एके काळी भांडवली बाजारात ‘रिलायन्स’सारख्या समूहास मागे टाकणारी ही सरकारी कंपनी! पण तिची किती उपेक्षा सरकारने करावी? वाटेतल्या प्रत्येक संकटावर विजय मिळवल्याची द्वाही फिरवायची घाई ही प्रत्यक्षात पराभूत मानसिकतेकडे अंगुलिनिर्देश करते. मुद्दा चीनपेक्षा अधिक पोलाद उत्पादनाचा असो, स्वच्छ भारतनिर्मितीचा असो, शेजारील शत्रुराष्ट्रांचे आव्हान असो किंवा करोनावर ‘मात’ करण्याचा असो! या आणि अशा प्रत्येक आव्हानावर विजय मिळवल्याचे जाहीर करण्याची सरकारची घाई ही अंतिमत: अंगाशीच आलेली आहे. या यादीत ताजी भर घालता येईल ती सध्याच्या कोळसा संकटाची! या संकटाचा उगाच बागुलबोवा केला म्हणून दिल्लीतल्या ‘आप’ सरकारला रागे भरण्याचा आगाऊपणा केल्यानंतर केंद्र सरकारने गेल्या दोन दिवसांत या टंचाईवर मात करण्यासाठी बरीच धावाधाव सुरू केल्याचे दिसते. गृहमंत्री अमित शहा यांनी लक्ष घातल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पातळीवर आता यावर मार्ग काढला जात आहे, म्हणे. आधी दुर्लक्ष करायचे, नंतर दुर्लक्ष केल्याचे दाखवून देणाऱ्यांची निर्भर्त्सना करायची आणि फारच गळ्याशी आल्यावर त्यात लक्ष घालायचे ही या सरकारची कार्यशैली. कोळसा संकटाची हाताळणी अगदी त्याबरहुकूम होताना दिसते. वास्तविक अर्थव्यवस्थेत अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या कोळशासारख्या घटकाचे संकट हे एका रात्रीत तयार होत नाही. पण सदैव गोडगोड गुणगौरवगायकांच्याच गोतावळ्यात राहायची सवय लागली की कटू वास्तव दिसेनासे होते. कोळसा संकट हे त्याचे ‘ज्वलंत’ उदाहरण. वास्तविक २०१६ साली तत्कालीन कोळसा सचिव अनिल स्वरूप यांच्यासह अनेक ऊर्जातज्ज्ञांनी आगामी अर्थविकास, ऊर्जेची गरज आणि ती पुरवण्यासाठीचे उपाय याकडे अनेकदा सरकारचे लक्ष वेधले होते. पण त्या वेळी असलेला कोळशाचा मुबलक साठा आणि उपलब्ध जागतिक पुरवठा यामुळे देशांतर्गत खाणविस्ताराची गरज सरकारला वाटली नाही. त्यात मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातील कथित कोळसा घोटाळ्याचे ढोल विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी इतक्या जोमाने बडवले होते की त्यातून त्यांचीच निर्णयक्षमता बाधित झाली. कथित दूरसंचार घोटाळ्याप्रमाणे कोळसा खाण घोटाळ्यातूनही काहीही निष्पन्न झाले नाही. मधल्या मध्ये अनेकांची कोळसा खाणींची कंत्राटे मात्र रद्द झाली. त्यामुळे कोळशाच्या आघाडीवर सारे काही गोरेगोमटे असल्याचा सरकारचा समज झाला आणि या संकटावर(ही) आपण कशी मात केली त्याच्या विजयकथा विचारयंत्र बाधितांकडून मोठय़ा प्रमाणावर प्रसृत केल्या गेल्या. येथेच प्रकरण थांबले असते तरीही ते एक वेळ क्षम्य ठरले असते. पण तसे होत नाही. कारण यशाचा भ्रम हा अंतिमत: त्याच्या निर्मात्यास ग्रासत असतो. कोळशाबाबत नेमके हेच झाले. त्यामुळे आपल्या मायबाप सरकारने ‘कोल इंडिया लिमिटेड’ या सरकारी कंपनीच्या शेकडो अधिकाऱ्यांस कोणत्या कामांस जुंपले? ज्यांनी पुढील पाच वर्षांच्या खनिकर्म योजना आखायच्या, नवनवी खाण क्षेत्रे धुंडाळायची, विविध औष्णिक वीज उत्पादकांशी चर्चा करून त्यांच्या आगामी काळातील कोळसा मागणीचा वेध घ्यायचा ते ‘कोल इंडिया’चे अधिकारी या काळात स्वच्छतागृहे उभारणीच्या कार्यास लावले गेले. कारण एव्हाना ‘स्वच्छ भारता’च्या यशस्वितेचे डिंडीम वाजवावयाची गरज निर्माण झाली. या योजनेचे महत्त्व कोणीही शहाणा कमी लेखणार नाही. पण म्हणून कोळसा, खाण या महत्त्वाच्या कामांत गुंतलेल्यास स्वच्छतागृहे उभारणीत जुंपावे इतकेही ते महत्त्वाचे नाही. या अशा धोरणशून्य निर्णयातून ऊर्जा क्षेत्रास आपण किती कमी लेखतो याचेच दर्शन घडते. वास्तविक त्या वेळी पाठीचा कणा नामक अवयव शाबूत असलेल्या काहींनी या निर्णयास विरोध करायचा प्रयत्न केला. पण कोणत्याही आत्मप्रेमी व्यवस्थेत होते त्याप्रमाणे या अशा अधिकाऱ्यांची उपेक्षाच झाली. परिणामी ‘कोल इंडिया’च्या खाणींनी हे उदास दुर्लक्ष पोटात घेतले आणि त्या हळूहळू