदा अनुभवली. कित्येक धादांत असत्ये, अफवा या माध्यमांतून पसरवल्या गेल्या. वैयक्तिक निंदानालस्ती, निर्बुद्ध कुचाळक्या हे प्रकार वेगळेच. पण यातील कशासाठीही या माध्यमांवर कारवाई होऊ शकली नाही. कशी होणार? कारण आपण त्यांची जबाबदारीच निश्चित केलेली नाही. तशी ती करायची तर एक अत्यंत सोपा उपाय आहे. ज्याप्रमाणे नियतकालिके, वेबसाइट्स, वृत्तसेवा या त्यांच्याद्वारे प्रकाशित/ प्रसृत मजकुरास जबाबदार असतात त्याचप्रमाणे फेसबुक, ट्विटरादी माध्यमांस त्यांच्या मंचावर प्रकाशित होणाऱ्या ऐवजासाठी जबाबदार धरले जायला हवे. ‘आम्ही केवळ माध्यम आहोत, त्यातून काय वाहून येते याची जबाबदारी आमची नाही,’ असा शहाजोगपणा करण्याची सोय या माध्यमांस सध्या आहे. ती बंद व्हायला हवी. अभिव्यक्तीच्या अधिकाराबरोबर जबाबदारी असते. ती या माध्यमांना घ्यायला लावणे गरजेचे आहे. येथपर्यंत हे धोरण स्वागतार्ह. पण यापुढील सरकारी आग्रह हा ‘मी म्हणेन ती आणि तीच पूर्व’ अशा प्रकारचा आहे. सरकार आपला अधिकार वापरून या समाजमाध्यमी कंपन्यांनी आपली व्यावसायिक गुप्ततेशी बांधिलकी सोडावी असा आग्रह धरू पाहते तो अत्यंत चुकीचा. वैद्यक आणि रुग्ण यांच्यात जे नाते असते तेच नाते सेवादार आणि ग्राहक यांच्यात असते. कायद्याच्या मुद्द्यावर जोपर्यंत निकड आहे हे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत वैद्यकास त्याच्या रुग्णाची गोपनीय माहिती उघड करावयास लावणे जितके अन्यायकारक तितकेच समाजमाध्यमी कंपन्यांच्या अधिकारावर गदा आणणे असमर्थनीय. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘अ‍ॅपल’ कंपनीसंदर्भात असा प्रयत्न करून पाहिला. सुरक्षेचे कारण पुढे करीत अ‍ॅपलने आपल्या ग्राहकांची माहिती सरकारला द्यावी असा अमेरिकी सरकारचा आग्रह होता. तो अ‍ॅपलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक यांनी साफ धुडकावला. यातील महत्त्वाचा मुद्दा असा की त्या वेळी बुद्धिवादी, समंजस अमेरिकी लोक आणि उद्योगपती आदी अनेक कुक यांच्या पाठीशी उभे राहिले. त्यांनी अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या रागाची फिकीर केली नाही. म्हणून अखेर ट्रम्प यांना आपला हट्ट सोडावा लागला. हे सत्य येथे लक्षात घ्यायचे कारण सरकार चालवणारे कोणी सात्त्विक, पुण्यवादी, जनहितैषी वगैरे व्यक्ती नसतात. समाजातील प्रासंगिक गुणदोष अंगी असलेली इतरांसारखीच चांगली-वाईट माणसेच ती. तेव्हा ज्याप्रमाणे अशा माणसांच्या सरकारविरहित झुंडींस निरंकुश अधिकार देणे हे जितके वाईट आणि धोक्याचे तितकेच सरकारहाती सर्वाधिकार देणे हे लोकशाहीचा गळा घोटणारे. मग ते सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. तेव्हा सरकारची प्रत्येक कृती ही सदसद्विवेकाने भारित असते असे मानण्याइतका भोळसटपणा बाळगण्याचे कारण नाही. मग यातून मार्ग काय? तो न्यायिक आणि राजकीय व्यवस्था सहभागी यंत्रणेत असू शकतो. सरकारला एखाद्या व्यक्तीची गोपनीय माहिती समाजमाध्यमी कंपन्यांनी उघड करावी असे वाटत असेल तर त्याचा निर्णय घेणारी एक समिती हवी ज्यात न्यायालयीन आणि सर्वपक्षीयांचा सहभाग असेल. सध्या केंद्रीय अन्वेषण विभाग आदी महत्त्वांच्या नेमणुकांचा निर्णय अशा समितीद्वारे होतो. तशी काही यंत्रणा या संदर्भातही विकसित केल्यास सर्वमान्य तोडगा निघू शकेल. मुद्दा बाजारपेठेचा असो वा बाजारपेठेच्या नियंत्रणाचा. निरंकुश अधिकार कंपन्या वा सरकार दोघांनाही असता नयेत. तसे असेल तर तो मार्ग मक्तेदारी आणि हुकूमशाही याकडे नेणारा असतो. तो टाळायला हवा.
