‘चांगला’ सैनिक होण्यासाठी किमान साताठ वर्षे लागत असतील तर, तीन-चार महिन्यांच्या प्रशिक्षणातून तयार झालेल्या सैनिकाचा ‘दर्जा’ काय असेल? जगातील फार थोडय़ा देशांमध्ये भारताची गणना होते, जेथे लष्करप्रवेश ऐच्छिक आहे. त्यामुळे कितीही झाले, तरी लष्करात काही प्रमाणात अनुशेष जाणवणारच. इस्रायलप्रमाणे सर्वानाच सरसकट लष्करी सेवा अत्यावश्यक करणे आपणास तूर्त झेपणारे नाही. म्हणून हा मधला मार्ग असावा. पहिल्या व्यत्ययकारी निर्णयांचा काय परिणाम झाला याचे मूल्यमापन करण्याआधीच, किंवा खरे तर न करताच, पुढचा व्यत्ययकारी निर्णय घेणे ही या केंद्र सरकारची ख्याती. यामागील धाडस कौतुकास्पद खरेच. अशा व्यत्ययकारी धक्क्यांतून सावरण्याचे भान येण्याआधी पुढचा धक्का अशी ही पद्धत. उदाहरणार्थ निश्चलनीकरणाचा हिशेब देण्याआधीच वस्तू/सेवा कर आणणे. किंवा पहिल्या संयुक्त संरक्षण दलप्रमुखाने काय केले हे न सांगताच दुसऱ्याच्या नेमणुकीत आमूलाग्र बदल करणे. यातील नवा व्यत्ययकारी निर्णय म्हणजे लष्कराची अग्निपथ ही योजना. त्यातून देशाच्या संरक्षणासाठी अग्निवीर तयार केले जाणार आहेत. सध्या फक्त पुरुषांसाठी मर्यादित असलेल्या या योजनेत लवकरच स्त्रियांचाही समावेश केला जाईल. त्यानंतर त्यांचे नामकरण अग्निशिखा असे व्हावे. अग्निवीरांगना हा शब्दोच्चार तसा जड. त्यापेक्षा अग्निशिखा सुटसुटीत. लष्करात प्रत्येक तुकडीचे स्वतंत्र घोषवाक्य असते. तसे काही तुकडीगीत असल्यास या अग्निपथातील अग्निवीरांस हरिवंशराय बच्चन यांची ‘तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी’ ही ‘अग्निपथ’ कविता मुखोद्गत करावी लागणार किंवा काय हे अद्याप अस्पष्ट आहे. असो. तूर्त जाहीर झालेल्या तपशिलाचे विश्लेषण. सरकारच्या म्हणण्यानुसार अग्निपथ योजनेचे प्रधान उद्दिष्ट सरकारी तिजोरीवरील वेतन आणि निवृत्तिवेतनाचा भार कमी करणे हे आहे. यात काहीच आक्षेपार्ह नाही. अमेरिकेपासून ते चीनपर्यंत जगातील बहुतेक मोठय़ा देशांच्या सैन्यदलात संख्यात्मक कपात करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेलीच आहे. याचे एक कारण हल्ली पूर्वीसारखी युद्धे होत नाहीत हे तर आहेच. पण यांत्रिकीकरण आणि डिजिटलीकरण मोठय़ा प्रमाणात होत असताना, मनुष्यबळाचा आकडा फुगवलेला ठेवणे हे या देशांना परवडेनासे झाले आहे. चीनने गेल्या दशकभरात त्यांच्या सैन्यदलांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात कपात केलेली आहे. हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रे आणि सायबरयुद्धाच्या सध्याच्या युगात अजस्र सैन्यदले बाळगण्यात आर्थिक शहाणपण नाही. त्यात पुन्हा यांत्रिकीकरण आणि डिजिटलीकरणाच्या प्रक्रियाही स्वस्त नसतात. त्यामुळे