काश्मिरात शांतता नांदावी यासाठी वाटेल त्याच्याशी चर्चा करण्याचा अधिकार सरकारने दिनेश्वर शर्मा यांना दिला आहे. याची गरज होतीच. प्रत्येक महत्त्वाच्या प्रश्नावर ठेच लागल्याखेरीज काही शिकायचेच नाही, असा पणच केंद्र सरकारने केलेला दिसतो. निश्चलनीकरण, वस्तू आणि सेवा कर आणि आता जम्मू आणि काश्मीर या राज्यातील समस्या. यातील प्रत्येक प्रश्नावर सरकारचे सर्व निर्णय ‘आधी कृती आणि मग विचार’ याच पद्धतीचे होते. जम्मू-काश्मीर प्रश्नावर तीन वर्षे मर्दुमकीची भाषा केल्यानंतर, आम्ही कोणाशीही चर्चाच करणार नाही असा ताठा दाखवल्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकारने या नाजूक प्रश्नावर अखेर नांगी टाकली असून आता आम्ही वाटेल त्याच्याशी चर्चा करू अशी भूमिका घेतली आहे. गुप्तचर खात्याचे माजी प्रमुख दिनेश्वर शर्मा यांची या प्रश्नावर चर्चक म्हणून नियुक्ती जाहीर करताना गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी हा सरकारचा भूमिकाबदल उघड केला. राजनाथ सिंह हे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना हे शर्मा त्या राज्यातही गुप्तचर विभागप्रमुख होते. या निमित्ताने मोदी सरकारने प्रथमच सिंह यांच्या जवळच्या व्यक्तीस काही प्राधान्यभूमिका दिल्याचे दिसते. हादेखील ‘मीच आणि माझेच’ या मानसिकतेत झालेला बदल म्हणायला हवा. तो टिपत असताना एक बाब लक्षात येते, ती म्हणजे जम्मू काश्मीर प्रश्नावर भाजपाध्यक्ष अमित शहा ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अशा अनेकांनी इतके दिवस छातीठोक भाषा केली. ती अगदीच निरुपयोगी ठरली. पण आपल्याच अहंगंडास मुरड घालून नमते घ्यावे लागेल असे दिसल्यावर मात्र सरकारने राजनाथ सिंह यांना पुढे केले. ‘दहशतवाद थांबेपर्यंत आम्ही कोणाशीही बोलणार नाही’ येथपासून ‘आता आम्ही कोणाशीही बोलावयास तयार आहोत’, इतका मोठा बदल सरकारच्या भूमिकेत झाला असून त्याच्या संभाव्य परिणामांची चर्चा करणे आवश्यक ठरते. याचे कारण यामुळे तीन वर्षे वाया गेली त्याचे काय, हा मुद्दा आहे. जम्मू काश्मीर समस्या ही काही मोदी सरकारची निर्मिती नाही. ती आधीही होती आणि नंतरही असणार आहे. ही साधी बाब लक्षात न घेतल्याने आपण जम्मू काश्मीर समस्या सोडवून दाखवणारच असा आविर्भाव मोदी सरकारचा होता. त्यामागील इच्छा रास्त असली तरी केवळ सदिच्छा हा प्रश्न सोडवण्याचा मार्ग असूच शकत नाही. निश्चलनीकरण आणि वस्तू व सेवा कर यांनी हेच दाखवून दिले आहे. तेव्हा दहशतवाद्यांची नांगी ठेचल्याखेरीज जम्मू काश्मीर प्रश्नावर चर्चाच नाही ही भूमिका टाळ्याखाऊ भाषणात राष्ट्रवादाचे स्फुल्लिंग वगरे चेतवणारी असली तरी ती कधीच वास्तववादी नव्हती. याचे कारण पाकपुरस्कृत दहशतवादास जम्मू काश्मीर या राज्यातून मिळणारा पाठिंबा हा त्यांच्यातील अस्वस्थतेचा उद्रेक आहे, हे आधी समजून घ्यायला हवे. हा उद्रेकमार्ग अयोग्य आहे हे निर्विवाद. परंतु तो आहे, हे मान्य करण्याखेरीज तरणोपाय नाही. मोदी सरकार नेमके याच मुद्दय़ावर चुकले. आम्ही पाकिस्तानधार्जिण्या हुरियतशी बोलणार नाही, येथपासून या सरकारचा लंबक खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनी वाट वाकडी करून थेट पाकिस्तानात जाऊन माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांची गळाभेट घेण्यापर्यंत दुसऱ्या बाजूस गेला. आणि इतके करूनही पठाणकोट, उरी आदी हल्ले घडलेच. त्यानंतर सर्जिकल्स स्ट्राइक्सचे माहात्म्य हे सरकार गात बसले. परंतु त्यानंतरही पाकिस्तानी घुसखोरांच्या कारवायांत काहीही खंड पडलेला नाही, हे सरकारी आकडेवारीच सांगते. यंदाही पहिल्या दहा महिन्यांत शंभराहून अधिक घुसखोरीचे प्रसंग नोंदले गेले आहेत. याचा