२०१९ चा अपवाद वगळता दहावीचे सात निकाल ‘सोपे’ लागले! उत्तीर्णाच्या संख्येतील ही भरमसाट वाढ शिक्षणाच्या दर्जाशी फारकत घेणारी आहे.. निकाल जितका जास्त तितके आपल्यालाही बरे, हा सरकारचा समज असेल तर तो खोडून काढावयास हवा.. दहावीच्या परीक्षेत ९६.९४ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले; यात नवे काहीच घडलेले नाही. गेल्या काही वर्षांत उत्तीर्णाचे प्रमाण सर्वाधिक असतेच. मागील वर्षी प्रत्यक्ष वा ‘ऑफलाइन’ परीक्षाच झाली नाही आणि ९९.९५ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. यंदा प्रत्यक्ष परीक्षा झाल्यानंतरही उत्तीर्णाचे प्रमाण काही कमी झालेले दिसत नाही. ‘एसएससी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालान्त परीक्षा मंडळातर्फे यंदा जे तीन टक्के विद्यार्थी अनुत्तीर्ण म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत, त्यांच्याबाबत कुणालाही काळजीच वाटेल! यंदा बारावीचा निकाल ९४.२२ टक्के लागल्यावर दहावीचाही निकाल असाच लागेल, अशी अटकळ बांधण्यात येत होती. ती खरी ठरली. विद्याशाखेच्या निवडीआधीचा दहावी हा निर्णायक टप्पा निर्विघ्न पार पाडणे विद्यार्थी व पालकांसाठी आनंदाचेच हे खरे, पण राज्यासाठी ते तसे का ठरत नाही, हे लक्षात घ्यावयास हवे. राज्यात यंदा ती परीक्षा देणाऱ्या १५ लाख ६८ हजार ९७७ विद्यार्थ्यांना गेल्या वर्षी नववीची परीक्षा करोनामुळे प्रत्यक्ष देताच आली नाही. यंदा ही परीक्षा प्रत्यक्ष द्यावी लागली, त्यामुळे त्याची तयारी करण्यासाठी आणि मागील वर्षीचा अभ्यासक्रमही पूर्णपणे आत्मसात करण्यास अवधी कमी मिळाला. गेल्या वर्षी दहावीची परीक्षा अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे घेण्यात आली. विद्यार्थ्यांनी घरात बसून केलेल्या अभ्यासावर नव्हे, तर वर्षभरमत शाळांनी घेतलेल्या अंतर्गत परीक्षांच्या गुणांच्या आधारे निकाल लावण्यात आला. स्वाभाविकच त्यामध्ये ९९.९५ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. २०२० मधील परीक्षेतील उत्तीर्णाचे प्रमाण ९५.३० टक्के होते. मेख अशी, की त्याआधीच्या म्हणजे २०१९ या वर्षी झालेल्या परीक्षेतील उत्तीर्णाचे प्रमाण केवळ ७७.१० टक्के होते. याचे कारण त्या वर्षी अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण अंतिम परीक्षेच्या निकालात गृहीत धरण्यात आले नव्हते. त्यापूर्वीच्या चार वर्षांत म्हणजे २०१५ ते २०१८ या काळातील दहावीचा निकाल ८८ ते ९१ टक्क्यांच्या टप्प्यात लागला होता. याचा अर्थ एकच, तो म्हणजे अंतर्गत मूल्यमापनाशिवाय घेण्यात आलेल्या २०१९ मधील परीक्षेचे गुण हा अपवाद. एरवी उत्तीर्णाच्या संख्येतील ही भरमसाट वाढ शिक्षणाच्या दर्जाशी फारकत घेणारी आहे. परीक्षाच नको असे जेव्हा शासनालाच वाटू लागते, तेव्हा असे दर्जाचे प्रश्न निर्माण होऊ लागतात. पहिलीपासून आठवी इयत्तेपर्यंत ‘वरचे वर्गात घातले आहे’ असा प्रगतीपुस्तकातील शेरम विद्यार्थ्यांची प्रगती दर्शवणारा नसतो, हे लक्षातच न आल्याने परीक्षा देण्याची सवयच लागू न देण्याची व्यवस्था सरकारी निर्णयाने झाली. त्यातच विद्यार्थी आणि पालक यांना यंदाही अंतर्गत मूल्यमापनाद्वारेच परीक्षा व्हावी, असे वाटू लागले. त्यासाठी त्यांनी न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावले. समाजमाध्यमावरील कोणा ‘भाऊ’च्या आवाहनामुळे राज्यभर विद्यार्थ्यांचे आंदोलनही झाले. या आंदोलनामुळे विद्यार्थ्यांची अभ्यास करण्याची अनिच्छाच समोर आली. राज्य परीक्षा मंडळाने याबाबत स्पष्ट भूमिका घेऊन प्रत्यक्ष परीक्षेचाच आग्रह धरला नसता, तर राजकीय दबावामुळे यंदाही परीक्षा न होण्याचीच भीती होती. परीक्षा मंडळाच्या या कणखरपणाबद्दल त्यांचे अभिनंदनच करायला हवे. तरीही यंदा दहावीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या विहित अभ्यासक्रमात २५ टक्क्यांनी कपात करण्यात आली. ७५ टक्के अभ्यासक्रमावर आधारित झालेल्या या परीक्षेत उत्तरपत्रिका लिहिण्यासाठीचा तीन तासांचा कालावधीही अर्ध्या तासाने वाढवण्यात आला. नववीच्या वर्षांत विद्यार्थ्यांचा लेखन सराव कमी झाल्याने वाढवलेली ही वेळ विद्यार्थ्यांसाठी चांगलीच उपयोगाला आली, असे निकालाच्या आकडेवारीवरून दिसते. यंदा परीक्षा पद्धतीमध्ये केलेला आणखी एक व्यावहारिक बदलही परीक्षार्थीसाठी फायद्याचा