एकीकडे तंत्रज्ञानाभिमुख अद्ययावतीकरणाचा खर्च आणि दुसरीकडे वेतन आणि इतर आस्थापना खर्च हा झाला दुहेरी भार. त्यातून मार्ग कसा काढायचा? अग्निपथ योजना हे यावर सरकारचे उत्तर! त्या योजनेद्वारे सरकारी खर्च कसा कमी होणार हे समजून घेण्याआधी सध्या कशा प्रकारे भरती केली जाते हे जाणून घेणे समयोचित ठरेल. एका पाहणीनुसार आपल्याकडे सैन्यदलांत ९ हजार ३६२ अधिकारी आणि १ लाख १३ हजार १९३ कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. खेरीज विद्यमान मनुष्यबळातून दरवर्षी साधारणत: ६० ते ६५ हजार अधिकारी, जवान निवृत्त होतात. या सरकारने काही वर्षांपूर्वी सर्व सैन्यदलांसाठी एक पद, एक निवृत्तिवेतन योजना लागू केली. संबंधितांसाठी ते योग्यच. पण या योजनेमुळे सरकारवरील आर्थिक बोजा प्रचंड वाढला. त्याचा मोठा आर्थिक भार सध्याच पेलवेनासा झाला आहे. त्यामुळे सरकारी प्रस्तावित निधीतील लक्षणीय वाटा हा केवळ वेतन आणि निवृत्तिवेतनावरच खर्च होतो. या क्षेत्राच्या अभ्यासकांच्या मते संरक्षण दलाच्या अंदाजपत्रकातील ३० टक्के निधी यासाठी लागतो. याशिवाय मर्यादित काळासाठीच्या शॉर्ट सव्र्हिस कमिशन (१० वर्षांत निवृत्त होणाऱ्या) अधिकाऱ्यांवर ५.१५ कोटी रुपये तर वाढीव चार वर्षांच्या म्हणजे १४ वर्षांनंतर निवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी ६.८३ कोटी रुपये खर्च होत असल्याचे सांगितले जाते. यात अधिकारी गणल्या जाणाऱ्यांसाठी अग्निपथ योजना नाही. म्हणजे तीमधून अधिकारी भरती केली जाणार नाही. याचाच अर्थ या योजनेतून पहिल्या पायरीवरचे जवान, नाविक आदींचीच भरती केली जाईल. या आधी खरे तर अधिकारी वर्गाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी लघुमुदतीच्या भरतीचा मार्ग अनुसरण्यात आला होता. परंतु त्याने फार काही हाती लागलेले नाही. त्यामुळे संरक्षण दलातील सेवेसाठी काही महत्त्वाचे बदल केले जाणे आवश्यक ठरले. अग्निपथ योजना हा असा महत्त्वाचा बदल. तो करण्याची गरज वाटण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे लष्करी सेवेबाबतची अनैच्छिकता. जगातील फार थोडय़ा देशांमध्ये भारताची गणना होते, जेथे लष्करप्रवेश ऐच्छिक आहे. त्यामुळे कितीही झाले, तरी काही प्रमाणात अनुशेष वा कमतरता ही जाणवणारच. म्हणून आपल्याकडे स्वघोषित राष्ट्रवादी इस्रायल या देशाचा दाखला देतात. तेथे सर्वास संरक्षण सेवा अत्यावश्यक आहे. अर्थात अतिउजवे यहुदी धर्मवादी हा अपवाद. तेव्हा त्या प्रारूपाचा विचार अग्निपथाच्या रचनेत झालाच नसेल असे नाही. पण इस्रायलप्रमाणे सर्वानाच सरसकट लष्करी सेवा अत्यावश्यक करणे आपणास तूर्त झेपणारे नाही. म्हणून हा मधला मार्ग असावा. एरवी आपल्याकडे लष्करी