आंतरराष्ट्रीय मंचावरून कोणास दुखवू नये, सर्वाचे मन राखावे इत्यादी अलिप्ततावादी भावनांचा आविष्कार आपल्या परराष्ट्र नीतीत अद्यापही टिकून असल्याचे दिसते.. ‘‘पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी तत्कालीन सोव्हिएत रशियाचे अवास्तव लांगूलचालन केल्याने भारताचे नुकसान झाले; त्याऐवजी त्यांनी अमेरिकेची कड घ्यायला हवी होती,’’ अशी टीका करीत सत्तेवर आलेल्यांसही तटस्थतेचा मार्ग निवडावा लागावा यातून भारताची अपरिहार्यता, असहायता आणि अगतिकता यांचेच पारंपरिक दर्शन घडत राहते. तसेच यामुळे जागतिक मंचावर दखलपात्र ठरण्याची संधी आपण पुन्हा एकदा कशी गमावली हेच दिसून येते. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत अमेरिका-पुरस्कृत, रशिया-विरोधातील निंदाव्यंजक ठरावावर भारताने तटस्थ राहणे पत्करले. फेब्रुवारी महिन्यात रशियाकडेच या परिषदेचे अध्यक्षपद आहे. त्यामुळे तो देश या मुद्दय़ावर नकाराधिकार वापरणार हे ओघाने आलेच. तसेच झाले. त्यामुळे हा ठराव बारगळला. या परिषदेच्या ११ सदस्यांपैकी तिघे तटस्थ राहिले. यानंतर भारताने तटस्थता का स्वीकारली याचा खुलासा आपले तेथील प्रतिनिधी टी एस तिरुमूर्ती यांनी केला. तो अनेकदा वाचल्यानंतर अलीकडची ‘‘अरे भाई कहना क्या चाहते हो’’ ही तद्दन फिल्मी प्रतिक्रिया मनात उमटते. या तटस्थतेच्या मुद्दय़ावर आपण चीन आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यासमवेत राहिलो. रशियाविरोधात भूमिका घ्यावी लागू नये म्हणून आपण चीनच्या गटात राहणे पसंत केले असा त्याचा अर्थ. अमेरिकेचे राहू द्यावे, पण पोलंड, फ्रान्स, ब्रिटन आदी देश रशियाच्या दांडगाईविरोधात काही ना काही भूमिका घेत असताना भारताच्या या तटस्थतेचा विचार व्हायला हवा. तो केल्यास आपल्या आंतरराष्ट्रीय मंचावरून कोणास दुखवू नये, सर्वाचे मन राखावे इत्यादी भावनांचा आविष्कार आपल्या परराष्ट्र नीतीत अद्यापही टिकून असल्याचे दिसते. ही ‘बाबू’गिरी झाली. म्हणजे आपले परराष्ट्र धोरण सतत सुरक्षितता शोधणाऱ्या सरकारी बाबूंहातीच अजूनही आहे असा त्याचा अर्थ. धोरणी राजकारण्याने धडाडी दाखवत भूमिका घ्यावयाची असते. ‘बाबू’लोकांचे ते काम नाही. ते बव्हंशी स्थितीवादी असतात. म्हणून आपले परराष्ट्र धोरण हे स्थितीवादी आहे. काश्मीरच्या मुद्दय़ावर काही इस्लामी देश आपल्याविरोधात आंतरराष्ट्रीय पटलावर कांगावा करीत असताना रशियाने त्यांस कधीही साथ दिलेली नाही. तेव्हा रशिया आपल्याविरोधात कधी गेलेला नाही, मग आपण उगाच त्या विरोधात का बोला असा हा मध्यममार्गी विचार. शिवाय आपल्या लष्करातील बरीचशी जुनी उपकरणे अथवा आपले बहुतांश रणगाडे, जसे की ‘टी ७२’ वा ‘टी ९०’ इत्यादी, हे रशियन बनावटीचे आहेत हे आणखी एक रशियास न दुखावण्यामागील कारण. गेल्या काही वर्षांत खरे तर आपले संरक्षणसामग्रीचे रशियावलंबित्व झपाटय़ाने कमी होऊन आपण अमेरिका, फ्रान्स, इस्रायल अशा देशांकडूनही खरेदी करू लागलो आहोत. पण तरीही रशियाचा वाईटपणा आपणास नको. युक्रेन युद्धाबाबत अलीकडची काही सरकारी विधाने पाहता ही आपल्या तटस्थतेची सर्वसाधारण कारणे. पण तटस्थता हा गुण सर्वसमान आणि समप्रमाण काळातच ठरतो. जेव्हा परिस्थिती असंतुलित होते आणि धनदांडगे वा राज(कीय)दांडगे दुर्बलांवर अत्याचार करू लागतात तेव्हा तटस्थता सोडण्यात मोठेपण असते. अशा प्रसंगी तटस्थ राहणे याचा अर्थ दांडगेश्वराकडे दुर्लक्ष असाच असतो. सामान्यांच्या भाषेत यास बोटचेपेपणा म्हणतात. आपल्या पूर्वसुरींनी तो केला यावर विद्यमान सत्ताधाऱ्यांचा विश्वास असेल तर त्यांनी तरी तो सोडणे आवश्यक होते. पण तसे होताना दुर्दैवाने दिसत नाही. आणि दुसरे असे की काश्मीर प्रश्नावर आपली अडचण आणि युक्रेनवर रशियाचे केलेले अतिक्रमण या भिन्न गोष्टी आहेत. काश्मीर आपले आहे. ते आपण कोणाकडून हिसकावून घेतलेले नाही. तेव्हा त्या प्रश्नावर रशियाने आपणास पाठिंबा दिला असेल तर ते त्या देशाने योग्यच केले. न्यायाची