बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय कोठेही असले तरी त्यांना काहीएक कर भरावाच लागेल, हा ‘जी ७’ने अनुकूलता दाखवलेला प्रस्ताव एरवी स्वागतार्हच.. आपल्या देशांतर्गत समस्यांची घोंगडी जगाच्या गळ्यात कशी मारायची हे अमेरिकेकडून शिकण्यासारखे आहे. त्या देशाला इंधनटंचाई भेडसावू लागल्यावर मोटार कंपन्यांसाठी ‘मायलेज’चा नियम आला आणि त्या देशाला पर्यावरण समस्या भेडसावू लागल्यावर जागतिक पातळीवर पर्यावरण रक्षणाचे उपाय राबवण्यावर एकमत झाले. यातील ताजे उदाहरण म्हणजे जागतिक वा बहुराष्ट्रीय महाकंपन्यांवर काही किमान कर आकारण्याचा आणि त्यांना करमुक्त प्रदेशांतील नोंदणीद्वारे करमाफी/ सवलत मिळवण्याचा मार्ग बंद करण्याचा ‘जी ७’ देशांचा निर्णय. जगातील सात बलाढय़ देशांच्या अर्थमंत्र्यांच्या लंडन येथील बैठकीत यावर एकमत घडवण्यात अमेरिकेच्या जॅनेट येलेन यांना यश आले. येलेनबाई याआधी अमेरिकी फेडच्या प्रमुख होत्या. गेल्या वर्षी त्या देशातील सत्ताबदलानंतर अध्यक्ष जो बायडेन यांनी त्यांना मंत्रिमंडळात घेऊन अर्थ खात्याची जबाबदारी दिली. आपली निवड रास्त असल्याचे त्यांनी पहिल्याच आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यात किमान कर मुद्दय़ावर बडय़ा देशांची सहमती घडवून दाखवून दिले. अध्यक्ष बायडेन अमेरिकेत मोठय़ा प्रमाणावर उद्योगांची करवाढ करू इच्छितात. तसे त्यांचे निवडणूक आश्वासन होते. पण अशी करवाढ झाल्यास अनेक अमेरिकी उद्योग देशाबाहेर जाण्याचा धोका आहे. तो टाळण्याचा एक मार्ग म्हणजे या उद्योगांना करमाफी वा सवलत मिळण्याचे जगातील सर्व मार्ग बंद करणे. ‘जी ७’ देशांच्या गेल्या आठवडय़ातील बैठकीत यावर एकमत झाले. या निर्णयाचे व्यापक परिणाम लक्षात घेता त्याची चर्चा होणे आवश्यक आहे. याचे कारण असे की या बडय़ा कंपन्यांना कर वाचवण्याची ही सवलत राजरोसपणेच दिली गेली होती. कॅरेबियन बेटे, पनामा, मॉरिशस, लिचेस्टिन इतकेच काय आर्यलड यांसारखे देश आज संपूर्ण करमाफी वा भव्य करसवलत यांसाठी ओळखले जातात. त्यामुळे आज अनेक कंपन्यांची नोंदणीकृत कार्यालये या देशांत असतात आणि प्रत्यक्षात व्यवसाय क्षेत्र असते अन्य देशांत. कर भरायची वेळ येते तेव्हा या कंपन्यांकडून आपले उत्पन्न या करमुक्त वा सवलत देणाऱ्या प्रांतांकडे वळवले जाते आणि करमाफी वा किमान कर भरून या कंपन्या गडगंज नफा कमावतात. तसे पाहू गेल्यास यात बेकायदा म्हणावे असे काही नाही. पण या कंपन्यांचे डोळे फिरवणारे नफ्याचे आकडे पाहिले की या करसवलतींचा किती फायदा त्यांनी उठवला हे दिसून येते. यातून काही कंपन्यांचे कारभार वा उलाढाल आज अनेक लहान देशांच्या अर्थव्यवस्थांना मागे टाकेल इतकी प्रचंड आहे. अ‍ॅपल, ट्विटर, फेसबुक, अ‍ॅमेझॉन यांसारख्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या, काही औषध कंपन्या आदींना या सवलतींचा मोठा फायदा झाला. वास्तविक फ्रान्ससारखा देश याविरोधात सातत्याने भूमिका घेत होता. या कंपन्यांना वेसण घालायला हवी, अशी त्या देशाची मागणी होती. अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर त्या देशाने ती करून पाहिली. पण फारसे यश त्यात आले नाही. पण अमेरिकेस आज त्याची गरज वाटली आणि येलेनबाई आल्या आणि बडय़ा सात देशांची संमती मिळवून गेल्या. इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, कॅनडा, जपान आणि अर्थातच अमेरिका हे ते सात ‘जी ७’चे सदस्य देश. तर या ‘जी ७’ बैठकीतील प्रस्तावानुसार जगात कोणत्याही देशात या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर आकारण्यात येणारा कर हा त्यांच्या उत्पन्नाच्या १५ टक्के किमान इतका असेल. त्यापेक्षा कमी कर कोणत्याही देशात आकारला जाऊ नये, असे त्यांचे म्हणणे. तसेच ज्या देशात या कंपन्यांची उलाढाल आहे त्याच देशात तो कर भरला जाईल. म्हणजे एका देशातील व्यवसायातून मिळालेले उत्पन्न करमाफीवाल्या देशांत त्यांना वर्ग करता येणार