काही अफगाण अभ्यासकांच्या मते आपण त्या देशात गुंतवणूक केली नाही, तर अध्यक्ष अश्रफ यांच्यात केली, ही नि:संशय चूक होती.

मनाविरुद्ध लग्न केले म्हणून लेकाचे ‘तोंड पाहणार नाही’ अशी राणा भीमदेवी गर्जना करणारे पालक नंतर आपसूक ताळय़ावर येतात आणि त्यांचे हृदयपरिवर्तन होते; तसे आपले अफगाणिस्तानबाबत झालेले दिसते. आम्ही तालिबान्यांस समर्थन देणार नाही अशी जाहीर भूमिका घेतल्यानंतर, तालिबान विरोधकांस उघड मदत दिल्यानंतर आणि ताज्या नूपुर शर्मा/ नवीन जिंदाल प्रकरणात तालिबाननेही टीका केली असताना आपले ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचे पथक अफगाणिस्तानात अधिकृत चर्चेसाठी गेले. हे या हृदयपरिवर्तनाचे निदर्शक. या ताळय़ावर येण्याचे स्वागत. परराष्ट्र खात्यातील सहसचिव जे. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील या पथकाने त्या देशात जाऊन तालिबान्यांशी चर्चा केली. हे शिष्टमंडळ अफगाणिस्तानास दिल्या जात असलेल्या मदतीचा आढावा घेईल असे अधिकृतपणे सांगितले गेले असले तरी ‘अन्य तालिबान अधिकाऱ्यांशीही ते चर्चा करतील’ असे लाजतबुजत का असेना आपणास मान्य करावे लागले. लाजतबुजत असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे आपला आधीचा ताठा. बळजबरीने सत्ता घेणाऱ्यांस आम्ही मान्यता देणार नाही, तालिबानी हे पाक-धार्जिणे म्हणून त्यांच्याशी बोलणी करणार नाही, अशी आपली भूमिका होती. पण तीस हिंग लावून कोणी विचारत नाही हे दिसल्यावर आणि मुख्य म्हणजे आपल्या अपरोक्ष पाकिस्तान हा तालिबान्यांशी संधान बांधू शकतो हे लक्षात आल्यावर आपला पवित्रा बदलला आणि नाही नाही म्हणत असतानाही आपण तालिबान्यांशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने एक पाऊल टाकले.

Indian Man who earns Rs 5 crore daily his parents wanted him to pursue PhD Google CEO Sundar Pichai Daily Salary Morning Habits
भारतीय तरुणाला दिवसाचा पगार ५ कोटी, नावाचा जगभर डंका; आई वडिलांची इच्छा होती PhD करावी पण त्यानं..
personality of jacob rothschild
व्यक्तिवेध : जेकब रोथशील्ड
house burglars
घरफोडी करणाऱ्या टोळीचे जाळे उद्ध्वस्त, हसन कुट्टीसह १० गुन्हेगार ताब्यात
Women Health
स्त्री आरोग्य : लग्नानंतर लगेच मूल होत नाहीए?

गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात तालिबानी मुसंडी मारणार असे दिसत असताना १३ तारखेस आपण ‘‘जबरदस्तीने, सक्तीने सत्ता काबीज करणाऱ्या कोणत्याही अफगाण सरकारला भारत पाठिंबा देणार नाही,’’ अशी भूमिका घेतली. दुसऱ्याच दिवशी अफगाणिस्तान संपूर्णपणे तालिबान्यांच्या ताब्यात गेला. त्यामुळे आपली चांगलीच पंचाईत झाली. आपली इच्छा असो वा नसो अफगाणिस्तानात तालिबान्यांचे सरकार आलेही आणि नंतर ते स्थिरावलेदेखील. कोणत्या देशात कोणाचे आणि कसे सरकार हवे हा त्या देशाचा अंतर्गत प्रश्न. त्यात इतरांस ढवळाढवळ करण्याचे काहीच कारण नाही. तो अन्यांस अधिकारही नाही. हे अन्य आपल्या नावडत्या सरकारशी संबंध ठेवायचे की नाही, इतकेच काय ते ठरवू शकतात. आपणही तसा प्रयत्न केला. पण त्यात सपशेल अपयश आले. त्यामुळे गेले काही महिने मागील दरवाजातून तालिबान्यांशी हातमिळवणी करण्याचा आपला प्रयत्न होता. ‘अल जझीरा’ या वाहिनीने हे फोडल्यावर आपली अडचण झाली. त्यामुळेही असेल पण या तालिबान सुसंवाद प्रयत्नांस गती आली. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनीही यात भाग घेतला. त्याची परिणती म्हणजे भारताने अधिकृत उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ अफगाणिस्तानात पाठवणे. त्यातून काय झाले हे लगेच कळणार नाही. पण तरीही या प्रयत्नांचे स्वागत करायला हवे. यातून आपली तालिबानबाबतची बदलती भूमिका दिसून येते.