बाजूच त्या देशाने उचलली. पण युक्रेनबाबत त्या देशाची कृती ही निश्चितच न्यायाची नाही. त्यामागे विस्तारवाद हाच विचार आहे. एकविसाव्या शतकात एखादा देश अशा प्रकारची भूमिका घेत असेल तर ते सर्वार्थाने घृणास्पद ठरते यात तिळमात्रही शंका नाही. अशा वेळी या धिक्कारार्ह कृत्याचा धिक्कार करावयाचा नसेल तर तो मग त्यासाठी योग्य मुहूर्त कोणता? थेट शस्त्रपुरवठा वा अन्य सक्रिय मार्गाने या धिक्काराचे धैर्य नसेल तर निदान राजनैतिक मंचावर निषेधाची किमान शब्दसेवा करण्यास कोणता प्रत्यवाय? रशियाचा इतका धसका घेण्याचे काय कारण? राजनैतिक व्यवहारांत काहीएक नैतिकता अनुस्यूत असते. ती आपण का सोडावी? सरकार म्हणून निषेध थेट करण्यात अडचण असेल तर तो अप्रत्यक्षपणे करवून घेण्याचे काही मार्ग आहेत. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आपल्या पंतप्रधानपदाच्या काळात त्यातील एक दाखवून ठेवला आहे. अमेरिकेच्या पाकधार्जिण्या धोरणांचा निषेध भारतात मोठय़ा प्रमाणावर होत असल्याचा संदेश वाजपेयी यांस अमेरिका दौऱ्याच्या मुहूर्तावर द्यावयाचा होता. त्या वेळी त्यांनी कट्टर वैचारिक राजकीय प्रतिस्पर्धी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे हरकिशनसिंग सुरजित यांस बोलावून घेतले होते आणि सर्व विरोधकांनी एकत्रितपणे अमेरिका-विरोधी निदर्शने करण्याची मसलत दिली होती. नंतर तसे घडले. रशिया प्रकरणातही सरकार तसे काही करू शकते. विरोधकांशी बोलण्यात अडचण असेल तर एरवी टीकाकारांवरील हल्ल्यांसाठी मोकाट सोडले जाणारे माहिती महाजालातील जल्पक या कामास जुंपता येतील. तेवढीच त्यांची देशसेवा! दुसरा एक मुद्दा यानिमित्ताने विचारात घ्यायला हवा. तो असा की सध्याचा हा विधिनिषेधशून्य दांडगेश्वरांचा काळ. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात असेच अनेक आहेत. पण आपण दखल घ्यावी असे दोन. एक म्हणजे हे पुतिन आणि दुसरे आपले शेजारी चीनचे क्षी जिनिपग. आज पुतिन यांस विरोध करण्यास आपण घाबरतो. पण उद्या चीनने आपल्याविरोधात अशीच काही आगळीक केली, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत स्वत:च नकाराधिकार वापरून स्वविरोधातील ठराव हाणून पाडला आणि युरोपियांनी वा अमेरिकेने त्यावर तटस्थ भूमिका स्वीकारल्यास त्यावर आपली प्रतिक्रिया काय असेल? हा प्रश्न काल्पनिक नाही. चीन ज्याप्रमाणे लडाख आणि अरुणाचल प्रदेश आदी ठिकाणी जे उद्योग करीत आहे ते पाहता हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. तो आपणास दुर्दैवाने भेडसावलाच तर ‘त्यांची’ तटस्थता आपणास परवडेल काय? काश्मीरच्या मुद्दय़ावर इतरांच्या पाठिंब्याची अपेक्षा आपण करणार; पण इतरांस तशाच मुद्दय़ांवर पाठिंबा द्यावयाची वेळ आल्यास मात्र आपण तटस्थ हे कसे? या मुद्दय़ावर मिठाची गुळणी घेणारा दुसरा देश म्हणजे इस्रायल. त्याने तसे करणे यास पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नाची किनार आहे. आंतरराष्ट्रीय मंचावर त्या देशाची भूमिका नेहमीच स्वार्थी राहिलेली आहे. म्हणून विश्वासार्हतेच्या निकषावर तो देश नेहमीच मागे पडतो. आपलेही तसेच होण्याचा धोका संभवतो. प्रश्न वैयक्तिक आयुष्याचा असेल वा आंतरदेशीय राजकारणाचा. काही किमान मुद्दय़ांवर धडाडी दाखवत स्पष्ट भूमिका घेणाऱ्याकडेच नेहमी आदराने पाहिले जाते. अशी व्यक्ती वा देश हेच पीडितांस आधार वाटतात. युक्रेनच्या प्रश्नावर स्पष्ट भूमिका घेण्याने आपल्याविषयी असे वाटू शकले असते. पण ही संधी आपण गमावत आहोत. पं. नेहरूंच्या अलिप्ततावादी राजकारणास त्या वेळच्या शीतयुद्धाची पार्श्वभूमी होती. आता तसे नाही. तरीही त्यांच्या तटस्थतेची खिल्ली उडवली गेली. सद्य राजकारणातील बौद्धिकतेचा अभाव लक्षात घेता त्याकडे दुर्लक्ष करता येईल. पण आताच्या तटस्थतेचे काय? ती पाहता आपली परराष्ट्रनीती अद्यापही नेहरूंच्या मार्गानेच जाते असे म्हणावे लागेल. तसे असेल तर या मुद्दय़ावर नक्की बदल काय झाला, हा प्रश्न.
