आरक्षणाबाबतचा ‘शहाबानो क्षण’ उभा ठाकण्याआधीच हरियाणा राज्याने ७५ टक्के नोकऱ्या स्थानिकांसाठीच ठेवण्यासारखा अतिरेक केलेला असून तो धार्जिणा नाही.. मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने राखीव जागांची मर्यादा ५० टक्के असावी किंवा काय यावर राज्यांचे मत मागवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश हा देशाच्या सामाजिक राजकारणातील ‘शहाबानो क्षणा’कडे नेणारा कसा ठरू शकतो, हे बुधवारी या स्तंभातून स्पष्ट झाले. आता या मुद्दय़ाचा आर्थिक दृष्टिकोनातून विचार व्हायला हवा. कारण मागासलेपण ही मुळात आर्थिक समस्या आहे. आर्थिक प्रगतीपासून पिढय़ान्पिढय़ा वंचित असलेले सामाजिकदृष्टय़ाही मागासलेपण अनुभवतात आणि सामाजिक मागासलेपणात अडकल्यानंतर आर्थिक प्रगती हुलकावणी देते. असे हे दुष्टचक्र आहे. ते भेदण्यासाठी राखीव जागांची आवश्यकता आहे याबाबत अजिबात दुमत नाही. प्रश्न आहे तो या आरक्षणाच्या मर्यादेचा आणि त्याबाबतच्या मर्यादाभंगाच्या अधिकाराचा. सर्वोच्च न्यायालयाने १९८९ च्या इंद्रा साहनी खटल्यात आरक्षणाच्या निकषांबाबत सुस्पष्ट भूमिका मांडली. तीनुसार आरक्षणास पात्र ठरण्यासाठी केवळ आर्थिक मागासलेपण पुरेसे नाही. आर्थिक आणि सामाजिक असे दोन्हीही मागासलेपण असेल तरच संबंधित घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो, ही मूळ आणि रास्त भूमिका. त्यानंतर विद्यमान सरकारने १०३ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे आर्थिक निकषांच्या आधारे आरक्षण देता येऊ शकेल, असे अधिकार स्वत:कडे घेतले. तीद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेच्या उल्लंघनांची सोय झाली. याच्या जोडीला तमिळनाडू, हरियाणा आणि आता महाराष्ट्र आदी राज्ये आपापल्या प्रदेशांत या आरक्षण मर्यादेचा विस्तार करू पाहतात. यापुढे या आघाडीवरील घडामोडी अत्यंत महत्त्वाच्या आणि दूरगामी ठरणाऱ्या आहेत. यात तीन महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा विचार व्हायला हवा. कारण एकीकडे सरकार खासगीकरणाचा उदोउदो करते (ते योग्यच), काही सरकारी बँका आणि विमा कंपन्या यांवरील आपली मालकी सोडण्याचा विचार करते (तोही योग्य) आणि ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅग्झिमम गव्हर्नन्स’ अशी घोषणा (अत्यंत योग्यच) करते. पण सरकारची कृती मात्र या सर्व विचारविलसितांशी सुसंगत नाही. म्हणजे सरकारच्या या रास्त दृष्टिकोनामुळे आताच आहेत त्या सरकारी नोकऱ्या कमी होणार आहेत. असे असताना या आटणाऱ्या तळ्यातील पाण्याचे आश्वासन कितपत विश्वासार्ह? असा प्रश्न पडण्याचे दुसरे कारण म्हणजे राज्य सरकारांची स्थिती. आजमितीस महाराष्ट्र राज्यासारखे त्यातल्या त्यात श्रीमंत राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांतून उत्तीर्ण झालेल्यांनाही नेमणूकपत्रे देऊ शकत नाही. कारण इतके सरकारी नोकर पोसायची सरकारची ऐपत नाही आणि विविध कामांच्या कंत्राटीकरणामुळे इतक्या नोकऱ्यांचीही गरज नाही. आता या कंत्राटीकरण वा खासगीकरण यालाच विरोध असेल तर गोष्ट वेगळी. पण तो धोरणात्मक मुद्दा झाला. त्यावर प्रमुख राजकीय पक्षांचे एकमतच दिसते. म्हणजे काँग्रेस वा भाजप यांच्या आर्थिक धोरणात याबाबत काहीही फरक नाही. अशा वेळी सरकारी नोकऱ्या हेच प्रमुख आकर्षण नष्ट होत असताना त्यासाठीच्या आरक्षणाची भाषा वास्तवात निर्थक ठरते. ती केल्याने सामाजिक गंड सुखावून राजकीय सोय होत असेल, पण प्रत्यक्षात त्यात भरीव काही हातास लागणारे नाही. हा पहिला मुद्दा. दुसरी बाब यापेक्षा अधिक तीव्र विरोधाभासाची. तो हरियाणासारख्या राज्याच्या निर्णयातून दिसून येतो. खासगी क्षेत्राच्या प्रेमात आकंठ बुडू पाहणाऱ्या केंद्रात ज्या पक्षाचे सरकार आहे तोच पक्ष या राज्यातही सत्तेवर आहे. त्यामुळे खासगी क्षेत्रास अधिकाधिक उत्तेजन दिले जावे आणि त्यांच्या मार्गातील काटे स्वहस्ते दूर करावेत असे