निश्चेष्ट होत गेल्या. पण त्यांची उपेक्षा येथेच थांबणार नव्हती. त्याच्या पुढच्याच वर्षी, २०१७ साली, ‘कोल इंडिया’चे अत्यंत कार्यक्षम असा लौकिक असलेले व्यवस्थापकीय संचालक सुतीर्थ भट्टाचार्य निवृत्त झाले. एके काळी भांडवली बाजारात ‘रिलायन्स’सारख्या समूहास मागे टाकणारी ही सरकारी कंपनी! पण तिची किती उपेक्षा सरकारने करावी? भट्टाचार्य यांच्या निवृत्तीनंतर वर्षभर इतक्या महत्त्वाच्या सरकारी कंपनीला प्रमुखच नव्हता. दुय्यम अधिकारी हे स्वच्छतागृहे बांधणीच्या कामावर वळविलेले आणि सर्वोच्च अधिकाऱ्याचे पद रिकामे, अशी ही दुरवस्था! या काळात कंपनीच्या खजिन्यात तब्बल ३५ हजार कोटी रुपयांची रोकड होती. लक्षात घ्या ‘कोल इंडिया’ ही काही मोजक्या, फायदेशीर सरकारी कंपन्यांतील एक गणली जात असे. या पैशातून वास्तविक विविध खाणविस्ताराच्या योजनांवर खर्च होणे अपेक्षित होते. पण यातला मोठा वाटा महसुलास कायमच वखवखलेल्या सरकारने स्वत:कडे लाभांश म्हणून वर्ग केला. म्हणजे ज्याप्रमाणे ‘रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या’ लाभांशावर सरकारने सातत्याने हात मारला, त्याचप्रमाणे अन्य सरकारी कंपन्यांचा महसूलही सरकारने सोडला नाही. परिणामी ‘कोल इंडिया’चे व्यवसाय विस्तारासाठीचे भांडवल सरकारच्या वित्तीय तुटीचे भगदाड बुजवण्याच्या खर्च झाले. हे येथेच संपत नाही. जो काही उरलासुरला निधी होता तो सरकारच्या आदेशाबरहुकूम हा खतेनिर्मितीसाठी वळवला गेला. काय हे नियोजन!! खाण कंपनीच्या अधिकारीवर्गास स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी जुंपायचे, निधी स्वत: घ्यायचा आणि नंतर राहिलेला पैसा खतांसाठी वापरायचा, असे हे ‘कोल इंडिया’च्या दुर्दैवाचे दशावतार. दुसरीकडे खासगी खाण उद्योगाचेही बारा वाजलेले. एक तर कथित कोळसा खाण घोटाळ्यावरील महालेखापरीक्षकांच्या अहवालामुळे जवळपास २०० खासगी खाण कंत्राट रद्द झालेली. त्यात अनेकांचे हात पोळले. हे दूरसंचार क्षेत्रासारखेच. भ्रष्टाचाराची आवई उठवायची आणि समर्थकांच्या दांडगाईने चौकश्या पदरात पाडून घेतल्या की संबंधित क्षेत्र गलितगात्र होतेच. दूरसंचाराचे हेच झाले आणि कोळसा खनिकर्म त्याच वाटेवर आहे. आज दूरसंचार क्षेत्र हे मक्तेदारीच्या उंबरठय़ावर आहे. तेव्हा या भ्रष्टाचार आरोपांचा फायदा नक्की कोणास झाला हे सांगण्याची गरज नाही. तद्वत कोळसा खाणींचेही झाले. एका फटक्यात २०० कंत्राटे रद्द झाल्याने कोळसा उत्पादन साधारण नऊ कोटी टनांनी घटले. नंतर जेव्हा या खाणींची कंत्राटे दिली गेली तेव्हा ती अवास्तव होती. हे झेपणारे नाही हे लक्षात आल्यावर अनेक खासगी उद्योजकांनी हातपाय गाळले आणि कोळसा उत्खननाची गती पुन्हा मंदावली. वास्तविक या गतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी, त्यास दिशादर्शन करता यावे यासाठी पंतप्रधानांच्या कार्यालयात कोळसा नियंत्रण कक्ष कार्यरत होता. पण कोळसा उत्पादनात लक्षणीय गती घेतल्यानंतर(?) तो विसर्जित केला गेला. आज हे सर्व दुर्लक्ष अंगाशी येताना दिसते. स्वरूप यांनी आपल्या लिखाणातून हे वास्तव समोर मांडले आहे. कोळसा असो वा खनिज तेल, भारताने नेहमीच धोरणसातत्याचा अभाव दाखवून दिला आहे. त्यामुळे ऊर्जा हे आपल्या देशासमोरील सर्वात मोठे आव्हान ठरते. ते एकदा जिंकून चालत नाही. ऊर्जा हा बारमाही विषय आणि त्यामुळे त्याची बारमाही बेगमी असावी लागते. तशी ती नसल्याने याबाबत राजकीय आरोपांस तोंड फुटल्यास ते आश्चर्य ठरणार नाही. म्हणजे देशांतर्गत खाणी मृतप्राय असताना त्याच वेळी भारतीय उद्योगसमूहाच्या ऑस्ट्रेलिया-स्थित खाणींची जर भरभराट सुरू झाली तर त्यातून वेगळा अर्थ निघण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी आगामी राजकीय धुळवड टाळायची असेल तर सरकारने आधी आपली धोरणे नीट आखावीत. सध्याच्या धोरणशून्यतेत ठरावीकांचेच भले होण्याचा धोका संभवतो. अर्थात तोच विचार या निष्काळजीपणामागे असेल तर हा कोळसा उगाळावा तितका काळाच!
