ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर अस्मितेच्या तलवारी इतक्या जोरदारपणे परजल्या गेल्यानंतर आगामी दोन महिन्यांत काय घडू शकते याची कल्पनाच केलेली बरी. निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांच्या निवडणुका अखेर जाहीर केल्या; ते बरे झाले. अन्यथा प्रकल्प घोषणा, गंगास्नाने, औरंगजेबादी मृतात्म्यांचे स्मरण आदी धुरळा उडत राहिला असता. निवडणुका जाहीर झाल्याने त्यास आळा बसेल असे नाही. पण निवडणूक घोषणा झाल्याने आचारसंहिता नामक नियमावलीचा अंमल सुरू झाल्याचे मानले जाते आणि राजकीय पक्षांस जनाची नाही तरी या संहितेची लाज बाळगत आपल्या वर्तनास मुरड घालावी लागते. अर्थात ‘ज्याची लाठी त्याची म्हैस’ ही आपली सामाजिक न्याय योजना. म्हणजे सत्तेची काठी असेल तर निवडणूक आयुक्तांचा कळप आपल्याला हवा तसा वळवता येतो हे आपणास ठावकी आहे. गेल्या निवडणुकांत याचे दर्शन झाले. पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुकीत याबाबत तक्रारी झाल्या असता निवडणूक आयोगाने आपल्या अत्यंत कार्यक्षमतेचे दर्शन घडवत सत्ताधीशांस त्वरेने मर्यादाभंगांच्या आरोपांतून मुक्त केले. त्यापेक्षा निवडणुकांचा आगामी हंगाम कित्येक पटींनी महत्त्वाचा आणि म्हणून अटीतटीच्या लढतीचा आहे. तेव्हा प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीपेक्षा या निवडणुकीत विरोधक आणि सत्ताधारी अधिक प्रमाणात हमरीतुमरीवर येणार हे उघड आहे. म्हणून आगामी दोन महिने हे निवडणूक स्पर्धेत पंचांची भूमिका साकारणाऱ्या आयोगाच्या परीक्षेचे असतील. असे म्हणण्यामागील उघड कारण म्हणजे या निवडणूक हंगामात पंजाब आणि उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांचा असलेला समावेश. सत्ताधारी भाजपचे, आणि त्यातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे, गर्वहरण करण्याची धमक दोन प्रमुख राज्यांनी वारंवार दाखवली आहे. प. बंगाल आणि पंजाब ही ती दोन राज्ये. यातील प. बंगालचा लढा नुकताच संपला. पंजाबचा आता सुरू होत आहे. त्यात काय काय होऊ शकते त्याची चुणूक पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थाभंग प्रकरणात दिसून आली. त्या राज्यातील पोलिसांची पंतप्रधानांची सुरक्षा व्यवस्था हाताळण्यातील अक्षम्य ढिलाई आणि नंतर त्यास मोठय़ा गहन संकटाचे रूप देण्याची भाजपची चतुराई इतकेच हे साधे प्रकरण. त्यातून पंतप्रधानांच्या हत्या कटापर्यंत कथानक रचले गेले. यात सुरुवातीस डगमगलेल्या काँग्रेसने नंतर त्यास ‘हा तर पंजाबीयतचा अपमान’ असे स्वरूप दिल्याने भाजपवर गडबडण्याची वेळ आली. ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर अस्मितेच्या तलवारी इतक्या जोरदारपणे परजल्या गेल्यानंतर आगामी दोन महिन्यांत काय घडू शकते याची कल्पनाच केलेली बरी. त्या राज्यात भाजपस काहीही स्थान नाही. गेल्या निवडणुका त्या पक्षाने अकाली दलाचे बोट धरून लढवल्या. देशात सर्वत्र पंतप्रधान मोदींची हवा असतानाही आणि अकाली दल साथीला असतानाही भाजपस जेमतेम तीन आमदार निवडून आणता आले. आता अकाली दल नाही. पण सहस्रदर्शनी अमिरदर सिंग त्यांच्या बरोबर आहेत. तेव्हा मिळेल तो मुद्दा हाताशी धरून त्या राज्यात किमान स्थान मिळवण्याचा प्रयत्न भाजप करणार. त्यात; याच पंजाबी शेतकऱ्यांनी मोदी यांना चारी मुंडय़ा चीत केल्याचा सल समग्र भाजपच्या नाही तरी खुद्द मोदी यांच्या मनी असणारच. तेव्हा या राज्यातील लढतीत नाटय़पूर्णता शिगोशीग असणारच. तेथील नाटय़पूर्णतेचा उपयोग पलीकडील उत्तर प्रदेशात करणे हे भाजपचे दुसरे लक्ष्य. पंजाबातील शेतकऱ्यांना मोदीविरोधी लढय़ात उत्तर प्रदेशची काही प्रमाणात साथ होती. आगामी निवडणुकीत ही संगत तोडणे भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाचे. लखीमपूर प्रकरण हा त्या प्रयत्नांचा एक भाग. शेतकऱ्यांचा लढा प्रामुख्याने पंजाबी शेतकऱ्यांनी लढला असला तरी रणभूमी उत्तर प्रदेशची होती. म्हणून ही नाळ तोडणे भाजपसाठी अगत्याचे. या दोन राज्यांत हा शेतकऱ्यांचा दुवा होता तसाच