अनुत्पादक संसाधनांस खासगी गुंतवणूकदारांच्या मदतीने पुन्हा उत्पादक बनवण्याचा उत्तम विचार अमलात येण्यासाठी आधी पारदर्शी नियामक व्यवस्था असायला हवी.. पाच वर्षांपूर्वी निश्चलनीकरण अनुभवल्यानंतर आता विद्यमान सरकार चलनीकरणाचा प्रयोग करू पाहते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्याबाबतची महत्त्वाकांक्षी घोषणा केली. सरकारी मालकीच्या अनुत्पादक संसाधनांस खासगी गुंतवणूकदारांच्या मदतीने पुन्हा उत्पादक बनवणे आणि त्या संभाव्य उत्पन्नातील हिस्सा सरकारी तिजोरीत वळवणे हा त्याबाबतच्या जडजंबाळ घोषणेचा संक्षिप्त अर्थ. ‘नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन’ असे त्याचे नामकरण केले गेले आहे. ही ‘राष्ट्रीय चलनीकरण वाहिनी’ म्हणजे अशा संभाव्य चलनीकरण प्रकल्पांचा व्यापक आराखडा. त्यात विविध सरकारी मालकीच्या मालमत्तांचे २० गटांत वर्गीकरण करण्यात आले असून विविध १२ मंत्रालये आणि राज्य सरकारे यांचा त्यात सहभाग असेल. यात अर्थातच सर्वाधिक निधी अपेक्षित असेल तो महामार्गाच्या चलनीकरणातून (१.६ लाख कोटी रु.). त्यानंतर रेल्वे (१.५ लाख कोटी रु.) आणि वीज (८५,०३२ कोटी रु.), विमानतळ (२०,७८२ कोटी रु.), बंदरे (१२,८२८ कोटी रु.) आदींचा समावेश आहे. या सर्व क्षेत्रांत ज्या सरकारी मालमत्तेचा परतावा पुरेसा नाही, अशा स्थावर संपत्तीस खासगी क्षेत्राकडे वर्ग करून उत्पन्नाची सोय केली जाणे अपेक्षित आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांच्या अपेक्षेनुसार यातून पुढील चार वर्षांत सहा लाख कोटी रु. सरकारच्या तिजोरीत येतील. ही योजना वास्तविक २०१९ सालची. पण तिची अंमलबजावणी सुरू करेकरेपर्यंत दोन वर्षे गेली. म्हणजे सहा लाख कोटी रु. कमावण्यासाठी आता सरकारहाती चारच वर्षे राहतात. म्हणून आता तिच्या अंमलबजावणीची लगीनघाई. त्यासाठी या लक्ष्यातील ८८ हजार कोटी रु. या अर्थवर्षांच्या उर्वरित सात महिन्यांत मिळवले जातील असे अर्थमंत्री म्हणतात. तथापि त्यांना या महत्कार्यात शुभेच्छा देत असताना सरकार जवळपास १.७५ लाख कोटी रु. इतक्या खासगीकरणाच्या लक्ष्यातील जेमतेम आठ हजार कोटी रुपयेच मिळवू शकलेले आहे या सत्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. म्हणजे जी सरकारी संपत्ती सरळसरळ आणि कायमची फुंकून पैसे कमवायचे होते ते लक्ष्य सरकारला पूर्ण करता आलेले नाही. हे वास्तव लक्षात घेता उरलेल्या सात महिन्यांत तब्बल ८८ हजार कोटी रु. उभे करू असे म्हणणे हा कमालीचा आशावाद ठरतो. अर्थात चलनीकरण म्हणजे खासगीकरण नव्हे. यात मालमत्तेच्या सरकारी मालकीत बदल होत नाही. फक्त ती दीर्घकाळ ‘चालवण्यासाठी’ कंत्राटदारास दिली जाते. हा करारकाळ संपल्यानंतर ही संपत्ती पुन्हा सरकारी मालकीची होते. ही बाब महत्त्वाची अशासाठी कारण तीत राजकीय संवेदनशीलता दडलेली आहे. त्यासाठीच अर्थमंत्री चारचारदा यात जमीन विक्री होणार नसल्याचा खुलासा करीत होत्या. म्हणजे या चलनीकरणाच्या काळात ही संपत्ती सरकारी मालकीचीच राहणार. कंत्राटदारास फक्त ती ‘चालवायला’ मिळेल. याचा अर्थ जी संपत्ती कायमची खासगी मालकीची होऊ शकते ती तशी होऊ शकणार नाही आणि तरीही ‘मालकी सरकारी पण तूर्त अधिकार खासगी’ अशा पद्धतीस यश येईल असे सरकारला वाटते. चांगलेच होईल तसे झाल्यास. पण याबाबतचा सरकारी संकल्प आणि वास्तवातील सिद्धी यात मोठे अंतर आहे. या चलनीकरणाच्या धोरणाचे स्वागत करताना या अंतराचा विचार व्हायला हवा. यातील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या अशा चलनीकरणासाठी आवश्यक आहे तटस्थ नियामक. असे नियामक प्रत्येक क्षेत्रात आहेत का या प्रश्नाचे उत्तर ‘गूगल’शिवायही देता येईल. या अशा नियामक आणि पारदर्शी नियम यंत्रणेअभावी अशा चलनीकरणाचे याआधीचे अनेक प्रयत्न वाया गेले याचे स्मरण या प्रसंगी अनुचित