scorecardresearch

‘बंदी’ ही शब्दसेवाच!

गेल्या वर्षी चिनी लष्करी अतिक्रमणाचा निषेध म्हणून आपल्या सरकारने जवळपास २५० हून अधिक चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातली

‘बंदी’ ही शब्दसेवाच!

बंदी घालूनही चिनी अ‍ॅप्सचे भारतीय वापरकर्ते दरमहा एक कोटींनी वाढत राहिले याकडे ना सरकारी विभागांचे लक्ष, ना बंदीसमर्थक संघटनांचे, याला काय म्हणावे?

देशाच्या आर्थिक राजधानीतील एका षोडशवर्षीयाने आपल्या पालकांचे दहा लाख रुपये आभासी खेळात उडवले हा विषय काही संपादकीयाचा नाही. आपल्या सुपुत्राची ‘चाल’ ओळखू न शकणारे पालक त्याच्या उद्योगांसाठी दहा लाख रु. सहज उपलब्ध करून देत असतील तर तो हे दिव्य चिरंजीव आणि त्यांचे उदार पालक यांच्यातील प्रश्न आहे. त्यात इतरांनी पडावयाचे कारण नाही. पण तरीही या स्तंभातून या विषयाची दखल घ्यायची याचे कारण हे कुलदीपक खेळत असलेला खेळ. त्याचे नाव ‘पब्जी’. हा ऑनलाइन खेळला जातो आणि त्यात अनेक खेळाडू आपल्या हातातील मोबाइलमार्फत आभासी जगातील युद्धभूमीवर शौर्य गाजवतात. त्यांनी ते जरूर गाजवावे. आयुष्यात कोणत्या भव्यदिव्याची गोडी ज्यांस वास्तवात लावता येत नाही वा लागत नाही ते आभासी जगात रमतात, हे वर्तमान आहे. उचलली जीभ लावली टाळ्याला या उक्तीप्रमाणे या समाजमाध्यमांत काहीही बरळता येते तसेच येथील वर्तनासही काही धरबंध नसतो. त्यामुळे आपल्याकडे या समाजमाध्यमांवर पोसल्या जाणाऱ्या बौद्धिक मुडदुसांची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर वाढताना दिसते. त्याकडेही काळाचा महिमा म्हणून दुर्लक्ष करता येणे शक्य आणि योग्य. पण या प्रकरणाची दखल घ्यावी लागते याचे कारण उच्च दर्जाच्या राष्ट्रनिष्ठेपोटी आपल्या सरकारने ‘पब्जी’ या खेळावर गेल्या वर्षीच बंदी घातली. कारण हा खेळ भारताचा कट्टर शत्रू मानल्या जाणाऱ्या चीन देशाची निर्मिती आहे. गलवान खोऱ्यातील चीनची घुसखोरी आणि तेथून माघार घेण्यातील टाळाटाळ यामुळे जे जे चिनी ते ते बहिष्कृत करण्याचा आग्रह आपल्या सरकारने धरला. तेव्हा प्रश्न असा की हे चिनी उत्पादन आजही भारतात उपलब्ध कसे?

