गणवेशातील व्यक्तीस निरंकुश अधिकार दिल्यास ते पशुसम वर्तन करतात, या सर्वव्यापी सत्यास अमेरिकी सुरक्षा यंत्रणा अपवाद नाहीत, हे ग्वांटानामोत दिसले.. जगास हादरवणारे ‘९/११’ घडल्यानंतर दहशतवादाविरोधातील लढाईत निर्णायक ठरेल म्हणून युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या जगातील खऱ्या लोकशाही देशाने एक वेदनाघर उभारण्याचा निर्णय घेतला. तीन महिन्यांत ते उभारलेदेखील. उद्देश असा की बिगरअमेरिकी युद्धकैद्यांना, दहशतवाद्यांना तेथे डांबायचे. त्यासाठी किमान मानवाधिकारांसही या ठिकाणी तिलांजली मिळेल अशी ‘सोय’ अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश, उपाध्यक्ष डिक चेनी, संरक्षणमंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड अशा मान्यवरांनी केली. त्यामुळे; तेथे डांबण्यात आलेल्या कथित दहशतवाद्यांचे अवयव जास्तीत जास्त ताणायचे आणि त्याच ताणलेल्या अवस्थेत त्यांना ठेवायचे, डोक्याकडे उतार करून झोपवून चेहऱ्यावर फडके टाकायचे आणि त्यावर पाण्याची संततधार धरायची, अंगावर अक्राळविक्राळ श्वानपथके सोडायची वगैरे एकापेक्षा एक क्रूर उपाय कैद्यांविरोधात योजण्याची मुभा अमेरिकी संरक्षण यंत्रणांना उपलब्ध झाली. ११ जानेवारी २००२ या दिवशी हे यातनाघर उभे राहिले. माणुसकीस काळिमा फासणाऱ्या ग्वांटानामो बे (स्पॅनिश उच्चारानुसार हुआन्तानामो बे) या तुरुंगाचा ११ जानेवारी २०२२ हा २० वा वर्धापन दिन. दहशतवाद्यांच्या क्रौर्यास सरकारमान्य क्रौर्य हे उत्तर असू शकते का, यावर या वेदनाघराच्या द्विदशकपूर्ती वर्धापनानिमित्ताने अमेरिकेत पुन्हा एकदा विचार सुरू झाला असून त्याचे ‘नाही’ हे उत्तर बहुसंख्याकांच्या गळी कसे उतरवणार हा प्रश्न त्या देशास भेडसावताना दिसतो. अमेरिकेची आर्थिक, जागतिक आणि संरक्षणविषयक मिजास २००१ साली ९/११ च्या मुहूर्तावर न्यू यॉर्क येथील ‘वल्र्ड ट्रेड सेंटर’च्या मनोऱ्यांसमवेत मातीत मिळाली. या महासत्तेची इतकी मोठी नामुष्की याआधी कधी झालेली नव्हती. ‘अल कईदा’च्या दहशतवाद्यांनी अमेरिकेस न भूतो न भविष्यति असा हादरा दिला. त्यावर ‘काही तरी’ करून दाखवणे अमेरिकेस आवश्यक होते. नंतरचा अफगाणिस्तान आणि इराक या देशांवर झालेला वेडपट हल्ला म्हणजे अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांचे ‘काही तरी’ करून दाखवणे. वास्तविक या ९/११ च्या हल्यात ना अफगाणिस्तानचा हात होता ना इराकचा. तालिबान आणि सद्दाम हुसेन हे दोघेही ९/११ शी दूरान्वयानेही संबंधित नव्हते. पण अमेरिकनांमधे राष्ट्रभावना जागृत व्हावी यासाठी डोक्यात सूडाग्नी भिनलेल्या बुश यांच्यासाठी कोणावर तरी हल्ला करून जीव घेणे आवश्यक होते. कथित शत्रूवर - त्यातही अशक्त शत्रूवर - हल्ला करणे हा नेहमीच स्वकीयांत राष्ट्रभावना निर्मितीचा सोपा मार्ग असतो. अमेरिकेने तेच केले. म्हणून कोणताही प्रतिकार होण्याची शक्यता नसलेल्या आणि मुळातच भग्नावस्थेत असलेल्या अफगाणिस्तानला बेचिराख करण्याचा सोपा पर्याय त्यांनी निवडला. अशा दहशतवादीविरोधी हल्ल्यांत मारले गेलेल्यांचा प्रश्न नाही. ते सुटतात. पण अटक करावे लागते त्यांचे काय? ‘ग्वांटानामो बे’ हे या प्रश्नाचे उत्तर. २००१ सालच्या १३ नोव्हेंबरास अध्यक्ष महाशयांनी विशेष लष्करी आदेशाद्वारे ‘बिगरअमेरिकी नागरिकांस अटक करून त्यांच्यावर खटला भरण्याचा आणि शासन करण्याचा’ निर्णय जाहीर केला. कोणत्याही आरोपपत्राशिवाय अमेरिकी लष्करास योग्य वाटेल अशा कोणत्याही बिगरअमेरिकी नागरिकास तेथे विनासायास डांबता येईल असे अधिकार त्यांनी या आदेशाद्वारे लष्करास दिले. याचा अर्थ मानवाधिकार, मानवी जिवाचा आदर असे कोणतेही मुद्दे येथे लागू होणार नाहीत, याची हमी त्यांनी या निर्णयाद्वारे दिली. हे सर्व करायचे तर पापभूमी ही अन्य देशातच हवी. कारण अमेरिकी भूमीवर इतके अत्याचार करता येणे कायद्यानेच अशक्य. म्हणून मग क्युबालगत ग्वांटानामो बे बंदराची यासाठी निवड. विसाव्या शतकाची