अफगाणिस्तानची सूत्रे तालिबान्यांच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा पाकिस्तान्यांहाती गेली असून त्या देशातील आपली राजकीय आणि आर्थिक गुंतवणूक निरर्थकच. तालिबानी मंत्रिमंडळ स्थापनेपूर्वी भारताने यापैकी मवाळांशी संवादाचा केलेला प्रयत्न रास्त, पण आता तो निरुपयोगी आणि अमेरिका, रशियाची साथ आपणांस महत्त्वाची ठरत राहील. फक्त क्षुद्र राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेवून असहिष्णूंना पोसले की नंतर त्यातून भस्मासुर तयार होतात आणि ते निर्मात्यालाच आव्हान देतात. या सत्याचे अत्यंत वेदनादायी उदाहरण म्हणजे सध्याचे अफगाणिस्तान सरकार. दोन दशकांच्या दिशाहीन वास्तव्यानंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून काढता पाय घेतला आणि तालिबान्यांनी विजय साजरा करीत सरकारही स्थापले. हे तालिबानी नेते म्हणजे खरेतर टोळीवाले. त्यांच्या हातातील शस्त्रे सोडली तर या मंडळीस आधुनिकतेचा स्पर्शही झालेला नाही. अशी मंडळी आता हा देश चालवणार आणि आपल्यासह सर्व जगास त्यांच्याशी व्यवहार करावे लागणार. या टोळीवाल्यांना सरकार असे संबोधावे लागते यातच खरी उर्वरित जगाची अवहेलना आहे. धर्माच्या कारणांनी हे टोळीवाले एकत्र आले आणि तालिबान अशा नावाने लढू लागले. कोणत्याही संघटनेसाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन असे उद्दिष्ट हवे. तसे नसलेल्या संघटना वा पक्ष अल्पजीवी असतात हा इतिहास आहे. त्यास तालिबान अपवाद ठरणार का, हे आता कळेलच. कारण या तालिबान्यांचे अल्प आणि दीर्घकालीन उद्दिष्ट एकच. ते म्हणजे दोन महासत्तांना आपल्या भूमीतून हाकलून लावणे. १९७९च्या डिसेंबरपासून ते १९८९ पर्यंत हे तालिबानी सोव्हिएत रशियाच्या फौजांविरोधात लढले. त्यानंतर काही काळ त्यांनी सत्ता भोगली. नंतर अमेरिकेच्या पुढाकाराने कथित मवाळांनी त्यांना हुसकावून लावल्यानंतर ते २००१ पासून २०२१ पर्यंत अमेरिकेविरोधात लढले. त्यांच्याबाबत इतिहासाची पुनरावृत्ती अशी की १९८९ साली रशियाने अफगाणिस्तानातून माघार घेऊन त्यांच्या अस्तित्वाचे प्रयोजनच संपवले. २०२१ साली अमेरिकेने माघार घेऊन तालिबान्यांची तशीच अवस्था केली. आता ‘लढण्या’साठी तालिबान्यांसमोर रशिया नाही आणि अमेरिकाही नाही. या दोन्ही महासत्तांनी काढता पाय घेतल्यानंतर आता या तालिबान्यांस देश चालवावा लागेल आणि या दोन महासत्तांना आपलीच निर्मिती असलेल्या भस्मासुरांचा सामना करावा लागेल. उदाहरणार्थ या ३३ सदस्यीय तालिबानी ‘मंत्रिमंडळातील’ १८ जण हे अधिकृतपणे दहशतवादी म्हणून घोषित केले गेलेले आहेत आणि त्यातील एकास जिवंत अथवा मृत पकडून देणाऱ्यास काही कोट रुपयांचे इनाम आजही आहे. या सरकारचा खुद्द म्होरक्या मौलाना हैबतउल्लाह अखुंडझादा यास संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी जाहीर केलेले आहे. ‘तालिबान’चा संस्थापक एकाक्ष मुल्ला ओमर याचा हा सहकारी. म्हणजे तालिबान्यांच्या संस्थापक मंडळातील एक जुनाजाणता. अन्य मंत्री म्हणजे एकाला झाकावा आणि दुसऱ्यास काढावा या लायकीचे. पण त्यातही सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे ती ‘हक्कानी नेटवर्क’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या दहशतवादी घराण्याशी संबंधितांची. पण याबाबत महासत्तांची पंचाईत अशी की या ‘हक्कानी नेटवर्क’चे भरणपोषण या महासत्तांनीच तर केले. उदाहरणार्थ या ‘नेटवर्क’चा सध्याचा सूत्रधार जलालुद्दीन हक्कानी. या गृहस्थास १९७९ नंतर अमेरिका, सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांनी जणू दत्तकच घेतले आणि हवी तितकी साधनसामग्री देऊन सोव्हिएत फौजांविरोधात लढण्यासाठी त्याचा वापर करून घेतला. असे उद्योग अमेरिका थेट करू शकत नाही. त्या देशाला मध्यस्थ लागतो. सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान हे असे दृश्य मध्यस्थ. शस्त्रास्त्रपुरवठ्यात अदृश्य मध्यस्थी केली ती इस्रायल या देशाने. या बेकायदा शस्त्रास्त्र व्यवहारातील पैसा अमेरिकेचे तत्कालीन साहसवादी अध्यक्ष रोनाल्ड रिगन यांनी निकाराग्वातील डाव्यांविरोधात वापरला. तो वेगळा इतिहास. पण तूर्त अमेरिका आणि अन्य सर्वांस या हक्कानी नेटवर्कशी व्यवहार करावे लागणार आहेत. पुढे त्यांची डोकेदुखी वाढल्यावर अमेरिकेने पाकिस्तानच्या हातून त्यांचा काटा काढण्याचा प्रयत्न केला. पण पाकिस्तानच्या आयएसआयने अमेरिकेचा हा प्रयत्न यशस्वी होऊ दिला नाही. याचा अर्थ उघड आहे. पाकिस्तान-अफगाण सीमेलगतच्या उत्तर वझिरिस्तानात बस्तान असलेले हे हक्कानी कुटुंबीय आज पाकिस्तानचे हस्तक आहेत. यातील सिराज हक्कानी याच्याकडे अंतर्गत सुरक्षा मंत्रालय असेल. हा सिराज समस्त हक्कानी परिवारांतील सर्वाधिक क्रूर म्हणून ओळखला जातो. म्हणूनच त्याच्या शिरावर ७३ कोटी रुपयांचे इनाम आजही आहे. त्याचा काका खलील उर रेहमान हक्कानी, नजीबुल्लाह हक्कानी आणि शेख अब्दुल बाकी हक्कानी असे चार चार हक्कानी या मंत्रिमंडळात आहेत. अन्य सर्वांपेक्षा यांची दखल घ्यायची याचे कारण हे सर्व पाकिस्तानला अत्यंत जवळचे आहेत आणि त्यांची भारताविषयीची मतेही सर्वश्रुत आहेत. त्यातील सिराज हक्कानी ही आपली खरी डोकेदुखी असेल यात शंका नाही. याचे कारण या सिराजकडे अफगाणिस्तानातील प्रांतीय प्रमुखांच्या नेमणुका करण्याचे अधिकार असून त्याचे पाक प्रेम लक्षात घेता या नेमणुकांत ‘आयएसआय’ची निर्णायक भूमिका असेल. अफगाणिस्तानात लढताना या तालिबान्यांनी अमेरिकेच्या लष्करी अधिकाऱ्याचे अपहरण केले होते. त्याच्या सुटकेच्या बदल्यात तालिबान्यांनी अमेरिकेने कुख्यात हुआंतानामो बे येथील तुरुंगात डांबून ठेवलेल्या चार तालिबान्यांच्या सुटकेची