या प्रश्नाच्या उत्तरात आपल्या सरकारच्या बंदी आदेशाचा विसविशीतपणा, पोकळ आवेश आणि शब्दसेवामग्न माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालय आदी अनेक मुद्दे चव्हाटय़ावर येतात. चीनच्या लष्करी अतिक्रमणाचे प्रत्युत्तर अशा तऱ्हेच्या उपायांनी देण्यातील फजूलपणा ‘लोकसत्ता’ने या आधीही (संपादकीय : ‘‘अ‍ॅप’ला संवाद’, २८ जुलै २०२०) दाखवून दिला होता. व्यापारी नाक दाबले की चीनचे मजबूत लष्करी तोंड उघडेल असा काही आपला समज असणार. तो अनाठायी आहे, हे ‘लोकसत्ता’सांगत होताच. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने सोमवारी दिलेले सविस्तर वृत्त हेच सत्य अधोरेखित करते. या वृत्तात गेल्या वर्षभरात भारतात बंदी घातल्यानंतरही कमालीच्या वेगाने वाढलेल्या चिनी बनावटीच्या मोबाइल अ‍ॅप्स आदींची आकडेवारी आहे. ती डोळे विस्फारणारी आहे. याचे कारण या चीननिर्मित अ‍ॅप्सची सेवा घेणाऱ्या भारतीयांची संख्या. देशातील मोबाइलधारकांत सर्वाधिक लोकप्रिय वा उपयुक्त मानल्या जाणाऱ्या ६० अ‍ॅप्सपैकी तब्बल आठ ही एकटय़ा चीनची आहेत. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात जेव्हा बंदी घातली तेव्हा ही आठ अ‍ॅप्स वापरणाऱ्या भारतीय नागरिकांची संख्या होती नऊ कोटी ६० लाख. आज एक वर्षांनंतर ही संख्या आणखी ११ कोटी ५० लाखांनी वाढून भरधाव वेगाने पुढे निघाली आहे. म्हणजे आपल्या देशात बंदी घालण्यात आलेल्या चिनी अ‍ॅप्सपैकी या आठ अ‍ॅप्सच्या वापरकर्त्यांची संख्या २१ कोटी १० लाखांपेक्षा अधिक आहे. गेल्या जवळपास १३ महिन्यांत चिनी अ‍ॅप्स वापरकर्त्यां भारतीयांच्या संख्येत ११ कोटी ५० लाखांची भर पडली. म्हणजे प्रतिमहिना साधारण एक कोटी इतक्या वेगात चिनी कंपन्यांचे भारतीय गिऱ्हाईक वाढले आणि सरकारी आदेशास कवडीचीही किंमत न देता त्यांचा सर्रास वापर सुरू आहे.

गेल्या वर्षी चिनी लष्करी अतिक्रमणाचा निषेध म्हणून आपल्या सरकारने जवळपास २५० हून अधिक चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातली. ‘देशातील नागरिकांच्या एकूण सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांच्या विदा रक्षणासाठी’ ही बंदी घालण्यात येत असल्याचे सरकारतर्फे सांगितले गेले. केंद्र सरकारच्या सायबर गुन्हेविषयक विभागातर्फे या अ‍ॅपची धोकादायकता सिद्ध झाल्यावर आपल्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागातर्फे त्यांच्यावरील बंदीची कारवाई झाल्याचे सांगितले गेले. त्यानंतर या बंदीचे काय झाले हे दिसतेच आहे. यातील जवळपास सर्वच अ‍ॅप निर्मात्यांनी आपला पत्ता बदलून भारत सरकारच्या नियमनास सरसकट वाकुल्या दाखवल्या. काही जणांनी नावे बदलली. उद्योग तेच जुने. त्यातही कहर आहे तो या बंदीवान यादीत असूनही भारतात अफाट वेगाने लोकप्रिय होत

असलेल्या या अ‍ॅपचा.

या अ‍ॅपच्या माध्यमातून मनोरंजन क्षेत्रातील चाचेगिरीस मुक्तद्वार मिळते. म्हणजे निर्माता, प्रकाशक वगैरेंच्या परवानगीचा कोणताही सोपस्कार न करता या अ‍ॅपद्वारे हव्या त्या ध्वनिचित्रफिती, चित्रपट वाटेल त्या वापरकर्त्यांच्या मोबाइलमधून मोफत आणि बिनदिक्कत उतरवून घेता येतात. खरे तर यामुळे बौद्धिक संपदा वगैरे नियमनास तिलांजलीच दिली जाते. पण तरीही हे अ‍ॅप आजही आपल्याकडे केवळ सहज उपलब्धच आहे असे नाही तर सर्वाधिक संख्येने वापरलेही जाते. आपला हा असा उदार दृष्टिकोन केवळ अ‍ॅप्सच्या बंदीबाबतच आहे असे नाही. आपल्या काही महत्त्वाच्या क्रीडा सामन्यांचे पुरस्कर्ते अद्यापही चिनीच आहेत. याचा अर्थ चीन या आपल्या शेजारी देशाने अत्यंत गंभीर आगळीक केली असली तरी, आपल्या काही सैनिकांचे प्राण घेतले असले तरी त्या देशाच्या आपल्या बाजारपेठेतील हितसंबंधांस काडीचाही तडा गेलेला नाही.

