आरोग्य क्षेत्रासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या तरतुदीचे स्वागतच, पण त्यांच्या एकंदर आठ कलमांपैकी खरोखर नवी फक्त दोन.. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी लाखभर कोटी रुपयांची नवीन करोना-कालीन मदत योजना जाहीर केली. गेले काही महिने विशेषत: अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अशा काही मदत योजनेची अनेकांना प्रतीक्षा होती. देश दुसऱ्या लाटेतून उठून तिसरीच्या दिशेने प्रवास करीत असताना का असेना, या विषयाची आर्थिक अंगाने दखल घेतली गेली, ती स्वागतार्ह. जगात अनेक देशांनी या दुसऱ्या लाटेमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक आव्हानास तोंड देण्यासाठी विविध उपाय योजले. आपल्याकडेही तसे होईल असे सांगितले जात होते; ते अखेर सोमवारी झाले. सीतारामन यांनी आठ कलमी उपाय जाहीर केले. त्याबाबत अर्थमंत्र्यांचे प्रास्ताविक ऐकल्यावर आठ विविध विषयांवर सरकारतर्फे काही नव्या अर्थयोजना जाहीर होणार असल्याचा समज तयार होतो. तथापि वास्तव तसे नसते असा त्यांचा आजपर्यंतचा अनुभव. त्याचीच प्रचीती ताज्या मदत योजनेतून आली. सीतारामन प्रत्यक्ष निर्णयाच्या मुद्दय़ाभोवती शब्दांचे असे काही वारूळ उभारतात की त्याच्या आकारानेच बरेच काही केले जात असल्याचा समज व्हावा. आताही तसेच झाले. त्यांनी जाहीर केलेल्या आठ कलमांतील सहा कलमे ही गेल्या वर्षीच्या वा त्यानंतर केंद्रातर्फे जाहीर केल्या गेलेल्या विविध योजनांची पुनरुक्ती आहे. या योजनांचा कालावधी तरी वाढवला गेला आहे वा त्यात अधिक निधीची तरतूद केली गेली आहे. पण म्हणून तो उपाय नवा ठरत नाही. अर्थमंत्र्यांनी सोमवारी हे सारे मुद्दे नवे असल्यासारखे मांडले. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेद्वारे अधिक निधीची तरतूद, आत्मनिर्भर योजनेंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक साहाय्यास मुदतवाढ, मायक्रोफायनान्स क्षेत्रातील संस्थांना अधिक पतपुरवठा करता यावा म्हणून अधिक निधी आदी विविध उपायांसाठी एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची तरतूद केली जात असल्याचे सीतारामन यांनी सोमवारी जाहीर केले. याच्या जोडीला आरोग्य व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठीही ५० हजार कोटी रुपये खर्चाची तयारी केंद्राने केलेली आहे. यातील साधारण २३ हजार कोटी रुपये अर्भक आणि बालकांवरील उपचारांसाठी लागणाऱ्या वैद्यकीय सुविधा निर्मिती वा आहेत त्या सुविधांचे सशक्तीकरण यासाठी वापरले जातील. यांचे स्वागत. आपल्याकडे मध्यमवर्गीय, उच्चमध्यमवर्गीय वगळता गरीब घरांतील बालकांच्या वैद्यकीय सुविधांबाबत फारच दयनीय अवस्था आहे. या आघाडीवर करोनाच्या निमित्ताने का असेना, काही ठोस कामे होत असतील तर त्याची आवश्यकता आहेच. अर्थमंत्र्यांच्या ताज्या प्रतिपादनात नवीन मुद्दे आहेत फक्त दोन. हे दोन्ही पर्यटन क्षेत्राशी निगडित आहेत. त्यातील पहिल्या निर्णयानुसार नोंदणीकृत पर्यटन संस्था आणि नोंदणीकृत पर्यटन मार्गदर्शक / वाटाडे (गाईड) यांच्यासाठी आर्थिक मदतीची तरतूद करण्यात आली. पण ही तरतूद म्हणजे अनुदान वा उचल नाही. तर त्यांच्यासाठी पतपुरवठय़ाची व्यवस्था आहे. नोंदणीकृत पर्यटन संस्थांसाठी प्रत्येकी दहा लाख रुपये आणि मार्गदर्शकांसाठी प्रत्येकी एक लाख रु. अशी ही तरतूद. म्हणजे त्यांना इतके कर्ज विनातारण मिळू शकेल. देशात १०,७०० इतके नोंदणीकृत मार्गदर्शक आहेत. त्यांना याचा लाभ होईल असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. या उपायाचे वर्णन ‘आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी’ असे करता येईल. याचे कारण पतपुरवठय़ाचा अभाव हे या क्षेत्राचे दुखणे नाही. मृतप्राय पर्यटन हे या क्षेत्राचे वास्तव. तेव्हा