सल्ले केंद्र सरकार देत असताना हरियाणा सरकारची कृतीही या नवभांडवलशाहीस पूरक असायला हवी. ही किमान अपेक्षा. पण हरियाणा सरकारने अलीकडेच घेतलेल्या निर्णयाद्वारे त्या राज्यातील खासगी क्षेत्रातही अगदी प्राथमिक स्तरावरील नोकरभरतीतही स्थानिकांना ७५ टक्के इतके आरक्षण दिले गेले. म्हणजे इतक्या प्रमाणात स्थानिक मजूर वा कर्मचारी या राज्यातील खासगी आस्थापनांना यापुढे सेवेत घ्यावे लागतील. हे भयानक आहे. आपल्या देशात प्रत्येक राज्याचे जसे बाजारपेठीय वैशिष्टय़ आहे तसेच ते या बाजारपेठेत काम करणाऱ्या हातांचेही वैशिष्टय़ आहे. उदाहरणार्थ हिऱ्यांचा व्यापार भले गुजराती वा तत्समांहाती असेल. पण हिऱ्यास पैलू पाडण्याच्या क्षेत्रात बहुसंख्य बंगाली आहेत. धरण वा गुंतागुंतीच्या प्रकल्प उभारणीत प्रामुख्याने आंध्र वा छत्तीसगड येथील मजूर असतात. असे अन्य काही दाखले सहज देता येतील. हे उद्योग कोठेही स्थापन झाले तरी त्यात वर उल्लेखलेल्या कर्मचाऱ्यांचा भरणा असतो. यामागे अन्य राज्यांतील मजुरांना संधी नाकारणे हा उद्देश नाही. नैसर्गिकरीत्या जे कुशल आहेत त्यांच्या कौशल्याचा उपयोग करणे हा त्यामागील विचार. असे असताना हरियाणा सरकारचा ताजा निर्णय त्या राज्यांतील उद्योगांसमोर अडथळे निर्माण करणारा ठरू शकतो. त्या राज्याची दिल्लीशी असलेली भौगोलिक संलग्नता लक्षात घेता हिऱ्यांसंबंधी एखादा उद्योग तेथे येऊ पाहात असेल तर त्यास आपल्या आस्थापनांत ७५ टक्के स्थानिकांना घ्यावे लागेल. हे कसे काय होणार? तेव्हा अशा तऱ्हेचे आततायी, जनप्रिय राजकीय उपाय खासगी उद्योजकांना गुंतवणुकीपासून परावृत्त करतील, हे निश्चित. हा मुद्दा सामाजिक आरक्षणाचा नाही. पण यातील आरक्षण ही बाब इतकी राजकीय झालेली आहे की प्रत्येक राजकीय शक्ती तिचा सोयीचा वापर करते. आज जे हरियाणाने केले ते उद्या अन्य राज्येही करणार हे निश्चित. याआधी महाराष्ट्रासारख्या राज्याने ही भूमी फक्त भूमिपुत्रांची अशी भूमिका घेणारे राजकीय पक्ष अनुभवलेले आहेतच. त्यामुळे या आरक्षणाचा राजकीय भाव वधारणार हे नि:संशय. म्हणजेच जी बाब विशेष वा अपवादात्मक हवी ती सरसकट होणार. आरक्षण ही अपवादात्मक परिस्थिती आहे. परंपरेच्या आणि परिस्थितीच्या कचाटय़ात सापडलेले असल्याने ज्यांना विकासाची संधी नाकारली जाते त्यांना ती आरक्षणाच्या माध्यमातून देऊन स्पर्धेच्या पातळीवर आणणे हा आरक्षण या संकल्पनेमागील विचार. पण त्याच्या राजकीयीकरणाने अपवादात्मक असायला हवी अशी ही बाब सर्रास आणि सर्वसाधारण बनली. त्यामुळे प्रगतीसाठी आरक्षण आवश्यकच असा समज सर्वाचा नाही तरी अनेकांचा होऊ लागला. त्यामुळे स्पर्धा सुरू झाली ती आरक्षणाच्या चौकटीत आपापल्या समाजास कसे बसवता येईल याची. तसे बसवू देणारा नेता लोकप्रिय ठरू लागला. आणि राजकारण हे अंतिमत: लोकप्रियतेच्या निकषावरच चालत असल्याने सर्व राजकीय पक्षांनी आरक्षण या कल्पनेची माती केली. हा यातील तिसरा मुद्दा. त्याचा परिणाम असा की आरक्षण नाही म्हणून प्रगतीची संधी नाही आणि आरक्षण मिळूनही प्रगती नाही या दोन्ही वास्तवात होरपळलेल्या तरुणांनी स्वत:च्या उन्नतीचा वेगळाच मार्ग शोधून काढला. तो म्हणजे देशत्याग. कारण अतिआरक्षण हे गुणवत्तेच्या मुळावर येत असेल तर पाणी ज्याप्रमाणे वाहण्यासाठी आपला मार्ग काढते त्याप्रमाणे अतिआरक्षण-बाधित आपला मार्ग शोधणारच. गतवर्षी महाराष्ट्रात वैद्यकीयच्या काही पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना खुल्या प्रवर्गात एकही जागा नव्हती. हे अन्यायकारक. आरक्षण नाकारणे हा जसा अन्याय आहे तसाच आणि तितकाच अन्याय अतिआरक्षण हादेखील आहे, हे लक्षात घ्यायची वेळ आली आहे. सर्वच राजकीय पक्ष आणि नेते जवळपास एकाच माळेचे मणी असल्याने हे सत्य ते लक्षात घेतील ही अपेक्षाच नाही. पण ते लक्षात घेण्याइतकी प्रगल्भता नागरिकांठायी तरी उरली आहे का, हा खरा प्रश्न. याचे उत्तर यानिमित्ताने आगामी काळात मिळेल.