इतके दिवस तालिबान ही पश्तुनी अफगाणींची स्वतंत्र संघटना आहे हे आपणास मान्यच नव्हते. आपल्या मते तालिबान म्हणजे आयएसआय म्हणजे पाकिस्तान. स्वतंत्रपणे अभ्यास करण्यापेक्षा पाश्चात्त्यांच्या नजरेने तालिबान्यांचे मूल्यमापन केल्याने आपल्याकडून सतत चूकच झाली. तालिबान्यांस आपल्या स्वतंत्र पश्तुनी वर्णाचा कोण अभिमान. त्याचा विचार न करता आपण त्यांस पाकिस्तानी लेखत राहिलो. या ‘कमीपणामुळे’ आपण तालिबान्यांस दुखावले. त्यांची सूत्रे पाक हाती आहेत असे आपले मानणे आणि म्हणणे हे पश्तुनी तालिबान्यांस कमीपणा आणणारे होते. त्यांच्यातील काहींनी तसे बोलून दाखवले. पण आपल्या भूमिकेत बदल झाला नाही. पण परिस्थिती बदलत गेली तसे ही भूमिका निभावणे आपणास जमेनासे झाले. म्हणजे मुळात चुकीची भूमिका घ्यायची आणि तीही रेटायची नाही असे झाले. म्हणून नरेंद्र मोदी सरकारतर्फे तालिबान्यांशी मागच्या दाराने चर्चा केली गेली. परदेशी वृत्त वाहिन्यांनी याचा गौप्यस्फोट केल्यानंतर आपली कोंडी झाली. त्यातून ‘सक्तीने सत्ता मिळवणाऱ्यांस’ अजिबात मान्यता न देण्याचा आपला बाणेदारपणा आपल्याला सोडावा लागेल हे स्पष्ट झाले.

 तसेच झाले. वास्तविक अफगाणिस्तानातील तीन डझनांहून अधिक प्रांत हे विविध टोळय़ांमध्ये विभागले गेले असून या टोळय़ांचे प्रमुख हे आपापले खासगी सैन्य बाळगून असतात. उदाहरणार्थ ‘हेरातचा सिंह’ असे गणले जात होते ते इस्माईल खान, मूळचा उझबेकी आणि अफगाणिस्तानचा माजी संरक्षणमंत्री अब्दुल रशीद दोस्तम वा अटा मोहंमद नूर हे असे स्थानिक टोळीवाले आणि तालिबान विरोधक. यातील दोस्तम हा तर तालिबानविरोधातील आघाडीत महत्त्वाची भूमिका बजावत होता आणि यातील अनेकांस आपल्याकडून मदतही होत होती. वेळ पडल्यास हे सर्व तालिबान्यांविरोधात उभे राहतील हा आपला अंदाज. तो अगदीच खोटा ठरला. एकही प्रादेशिक नेता तालिबान्यांविरोधात उभा ठाकला नाही. दोस्तम तर आपल्या मायदेशी पळाला आणि ‘हेरातचा सिंह’ तालिबान्यांकडून ठाणबंद झाला. या उपर संख्येने जवळपास तीन लाख इतके असलेले अफगाणी सैन्यदल तरी तालिबान्यांस प्रतिबंध करेल अशी अपेक्षा होती. तेही घडले नाही. आपण या सैन्यात बरीच गुंतवणूक केली होती. सैन्यास प्रशिक्षण देण्यापासून युद्धसामग्री पुरवण्यापर्यंत अनेक अंगांनी ही गुंतवणूक होती. पण तीही जणू पाण्यात गेली. कारण हे स्थानिक टोळीवाले वा अफगाण लष्कर यांनी एकदाही आक्रमक तालिबान्यांस रोखण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यामुळे माजी अध्यक्ष अश्रफ घानी यांच्यावर आपण जास्तच विसंबून राहिलो अशी टीका झाली. गेल्या काही वर्षांत भारताने ३०० कोटी डॉलर्सहून अधिक निधी या देशात गुंतवला असून त्यातून ४००हून अधिक प्रकल्पांची उभारणी तेथे सुरू आहे. रस्ते, धरणे यापासून ते त्या देशाच्या प्रतिनिधीगृहापर्यंत आपण निधी दिलेला आहे. त्यामुळे आपणास त्या देशातील घडामोडींत विशेष स्थान अपेक्षित होते. तसे काहीही झाले नाही. याचे कारण काही अफगाण अभ्यासकांच्या मते आपण त्या देशात गुंतवणूक केली नाही, तर अध्यक्ष अश्रफ यांच्यात केली. ही नि:संशय चूक होती.

आपले अधिकृत शिष्टमंडळ पाठवणे हा ती चूक सुधारण्याचा प्रयत्न. तो महत्त्वाचा अशासाठी की आपली अनुपस्थिती तशीच राहिली असती तर त्या पोकळीत पाकिस्तानने स्वत:चे बस्तान बसवण्याचा धोका होता. भारत विरोधी कृती करण्यासाठी पाकिस्तानला आतापर्यंत अफगाण भूमीची मदतच झालेली आहे. त्याचप्रमाणे ‘अल कईदा’सारख्या पाक-बाह्य दहशतवादी संघटनांसही अफगाण भूमीचा नेहमीच आश्रय राहिलेला आहे. अशा परिस्थितीत अफगाणिस्तानकडे पाठ फिरवली असती तर आपले अधिकच नुकसान होण्याचा धोका होता. त्या देशात आपणास हवी तशी राजवट येऊ शकत नाही, हे कटू सत्य एकदा का पचवले की ते स्वीकारीत त्या सत्याशी जुळवून घेणे हाच शहाणपणाचा मार्ग.

 तोच आपण निवडला. धर्माच्या मुद्दय़ावर विद्यमान सरकारचे आणि तालिबान्यांचे जुळणारे नाही. इतकेच काय प्रेषित महंमदाविषयी भाजप प्रवक्त्यांनी अनुदान उद्गार काढल्याने निर्माण झालेल्या वादळात अफगाणिस्ताननेही भारताची निर्भर्त्सनाच केली. पण ते सर्व पोटात घालत आपणास अफगाणिस्तानशी संबंध सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. शिष्टमंडळाचा दौरा ही त्याची सुरुवात. गेल्या काही दिवसांत आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबत इस्लामी जगताकडून आपणास मिळालेला हा दुसरा धडा.