सरकारात असेल तर महसूल आणि विरोधी पक्ष बनल्यावर नैतिकता अशी काही ही वाटणी आहे काय? एका पुस्तकावर बंदीची मागणी करणाऱ्यांस सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच सुनावले: ‘‘इतका त्रास होत असेल तर ते वाचू नका. ती सोय आहे.’’ तद्वत इतका त्रास होणार असेल तर या मंडळींसाठी वाइन न विकणाऱ्या दुकानांची आणि विकणाऱ्या दुकानात जाऊन ती न खरेदी करण्याचीही सोय आहेच. महाराष्ट्र सरकारच्या वाइन धोरणाविरोधात छाती पिटणारे, टिपे गाळणारे वा आंदोलनाची भाषा करणारे आणि चित्रवाणी वाहिन्यांवरील मालिकांच्या घसरत्या दर्जाबाबत भडाभडा बडबडणारे या दोहोंची वृत्ती/प्रवृत्ती एकच. चित्रवाणी वाहिन्यांवरील मालिका न बघण्याची उत्तम सोय प्रत्येक प्रेक्षकास असते. त्याचप्रमाणे सरकारच्या नव्या वाइन धोरणाबाबतही म्हणता येईल. हा पदार्थ विकत न घेण्याची सोय आपण लोकशाही राष्ट्र असल्यामुळे आपणा सर्वांस आहे. तेव्हा ज्यांना हा पदार्थ विकत घ्यावयाचा नसेल ते अर्थातच त्या पदार्थाचा कक्ष वगळून अन्य हवी ती खरेदी करू शकतात. हा इतका साधा मुद्दा आहे. पण नाही. ज्याप्रमाणे प्रेक्षकांचा एक घटक उत्तम काही वाचावे/अनुभवावे असे उपलब्ध असताना निर्बुद्धोत्तम मालिका पाहणार आणि वर त्यांचा दर्जा किती घसरत चालला आहे याबद्दल समचवी प्रेक्षकांस ते सांगून दोघेही चुकचुकत बसणार. हे जितके केविलवाणे हास्यास्पद आहे तितकाच सरकारच्या वाइन धोरणाविरोधातला कंठशोष बिनबुडाचा आहे. कसा ते लक्षात घेण्याआधी एक मुद्दा स्पष्ट लक्षात घ्यायला हवा. तो म्हणजे या धोरणामुळे ‘किराणा’ दुकानात वाइन उपलब्ध होईल हा शुद्ध प्रचार आहे. तथापि अलीकडे विचारच करावयाचा नाही असे ठरवलेला वर्ग ज्याप्रमाणे सर्व प्रचार गोड मानून समाधानाचा ढेकर देतो त्याप्रमाणे ही बाब त्या गटात मोडते. मग वास्तव काय? त्यासाठी सरकारचे वाइन धोरण लक्षात घ्यायला हवे. ‘‘सुपर मार्केट किंवा वॉक-इन-स्टोअरमध्ये ज्यात कुलुपबंद ‘शेल्फ-इन-शॉप’ची सोय आहे’’ त्या दुकानांतून या धोरणानुसार वाइनविक्रीची अनुमती राहील. म्हणजे कोपऱ्यावरच्या वाणसामानाच्या दुकानातून सर्रास वा सरसकट वाइन उपलब्ध होणार हा प्रचार झाला. तो करणाऱ्यांच्या दिमतीस समाजमाध्यमी अफवानिर्मितीसाठी निर्बुद्धांचे तांडेच्या तांडे असल्यामुळे याबाबतचे पचपचीत विनोद, व्यंगचित्रे प्रसृत केली गेली. समाजमाध्यमी वाचनावरच पोसले गेलेल्यांची संख्या अधिक असल्याने हे सर्व खरेच आहे असे मानले जाते. पण ते तसे नाही. या सरकारी धोरणाच्या मसुद्यानुसार सध्या सुपर मार्केटशी संलग्न बीअर व वाइनविक्रीचा परवाना देण्यात येतो. आता वाइनविक्रीसाठी पूरक म्हणून सुपर मार्केट किंवा वॉक-इन-स्टोअरमध्ये ‘शेल्फ-इन-शॉप’ची संकल्पना राबवण्यात येणार आहे. यासाठी (या दोन ठिकाणी) कुलुपबंद करता येईल अशा कपाटांमधून सीलबंद बाटलीमधून वाइनविक्रीचा परवाना दिला जाईल. यातही परत शैक्षणिक संस्था वा धर्मस्थळांपासूनचे विवक्षित अंतरनियम पाळले जातीलच. शिवाय ज्या जिल्ह्यांमध्ये दारूबंदी आहे त्या जिल्ह्यांत ही अशी वाइनविक्री करता येणार नाही. हा सर्व तपशील सरकारी धोरणामध्येच आहे. तेव्हा या निर्णयामुळे आकाश कोसळेल असे जे काही वातावरण निर्माण केले जाते, ते किती अस्थानी आहे ते कळेल. येथे वाइन, व्हिस्की, बीअर आदी मद्य प्रकारांतील पाठ्यभेद सांगून गरजूंचे प्रबोधन करावे हा उद्देश मुळीच नाही. परंतु यामुळे जी दांभिकांची दरडावणी सुरू झाली आहे त्यांचा समाचार घेण्याचा प्रयत्न मात्र जरूर आहे. त्यासाठी समर्पक उदाहरण ठरेल ते ‘बीअर शॉपी’ धोरणाचे. १७ वर्षांपूर्वी २००५ साली अवघे दीड-दोन लाख रुपये भरून ‘बीअर शॉपी’ सुरू करू देण्याचे धोरण त्या वेळी विलासराव देशमुख