विदर्भ व मराठवाडय़ात कपाशीवरील बोंडअळीने शेतकऱ्यांचे अर्थकारणच कोलमडून गेले असून हा फटका दहा हजार कोटींच्या आसपास असावा असा अंदाज आहे.. राज्याच्या अर्थकारणात कृषी क्षेत्राला कमालीचे महत्त्व आहे असे एकीकडे म्हणायचे व दुसरीकडे त्या क्षेत्राला भेडसावणारी संकटे दूर करताना धरसोड वृत्ती दाखवायची ही राज्यकर्त्यांची जुनी सवय आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना त्याचा प्रत्यय दर वर्षी येतो. यंदा खरीप संपून रब्बी सुरू झाला व आता संपायला आला तरी शेतकऱ्यांना या सवयीचा फटका सहन करावा लागत आहे. निमित्त आहे गुलाबी बोंडअळीच्या आक्रमणाचे. ही अळी आता मृतावस्थेत जाऊन काही महिने लोटले तरी तिच्यावरून सुरू झालेला गदारोळ थांबायचे नाव घेत नाही. खरीप हंगाम संपला. त्यातील पिके होत्याची नव्हती झाली तरी सरकारचे वेगवेगळे आदेश निघणे सुरूच आहे. मुख्य म्हणजे हे सारे आदेश मदतीची आस लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळ फेकणारे आहेत. राज्यात खरिपात ३६ लाख हेक्टरमध्ये कापसाची लागवड झाली. विदर्भ, मराठवाडा व खान्देशाच्या काही भागांत पिकणाऱ्या या कापसावर यंदा या अळीने प्रहार केला. प्रामुख्याने विदर्भ व मराठवाडय़ात या अळीचे आक्रमण थोपवले जाऊ शकणार नाही एवढे मोठे होते. कापसाचे बोंडच फस्त करणाऱ्या या अळीमुळे यंदा पिकाच्या उत्पादनात ४० टक्क्यांनी घट होईल असा शासनाचा अंदाज असला तरी प्रत्यक्षात ७० ते ८० टक्के पीक कमी झाले आहे, असे जाणकार आता बोलून दाखवतात व त्यात तथ्य आहे. यामुळे या दोन्ही मागास प्रदेशांचे अर्थकारणच कोलमडून गेले असून हा फटका दहा हजार कोटींच्या आसपास असावा असा अंदाज आहे. अळीचा हा प्रादुर्भाव लक्षात आल्यानंतर पीक नष्ट होईपर्यंत सरकारी यंत्रणेने जी बेपर्वाई दाखवली व मदतीच्या नावावर वारंवार जी घूमजावी घोषणाबाजी केली ती बघून कुणालाही संताप यावा. म्हणूनच आता हंगाम संपला तरी शेतकऱ्यांचे शासनाचे आदेश जाळणे, आंदोलन करणे ठिकठिकाणी सुरूच आहे. गेल्या सप्टेंबरमध्ये शिवारात ही अळी दिसायला लागली तसा शेतकऱ्यांनी कीटकनाशकांचा मारा सुरू केला. पीक वाचवण्याच्या नादात हा मारा किती प्रमाणात करावा याचेही भान अनेकांना राहिले नाही व त्यातून यवतमाळचे मृत्युकांड समोर आले. यामुळे बोंडअळीचा विषय बाजूला पडला व सरकारची पंचनाम्याची घोषणा हवेतच राहिली. हिवाळी अधिवेशनात हा विषय गाजल्यावर सरकारने हेक्टरी ३७ हजारांची मदत जाहीर केली व पंचनामे सुरू झाले. ते करतानाच शेतकऱ्यांनी बियाणे उत्पादक कंपन्यांच्या विरोधात कृषी खात्याकडे तक्रार करावी असा सल्ला देण्यात आला. हेतू हा की या तक्रारीची कापूस नियंत्रण कायद्यानुसार बियाणे नियंत्रकासमोर चौकशी करायची व त्याचा आधार घेऊन उत्पादक कंपन्यांकडून हेक्टरी १६ हजार रुपये भरपाई वसूल करायची. सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्या, चौकशी झाली, पण या कंपन्यांनी भरपाई देण्यास चक्क नकार दिला. यामुळे सरकारचे मदतीचे नियोजन पूर्णपणे फसले व आता यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने मदतीस पात्र शेतकऱ्यांची संख्या कशी कमी होईल यासाठी वेगवेगळ्या युक्त्या वापरणे सुरू केले आहे. काही दिवसांपूर्वी सरकारने जारी केलेला एक नवा आदेश याची साक्ष पटवणारा आहे. आता ज्या महसुली मंडळात ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले, त्यांना मदत मिळेल व तीसुद्धा राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीच्या निकषाप्रमाणे. मग पिके हातची गेलेल्या इतर शेतकऱ्यांनी काय करायचे याचे उत्तर सरकारजवळ नाही. ज्यांनी पिकांचा विमाच काढलेला नाही, त्यांचे काय याचेही उत्तर कुणी द्यायला तयार नाही. कोरडवाहू क्षेत्रात सरकारची ही मदत १५ हजारांच्या पुढे सरकायला तयार नाही. मग अधिवेशनात घोषित केलेल्या ३७ हजार या आकडय़ाचे काय? विदर्भ व मराठवाडय़ात प्रामुख्याने कापसाचे क्षेत्र कोरडवाहू आहे. या दोन्ही प्रदेशांत कापूस लागवडीचा खर्च एकरी १५ ते २० हजार आहे. म्हणजेच सरकारी मदतीतून हा खर्चसुद्धा निघण्याची शक्यता नाही. अशा स्थितीत त्याचा संताप चुकीचा व गैरसमजावर आधारलेला आहे, असे म्हणणे म्हणजे त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखेच आहे. या सर्व घटनाक्रमात बियाणे उत्पादक कंपन्या हळूच बाजूला सरकल्या आहेत व त्यांच्या दादागिरीविषयी सरकार चकारही काढायला तयार नाही. बीटीवर अळीचा प्रादुर्भाव होऊच शकत नाही असा दावा करणाऱ्या या कंपन्या आता शेतकऱ्यांनी लागवड करताना चूक केली. त्यांनी कापूस लावताना इतर काही सरळ वाणाच्या पिकांची लागवड करायला हवी होती. गुजरातमध्ये असा प्रयोग यशस्वी झाला असे मानभावीपणे सांगत आहेत. या कंपन्यांनी हाच सल्ला हंगामाच्या प्रारंभी का दिला नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित होतो व त्याचे उत्तर कुणी द्यायला तयार नाही. तर सरकारशी संबंधित नसलेले तज्ज्ञ यंदा बियाणांपेक्षा अळीची प्रतिकारशक्ती भारी ठरली आहे असे दावे करत आहेत. या साऱ्या घोळात शेतकरी नागवला गेला, तो पैशाने तुटला, त्याला जबाबदार कोण या प्रश्नाला भिडण्याची ताकद कुणीच दाखवायला तयार नाही. सरकारसुद्धा यापासून पळ काढत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. एका अळीने दोन प्रदेशांत हाहाकार उडवला. राज्याचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर या काळात धावपळ करतानासुद्धा दिसले नाहीत. गेल्या तीन वर्षांत मराठवाडय़ात केवळ दोनदा जाण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर आहे. यवतमाळात कीटकनाशककांड घडल्यानंतर फुंडकर व खोत उशिराने का होईना, पण आले व हास्यास्पद विधाने करून निघून गेले. आजवर शेतकऱ्यांना बीटी बियाणे कसे चांगले, असे सांगणारी ही मंडळी बीटी कंपन्यांना फासावर लटकवू अशी वल्गना करती झाली. कृषी विद्यापीठांना तीन महिन्यांत नवे वाण तयार करायला सांगितले आहे असेही तर्कट ही मंडळी मांडू लागली. कापूस व सोयाबीन ही या दोन्ही प्रदेशांतील मुख्य पिके. त्यांपैकी एक हातातून गेले तर दुसऱ्याला अनियमित पावसाचा फटका बसला. यामुळे कधी नव्हे ते यंदा शेतकरी कमालीचा संकटात सापडला आहे. जे थोडेथोडके पीक हातात आले ते बाजारात कमी भावाने विकावे लागले. सरकारची उत्पादन खर्च अधिक, पन्नास टक्के नफा ही घोषणा व बाजाराचा काही एक संबंध नाही या वास्तवाचे दर्शन शेतकऱ्याला यंदाच झाले. कृषी क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते यंदा कृषी पतपुरवठा धोरण कमालीचे कमकुवत होते. त्याचाही मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला. विदर्भात खरिपात पीक कर्जवाटप ३४ तर रब्बीत केवळ २४ टक्के होते. मराठवाडय़ातसुद्धा वाटपाची अशीच दयनीय अवस्था राहिली. सरकारच्या कर्जमाफीची घोषणा खरीप हंगाम सुरू असताना झाली, पण त्याचे पैसे बँकेच्या खात्यात जमा व्हायला आता सुरुवात झाली. तेवढाच एक दिलासा असला तरी यामुळे कोलमडलेले आर्थिक गणित रुळावर येण्याची शक्यता क्षीण आहे. परिणामी गेल्या तीन महिन्यांत आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. दिवसाला तीन ते चार शेतकरी स्वत:ला संपवत आहेत. नैसर्गिक आपत्तीचा तडाखा शेतकऱ्यांना दर वर्षी बसतो. त्याला कसे रोखणार असा प्रश्न मग नेहमीच उपस्थित होतो, पण यंदाच्या हंगामात आलेले संकट तसे नव्हते. तरीही एकमेकांवर रोष ढकलत शेतकऱ्यांच्या हातावर तुटपुंजी मदत ठेवत राहण्याचे धोरण सरकारने नेहमीप्रमाणे स्वीकारले. याचे विदारक दर्शन एका अळीने सर्वाना घडवले.