अर्थ महिन्याला सरासरी दहा, म्हणजे दर तीन दिवसांत एक याप्रमाणे पाकिस्तानकडून घुसखोरी होतच आहे. दरम्यान, सरकारने निश्चलनीकरणामुळे दहशतवाद्यांची नांगी कशी ठेचली हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. तोही वाऱ्यावर उडाला. अशा परिस्थितीत जे करायला हवे ते सोडून अन्य सर्व काही करताना सरकार दिसले. जे करायला हवे होते ते म्हणजे चर्चा. आपल्या कोणत्याही पक्षाच्या कोणत्याही सरकारसाठी जम्मू काश्मीर समस्या सोडवण्याचा सर्वात चांगला, पहिल्या क्रमांकाचा मार्ग चर्चा हा नाही, हे मान्य. पण तो दुसऱ्या क्रमांकाचा चांगला मार्ग आहे, हेदेखील मान्य करायला हवे. याचे कारण आपल्यासारखा मध्यममार्गी देश अन्य कोणत्याही मार्गाने हा प्रश्न सोडवू शकत नाही. पाकिस्तानच्या बेजबाबदार वागण्यास आपला बेजबाबदारपणा हे उत्तर असू शकत नाही. गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी असताना मोदी भले म्हणाले असतील की जम्मू काश्मीर समस्या आपण चुटकीसरशी सोडवू. पण दिल्लीत सत्ता हाती आल्यावर त्यांना निश्चितच जाणीव झाली असणार की ही चुटकी आपल्याला वाटत होते तशी काही वाजवता येणारी नाही. तरीही ती जणू आपण वाजवत आहोत, असा अभिनय ते करीत बसले. त्यामुळे या प्रश्नावर आपल्या सरकारची किमान तीन वर्षे वाया गेली. जे झाले ते परत आणता येणारे नसले तरी जे होणारे आहे ते काही प्रमाणात का असेना टाळता येणे शक्य आहे. मोदी सरकारने अखेर हा वास्तववादी दृष्टिकोन मान्य केला आणि दिनेश्वर शर्मा यांना काश्मीर प्रश्नावर चर्चक म्हणून नेमण्याचा निर्णय घेतला. या उशिरा का असेना, पण तरीही सुचलेल्या शहाणपणाचे स्वागत करावयास हवे. हे शर्मा याआधी केंद्रीय गुप्तचर खात्याचे प्रमुख होते. २०१६ साली ते निवृत्त झाले. त्या वेळी त्यांना मुदतवाढ देऊ करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला, पण शर्मा बधले नाहीत. त्यांनी निवृत्ती घेतलीच. त्यानंतर आसामकेंद्रित उल्फा दहशतवादी आणि काही ईशान्य भारतातील फुटीरतावादी यांच्याशी सरकारच्या वतीने चर्चा करण्याचे काम शर्मा करीत. त्यामुळे या मंडळींशी संवाद साधायचा कसा याची कला त्यांना निश्चितच अवगत असणार. म्हणूनही त्यांच्या नियुक्तीचे स्वागत. जम्मू काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांच्यासह अनेक नेत्यांनी त्याचमुळे शर्मा यांच्या नेमणुकीचे स्वागत केले. जम्मू काश्मिरात शांतता नांदावी यासाठी वाटेल त्याच्याशी चर्चा करण्याचा अधिकार सरकारने शर्मा यांना दिला आहे. याची गरज होतीच. अर्थात त्यातही एक पाचर मारली गेली आहेच. जम्मू काश्मीरमधील लोकांच्या ‘योग्य आकांक्षा’ समजून घेण्यासाठी शर्मा चर्चा करतील असे सरकार म्हणते. मुद्दा असा की योग्य अयोग्य हे ठरवणार कसे? कारण इतके दिवस सरकारच्या मते हुरियतशी चर्चा करणे अयोग्य होते. आता त्याच सरकारला त्याच हुरियतशी चर्चा करणे योग्य वाटू लागले आहे. तेव्हा चर्चा करावयाचीच आहे तर अशा शाब्दिक तांत्रिकतेत सरकारने स्वत:ला अडकवून घेण्याची काहीही गरज नव्हती. कारण वास्तवात अखेर ही तांत्रिकता सोडून द्यावी लागते. कसे ते सरकारनेच दाखवून दिले आहे. तेव्हा आता शक्य असेल त्या सर्वाशी बोलून जम्मू काश्मिरात शांतता कशी नांदेल यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत. अट इतकीच की हे प्रयत्न प्रामाणिक असायला हवेत आणि त्याहूनही मुख्य म्हणजे ते तसे दिसायला हवेत. आधीचे मनमोहन सिंग सरकार धोरणलकव्याने ग्रस्त होते. म्हणून ते निष्प्रभ ठरले. तर विद्यमान सरकारला धोरणचकव्याने ग्रासले आहे. हा धोरणचकवा झटकता येतो, ते जम्मू काश्मीरच्या निमित्ताने सरकारने दाखवून दिले आहे. ही संधी आता वाया घालवू नये.
