प्रश्नांकित प्रसूतिदान

सरोगसी म्हणजे प्रसूतिदान, ते नातेवाइकांनीच करावे- ते मोबदल्यासाठी केले जाऊ नये- अशी बंधने घालणारा नवा कायदा अमलात आणण्यासाठी वेळीच उपाय केले नाहीत, तर रक्तदान वा अवयवदानासारखीच प्रसूतिदानाची गत होईल..

देशात मोठय़ा प्रमाणावर सुरू असलेल्या सरोगसी किंवा प्रसूतिदानाच्या व्यवसायीकरणाला कायदेशीररीत्या आळा घालणाऱ्या विधेयकाचे स्वागतच करायला हवे. गेल्या काही दशकांत भारत हा या व्यवसायाचे जागतिक केंद्र बनला आणि त्यामध्ये प्रचंड प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूकही होऊ लागली. आता लोकसभेत विधेयक मंजूर करून या प्रकारच्या कृतीला कायद्याने चाप लावण्यात येऊ शकेल. हे एका अर्थी योग्यच. जगातल्या बहुतेक सर्व देशांत सरोगसीला कायद्याने बंदी आहे. जवळच्या नातेवाइकांसाठीच अशा प्रकारे मुलास जन्म देण्याची मुभा तेथील कायद्यांत आहे. भारतानेही आता त्याच पद्धतीने आपल्या कायद्याची रचना केली असून ‘लिव्ह इन’ संबंधातील व समलिंगी दाम्पत्यांना अपत्यप्राप्तीसाठी सरोगसीचा उपयोग करता येणार नाही, असे या विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरोगसीचा व्यावसायिक कारणांसाठी उपयोग करण्यास या विधेयकाने बंदी घातल्याने भारतातील स्त्रिया या अन्य कुणासाठी जन्मदात्री म्हणून आपले गर्भाशय देऊ शकणार नाहीत, लब्धप्रतिष्ठितांच्या अमाप पैशातून त्यांच्या अपत्यप्राप्तीच्या इच्छेच्याही त्या बळी ठरणार नाहीत. या व्यवहारात अनेकदा महिलांची फसवणूकही होते. जन्मदात्या महिलांचे वस्तूकरण तर होतेच आणि निव्वळ गरिबीमुळे महिलांना ते मान्य करावे लागते. अशा परिस्थितीत कायद्याने बंदी घालून भारतातील महिलांवरील अशा प्रकारे होणाऱ्या अत्याचारांवर एक प्रकारे पायबंद बसू शकेल. काही वर्षांपूर्वी भारत सरकारने सरोगसीसाठी परदेशातून येणाऱ्या दाम्पत्यांना प्रवासी व्हिसाऐवजी वैद्यकीय व्हिसा घेण्याची सक्ती केली होती. आता जगातील सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची बाजारपेठ असलेल्या भारतातील सरोगसीच्या व्यवसायास कायदेशीर बंदी घालताना सरकारने या व्यवसायात काही प्रमाणात असलेल्या कृष्णकृत्यांना आळा घालण्याचीही व्यवस्था करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.

