अमेरिकेचे तेलसाठे त्या देशास ३ महिने पुरतील इतके; तर आपले ८ व ९ दिवसांपुरते. साठे कमी असल्याने आपणास मोलाचे. मग ते वापरण्याच्या निर्णयात काय हशील? तेल दरवाढीच्या संकटास सामोरे जाण्यासाठी आपण आपल्या सामरिक साठय़ांतील तेल बाजारात आणण्याचा घेतलेला निर्णय अनाकलनीय म्हणावा लागेल. तो घेताना अमेरिका, इंग्लंड, जपान, दक्षिण कोरिया अशा अन्य देशांच्या सुरात सूर मिसळण्याची आपणास गरज काय, हा प्रश्न पडतो. यातील अमेरिकेस तेल निर्यातदार देशांच्या ‘ओपेक’ या संघटनेस आव्हान द्यायचे आहे. जपान तेलाबाबत पूर्णपणे अमेरिकेवर अवलंबून आहे. इंग्लंडसाठी ऊर्जासाधनांचे अन्य अनेक मार्ग आहेत आणि त्या देशात बलाढय़ तेल कंपन्या आहेत. दक्षिण कोरिया हा या बाजारातील अगदीच नगण्य. आपले असे नाही. जागतिक परिप्रेक्ष्यात आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार भले भव्य नसेल. पण आपली तेलपिपासा जबरदस्त आहे. अशा वेळी आपण या देशांच्या नादास लागून सामरिक तेलसाठे खुले करण्याचे कारणच काय? या निर्णयामागील अनाकलनीयता तपासण्याआधी सामरिक तेलसाठे, त्यांची गरज, आपली क्षमता इत्यादींचा तपशील सादर करावा लागेल. ताज्या निर्णयामुळे या सामरिक तेलसाठय़ांतून आपण ५० लाख बॅरल तेल खुल्या बाजारात उपलब्ध करणार आहोत. यामुळे आपली आठवडाभराची गरज भागेल असे सांगितले जाते. पण हे कोणत्या साठय़ातील हे स्पष्ट झालेले नाही. हा मुद्दा महत्त्वाचा अशासाठी की गेल्या वर्षी तेलाच्या अतिस्वस्ताईच्या काळात आपण ओमान, अमेरिका येथे समुद्री तेलटँकर्समधून साठा करून ठेवला. त्यातील तेल बाजारात आणले जाणार आहे किंवा काय हे अद्याप स्पष्ट नाही. तसे ते आणल्याने जेमतेम आठवडाभराचीच गरज भागवली जाणार असेल तर या इतक्या अल्प काळात जागतिक तेल बाजाराच्या चित्रात काही आमूलाग्र बदल होणारा नाही. आणि दुसरे असे की हे गेल्या वर्षीचे साठे वगळता मुदलात आपले एकूण सामरिक तेलसाठे आहेत जेमतेम नऊ दिवस पुरतील इतकेच. जो देश आपल्या गरजेच्या ८२ टक्के वा अधिक तेल आयात करतो त्या देशाने यापेक्षा किती तरी पट अधिक तेलसाठे तयार करायला हवेत. याउलट सर्वाधिक तेल वापर असणाऱ्या अमेरिकेचा सामरिक तेलसाठा आहे तीन महिने पुरेल इतका. तूर्त अमेरिकेस इतक्या तेलसाठय़ाची अजिबात गरज नाही. कारण तो देश तेल उत्पादनात स्वयंपूर्ण आहे. पण तरीही त्या देशाने तीन महिने पुरेल इतक्या तेलाची बेगमी करून ठेवलेली आहे. तेव्हा त्या देशाने सामरिक साठे बाजारात आणणे आणि आपणही तसेच करणे यात मूलभूत फरक आहे. हे साठे तयार करणे हे अभियांत्रिकीचे आव्हान. जमिनीखाली विशिष्ट खोलीवर महाकाय आकाराच्या, प्रचंड जाड भिंतींच्या साठवण टाक्या तयार कराव्या लागतात आणि पंपिंगची व्यवस्था करून त्या बंदराशी जोडाव्या लागतात. सध्या आपल्या देशाचे हे सामरिक तेलसाठे फक्त तीन ठिकाणी आहेत. विशाखापट्टणम (१३ लाख टन), मंगलोर (१५ लाख टन) आणि कर्नाटकातल्याच पडुर (२५ लाख टन) हे सर्व तेलसाठे दक्षिणेत आहेत कारण बंदरांची सोय आणि योग्य भूभागाची उपलब्धता. पण येथून उत्तर भारतात तेलवहन करणे अत्यंत खर्चीक आणि वेळखाऊ. म्हणून गुजरात येथील बंदरात तेलसाठा उतरवून राजस्थानात असे सामरिक तेलसाठे निर्माण करायचा आपला प्रयत्न आहे. राजस्थानची राजधानी जयपूर, बिकानेर आणि गुजरातेत राजकोट येथे त्यासाठी जागा निश्चित करण्यात आल्या असून पडुर येथेही आणखी एक ६५ लाख टन तेलसाठा सामावून घेईल अशी टाकी बांधली जाणार आहे. पण इतके केल्यानंतरही आपला सामरिक साठा जेमतेम एक महिना पुरेल इतकाच असेल. प्रयत्न आहे तो अमेरिकेप्रमाणे तीन महिने पुरेल इतकी साठवण क्षमता वाढवणे. ही जबाबदारी सरकारी मालकीच्या ‘इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिझव्‍‌र्ह्ज लिमिटेड’ (आयएसआरपीएल) या कंपनीची. पण