ठरणार नाही. अनेक आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांनीही या चलनीकरणात रस दाखवल्याचे सरकार म्हणते. खरेही असेलच ते. पण नियमनाच्या मुद्दय़ावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली प्रतिमा अभिमान बाळगावा अशी खचितच नाही. नुकत्याच झालेल्या व्होडाफोन, केर्न प्रकरणात हे दिसून आले. तसेच व्होडाफोनच्या निमित्ताने सरकारी मालकीच्या कंपनलहरी व्यवस्थापनाचा जो काही साग्रसंगीत बट्टय़ाबोळ आपण केला, तोही दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही. त्याची आठवण येथे अशासाठी कारण कंपनलहरी विक्री/भाडय़ाने देऊन निधीउभारणी हेदेखील चलनीकरणच. या क्षेत्रात आता जेमतेम दोन खेळाडू उरले आहेत आणि सरकारचे वर्तन आदर्श म्हणावे असे अजिबात नाही. तेव्हा प्रामाणिक नियमन नसेल तर अशा चलनीकरण मोहिमा म्हणजे जनतेच्या पैशातून खासगी धननिर्मिती ठरू शकतात. नव्हे तशा त्या होत आहेत हे विमानतळ ‘चालवावयास’ देण्याच्या कंत्राटांतून दिसले. विमानतळ, विमानसेवा आदींशी दूरान्वयाने काहीही संबंध नसलेल्या कंपनीहाती लवकरच देशातील अर्धा डझन विमानतळ जातील. हेदेखील चलनीकरणच. पण ते किती कौतुकास्पद आहे याचे उत्तर ज्याच्यात्याच्या अर्थसाक्षरतेवर अवलंबून. आता यातील काही कंपन्या कंटेनर कॉर्पोरेशनसारख्या महत्त्वाच्या सरकारी कंपन्यांसाठी डोळे लावून आहेत. जोडीला वीजनिर्मिती, पारेषण, बंदर-व्यवस्थापन वगैरे आहेच. तेव्हा अशा वेळी यातीलच काही अलीकडच्या काळात बलवंत झालेल्यांस नव्या चलनीकरण योजनेतीलही कंत्राटे मिळाल्यास आपण तो केवळ योगायोग मानावा अशी सरकारची इच्छा असल्यास गोष्ट वेगळी. पण वास्तव यापेक्षा वेगळे असेल. दुसरे असे की खासगी असलेल्या क्षेत्रावरही नियंत्रणे ठेवण्याचा आपल्या सरकारचा सोस. तो या ‘धड खासगी नाही, ना सरकारी’ अशा व्यवस्थेत व्यवसायदुष्ट ठरू शकतो. उदाहरणार्थ खासगी विमानसेवा आणि त्यांचीही दरनिश्चिती करण्याचा सरकारचा हट्ट. करोनाकाळात बाजार विस्कटलेला असताना ५० टक्के क्षमतेने विमाने चालवा असे म्हणणे एकवेळ ठीक. पण या ५० टक्क्यांतील आसनांचा कमाल दरही आम्हीच ठरवणार असा आपल्या सरकारचा दुराग्रह. खासगी वैद्यकीय केंद्रांतून दिल्या जावयाच्या करोना लशींबाबतही तो दिसून आला. वास्तविक हा विक्रेता आणि ग्राहक यांच्यातील सरळ व्यवहार आहे. जोपर्यंत विकणारा विकतो आहे आणि घेणारा ते घेतो आहे तोपर्यंत यात सरकारला नाक खुपसायचे काहीही कारण नाही. पण तरीही आपल्याकडे हा उद्योग सर्रास होतो. तेव्हा या सरकारी विचारसरणीत बदल होत नाही तोपर्यंत हे चलनीकरण धोरण खासगी उद्योगांस किती आकर्षक वाटेल? तिसरा मुद्दा यातील राज्यांच्या सहभागाचा. केंद्र सरकार म्हणते यात राज्यांना सहभागी करून घेणार. ते योग्यच. कारण तसे घ्यावेच लागेल. त्यास पर्याय नाही. कारण केंद्राच्या मालकीचे असले तरी प्रत्यक्षात अनेक प्रकल्प राज्य सरकारच्या जमिनींवर असतात. बऱ्याचदा त्यांचा व्यापक उपयोग लक्षात घेता राज्यांनी त्यासाठी स्वस्तात जमिनी उपलब्ध करून दिलेल्या असतात. पण त्यावरील आस्थापने जर केंद्र सरकार खासगीहाती सोपवून पैसे कमावणार; तर त्या पैशावर राज्यांनी अधिकचा वाटा मागितल्यास गैर ते काय? देशातील सर्वच राज्यांत सुदैवाने केंद्राचे मुकाटपणे ऐकतील अशी सरकारे नाहीत. अशा वेळी राज्यांनी केंद्र सरकारचे आदेश प्रेमाने ऐकावेत अशी परिस्थिती आहे काय हा एक विचार करावा असा प्रश्न. या सर्वाचा अर्थ इतकाच की चलनीकरण धोरणामागचा विचार उत्तम आणि उदात्त असला तरी या केवळ विचाराने चालणारे नाही. या अशा विचारांस प्रत्यक्षात आणणारी पारदर्शी नियामक व्यवस्था असायला हवी. तशी असेल तर चलनीकरण धोरण चालेल की नाही, हा प्रश्न पडणार नाही. अन्यथा या धोरणाचा प्रवासही निर्गुतवणूक धोरणाच्या रस्त्यानेच सुरू राहील हे निश्चित.