भारतात कोणतीही व्यवस्था सुरू होऊन ती रुजेपर्यंत कायदेशीर चौकटी निर्माण करण्याची पद्धत नाही. सरोगसीसाठी भारत हे प्रमुख केंद्र बनून काही दशके उलटली, तरीही त्याबाबत आवश्यक ती यंत्रणा उभी करण्यात आली नाही. परिणामी या व्यवसायासाठी देशातील अनेक शहरांमध्ये सुसज्ज यंत्रणाही उभ्या राहिल्या. जी महिला ‘स्वेच्छेने’ सरोगसीसाठी तयार होते, तिला सर्व वैद्यकीय सुविधा पुरवणे, तिची आवश्यक ती काळजी घेणे, यासाठी देशात अनेक ठिकाणी सुसज्ज ‘वसतिगृहे’ उभी राहिली. विशेषत: परदेशातील दाम्पत्यांसाठी या वसतिगृहांमधील सुविधांचा दर्जा उत्तम ठेवण्यात आला. व्यावसायिक पातळीवर सरोगसीचा व्यवहार करण्यासाठी परदेशी नागरिकांना भारत हा सोपा आणि सुरक्षित देश वाटू लागला. समाजमाध्यमांमधून सरोगसीच्या अस्पष्ट जाहिरातीही मोठय़ा प्रमाणात दिसू लागल्या. मातेचे दिसणे आणि तिची पार्श्वभूमी यांवरून कोणाच्या पोटी आपले अपत्य जन्माला यावे, हे ठरवले जाऊ लागले. हे सगळे सुरू असताना सरकारी पातळीवर मात्र त्याची साधी दखलही घेतली जात नव्हती. उलट, गुजरातच्या तत्कालीन आरोग्यमंत्रीच राज्याला ‘सरोगसी राजधानी’ बनविण्याची भाषा करीत होत्या. तेव्हा कायदेशीर चौकट नव्हतीच. किमान एक मूल असलेली स्त्रीच सरोगसी करू शकते, तिला जास्तीत जास्त तीनच मुलांना जन्म देता येईल असे नियम तयार झाले. परंतु या व्यवहारात तिची प्रत्यक्ष संमती अत्यावश्यक असायला हवी. सरोगसीसाठी मान्यता दिल्यानंतर तिचे समुपदेशन होणे आवश्यक आहे, अशा अनेक अटी मान्य करूनही हा व्यवहार होतच होता. ग्रामीण भागात स्वयंनिर्भर नसलेल्या स्त्रीवर घरातून केवळ आर्थिक गरजेपोटी या व्यवहारात गुंतवण्याचे प्रकार होतच राहिले. देशाच्या काही गावांमध्ये दर तीन-चार घरांमागे एका घरात सरोगसी माता असल्याचे चित्र दिसू लागले. हे घडत असताना, त्याला कायदेशीर चौकटीत बसवण्याची मागणी परदेशातील नागरिकांकडूनही होत होती.

समशीतोष्ण कटिबंधात स्त्रियांची गर्भधारणेची क्षमता अधिक असते. भारत, नेपाळ यांसारख्या देशातील स्त्रिया अधिक अपत्यांना जन्म देऊ शकतात, या कारणाबरोबरच येथील सांस्कृतिक परंपरा आणि कायदा सुव्यवस्था हे मुद्दे सरोगसीच्या व्यवहारात अधिक महत्त्वाचे मानले जातात. परंतु त्याच वेळी यासाठी कोणतीही कायद्याची चौकट नसल्याने सरोगसीतून झालेले मूल नाकारणे किंवा संबंधित महिलेने ते देण्यास नकार देणे असेही प्रकार घडू लागतात. आपल्या गर्भाशयात परपुरुषाचे बीजारोपण करून त्या बाळाची गर्भधारणेपासून जन्माला येईपर्यंत निगा राखणे हे जेवढे महत्त्वाचे, तेवढेच या सगळ्याचा त्रास सहन करण्याबद्दल त्या महिलेस पुरेसा आर्थिक फायदा होणेही महत्त्वाचे. केवळ नातेसंबंधातच अशा प्रकारे आपले गर्भाशय उपयोगात आणू देण्यास मान्यता देऊन, यास कायदेशीर चौकटीत बसवताना, सध्या होत असलेल्या गैरगोष्टींवर लक्ष ठेवणे आणि संबंधितांस शिक्षा करणे यासाठी तरतूद करणे आवश्यकच आहे. जे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले, त्यामध्ये या बाबींवर भर देण्यात आलेला दिसत नाही. केवळ कायदे करून प्रश्न सुटत नाही. त्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होणे अधिक गरजेचे असते. सरकारी पातळीवरील अनेक कायद्यांबाबत हाच अनुभव येतो. तसाच तो सरोगसीच्या कायद्याबद्दलही येणार असेल, तर त्यामुळे सरकारला केवळ कर्तव्यपूर्तीचे समाधान मिळेल, आणि आडमार्गाने हा व्यवसाय फोफावतच राहील.

