scorecardresearch

मतभेद म्हणजे रे काय?

फडणवीस दावा करतात त्याप्रमाणे भाजप आणि शिवसेना या पक्षांतच काय पण कोणत्याही पक्षांत वैचारिक मतभेद असूच शकत नाहीत

मतभेद म्हणजे रे काय?
(संग्रहित छायाचित्र)

रोजगार जाणे किंवा वेतनकपात, लोकलबंदीमुळे नोकरीस जाणे कठीण, शेतकरीही पावसाअभावी हवालदिल.. सामान्यजनांवरील ही व अशी संकटे राज्यात वाढत आहेत..

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याप्रमाणे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेदेखील सत्यवचनी आहेत, हे महाराष्ट्राचे खरेमोठेपण. एकाच वेळी आजी आणि माजी अशा दोघांनी सत्यवादी असणे हे महाराष्ट्राचे भाग्यच. ‘‘आपले शिवसेनेशी शत्रुत्व नाही, जे काही आहेत ते मतभेद वैचारिक आहेत’’ हे फडणवीस यांचे ताजे सत्यकथन. या सत्यकथाची वेळ आणि गरज का निर्माण झाली याची उठाठेव करण्याआधी एक अत्यंत ज्वालाग्राही, मर्मग्राही प्रश्न विचारणे आणि त्याच्या उत्तरार्थ प्रयत्न करणे आवश्यक. ‘‘वैचारिक मतभेद म्हणजे काय आणि जेव्हा सत्ताकारणाचा मुद्दा येतो तेव्हा आपल्याकडे कोणत्या राजकीय पक्षाचे अन्य कोणा राजकीय पक्षाशी कधी शत्रुत्व असते काय,’’ हा तो मौलिक प्रश्न.

याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे हे सर्व सुज्ञ जाणतात. कारण सत्ता मिळवायची हे एकमेव उद्दिष्ट असल्यामुळे विचार, त्यामुळे होणारे मतभेद आणि ते टोकाचे झाल्यावर त्यातून होणारे शत्रुत्व वगैरे समस्या आपल्या राजकीय पक्षांना अजिबातच भेडसावत नाहीत. असे सर्वपक्ष-समभाव हे धोरण आपल्याकडे अमलात येत असल्यामुळे आपले राजकीय नेते हे पाण्यासारखे असतात. कोणत्याही रंगात रंगण्यास तयार. पाण्यास ज्याप्रमाणे कोणत्याही रंगात मिसळण्याचे वावडे नसते तद्वत आपल्या राजकीय नेत्यांस सत्ता मिळणार असेल तर कोणातही मिसळण्याच्या वा कोणालाही मिसळवून घेण्याच्या आड वैचारिक मतभेद येत नाहीत. हा मुद्दा समजून घेण्यासाठी काही घटनांचा आधार घ्यावा लागेल. या घटना भाजपशी संबंधित निवडल्या कारण फडणवीस हे भाजपचे आहेत म्हणून. अर्थात पक्ष कोणताही असला तरी वास्तव हे असेच पक्षनिरपेक्ष आहे. त्यामुळे एकावरून अनेकांची पक्षपरीक्षा करणे काहीही गैर नाही.

उदाहरणार्थ आणीबाणी-फेम विद्याचरण शुक्ल यांना उमेदवारी देताना, देशातील निर्विवाद भ्रष्टाचारशिरोमणी सुखराम यांस आपल्या मिठीत घेताना, पश्चिम बंगालात गाजलेल्या ‘नारदा’ प्रकरणातील एक मुख्य आरोपी मुकुल रॉय यास थेट राष्ट्रीय उपाध्यक्षपदी बसवताना, मध्य प्रदेशातील १६ काँग्रेसी आमदारांच्या आधारे सरकार स्थापन करताना, कर्नाटकात २००८ साली जनता दल-काँग्रेसच्या २० आमदारांना आपल्यात सामावून घेताना, त्याच राज्यात परत २०१९ साली काँग्रेसच्या १३ आमदारांना आपली दीक्षा देताना आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर त्यांनाच पुन्हा आपल्या पक्षाची उमेदवारी देताना, २०१७ साली गोव्यात संख्याबळ नसतानाही अशाच पद्धतीने सरकार स्थापन करताना आणि दोन वर्षांनी ‘अत्यंत भ्रष्ट’ अशा काँग्रेसच्या डझनभर आमदारांना आपल्या पक्षात शुद्ध करून घेताना; त्याच, म्हणजे २०१७ या वर्षी, आपल्या पक्षाचा राजीनामा न देताच भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या काँग्रेस आमदाराचा आधार मणिपूरमधील सत्तास्थापनेत घेताना, शेजारील अरुणाचलात काँग्रेसच्या जवळपास तीन डझन आमदारांस भाजपवासी करून घेताना वा गुजरातेत साधारण दीड डझन आमदारांना आपल्या कंपूत घेताना कोणतेही राजकीय शत्रुत्व आणि कथित वैचारिक मतभेद भाजपस आडवे आले नाहीत. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. त्यांची गरज नाही. कारण त्या सर्वामागे एकचएक समान सूत्र होते. आणि ते अद्यापही तसेच आहे. ते म्हणजे या सर्व ठिकाणी भाजप सत्तास्थापनेच्छुक होता. यात काहीही गैर नाही. सर्व राजकीय पक्षांचे ध्येय हेच असते. पण जर केंद्रातही सत्ता असेल तर राज्यातील सत्तेची ध्येयप्राप्ती अधिक सुलभ होते. कारण बहुमताची कमतरता भरून काढण्यासाठी आवश्यक ती ‘आयुधे’ सहज  उपलब्ध होतात. ती भाजपस मिळाली आणि या सर्व ठिकाणी हा पक्ष सत्ता मिळवता झाला. याचा साधा अर्थ असा की सत्ता प्राप्त होत असेल तर वैचारिक मतभेद, शत्रुत्व असले क्षुद्र मुद्दे आपल्या राजकीय पक्षांच्या अजिबात आड येत नाहीत. फडणवीस यांच्या वक्तव्यातून हेच चिरंतन सत्य जाहीरपणे आविष्कृत होते. त्याचे स्वागत केल्यानंतर आता या सत्याविष्काराची गरज फडणवीस यांना नेमकी आताच का वाटू लागली, हा प्रश्न.