सरकारने आखले. हेतू हा की व्हिस्की, रम आदी मद्य नाही, पण फक्त बीअर सुलभपणे विकू देण्याची सोय यातून उपलब्ध व्हावी आणि सरकारच्या महसुलातही वाढ व्हावी. त्या वेळी अण्णा हजारे आणि सदृशांनी त्यास किती विरोध केला होता हे शोधून पाहावे लागेल. तसेच ‘झाले. आता महाराष्ट्रवासी बीअर ढोसू लागणार’ असा गळा किती जणांनी काढला हेही तपासावे लागेल. पण त्या धोरणानंतर अनेक ठिकाणी हे असे फक्त बीअर विकणारे गाळे सुरू झाले आणि सरकारच्या महसुलात सणसणीत वृद्धी झाली. बाजारपेठेचा म्हणून एक ‘उसूल’ असतो तसा तो ग्राहकांचाही असतो. म्हणजे ज्यास बीअर प्यायची असेल तो बीअर शॉपी धोरण असो की नसो, ती पिणारच. पण याचाच दुसराही अर्थ असा की बीअर प्यावयाची नसेल तर केवळ बीअर शॉपीचे धोरण आहे म्हणून काही कोणी लगेच ती प्यायला जाणार नाही. अलीकडच्या काळात या बीअर शॉपींची संख्या कमी झाली. म्हणजे सरकारी धोरण आहे म्हणून बीअर/वाइन प्यावयाचे किंवा नाही, याचा निर्णय केला जात नाही. हे निर्णय पूर्णत: व्यक्तिगत असतात आणि ते अमलात आणण्याचे स्वातंत्र्य असेल तर ते उपभोगताना सर्व नियमांचे पालन होते की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी सरकारची असते. ही जबाबदारी पार पाडताना महसूल वाढून आणखी चार पैसे तिजोरीत कसे पडतील याचा विचार सरकारने केला तर बिघडले कोठे? तेव्हा ज्याप्रमाणे बीअर शॉपी धोरणामुळे समस्त मराठी समाज बीअरग्रस्त वा बीअराधीन झाला नाही त्याप्रमाणे वाइन धोरणामुळे तो वाइनग्रस्त होणारा नाही. तेव्हा याबाबत छाती पिटून गळा काढण्याचे कारण नाही. राहता राहिला मुद्दा नैतिकतेचा. ती मुळात सरकारी धोरणावर अवलंबून असण्याचे कारणच काय? हा पूर्णपणे वैयक्तिक मुद्दा झाला. कोणी काय खावे वा प्यावे यात सरकारला पडण्याचे काहीही कारण नाही. सहा वर्षांपूर्वी महामार्गापासून ५०० मीटरपर्यंत मद्यालये वा मद्यविक्री नको असा अजब निर्णय न्यायालयाकडून दिला गेला असता महसूल बुडीमुळे सरकारांचे, त्यात देवेंद्र फडणवीस सरकारही आले, प्राण कंठाशी आले होते, हा ताजा इतिहास आहे. त्या नियमास वळसा देण्यासाठी त्या वेळी अनेकांनी महामार्ग आणि मद्यालय वा मद्यविक्री केंद्र यांत आडवळणांचे अडथळे उभारून हे अंतर ५०० मीटर्सपेक्षा अधिक राहील याची खबरदारी घेतली. त्यांची मद्यविक्री तशीच सुरू राहिली. मधल्या मध्ये सरकारचे उत्पन्न तेवढे बुडाले. नंतर हा निर्णयही बदलावा लागला. आता वाइन धोरणास विरोध करणाऱ्यांनी त्या वेळी ‘‘आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करीत मद्यविक्री करणार नाही’’ अशी भूमिका घेतल्याचे स्मरत नाही. म्हणजे सरकारात असेल तर महसूल आणि विरोधी पक्ष बनल्यावर नैतिकता अशी काही ही वाटणी आहे काय? या वाइन धोरणाविरोधात कंठशोष करणारे काही सरकारात असताना प्रकल्पांची कामे करणाऱ्या आंध्रवासी कंत्राटदारांच्या सौजन्याने बालाजी दर्शनासाठी वारंवार तिरुपतीस जात. तसे करणे नैतिक होते काय? असावे कदाचित. नवधर्मवाद्यांप्रमाणे ही नवनैतिकताही समजून घ्यावी लागेल बहुधा. ती पाळायची त्यांनी जरूर पाळावी. राजकारण करू इच्छिणाऱ्यांनी तेही करावे. तो त्यांचा हक्क. पण बाजारातून काय खरेदी करावे अथवा खरेदी करू नये हे ठरवण्याचा अधिकार या मंडळींहाती अद्याप तरी नागरिकांनी दिलेला नाही. एका पुस्तकावर बंदीची मागणी करणाऱ्यांस सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच सुनावले : ‘‘इतका त्रास होत असेल तर ते वाचू नका. ती सोय आहे.’’ तद्वत इतका त्रास होणार असेल तर या मंडळींसाठी वाइन न विकणाऱ्या दुकानांची आणि विकणाऱ्या दुकानात जाऊन ती न खरेदी करण्याचीही सोय आहेच. तेव्हा दांभिकांच्या दरडावणीत कधीच अर्थ नसतो. आताही तो नाही.
