एखादी व्यक्ती अंथरुणास खिळून असतानाचा आहार आणि दंडबेटकुळ्या काढू शकण्याच्या अवस्थेत असतानाचा आहार या दोहोंत समानता असूच शकत नाही. जे भासते, दिसते आणि आहे असे वाटते त्याचा प्रत्यक्षातील अर्थ वेगळा असू शकतो, हे आकडेवारीवरून लक्षात येते. उदाहरणार्थ भारतीय अर्थव्यवस्थेची सादर झालेली ताजी आकडेवारी. केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी खात्याने २०२१-२२ सालच्या दुसऱ्या तिमाहीसाठी अर्थव्यवस्थेचा हालहवाल सांगणारा तपशील जाहीर केला. दुसरी तिमाही म्हणजे जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर हे तीन महिने. हा काळ साधारण पाऊस स्थिरावलेला असतो, श्रावणाच्या आगमनाने सणासुदीची चाहूल लागलेली असते आणि भाद्रपद आणि सप्टेंबर यांच्या समांतरातून गणेशोत्सवाची प्राणप्रतिष्ठा झालेली असते वा होण्याच्या बेतात असते. अर्थशास्त्रीय परिभाषेत हा मागणी वाढू लागण्याचा काळ. दुसऱ्या तिमाहीच्या दमदार पायावर तिसऱ्या तिमाहीचे ‘दिवाळसण’ साजरे होतात. त्यामुळे ही दुसरी तिमाही अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी अत्यंत महत्त्वाची. सरकारने प्रसृत केलेल्या आकडेवारीनुसार दुसऱ्या तिमाहीत आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था ८.४ टक्के इतक्या दमदार वेगाने वाढली. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे म्हणणे होते या तिमाहीत अर्थव्यवस्था ७.९ टक्के इतक्या वेगाने वाढेल. म्हणजे प्रत्यक्ष वाढीने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अंदाजास मागे टाकले. अर्थात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अंदाज अलीकडच्या काळात अनेकदा वास्तवापासून फारच दूरवर गेल्याचे आढळलेले आहेच. त्यामुळे यात नवीन काही नाही. नवीन असलेच तर हे की प्रत्यक्ष परिस्थिती रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अपेक्षेपेक्षा चांगली आहे. अर्थव्यवस्थेचा हा वेग आपणास निश्चितच सुखावणारा. पण या सुखसागरात विहरण्याआधी या आकडेवारीचा अर्थ समजून घ्यायला हवा. त्यासाठी यंदाच्याच पहिल्या तिमाहीत, म्हणजे एप्रिल, मे, जून या तीन महिन्यांत अर्थव्यवस्था तब्बल २०.१ टक्के इतक्या गतीने वाढली हे लक्षात घ्यावे लागेल. म्हणजे पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत दुसऱ्या तिमाहीत अर्थगती मंदावली. सरकारतर्फे हा ८.४ टक्के वेग सांगितला जात असताना आधार घेतला गेला तो गेल्या आर्थिक वर्षांतील याच तिमाहीचा. ते योग्यच. याचे कारण आर्थिक तुलना ही वर्षांच्या समान कालखंडाशी करायची असते. त्यामुळे सरकारने केले ते ठीक. गेल्या वर्षी या दुसऱ्या तिमाहीत अर्थगतीचा वेग शून्याखाली ७.४ टक्के इतका होता. याचा अर्थ शून्याखालून शून्यापर्यंत आपली अर्थव्यवस्था आली आणि वर पुन्हा ८.४ टक्के इतकी पुढे गेली. या नजरेतून पाहिल्यास या गतीने अनेकांचे डोळेही दिपू शकतात. समाजमाध्यमे वा अन्य पारंपरिक माध्यमांतूनही हे दिपवण्याचे प्रयत्न दिसत आहेतच. पण डोळे मिटल्याने प्रकाशाची तीव्रता कमी होऊ शकते. विचारांच्या वेगास त्याने आडकाठी येत नाही. तेव्हा या विचाराने पाहू गेल्यास अशी तुलना करणे म्हणजे एखादी व्यक्ती अंथरुणास खिळून असतानाचा तिचा आहार आणि तीच व्यक्ती दंडबेटकुळ्या काढू शकण्याच्या अवस्थेत असतानाचा तिचा आहार यांची मोजमाप करणे. या दोहोंत समानता असूच शकत नाही. तद्वत यंदाच्या तिमाहीची तुलना गेल्या वर्षीच्या या तिमाहीशी करताच येणार नाही. कारण गेले वर्ष करोनाकालीन बंदिवासातच गेले. त्यामुळे केवळ अर्थगतीच काय; सारा देशच ठप्प होऊन बसलेला होता. त्या वेळच्या अर्थगतीचा यंदाच्या अर्थगतीशी काडीचाही संबंध नाही. म्हणून या तिमाहीची तुलनाच जर करावयाची असेल तर ती त्याआधीच्या वर्षांतील विद्यमान तिमाहीशी करायला हवी. कारण ते वर्ष करोनामुक्त होते आणि जनव्यवहार सुरळीतपणे सुरू होते. म्हणून या तिमाहीची बरोबरी करोनापूर्व कालातील या तिमाहीशी करणे आवश्यक. पण तसे केल्यास दिसणारे सत्य हे की ८.४ टक्के ही विद्यमान तिमाहीची अर्थगती ‘त्या’ वर्षीच्या या तिमाहीपेक्षा फक्त ०.