सेवेतून राष्ट्रभक्ती वगैरे सहसा फावल्या वेळेत गप्पांमध्ये आणि समाजमाध्यमांवर पाजळण्याच्या बाबी. राष्ट्रप्रेमाचे तेज गेल्या काही वर्षांमध्ये विशेषत्वाने प्रखर झाल्यासारखे भासत असले, तरी त्याचे प्रतििबब लष्करभरतीत उमटत नाही हे वास्तव. रिक्त पदांसाठी कायमस्वरूपी भरती न करता ती कामचलाऊ कंत्राटी पद्धतीने भरण्याची संस्कृती हल्ली आपल्याकडे जवळपास प्रत्येक सरकारी विभागात दिसू लागली आहे. आता तो या नव्या अग्निपथाद्वारे सैन्यदलांच्या बाबतीतही अमलात आणला जाणार आहे. आता काही प्रश्न या मार्गाच्या संभाव्य परिणामांबाबत. अवघ्या काही महिन्यांच्या प्रशिक्षणाद्वारे या नव्या अग्निवीर तरुणांस ‘युद्धसज्ज’ केले जाईल आणि ही सेवा अवघ्या चार वर्षांपुरती असेल. आपल्याकडील बेरोजगारीचे प्रमाण लक्षात घेतल्यास यास उदंड प्रतिसाद मिळेलही. पण मुद्दा असा की जेथे ‘चांगला’ सैनिक होण्यासाठी किमान साताठ वर्षे लागतात, तेथे तीन-चार महिन्यांच्या प्रशिक्षणातून तयार झालेल्या सैनिकाचा ‘दर्जा’ काय असेल? आणि मुख्य म्हणजे या अवघ्या चार वर्षांच्या करारात उच्चशिक्षित सोडा पण शिक्षित तरुणांस रस वाटेल काय? आणि दाखल होतानाच ‘येथे आपण जेमतेम चार वर्षांसाठीच आहोत’ ही भावना घेऊन सहभागी होणारे आपल्या कर्तव्यास किती न्याय देतील? किंवा खरे तर ते न्याय देतील का? या भरतीतील २५ टक्क्यांस पुढे कायम सेवेत दाखल करून घेतले जाण्याची शक्यता आहे. ते ठीक. पण प्रश्न त्यांचा नाही. तो उर्वरितांचा असेल. या अग्निपथावरील रहदारी वाढली की दरवर्षी किमान ३५ हजार अर्ध-संरक्षण प्रशिक्षित तरुण पुन्हा रोजगाराच्या बाजारात येतील. त्यांच्या फेररोजगाराचे काय? हा वर्ग खासगी क्षेत्रात सुरक्षारक्षकांची जागा घेईल असे सांगितले जाते. या इतक्यांस सामावून घेणारे सुरक्षारक्षकांचे रोजगार आपल्याकडे तयार होतात काय? तशा रोजगार-संधींचा काही तपशील उपलब्ध आहे काय? या अशा काही पाहणी-अभावी, नियोजनाशिवाय इतके सारे ऐन उमेदीतील अर्ध-लष्करी-प्रशिक्षित तरुण दरवर्षी समाजात येणार असतील तर यातून एक प्रकारे सामाजिक सशस्त्रीकरणाचा धोका काहींनी व्यक्त केला आहे. ही भीती निराधार म्हणता येणार नाही. योजनेमागील विचार केवळ उदात्त असून चालत नाही. तिच्या अंमलबजावणीतील धोके, संभाव्य त्रुटी यांचाही विचार करावा लागतो. पण परिणामांचा विचार करण्याबाबत हे सरकार जरा उदासीनच दिसते. अशी व्यत्ययकारी योजना आणण्याआधी चाचणी घ्यायला हवी होती, असेही काहींनी सुचवले ते योग्यच. तोफखाना विभागाचे माजी महासंचालक ले. जनरल पी. आर. शंकर यांनी तर या प्रयोगाचे वर्णन ‘किंडरगार्डन आर्मी’ असे केले. हे असे शिशुवर्ग प्रयोग कोणत्याही चाचणीशिवाय करावेत का, हा यातील प्रश्न.