ठरेल, असा अंदाज शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त केला जात होता. ज्या शाळेत विद्यार्थी दहावीपर्यंत शिकत आला, तीच शाळा परीक्षा केंद्र म्हणून जाहीर करण्यात आली. सवयीचे वातावरण, ओळखीचे परीक्षा पर्यवेक्षक यामुळेही वातावरणात जराशी ‘मोकळीक’ मिळेल, असा जो अर्थ लावला जात होता, तो या निकालामुळे खरा ठरला. निकालाचा हा फुगवटा राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. अधिक मुले उत्तीर्ण होण्याने सरकारवरील पालकांचा विश्वास वाढतो, असा समज जर २०१५ पासून सरकारदरबारी रुजला असेल, तर तो भविष्यातील काळवंडणाऱ्या परिस्थितीचे द्योतक असेल, हे लक्षात घ्यायला हवे. देशात यंदापासून अमलात येणाऱ्या नव्या शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांच्या अंगी असलेल्या गुणांना अधिक वाव कसा मिळेल, याचा विचार करण्यात आला आहे. रोजगार मिळण्यासाठी आजचे शिक्षण पुरेसे ठरत नाही, हे लक्षात घेऊन केलेल्या या बदलांचे दहावीच्या निकालात प्रतिबिंब पडलेले दिसत नाही, हे मात्र खरे. या सुमारे ९७ टक्के उत्तीर्णापैकी काठावर राहिलेल्यांपासून ते अगदी ८५ टक्के मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत सगळय़ांना हव्या त्या शाखेत वा हवा तिथे प्रवेश मिळणे शक्य नाही. ही संख्या प्रचंड म्हणावी अशी. प्रचंड मोठय़ा कढईत जिलब्या तळून काढाव्यात, तसे विद्यार्थी ‘उत्तीर्ण’ असा शेरा घेऊन बाहेर पडत राहिल्यास त्यांच्यामध्ये, नंतरच्या आयुष्यातील अतिशय कठीण आणि गुंतागुंतीच्या समस्या सोडवण्याची क्षमता कोठून येणार, हा प्रश्न काळजी करायला लावणारा आहे. देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असताना, त्यात नव्याने मोठी वाढ करून नेमके काय साध्य होणार, याचा विचार सत्ताधाऱ्यांनीच करायला हवा. पुढील पिढी या देशाचे भवितव्य आहे, असले पुस्तकी सुविचार प्रत्यक्ष जीवनात निराशेच्या गर्तेत ढकलणारे आहेत, याचे भान वेळीच येणे अधिक हिताचे. प्राथमिक वर्गातील मुलांना शिक्षण घेतल्यामुळे मूलभूत बाबींमध्ये किती गती आहे, याचा तपशीलवार अभ्यास ‘असर’ या संस्थेतर्फे करण्यात येतो. आजवरच्या अशा अहवालांमध्ये मुलांना गणित, भाषा, विज्ञान अशा विषयांमध्ये फारसे ज्ञान प्राप्त होत नाही, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. विद्यार्थी जसजसा वरच्या इयत्तेत जातो, तसतसा त्याच्या आकलनशक्तीत, स्मरणशक्तीमध्ये फरक पडू लागणे अपेक्षित असते. सध्याच्या शिक्षणपद्धतीत असे फार मोठय़ा प्रमाणात घडताना दिसत नाही. नुकत्याच जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षणाच्या (नॅशनल अचीव्हमेंट सव्‍‌र्हे) अहवालातील निष्कर्षही हीच बाब अधोरेखित करतात. देशभरातील १.१० लाख शाळांमधील सुमारे ३४ लाख विद्यार्थ्यांच्या पाहणीतून दिसलेली वस्तुस्थिती शिक्षण क्षेत्रातील सर्वाना तसेच सत्ताधाऱ्यांनाही आत्मचिंतन करण्यास प्रवृत्त करणारी आहे. इंग्रजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक शास्त्र या विषयांमधील देशातील दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे उत्तीर्णतेचे प्रमाण ३७.८० टक्के आहे. हे जर खरे असेल, तर महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या उत्तीर्णतेचे प्रमाण त्याच्याशी किती विसंगत आहे, हे वेगळे सांगायला नको. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकडे बहुसंख्य विद्यार्थ्यांचा कल असतो. मात्र त्यासाठी दहावी वा बारावीच्या अभ्यासक्रमातील गुण विचारात घेतले जात नाहीत. स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा देऊनच तेथे प्रवेश घेणे भाग असल्याने, त्यासाठी आपली सारी गुणवत्ता पणाला लावावी लागते. महाराष्ट्र सरकारने, त्याबाबत राज्य परीक्षा मंडळाच्या बारावीच्या परीक्षांमधील गुणही गृहीत धरण्याचा आग्रह धरला आहे. गेल्या काही वर्षांत अभ्यासक्रमातील आणि प्रश्नपत्रिकेतील काठिण्य पातळी इतकी कमी झाली आहे की, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा प्रवास सोपेपणाकडून अधिक सोपेपणाकडे होत चालला आहे. अधिक मुले उत्तीर्ण होणे, हे त्याचेच द्योतक. दहावी-बारावीच्या दोन टप्प्यांतून सहीसलामत बाहेर पडले तरी ‘दुस्तर हा घाट’ अशी अवस्था पुढेच असते. हे ओळखण्यासाठी सर्वच उत्तीर्णाना आणि सरकारलाही शुभेच्छा!