अबाधित राहिला तर भाजपसाठी आगामी निवडणूक आणि नंतर २०२४ पर्यंतची वाटचाल अधिकच कठीण होणार. त्यात मध्ये आहे राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीची चिंचोळी खिंड. उत्तर प्रदेशात सणसणीत बहुमत मिळाले नाही आणि पंजाबात लक्षणीय प्रवेश मिळाला नाही तर ही खिंड पार करणे भाजपसाठी अत्यंत जिकिरीचे ठरणार. राष्ट्रपती निवडणुकीत आमदार, खासदार मतदान करतात. म्हणून अधिकाधिक विधानसभा उत्तम बहुमताने जिंकणे भाजपसाठी अत्यावश्यक. कारण प. बंगाल, महाराष्ट्र या विधानसभा हातातून निसटलेल्या, बिहारचा भरवसा नाही, पंजाबात काहीच खरे नाही आणि त्यात उत्तर प्रदेशातही मताधिक्य घसरले तर परिस्थिती गंभीरच म्हणायची. ही सर्व मोठी राज्ये. तेव्हा हे सर्व आव्हान लक्षात घेत या निवडणुकांतील चुरस किती जीवघेणी असेल याचा अंदाज बांधता येतो. उत्तर प्रदेशच्या महत्त्वाचे आणखी एक कारण म्हणजे त्याचे अगडबंबत्व. ते राज्य इतके पसरलेले आहे की त्यातील राजकीय कल शेजारील राज्यात पसरतात. हत्ती लवंडल्यावर ज्या प्रमाणे त्याच्या प्रत्यक्ष देहाकारापेक्षा अधिक जागा व्यापतो तसे हे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील राजकीय वारे आधी उत्तराखंड आणि नंतर उत्तर भारतातील पावसाचे प्रमाण ठरवतात. म्हणून उत्तर प्रदेशात भाजपसाठी मनासारखी मतबरसात झाली नाही तर उत्तरांखड आणि उत्तर भारताचा हंगाम कोरडाच जाण्याची शक्यता अधिक. नुकत्याच पार पडलेल्या पोटनिवडणुका निकालांनी ही कोरडय़ाची शक्यता दाखवून दिल्याने भाजपचे, त्यांनी कितीही आव आणला तरी, दणाणलेले धाबे जाणवून गेले. एकत्र कुटुंब पद्धतीत काही धाकटे कर्तृत्वाने बेतासबात निघाल्यावर कमाईची सारी जबाबदारी ज्या प्रमाणे थोरल्याच्या खांद्यावर येते त्याप्रमाणे भाजपसाठी उत्तर प्रदेश हे असे ‘थोरले’ आहे. इतके दिवस हे थोरलेपण योगी म्हणवून घेणाऱ्या आदित्यनाथांच्या खांद्यास पेलवू शकेल हा दिल्लीचा अंदाज अलीकडे तितका खरा नसल्याची जाणीव झाल्यावर ही जबाबदारी मोदींनी स्वत:च्या खांद्यावर घेणे आले. हे चिरंजिवांचे पाय लटपटू लागल्यावर पितामहांनी मैदानात उतरण्यासारखे. पण ते तितके खरे आणि सोपे नाही. या लढाईत पितामहांसही अपेक्षित; म्हणजे नुसते उत्तीर्ण करणारे नाही; यश मिळाले नाही तर थेट खानदानाच्या इभ्रतीचाच प्रश्न. म्हणून उत्तर प्रदेशच्या रणभूमीतील लढाई पंजाबपेक्षा अधिक जीवघेणी असणार. म्हणून उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड यांच्या नंतर गोवा आणि मणिपूर यांच्या महत्त्वाची उतरती भाजणी. या दोन राज्यांत भाजपची सत्ता आहे. पण ती पुढील दारातून ताठ मानेने प्रवेश करता येणारी राजमान्यता नसलेली. ही दोन्ही राज्ये म्हणजे विवाहोत्सुक भाजपच्या प्रसंगी गांधर्वविवाहासाठीही बािशग बांधून तयार असण्याच्या वृत्तीची प्रतीके. त्यात या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची कामगिरी बेतास बात म्हणता येईल इतकीही नाही. प्रमोद सावंत आणि बीरेंद्र सिंग या दोहोंत अधिक सुमार कोण हे ठरवणे अवघड. तेव्हा या राज्यांवर भाजपस अधिक काम करावे लागेल. अर्थात त्या पक्षाकडे असलेली प्रचंड साधनसंपत्ती, दिमतीस प्रचारक-कमी-कार्यकर्ते अधिक असे मनुष्यबळ आणि माध्यमांतून कथानक निर्मितीची क्षमता लक्षात घेता हे आव्हान पेलणे अशक्य नाही. पण अवघड निश्चित. हे सर्व असले तरी, पन्नाप्रमुखादी यंत्रणा असली तरी विधानसभा निवडणुकीत विजय हुलकावणी देऊ शकतो हे प. बंगाल, त्याआधी राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, दिल्ली आदी राज्यांनी आणि मागील दाराने प्रवेश करण्याच्या कलेत विरोधक अजूनही माहीर आहेत हे दाखवून देणाऱ्या महाराष्ट्राने सिद्ध केले आहे. तेव्हा भाजपचे अस्तित्व आगामी पाच राज्यांत पणास लागेल. या लढाईची तीव्रता लक्षात घेतल्यास राजकीय पक्षांच्या बरोबरीने कस लागेल तो निवडणूक आयोग यंत्रणेचा. राजकीय पक्षांचे यशापयश मोजता येते. आयोगाचे फक्त ‘जाणवते’. म्हणून या निवडणुका म्हणजे पंचाच्या भूमिकेत असणाऱ्या आयोगाची परीक्षा असेल.