३ टक्के इतकीच अधिक आहे. महासत्तापदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशास इतक्या अत्यल्प गतीवर समाधानाचा ढेकर द्यावयाचा असेल तर गोष्ट वेगळी. पण वास्तवाच्या आधारे प्रामाणिकपणे विचार करू शकणारी कोणतीही व्यक्ती या विकासदराचे ढोलताशांच्या गजरात स्वागत करणार नाही. या आकडेवारीत हा एकच मुद्दा भुवया उंचावणारा नाही. ही ताजी आकडेवारी दर्शवते की करोनापूर्व कालाच्या तुलनेत विद्यमान तिमाहीतही खासगी गुंतवणूकदार पुढे येण्यास फारसे उत्सुक नाहीत. किंबहुना या खासगी गुंतवणुकीचे प्रमाण गेल्याच्या गेल्या वर्षांतील सदर तिमाहीच्या तुलनेत कमीच झालेले दिसते. ही घट साधारण साडेतीन टक्क्यांच्या आसपास आहे. याचा सरळ अर्थ असा की खासगी गुंतवणूकदार अजूनही करोनापूर्व काळाच्या पुढे जाणे सोडा, पण त्यापेक्षाही कमी गुंतवणुकीत धन्यता मानत आहेत. मध्यंतरी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारी बँक प्रमुखांनी कशी सढळ हस्ते कर्जे मंजूर करायला हवीत वगैरे प्रवचन दिले. त्यांचा सल्ला योग्यच. पण अत्यंत स्वस्तात असूनही कर्ज घेण्यास खासगी गुंतवणूकदार पुढे येत नसतील तर ते का याचा विचार सरकारी धुरीणांनी करायला हवा. तसा त्यांनी तो केल्यास त्याचे कारण आपले धोरणहिंदोळ्यात आहे हे त्यांस लक्षात येईल. पण असा काही विचार करण्याची पद्धत आपल्याकडे नाही आणि त्याची गरज सरकारला वाटते असे दिसत तरी नाही. त्यामुळे आपले काय चुकते याचा विचार न करता इतरांनी काय बरोबर करायला हवे याचे उदात्त मार्गदर्शन आपल्याकडे होते. वास्तविक खासगी गुंतवणूकदार अजूनही हात आखडता घेत असतील तर पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या मिषाने सरकारने पैसा ओतणे अपेक्षित असते. पण अशी गुंतवणूक सरकार तरी किती करणार? असा पैसा खर्च करण्यासाठी सरकारकडे मुळात तो दोन मार्गानी यायला हवा. सरकारने ठरवलेला यातील एक मार्ग म्हणजे निर्गुतवणूक आणि करादी महसूल वसुली. यातील पहिल्या प्रक्रियेत मर्यादा आहेत आणि दुसरा इतर अनेक घटकांवर अवलंबून. त्यामुळे त्यातून येणाऱ्या निधीची हमी देता येईलच असे नाही. परत निर्गुतवणुकीचा मार्ग राजकीय काटय़ाकुटय़ांनी खच्चून भरलेला. ‘एअर इंडिया’सारखा विनावाद खासगी हाती गेलेला प्रकल्प एखादाच. परत विद्यमान सत्ताधीशांनीच विरोधात असताना मनमोहन सिंग सरकारच्या खासगीकरण प्रयत्नांस विरोध केलेला. आता तो करण्याची संधी विरोधकांची. निवडणुकांच्या तोंडावर ती साधली न जाण्याची शक्यता कमीच. याबरोबरीने ताज्या आकडेवारीत आवर्जून दखल घ्यावी अशी बाब म्हणजे सेवा क्षेत्राची अनुत्साही कामगिरी. या सेवा क्षेत्राचा एकूण अर्थव्यवस्थेत वाटा निम्म्यापेक्षा अधिक, म्हणजे ५७ टक्के, इतका. परंतु विद्यमान तिमाहीत हे क्षेत्र ९.२ टक्के इतके आकसल्याचे दिसते. ही बाब गंभीर. वित्त, गृहबांधणी आदी क्षेत्रांचीही या तिमाहीत अधोगतीच झालेली दिसते. हे प्रमाण दोन टक्के इतके आहे. यास करोना निर्बंध हटविण्यातील कूर्मगती आणि अकाली वादळ/पाऊस ही कारणे आहेत. आणखी चिंतेची बाब आहे ती वाढत्या बेरोजगारीची. ती मात्र वाढताना दिसते. या केंद्रीय सांख्यिकी खात्याच्या अहवालास पुष्टी मिळेल असा ताजा मुद्दा म्हणजे वस्तू/सेवाकराचा तपशील. अर्थगतीचा तपशील हा तिमाहीचा आहे तर वस्तू/सेवा कर वसुली फक्त नोव्हेंबर महिन्याची आहे. या महिन्यात १.३१ लाख कोटी रुपये इतका महसूल या करातून मिळाला. ही दुसऱ्या क्रमांकाची कमाई. हा महिना दिवाळीचा, हपापलेल्या नागरिकांवर भरभरून खरेदी करण्याचा आणि या खरेदीसाठी त्यांना तितक्याच भरभरून सवलत देणाऱ्या उत्पादकांचा. त्यामुळे या काळात खरेदीचा उत्साह ओसंडून वाहत होता. पण तरीही ही वसुली विक्रमी नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. अर्थात अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक काहीच नाही, असे अजिबात नाही. ते आहे. पण या अर्थव्यवस्थेची गती अद्याप सरळ नाही. मर्ढेकर ‘दवांत आलीस भल्या पहाटी’ या आपल्या कवितेत म्हणून गेले त्याप्रमाणे अर्थव्यवस्था ‘अडलीस आणिक पुढे जराशी..’ चालीने चालली आहे. उगाच या गतीच्या साजरीकरणाचा गवगवा नको.