केवळ पैशांसाठी सरोगेट माता होण्याची सोय या विधेयकाने नाकारली आहे. त्याबरोबरच केवळ कुटुंबातच सरोगसी करण्याचा दिलेला परवाना प्रत्यक्षात येणे अधिक कठीण होणार आहे, असे अभ्यासकांचे मत आहे. भारतीय संस्कृतीत कुटुंबातील मुलांना दत्तक घेण्याचे प्रमाण लक्षात घेण्याएवढे आहे. मात्र तेथे सरोगसीद्वारे अपत्यप्राप्ती करण्याची कल्पना रुजणे शक्य नाही. जगात सरोगसीची बाजारपेठ निर्माण होण्यास भावनिक कारणे आहेत. अपत्यप्राप्तीसाठी हवे तेवढे पैसे मोजण्याची तयारी असणारा वर्ग आणि त्या पैशात आपले शरीर उपयोगात आणू देणारी दाम्पत्ये यांचे प्रमाण गेल्या काही दशकांत खूपच वाढले. २०१२ च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या पाहणीत ही बाजारपेठ सुमारे २२ हजार कोटी रुपयांची होती. आता ती आणखी वाढली असणे स्वाभाविक आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक उलाढाल करणारा हा व्यवसाय गुंतागुंतीचा आणि अनेक पातळ्यांवर अडचणी निर्माण करणारा असला, तरी त्यामध्ये सहभागी होणाऱ्यांचे प्रमाण वाढतेच आहे. भारतात सरोगसीसाठी १५ ते २० लाख रुपये एवढा खर्च होतो. या खर्चात वैद्यकीय सुविधा आणि संबंधित स्त्रीला मिळणारे पैसे यांचा समावेश आहे. हे गणित लक्षात घेतले, तर सरोगसीवर कायदेशीर बंदी आणताना, प्रभावी अंमलबजावणीची व्यवस्था होणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. लोकसभेत मंजूर केलेल्या विधेयकात नेमकी त्याचीच वानवा आहे. कायदा केल्यानंतर तो प्रत्यक्षात कसा राबवता येईल, याचा विचार निदान सरोगसीच्या संदर्भात करायला हवा कारण तेथे अनेक पातळ्यांवरील अतिशय अडचणीचे प्रश्न उभे राहण्याची शक्यता असते.

भारतातील महिलांना वस्तूकरणापासून मुक्ती देणारे हे विधेयक असले, तरीही या व्यवसायातील दुष्ट प्रवृत्ती दूर केल्याशिवाय त्याचे समाधान मिळण्याची शक्यता नाही. ज्याला काळाबाजार म्हणतात, तो सरोगसीच्या व्यवसायातही मूळ धरू लागला आहे. एक वेळ परदेशी दाम्पत्यांना भारतीय मातेपासून मूल मिळवताना अनेक कायदेशीर अडचणींना तोंड द्यावे लागू शकते. मात्र देशांतर्गत असलेल्या बाजारात हा काळाबाजार आजही फोफावला आहे. रक्तदान, अवयवदान याबाबत असेच कायदे करण्यात आले. त्यांची अंमलबजावणी आजही उत्तम रीतीने होताना दिसत नाही. अवयवांचा देशातील काळाबाजार वाढतच राहिला आहे. जगातील बहुतेक देशांनी सरोगसीला स्पष्ट विरोध केला, त्यासाठी आवश्यक ते कायदे केले आहेत आणि त्याच्या कडक अंमलबजावणीचीही व्यवस्था केली, हे महत्त्वाचे. तेव्हा केवळ कायदे करून उपयोग नाही. त्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभ्या करायला हव्यात. तसे घडले नाही, तर अन्य अनेक कायद्यांप्रमाणेच हाही कायदा केवळ कागदावरच राहील आणि ‘प्रसूतिदान’ हा सरोगसीचा नव्या कायद्याने लावलेला अर्थच प्रश्नांकित राहील अशी शक्यता अधिक आहे.