तेलसाठे निर्मितीच्या आव्हानाचा आकार लक्षात घेऊन हे क्षेत्र आता खासगी कंपन्यांसही खुले केले जाणार आहे. तूर्त जेमतेम ५३ लाख ३० हजार टन इतका असलेला आपला तेलसाठा दुप्पट करून १ कोटी २० लाखांहून अधिक टनांवर न्यावयाचा असेल तर ते एकटय़ा सरकारी कंपनीस झेपणारे नाही. ओडिशातील चांदिखोल येथे नवी टाकी बांधणे आणि विद्यमान टाक्यांची क्षमता वाढवणेही यात अपेक्षित आहे. अमेरिका ‘ओपेक’ला आव्हान देऊ इच्छिते त्यामागे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा मोठा भाग आहे. गेल्या वर्षी ‘ओपेक’चा आद्य सदस्य सौदी अरेबिया आणि या संघटनेचा सदस्य नसलेला पण तेल निर्यातीत लक्षणीय वाटा असणारा रशिया यांच्यात तीव्र मतभेद झाले. सौदी राजपुत्र महंमद बिन सलमान आणि रशियाचे पुतिन यांच्यात तेल दर आणि तेलाचे साठे बाजारात विक्रीस आणणे या मुद्दय़ांवर शब्दश: ‘बा-चा-बा-ची’ झाली असे म्हणतात. यातून एके काळची अमेरिकाकेंद्रित ‘ओपेक’ आणि नव्याने उदयास आलेली ‘ओपेक प्लस’ यांच्यातही राजकारण शिजले. ओपेक ही तेल निर्यातदारांची मूळ संघटना तर ‘ओपेक प्लस’ ही नवतेल निर्यातदार देशांचे संघटन. पुढील महिन्यात या ‘ओपेक प्लस’ची बैठक होणार असून तीत तेलाचे उत्पादन वाढवण्यावर निर्णय होणे अपेक्षित आहे. सध्या गेले वर्षभर ‘ओपेक’ देश सदस्यांनी स्वत:वर तेल उत्पादनाची मर्यादा घालून घेतली असून त्यामुळे बाजारात पुरवठा नसल्यामुळे वा कमी होत असल्यामुळे तेलाचे भाव वाढू लागले आहेत. हे असे करण्यामागील कारण अर्थातच करोनाकाळ. या काळात अर्थव्यवस्था ठप्प झाल्याने तेलाचे भाव गडगडले आणि काही क्षणांसाठी शून्याखालीदेखील गेले. त्यामुळे तेलाधारित देशांच्या अर्थव्यवस्था संकटात आल्या. त्यामुळे करोनोत्तर जनजीवन पूर्वपदावर येत असताना आणि अर्थव्यवस्था बाळसे धरू लागलेली असताना या देशांनी संधी साधली आणि तेलाचे दर वाढतील अशी व्यवस्था केली. यातही पुन्हा कटू सत्य हे की अमेरिकेस याची झळ लागते आहे असे अजिबात नाही. पण तेलाचे दर वाढले की रशियाची अर्थव्यवस्था सुधारू लागते, काही तेल उत्पादक देश चीनशी संधान साधून असल्याने त्यांस त्याचा फायदा होतो, हे अमेरिकेचे खरे दु:ख आहे. तेलाचे दर प्रति बॅरल ५० डॉलरपेक्षा कमी झाल्यास रशियन अर्थव्यवस्थेवर संकटाचे ढग जमा होतात आणि ते ८० डॉलरपेक्षा कमी झाले तर सौदी अरेबियाचा नफा आटू लागतो. तेव्हा या आंतरराष्ट्रीय झमेल्यात आपण पडायचे काय कारण, हा प्रश्न. तेलाच्या मुद्दय़ावर ‘घरचे झाले थोडे..’ अशी अवस्था असताना आणीबाणीसाठी जमा केलेले स्वस्तातील तेल कमी करण्याची गरज नाही. असे केल्याने स्वस्तात तेल खरेदी करून नागरिकांना महाग दरात विकत गडगंज पैसा कमवण्यात सरकारला अवघड जाते हे खरे. पण आपले कर कमी न करता इतरांना त्यांच्या उत्पादनाचे दर कमी करा असे सांगणे धाष्टर्य़ाचेच. गेल्या वर्षी तेलाचे दर नीचांकी असताना, म्हणजे २०२० च्या एप्रिल-मे महिन्यात, आपण या सामरिक तेलसाठय़ांसाठी सौदी अरेबियादी देशांकडून तेल खरेदी केली. हा तेलसाठा सरासरी फक्त १९ डॉलर्स प्रति बॅरल इतक्या खर्चात उभा राहिला. सध्या तेलाचे दर आहेत प्रति बॅरल ८० डॉलर्स वा अधिक. अशा वेळी आपण सौदी अरेबियाकडे या वाढत्या तेल दरांबाबत तक्रार केली. त्यावर सौदीचा भावी राजा आणि राजपुत्र महंमद बिन सलमान याने आपला जाहीर अवमान केला. ‘आम्हाला दर कमी करा म्हणून काय सांगता? गेल्या वर्षी अतिस्वस्तात भरलेले तेल बाहेर काढा,’ असे सौदीचे औद्धत्यपूर्ण बोल आपणास ऐकावे लागले. नंतर आपण त्यावर सौदीकडे राजनैतिक पातळीवर नाराजीही व्यक्त केली. ही घटना यंदाच्या जून महिन्यातील. त्या वेळी त्या नाराजीमागील भावना खरी होती असे मानावयाचे तर आज आपण सौदी म्हणत होता तीच कृती केली. तेव्हा आपल्या या निर्णयाची संगती कशी लावणार?