मागणी केली. एकाच्या बदल्यात चार असा हा सौदा. त्यातून अमेरिका आपल्या नागरिकांच्या जिवाला किती जपते हेही दिसते. तालिबान्यांच्या मागणीनुसार आपल्या सैनिकाचा जीव वाचवण्यासाठी अमेरिकेने या चार तालिबान्यांची हुआंतानामो येथून सुटका केली. आज हे चारही मान्यवर अफगाणिस्तानात मंत्री आहेत. त्याच वेळी आपले दुर्दैव असे की आपण ज्या तालिबान्याशी संधान बांधले होते त्यास मात्र या सरकारने महत्त्वाच्या जबाबदारीपासून खड्यासारखे दूर ठेवले आहे. भारताचे त्या देशातील राजदूत दीपक मित्तल यांनी दोहा देशाची राजधानी कतार येथे शेर महंमद अब्बास स्टानेकझाई याची भेट घेऊन तालिबान्यांशी संपर्क प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. तालिबान्यांहाती अफगाणिस्तान जाणार हे निश्चित झाल्यानंतर त्या बदलत्या वास्तवास सामोरे जाण्यासाठी आपला हा बदलता पवित्रा होता. हे स्टानेकझाई तालिबानी सरकारचे परराष्ट्रमंत्री होतील असा आपला आडाखा. पण तो साफ चुकला. या मंत्रिमंडळात स्टानेकझाई यांच्याकडे अगदीच किरकोळ जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. दोहा चर्चेत महत्त्वाची भूमिका घेणारे मुल्ला अब्दुल घनी बरादर यांनाही या मंत्रिमंडळात स्थान नाही. वास्तविक बारादर हेदेखील तालिबानच्या संस्थापकांपैकी एक. स्टानेकझाई असो वा बरादर वा अन्य कोणी त्यातल्या त्यात मवाळ. अशा सर्वांना तालिबान्यांनी दूर राखण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे पाकिस्तानी आयएसआय. आयएसआयचा या मंडळींवर विश्वास नाही आणि भारताशी त्यातील काहींनी चर्चा केली हे या संघटनेस आवडलेले नाही. याचा अर्थ उघड आहे. अफगाणिस्तानची सूत्रे तालिबान्यांच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा पाकिस्तान्यांहाती गेली असून त्या देशातील आपली सर्व गुंतवणूक -राजकीय आणि आर्थिक- ही निरर्थक ठरते. राजकारणात, विशेषत: आंतरराष्ट्रीय राजकारणात, असे होते. अंदाज चुकतात आणि भरवशाच्या म्हशीपोटी नेमका टोणगा निपजतो. जे झाले ते काही आता बदलता येणारे नाही. तितकी आपली ताकद नाही. अशा वेळी आपण काय करणार यावर स्वच्छ मर्यादा दिसतात. पाकिस्तान आणि त्यातही आयएसआय यांस अफगाणिस्तानात इतकी महत्त्वाची भूमिका असेल तर आपल्याहाती करण्यासारखे फार काही राहणार नाही. याचा अर्थ असा की या दोघांनी मिळून भारताविरोधात फार काही उचापत्या आणि उद्योग करू नयेत यासाठी आपणास सातत्याने अमेरिका आणि रशिया यांचा आधार घ्यावा लागणार. ‘वॉण्टेड’ दहशतवाद्यांनी खच्चून भरलेल्या या अफगाणी सरकारशी संबंध ठेवण्यात हे दोन देश आपल्यासाठी आता मध्यस्थ असतील. अमेरिका आणि रशिया या देशांचे वरिष्ठ सुरक्षाधिकारी सध्या दिल्लीत आहेत त्यामागे अफगाणिस्तानातील हे अतक्र्य वास्तव दडलेले आहे. या वॉण्टेड सरकारने सगळ्यांचीच कोंडी केली आहे.