पहाट होत असताना स्पेनच्या तावडीतून क्युबाची मुक्तता करताना अमेरिकेने या बंदरावर कब्जा मिळवला. याबाबतची परिस्थिती इतकी विचित्र आहे की या बंदरावर शासकीय अधिकार आहे तो क्युबा या देशाचा. पण तरीही तेथे काही हस्तक्षेप करण्याची मुभा अमेरिकेस आहे. ती का? तर अमेरिकेने क्युबाच्या स्वातंत्र्याप्राप्तीसाठी मदत केली म्हणून. अमेरिकेचे हे वैशिष्टय़ लक्षात घेण्यासारखे. स्वत:च्या देशात मानवाधिकार, लोकशाही मूल्ये यांची प्राणपणाने जपणूक करणारा हा देश आपल्या नृशंस भावनांचे दमन करता यावे यासाठी परदेशी भूमीची स्वत:च निवड करून ठेवतो. त्यानुसार विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी खुंटा मारून ठेवलेले ग्वांटानामो बे एकविसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात अमेरिकेच्या कामी आले. याबाबत निर्णय झाला आणि ११ जानेवारी २००२ या दिवशी या तुरुंगाचे ‘उद्घाटन’ होऊन २१ दहशतवाद्यांची तुकडी तेथे अमेरिकी लष्कराने सादरही केली. याबाबत अध्यक्ष बुश यांचा कायदा इतका हीन होता की ग्वांटानामो बे येथे डांबण्यात आलेल्या कोणाही कैद्यास साधा युद्धकैद्याचाही दर्जा मिळणार नाही आणि कोणतीही जागतिक संघटना त्या कैद्याबाबत हस्तक्षेप करू शकणार नाही, याची हमी त्याद्वारे अमेरिकी सुरक्षा यंत्रणेस दिली गेली. गणवेशातील व्यक्तीस निरंकुश अधिकार दिले तर ती व्यक्ती वा व्यक्तींचा समूह पशुसम वर्तन करतात, हे सर्वकालीन सर्वव्यापी सत्य. अमेरिकी सुरक्षा यंत्रणा त्यास कशा अपवाद असणार? त्यामुळे ग्वांटानामो बे तुरुंग उपलब्ध झाल्या झाल्या सर्व दिशांनी येथे कथित दहशतवाद्यांची भरती होऊ लागली. त्या वेळी जवळपास ८०० कैदी येथे अमानुष सरकारी अत्याचार सहन करीत जगत होते. अमेरिकी शोधपत्रकार सेमूर हर्ष याने ‘द न्यू यॉर्कर’सारख्या साप्ताहिकात या सरकारी अत्याचारांचे िबग फोडल्यानंतर अमेरिकी सरकारची चांगलीच नाचक्की सुरू झाली. ‘अॅम्नेस्टी’सारख्या संघटनांनी अमेरिकी भूमीतच या विरोधात आवाज उठवला. त्यास अमेरिकी प्रसारमाध्यमे आणि विवेकी विचारवंत यांची मोठी आणि सक्रिय साथ मिळाल्यानंतर (आणि अमेरिकी सरकारने अॅम्नेस्टीस राष्ट्रद्रोही ठरवून तीवर बंदी न घातल्याने) हे प्रकरण बुश आणि त्यांच्या युद्धखोर कंपूच्या अंगाशी आले. मध्यंतरी तेथील एक कैदी जन्माने अमेरिकी असल्याचे आढळल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांस न्यायालयासही सामोरे जावे लागले. कारण ग्वांटानामोत कोणीही अमेरिकी नागरिक असणार नाही, असा सरकारचा नियम. तो अंगाशी आला. या व अशा कारणांनी या तुरुंगातील भरती कमी झाली. आजदेखील जेमतेम ३५ का होईना, पण या तुरुंगात माणसे बंदिवान आहेत. दरम्यान अनेक कैद्यांस अमेरिकेने आपापल्या मायदेशी सोडले. यात अमेरिकेची इतकी बदनामी झाली की आपण ग्वांटानामो तुरुंग बंद करू अशी घोषणा बुश यांचे उत्तराधिकारी बराक ओबामा यांना करावी लागली. पण तो त्यांना बंद करता आला नाही. याचे कारण धर्माच्या मुद्दय़ावर ओबामा यांच्या विरोधात रिपब्लिकन पक्षाने अशी काही हवा तापवली की ओबामा यांस माघार घ्यावी लागली. खुद्द त्यांच्या डेमॉक्रॅट्स पक्षाचेही काही लोकप्रतिनिधी या प्रचारास बळी पडले. नंतर आलेल्या रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही धर्मदुही आणखी वाढवली आणि ग्वांटानामो बे कधीही बंद करणार नाही अशी घोषणा केली. तिच्या मगरमिठीतून सुटणे हे ट्रम्प यांचे उत्तराधिकारी जो बायडेन यांचेही उद्दिष्ट आहे. पण ते अद्याप तरी साध्य झालेले नाही. ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या ताज्या वृत्तानुसार ते होणे अवघडच दिसते. कारण अर्थातच राजकीय विरोध. हा धडा आहे. एका सरकारचा वाईट निर्णय नंतरचे सरकार अधिक वाईटपणे कसे अमलात आणते याचा! वेदनाघराच्या वर्धापनदिनी बहुमताच्या आनंदात धुंद असलेले आणि लोकशाहीवर विश्वास असणारे विवेकी यांस तो लक्षात येणार का, इतकाच काय तो प्रश्न.