प्रयत्न हवेत ते पर्यटन कसे वाढेल यासाठी. त्याचा काही पत्ता नाही. अशा वेळी कर्ज घेऊन हे व्यावसायिक करणार काय? त्याच्या परतफेडीसाठी पैसे कमवायचे कसे, हा प्रश्न. हा उपाय रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्यास क्रेडिट कार्ड देण्यासारखे. खर्च करण्यास पैसे मिळतात त्यातून. पण ते परत कसे करणार हा प्रश्न. आणि दुसरी लाट गेली की नाही, हे सांगितले जायच्या आत तिसरी येत असल्याचे सांगत लोकांस घरातच डांबले जाणार असेल तर पर्यटनास बाहेर पडणार कोण? आणि कसे? या मूलभूत मुद्दय़ाचा विचार करता या क्षेत्रासाठीची अर्थमंत्र्यांची दुसरी घोषणाही फलशून्यच ठरण्याची शक्यता अधिक. तीद्वारे (पहिल्या) पाच लाख परदेशी पर्यटकांना भारत भेटीसाठी व्हिसा शुल्क आकारले जाणार नाही. म्हणजे त्यांना व्हिसासाठी खर्च करावा लागणार नाही. या घोषणेकडे कसे पाहावे हा प्रश्नच आहे. कारण मुळात भारतीय व्हिसा शुल्क हे त्याच्या माफीचा आनंद वाटावा इतके भव्य नाही. परदेशी नागरिकांस भारतात येण्यासाठी ६९ डॉलर्स, म्हणजे साधारण ५५२० रु. दरडोई द्यावे लागतात. अमेरिकेचे व्हिसा शुल्क किमान १६० डॉलर्स, साधारण १२५०० रु. आहे. इंग्लंडच्या व्हिसासाठी १४० डॉलर्स वा किमान १०१५० रुपये खर्च करावे लागतात. या तुलनेत भारताच्या व्हिसा शुल्काचे वजन जाणवणार नाही, इतके आहे. शिवाय डॉलर, पौंड, युरो अशा दणदणीत चलनांत कमाई असणाऱ्यांस ६९ डॉलर्सचा ४९-५० पौंड वा त्याहून थोडे अधिक युरो खर्च करणे अजिबात जड नाही. तेव्हा व्हिसा शुल्क माफ केल्याने भारताकडे पर्यटकांची रीघ लागेल ही सुतराम शक्यता नाही. याबाबत नकारात्मक सूर ठामपणे लावता येतो याचे आणखी एक कारण म्हणजे ही शुल्क माफी जास्तीत जास्त ३१ मार्च २०२२ पर्यंतच असेल. तोपर्यंत तिसरी लाट आली असली तर सगळाच आनंद! आणि नसली तरी भारतीयांचे कुंथत-माथत सुरू असलेले लसीकरण. हे लसीकरण पूर्ण करण्यास कटिबद्ध असलेल्या केंद्र सरकारची तयारी प्रत्यक्षात किती आहे याचा तपशील सध्या येतो आहे. तेव्हा अशा वातावरणात भारतात येण्याचा धोका किती परदेशी पर्यटक पत्करतील हा प्रश्नच. त्यामुळे या व्हिसा शुल्क माफीचा अधिक उपयोग झालाच तर आपल्या वृद्ध पालकांना भेटावयास येणाऱ्या परदेशी नागरिक-भारतीयांनाच अधिक. पण त्यांना त्यासाठी अन्य सवलतीही असतातच. खरे तर पर्यटन क्षेत्रासाठी आपण बरेच काही करीत आहोत असे दाखवू पाहणाऱ्या सरकारने हॉटेलांस कर्जमाफी वा कर्जात व्याजकपात, काही महिने पर्यटनस्थळी खर्चावर करमाफी वा सवलत, नोकरदारांस मिळणारा वार्षिक पर्यटन भत्ता खर्च व्हावा यासाठी उत्तेजन असे काही नावीन्यपूर्ण उपाय योजायला हवेत. हे असे उपाय प्रत्येक क्षेत्रासाठी आखता येतील. कारण सध्या खरी गरज आहे ती मागणी कशी वाढेल यासाठी प्रयत्न करण्याची. म्हणून सरकारी उपायांत विविध क्षेत्रांतील उत्पादने, सेवा आदींची मागणी वाढेल यासाठी योजना हव्या आहेत. पण अजूनही याचे भान सरकारला नाही किंवा असले तरी त्यासाठी उत्तेजन देण्यास उचलून पैसे देण्याची ऐपत नाही. गेले वर्षभर हेच दिसून आले. सरकारचा सर्व भर आहे तो पुरवठा कसा वाढेल यासाठी. अर्थव्यवस्थेस गती येण्यासाठी मागणी (डिमांड) आणि पुरवठा (सप्लाय) ही दोनही चाके फिरावी लागतात. पण सरकारचे आपले लक्ष सतत पुरवठय़ावर. मागणीच नसताना पुरवठा सुरू ठेवून काय आणि किती फरक पडणार? या प्रश्नाचे उत्तर समस्त भारतीय अनुभवत आहेत. सरकार तेच ते उपाय योजते आणि नव्याने घोषणा करत राहाते. मराठीत ‘दहा मारेन आणि एक मोजेन’ अशी एक म्हण आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाची कार्यशैली बरोबर याच्या उलट. ‘एक निर्णय घेऊ आणि दहा वेळा सांगू’ अशी. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या आजच्या ताज्या घोषणांवरून हे अधोरेखित होते.