नाही. ‘‘गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि या कंपन्या आपल्या देशात याव्यात यासाठी गेली तीस वर्षे करकपातीची स्पर्धाच जणू जगात सुरू आहे. ती थांबवायला हवी,’’ असे येलेनबाईंचे म्हणणे. ते योग्यच. पण यातील महत्त्वाचा भाग असा की, या जागतिक करसवलतींचा फायदा घेणाऱ्या बहुतांश महाकंपन्या अमेरिकी आहेत. अमेरिकेच्या राजकारणात उद्योगांवर करसवलतींचा वर्षांव करू पाहणारे रिपब्लिकन आणि त्यांना करवेसणीत अडकवण्याचा प्रयत्न करणारे डेमॉक्रॅट्स असा एक संघर्ष सध्या सुरू आहे. माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि विद्यमान जो बायडेन हे या संघर्षांचे चेहरे. यात ट्रम्प हे बायडेन यांच्यावर उद्योगविरोधी, उद्योगांच्या मुळावर येणारा अशी शेलकी टीका करताना दिसतात. उद्योगांवरील अतिरिक्त कर आकारणीतून हाती येणारा महसूल बायडेन पायाभूत सोयीसुविधांसाठी वापरू इच्छितात. ते हाणून पाडणे हा ट्रम्प-चलित रिपब्लिकनांचा प्रयत्न. त्यास बायडेन यांनी दिलेला शह म्हणजे ही किमान जागतिक कर आकारणीची चाल. तूर्त ती प्रस्ताव स्वरूपातच असली तरी अमेरिकेची आपले धोरण इतरांच्या गळी उतरवण्याची क्षमता लक्षात घेता त्यास मूर्त स्वरूप लवकरच येऊ शकेल. हा प्रस्ताव आता पुढील महिन्यात इटलीतील व्हेनिस शहरात भरणाऱ्या ‘जी २०’ देशांच्या परिषदेत चर्चिला जाईल. ‘जी ७’प्रमाणे तेथेही यावर सहमती होण्याचीच शक्यता अधिक. तशी ती झाल्यास ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट’, म्हणजे ओईसीडी, या जवळपास १४० देशांच्या व्यासपीठावर तो चर्चिला जाऊन त्यावर एकमताचा प्रयत्न केला जाईल. या टप्प्यावर भारताने अन्य देशांशी सहमती घडवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होते. मुद्दा अमेरिकेचा असल्याने आपण यात अपेक्षाभंग करण्याची तशी शक्यता नाही. तथापि यावर आर्यलड, लग्झेंबर्ग आदी देशांची प्रतिक्रिया आणि भूमिका काय असेल हे पाहणे महत्त्वाचे. याचे कारण करमाफी वा करसवलत हा या देशांच्या ‘उत्पन्ना’चा भाग आहे. आपल्याकडे उदाहरणार्थ मध्यंतरी हिमाचल प्रदेश वा उत्तराखंड या राज्यांनी औषध कंपन्यांसाठी मोठी करमुक्तीची योजना जाहीर केली होती. त्यामुळे त्या काळात अनेक औषध निर्मात्यांनी आपली कार्यालये, मुख्यालये त्या राज्यांत थाटली वा आपल्या कंपनीची नोंदणी त्या भूमीत केली. या कंपन्यांची उत्पादने देशभर विकली जात. पण त्यांची मुख्यालये वा नोंदणीकृत कार्यालये त्या करमुक्त राज्यांत असल्याने या कंपन्यांची मोठी करबचत होत असे. वस्तू व सेवा कराच्या अमलानंतर अशा सवलती देण्याचा राज्यांचा अधिकार गेला. त्याच धर्तीवर जागतिक पातळीवर महाकंपन्यांवर किमान कर आकारणीचे नियंत्रण असायला हवे, असे मानणारा एक वर्ग आहे. त्याबाबत मतभेद असतील/ नसतील, पण एक मुद्दा मात्र सर्वास मान्य असेल. तो म्हणजे या कंपन्यांना आवरण्याचा. त्यांची ताकद प्रचंड आहे आणि जगातील अनेक देशांच्या धोरणांवर त्यांचा प्रभाव आहे. अनेक देशांत या कंपन्या आणि स्थानिक उद्योजक यांत एक संघर्षही दिसून येतो. यात लक्षात घ्यायला हवेत ते या बहुराष्ट्रीय महाकंपन्यांचे मूळ देश. या कंपन्या प्राधान्याने अमेरिकी वा युरोपीय देशांतील आहेत. तिसऱ्या जगातील कंपन्यांची यातील अनुपस्थिती डोळ्यात भरते. आता हे तिसऱ्या जगातील देश या कंपन्यांच्या वाढत्या आर्थिक ताकदीबद्दल अमेरिकेच्या सुरात कदाचित आनंदाने सूर मिसळतील. पण या अशा बलाढय़ कंपन्या आपल्या भूमीतून का निर्माण होत नाहीत या प्रश्नास हे देश भिडणार नाहीत. त्यामुळे निवडकांचे रक्षण करणारी त्यांची कुडमुडी भांडवलशाही अबाधित राहील. तेव्हा अमेरिकेच्या तालावर नाचण्यात धन्यता मानण्यापेक्षा आपल्या भूमीतही अशा बहुराष्ट्रीय कंपन्या कशा आकारास येतील याचा विचार या देशांनी करावा. जास्तच मोठय़ा झाल्या तर या कंपन्यांना वेसण जरूर घाला, पण आधी अशा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या निर्मितीसाठी पोषक धोरणे तर आखा.
