भ्रष्ट, प्रसंगी विधिनिषेधशून्य असे गलिच्छ राजकारण करणाऱ्या येडियुरप्पांची गच्छंती अटळ होती; पण कर्नाटकात त्यांनी सत्ता आणविल्यामुळे अवघडही होती..
काँग्रेसचे एक वैशिष्टय़ आहे. प्रत्येक प्रांतातील नेत्याने राष्ट्रीय नेतृत्वासमोर नतमस्तक व्हायला हवे. म्हणजे पक्षाच्या राष्ट्रीय नेत्याच्या डोळ्यास डोळा भिडवून पाहण्याची त्याची प्राज्ञा असता नये. याची जाणीव नसल्याने कोण्या एखाद्या प्रांतात एखादा नेता समजा आपले स्वावलंबित्व मिरवू लागला तर ताबडतोब त्याची दखल घेऊन सदर नेत्याची उंची कमी करण्याचे प्रयत्न राष्ट्रीय स्तरावर हाती घेतले जातात. त्यासाठी पक्षाचे मध्यवर्ती नेतृत्व प्रभावशून्य, राज्यसभावासी नेत्यांची फौज जवळ बाळगून असते. ती या कामी येते आणि पाहता पाहता अशा स्वयंभू नेत्याचे खच्चीकरण यथासांग पार पाडले जाते. पंजाबात कॅप्टन अमिरदर सिंग वा राजस्थानात अशोक गेहलोत-सचिन पायलट यांचे जे काही झाले आहे त्यावरून या विधानाची सत्यता पडताळून पाहता येईल. पण येथे मुद्दा काँग्रेसचा नाही. तो भाजपचा आहे. काँग्रेसला नेस्तनाबूत करण्याच्या नादात, देश काँग्रेसमुक्त करण्याच्या आवेशात आपलेही अप्रत्यक्ष काँग्रेसीकरण सुरू आहे हे भाजपच्या लक्षात आले नसावे. नेतृत्वाच्याच ध्यानात न आलेली बाब अनुयायांस कळली असेल असा आशावाद बाळगण्याइतकी राजकीय व्यवस्था डोळस नाही. अशा वेळी हा मुद्दा समजून घ्यावयाचा असेल तर कर्नाटक आणि त्या राज्याचे मुख्यमंत्री वाय. एस. येडियुरप्पा हे त्यासाठी उत्तम उदाहरण. सोमवारी, अखेर त्यांनी राजीनामा दिला.
ऐन अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, बाबरी मशीद आंदोलन आदी काळातील असूनही या कशाचीही मदत न घेता कर्नाटकासारख्या राज्यात भाजपस रुजवणारा आणि वाजपेयी-अडवाणी यांच्यानंतरही नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांच्याशिवाय भाजपस एकहाती रेटणारा नेता ही येडियुरप्पा यांची ओळख. त्यांचा पक्ष भाजप असेल आणि त्यामुळे नैतिकतेचा कागदोपत्री आग्रह धरणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी त्यांना जोडले जात असेल. पण प्रत्यक्षात येडियुरप्पा यांनी कर्नाटकात या दोन्ही घटकांस चार हात दूर राखले. हिंदुत्व हा त्यांच्या राजकारणाचा अजिबात आधार नव्हता. त्यांचे राजकारण धर्मापेक्षा अधिक फिरले ते जात या मुद्दय़ाभोवती. त्याचमुळे त्यांची गच्छंती अटळ दिसू लागल्यावर त्यांच्या दरबारात जे भगवे वस्त्रधारी मोठय़ा संख्येने जमले ते हिंदू या धर्माच्या मुद्दय़ावर येडियुरप्पा यांना पाठिंबा देण्यास आलेले नव्हते. हे अनेक जण येडियुरप्पा यांच्या मागे उभे राहिले ते लिंगायत धर्मगुरू या नात्याने. लिंगायत ही कर्नाटकातील राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत समर्थ म्हणावी अशी जात. येडियुरप्पा यांनी या आपल्या जातीला पुरेसे गोंजारलेच. पण तसे करताना अन्य जाती दुखावल्या जाणार नाहीत याची योग्य ती खबरदारी घेतली. दक्षिणेकडील अनेक राज्यांत ज्ञातीजातींचे मठ, त्यांचे मठाधिपती, या मठांचा जमीनजुमला यांचे मोठे प्रस्थ. येडियुरप्पांनी ते निगुतीने जपले आणि कोणताही एक समाज आपल्याविरोधात जाणार नाही, याची चतुर खबरदारी घेतली. म्हणून इतक्या वर्षांच्या त्यांच्या सत्ताकारणात असा एखादा समाज त्यांच्या विरोधात गेल्याचे दिसले नाही. हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे आणि येडियुरप्पा यांचे राजकारणचातुर्य समजण्यासाठी त्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. येडियुरप्पा यांच्या विरोधात भूमिका घेण्यासाठी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने उभी केलेली बुजगावणी प्राधान्याने लिंगायत निवडली गेली यामागील कारणही हेच. येडियुरप्पा त्या समाजाचे अनभिषिक्त नेते नाहीत असे दाखवता यावे यासाठी ही लिंगायतांची निवड. महाराष्ट्रात काँग्रेस नेतृत्व सबळ मराठा नेत्याविरोधात मराठा समाजातीलच दुर्बळ नेत्यांचीच निवड करते, तसेच हे. दोन्हींचा हेतू एकच.