वास्तविक विद्यमान केंद्र सरकारच्या विचारपीठाचे प्रमुख सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांनीही ७५ व्या स्वातंत्र्यदिनी, १५ ऑगस्टला, मुंबईत केलेल्या भाषणात चीनबाबत धोक्याचा इशारा दिला होता. चीनवरील आपले अवलंबित्व कमी झाले नाही तर त्या देशासमोर आपणास मान तुकवावी लागेल, अशा स्पष्ट शब्दांत सरसंघचालकांनी या धोक्याची जाणीव करून दिली. ‘‘चीनविरोधात कितीही आरडाओरड केली वा चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार घातला तरी तुमच्या मोबाइलमधील सर्व कोठून येते?,’’ असे विचारत त्यांनी चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याची गरज व्यक्त केली होती. त्याचा किती परिणाम वास्तवात झालेला आहे हे वर दिलेल्या चिनी अ‍ॅप्सच्या उदाहरणावरून दिसते. सरसंघचालकांच्या इशाऱ्याकडेही विद्यमान सत्ताधारी दुर्लक्ष करीत असतील तर अवघडच आहे म्हणायचे.

आता सणासुदीचा हंगाम सुरू असताना गत काही सालाप्रमाणे काही स्वयंभू स्वदेशीवादी यंदाही चिनी बनावटीच्या विजेच्या माळा, सजावटीची सामग्री आदींवर बहिष्कार घालणे किती आवश्यक आहे हे सांगत प्रसारमाध्यमी मोहिमा राबवतील. या स्वघोषित स्वदेशीप्रेमींतील बहुतांश सर्व विद्यमान केंद्र सरकारच्या विचारधारेचे पुरस्कर्ते आहेत. पण चिनी बनावटीची उत्पादने वापरून चारदोन पैसे वाचवू पाहणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात राष्ट्रप्रेमाची ज्योत चेतवण्यासाठी ते प्रयत्न करीत असताना चिनी उत्पादनांस मुक्तद्वार देणाऱ्या सरकारी धोरणांबाबत त्यांच्याकडून चकार शब्दही निघत नाही, हे आश्चर्यच. आताही पब्जी या बंदी घातलेल्या खेळावर १० लाख रुपये उधळणाऱ्या तरुणाची बातमी येऊन दोन दिवस उलटले. त्यावर देशातील नाही, पण निदान मुंबईतील स्वदेशीवाद्यांनी तरी काही आवाज उठवल्याचे दिसले नाही. मुळात बंदी घातलेला चिनी खेळ भारतात उपलब्ध होतोच कसा असा प्रश्न यातील एकही संघटना वा व्यक्तीस होऊ नये ही खेदाचीच बाब म्हणायला हवी.

या अशा धोरणधरसोडीमुळे सरकारच्या स्वदेशी पुरस्काराच्या प्रामाणिकपणावरच प्रश्न निर्माण होतो. साध्या मोबाइल फोनमधील खेळांवरील बंदी अमलात येणार नसेल तर अन्य अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रात आपण चीनचा मुकाबला करणार कसा? अन्य अनेक मुद्दय़ांप्रमाणे विद्यमान सरकारची चिनी अ‍ॅपवरील बंदीची घोषणा देखील केवळ शब्दसेवाच उरणार असेल तर ते दुर्दैवी ठरेल.

मराठीतील सर्व अग्रलेख ( Agralekh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

संबंधित बातम्या