ते उत्तर उत्तरदेशी दडलेले आहे. पश्चिम बंगालात ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूलने चारी मुंडय़ा चीत केल्यानंतर आणि उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यातील पक्षाची तोळामासा अवस्था लक्षात आल्यानंतर भाजपस आता एका बडय़ा राज्याची गरज आहे. बिहारात नीतिश कुमार यांचा नेम नाही आणि शिवाय तुरुंगमुक्त लालू यादव हे आव्हान ठरू शकतात. ते तुरुंगात असतानाही त्यांच्या पक्षाने नीतिश कुमार-भाजप आघाडीस गेल्या वर्षी फेस आणला. तेव्हा त्या राज्याचा भरवसा नाही. तमिळनाडू हातून गेलेले. गुजरात, मध्य प्रदेश यांची हमी नाही. अशा वातावरणात पुढील वर्षी होणाऱ्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांत काही वेडेवाकडे घडलेच तर २०२४ सालची वाट बिकट ठरण्याचा धोका आहे. म्हणून अशी हमी देईल असे धष्टपुष्ट खासदार संख्येचे राज्य हवे! पुन्हा एकदा शिवसेनेस आपल्याकडे वळवण्याचा हा प्रयत्न त्यासाठी. एकापाठोपाठ एक भाजप नेते शिवसेनेकडे पाहून नेत्रपल्लवी करीत आहेत यामागचे कारण हे. पण शिवसेना अद्याप बधताना दिसत नाही. ती हवे ते नाकारून भाजपला झुलवण्यात आनंदी. अशा वेळी महाविद्यालयीन प्रेमप्रकरणातील वेडा प्रेमवीर जो मार्ग निवडतो तो भाजपने चोखाळलेला दिसतो. तो म्हणजे आपल्याला हवे ते मिळत नसेल तर ज्याला ते मिळाले आहे त्याची ही ‘मिळकत’ तोडणे. म्हणजे सेनेने ज्याचा हात धरला आहे त्या राष्ट्रवादीस तोडणे, फोडणे वा किमान वाकवणे. ज्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी प्रात:काल योगावर राजभवन विवाहाचा घाट भाजपने घालून पाहिला त्याच राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर कारवाईचा ससेमिरा लागलेला दिसतो तो यामुळे. याकडेही एक वेळ राजकारणाची घसरती पातळी असे म्हणून दुर्लक्ष करता येईल.

पण महाराष्ट्रास भेडसावणाऱ्या खऱ्या समस्यांचे काय? करोनाकालीन करालबंदीने अनेकांचे रोजगार गेले आहेत, ज्यांचे शाबूत आहेत त्यांना मोठय़ा वेतनकपातीस तोंड द्यावे लागत आहे, नवी रोजगारनिर्मिती शून्य, मुंबईत लोकलप्रवासाच्या सुविधेअभावी लक्षावधींच्या आयुष्याची झालेली कोंडी, त्यात पावसाने ओढ दिल्याने हवालदिल झालेले शेतकरी अशा अस्वस्थ वातावरणात आपले राजकारणी दारूगोळा भरणार तो आरक्षणसंबंधित वादांचा. जणू काही ही समस्या आता सुटल्याखेरीज करोना-संकट जाणारच नाही! आज सर्वात वेगवान लसीकरण करूनही ११ कोटींच्या महाराष्ट्रात २५ टक्के नागरिकांनाही दोन्ही लसमात्रा मिळालेल्या नाहीत. त्यासाठी आपले दिल्लीतील वजन (?) वापरण्याची गरज विरोधी पक्षनेत्यांस वाटत नाही आणि सत्ताधारी फक्त निर्बंध कालावधी अधिकाधिक वाढवून आपल्या डोक्यास ताप होणार नाही याच्या हमीत खूश. म्हणजे नागरिकांसाठी सगळाच आनंद!

जनतेच्या मनातील अस्वस्थतेस, नाराजीस सांसदीय पद्धतीने वाचा फोडणे विरोधकांचे काम. निदान अलीकडेपर्यंत ते तसे मानले जात होते. मात्र सांप्रतकाळी सर्व चर्चा आहे ती आघाडी सरकार टिकणार की जाणार, टिकले तर का टिकणार आणि गेले तर कोणाबरोबर जाणार अशाच सामान्यजनांच्या दृष्टीने दुय्यम मुद्दय़ांची. हे सर्व आपल्या राजकीय व्यवस्थेच्या दिवाळखोरीचे लक्षण. तेव्हा फडणवीस दावा करतात त्याप्रमाणे भाजप आणि शिवसेना या पक्षांतच काय पण कोणत्याही पक्षांत वैचारिक मतभेद असूच शकत नाहीत. फक्त सत्ता हाच विचार असेल तर ‘वैचारिक मतभेद’ काय कामाचे? तेव्हा या मंडळींच्या राजकारणाकडे पाहून लवकरच ‘‘वैचारिक मतभेद म्हणजे रे काय भाऊ’’ असा प्रश्न पडल्यास ते आश्चर्याचे असणार नाही. हे उद्विग्न करणारे आहे.

मराठीतील सर्व अग्रलेख ( Agralekh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

संबंधित बातम्या