तथापि आपल्या विरोधात केंद्रीय नेतृत्वास असे करण्याची संधी देण्याचे श्रेय अर्थातच येडियुरप्पा यांचेच. हे दोन वर्षांपूर्वी चौथ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. यावरून राज्य राजकारणावरील त्यांची पकड दिसून येते. या चारही वेळी मुख्यमंत्रिपद मिळवण्यासाठी येडियुरप्पा यांना त्यांच्या पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाची अजिबात गरज लागली नाही. प्रचारापासून ते संख्याबळ कमी पडल्यास विरोधी पक्षीयाचे आमदार फोडण्यापर्यंत सर्व उचापती येडियुरप्पा एकटय़ाने करायचे. अगदी त्यांच्या पहिल्या मुख्यमंत्रिपदासाठी २००८ साली जेव्हा काही आमदारांची कमतरता होती, तेव्हा अन्य पक्षांतील आमदारांच्या ‘आयाती’ची व्यवस्था त्यांनीच केली. साहजिकच हे पहिले मुख्यमंत्रिपद त्यांना भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर सोडावे लागले असेल. या भ्रष्टाचारासाठी त्यांना तुरुंगवासही झाला असेल. पण भ्रष्टाचार, साध्यसाधनविवेक वगैरे अडथळ्यांनी येडियुरप्पा कधीही रोखले गेले नाही वा त्यांचा वेगही कमी केला नाही. त्यामुळे शेवटचे मुख्यमंत्रिपद त्यांनी मिळवले ते याच मार्गाने. त्यासाठी जनता दल व काँग्रेसच्या डझनभराहून अधिक आमदारांना त्यांनी फोडले. कार्य सिद्धीस नेण्यास वादग्रस्त खाणसम्राट त्यांच्या मागे होतेच. पण या कामातही त्यांना केंद्रीय नेतृत्वाची गरज लागली नाही. इतकेच नव्हे तर यातील जवळपास सर्वाना त्यांनी निवडूनही आणले आणि आपल्या चौथ्या सरकारात मंत्रिपदेही दिली. त्या अर्थाने कर्नाटक भाजपचे आत्मनिर्भर नेते होते.
परंतु अशा ‘आपले-आपण’ नेत्यांचे जे होते ते येडियुरप्पा यांचे गेली काही वर्षे होऊ लागले होते. आता सत्तात्यागप्रसंगी भले ते आपण एके काळी पक्ष वाढवण्यासाठी दुचाकीवरून कशा रपेटी केल्या, कष्ट उपसले हे डोळ्यात पाणी वगैरे आणून सांगत असतील. पण या कष्टास लागलेली फळे मात्र किडकीच निघाली. अशा सर्वपक्षीय नेत्यांचे जे होते तेच या नैतिकतावादी भाजप नेत्याचेही झाले. कमालीचा भ्रष्टाचार आणि मागच्या दाराने आपल्या चिरंजीवाहाती त्यांचे सत्ता नाही तरी अधिकार देणे हे डोळ्यावर येऊ लागले होते. यांचे धाकटे चिरंजीव विजयेंद्र यांच्या हाती अलीकडे सत्ता एकवटू लागली. परिणामी शंकरापेक्षाही या बाहेरच्या नंदीस कर्नाटकात अधिक महत्त्व आले. यामुळेही येडियुरप्पा यांच्या विरोधात संताप दाटू लागला. ‘तुम्ही पक्षासाठी खस्ता खाल्ल्यात, पक्षास मोठे केले म्हणून तुम्हास मान देणे ठीक, पण तुमच्या मुलासमोर आम्ही का माना तुकवायच्या’, अशा शब्दांत नवे आमदार जाब विचारू लागले तरी येडियुरप्पा यांनी आवश्यक तो बोध घेतला नाही. तेव्हा येडियुरप्पा यांची गच्छंती अवघड तरी अटळ होती यात शंकाच नाही.
पण नव्या नेत्याची निवड त्याहूनही अवघड आणि अटळ गोंधळकारी ठरण्याचा धोका संभवतो. याचे कारण येडियुरप्पा यांना आवरण्यात रा. स्व. संघास आणि त्यांचा उत्तराधिकारी तयार करण्यात भाजपस आलेले ढळढळीत अपयश. विद्यमान व्यवस्थेत रा. स्व. संघातील एक जबाबदार व्यक्ती मोक्याच्या पदावर भाजप संघटनेत नेमली जाते. ‘संघटन सचिव’ या पदाने ओळखल्या जाणाऱ्या या व्यक्तीचे महत्त्वाचे काम म्हणजे संघ आणि भाजप यांत दुवा बनणे आणि भाजप नेतृत्व फारच भरकटू लागले तर त्यास वेसण घालणे. तथापि अलीकडच्या काळात हे ‘संघटन सचिव’ स्वत:च राजकारणात रमू लागले असून भाजप नेतृत्वास वेसण घालणे राहिले बाजूला, तेच आपले घोडे दामटताना दिसतात. कर्नाटक यास अपवाद नाही. त्यामुळे अत्यंत भ्रष्ट, प्रसंगी विधिनिषेधशून्य असे गलिच्छ राजकारण करणाऱ्या येडियुरप्पा यांना आवरण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला नाही. म्हणून त्यांना हटवणे तितके सोपे गेले नाही. शिवाय काँग्रेस-जनता दलातून आणवलेल्या आणि मंत्री केलेल्या डझनभर आमदारांची ब्याद आहेच. तीही सांभाळावी लागेल. वास्तविक अशा परिस्थितीत प्रामाणिक नैतिकतावाद्यांनी विधानसभा निवडणुकांस सामोरे जाणे इष्ट.
तथापि इतक्या प्रामाणिकपणाची आशा करणेही वेडगळपणाचे ठरेल, असा हा काळ. तो घडवणाऱ्यांतील एक येडियुरप्पा यांस पायउतार व्हावे लागत आहे, हीच त्यातल्या त्यात आनंदाची बाब. भाजपचा हा शेवटचा स्वयंभू नेता. त्यास असे घालवावे लागणे राजकारण पातळी निदर्शक ठरते.
