धर्म या संकल्पनेस वाजवीपेक्षा जास्त महत्त्व दिले की त्यावर आधारित संघटनांत अधिक धर्मवादी कोण यासाठी संघर्ष सुरू होतो; हे काबूल बॉम्बस्फोटामुळे दिसलेच.. मुस्लीम ब्रदरहूड, अल कईदा, तालिबान, बोको हराम, हरकत-उल-इस्लाम, हरकत-उल-जिहाद, जैश-ए-मोहम्मद, लष्कर-ए-तईबा, झालेच तर मधल्या काळातल्या पॅलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन, अल अक्सा, अल शबाब अशा अनेक.. आधी आयसिस, आता आयसिस-के. अशी किती नावे सांगावीत? या सर्व इस्लामी दहशतवादी संघटना. त्यांस ‘दहशतवादी’ म्हणायची प्रथा सुरू झाली १९८९ या वर्षी अफगाणिस्तानातून सोव्हिएत फौजा माघारी घेण्याची घोषणा झाल्यानंतर. तोपर्यंत पाश्चात्त्यांच्या साधनसंपत्तीवर पोसल्या गेलेल्या, मुजाहिदीन नावाखाली भरणा झालेल्या गुन्हेगारांच्या हातास नंतर काही काम राहिले नाही. इतके दिवस काफिर, नास्तिक सोव्हिएत फौजांकडे रोखल्या गेलेल्या त्यांच्या बंदुकांच्या नळ्या अमेरिकी आणि पाश्चात्त्य फौजांकडे वळल्या आणि त्या देशांनी या इतके दिवस ज्यांस पोसले त्यांस ‘दहशतवादी’ संबोधण्यास सुरुवात केली. अफगाणिस्तानातील काबूल विमानतळावर झालेल्या ताज्या बॉम्बस्फोटानंतर आता यांचे काय करायचे हा प्रश्न साऱ्या जगास पडलेला दिसतो. काबूलमधील या ताज्या बॉम्बस्फोटाची जबाबदारी ‘आयसिस-के’ (खोरासान) या संघटनेने घेतली आहे. पन्नासच्या दशकात ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’ संघटनेचा संस्थापक हसन-अल-बन्ना हा व्हाइट हाऊसचा अधिकृत पाहुणा होता. ती सुरुवात होती. तिचा शेवट कोठे आणि कोणाच्या हस्ते असेल याचे उत्तर तूर्त कोणाकडेही नाही. म्हणून अफगाणिस्तानातील ताज्या बॉम्बहल्ल्याच्या निमित्ताने हा अधर्मयुद्धाचा प्रवास तपासून घ्यायला हवा. याचे कारण असे की आताच्या संघर्षांचा बाजच पूर्णपणे वेगळा आहे. तो दहशतवादी संघटना विरुद्ध सरकार वा सुरक्षा दल असा अजिबात नाही, हे आधी लक्षात घेणे गरजेचे. म्हणजे आयसिस-के या संघटनेचा उद्देश काबूल विमानतळावरील अमेरिकी फौजांना धडा शिकवणे वा त्यांचा संहार करणे हा नसणार. पुढे असेच काही दहशतवादी हल्ले झालेच तरीही तो नसेल. आयसिस-के या संघटनेच्या ताज्या दहशतवादी हल्ल्यांचे लक्ष्य होते तालिबान. म्हणजे हा दोन दहशतवादी संघटनांतील वैर वा स्पर्धा यांचा परिणाम आहे. ही स्पर्धा कशासाठी? तर अधिक कडवा धर्मवादी कोण हे ठरवण्यासाठी. तालिबानी हे अपवित्र आणि अशक्त इस्लामवादी आहेत असा या आयसिस-केचा आक्षेप. आयसिस-के या संघटनेस सरकार वगैरे स्थापन करण्यात अजिबात रस नाही. त्या संघटनेस इस्लामी शरियावर आधारित समाजरचना हवी आहे आणि तालिबान ती देऊ शकणार नाही, असे तिचे म्हणणे आहे. तालिबान ही आता पाश्चात्त्यधार्जिणी, सत्तापिपासू बनली असून तिच्याकडून इस्लामचे भले होणार नाही, असे या नव्या संघटनेचे मत. ही नवी संघटना म्हणजे लिबिया आणि इराक या देशांचा पाडाव झाल्यानंतर त्या प्रदेशात जन्माला आलेल्या ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अ‍ॅण्ड द लेवान्ट’ - म्हणजेच आयसिस, या संघटनेची सीरिया आदी प्रांतातील उपशाखा. पश्चिम आशियात (ज्यास पाश्चात्त्य जग मध्यपूर्व- मिडल ईस्ट म्हणते) भूमध्य समुद्राच्या पूर्वेकडे लेबनॉन, सीरिया, इराक, पॅलेस्टाइन आणि जॉर्डन या देशांतील काही भूप्रदेशांचा प्राचीन इतिहासातील संदर्भ ‘लेवान्ट’ असा आहे. या प्रदेशाचा पुनरुद्धार करणे हे आयसिस संघटनेचे स्वप्न. म्हणून त्यांच्या नावात लेवान्ट हा उल्लेख. आयसिस आणि तिच्या सर्व शाखा, उदाहरणार्थ आफ्रिकेतील बोको हराम, या इस्लामच्या अतिकडव्या स्वरूपाचा पुरस्कार करतात. या संघटनांच्या मते मशिदींवरील घुमटदेखील अ-इस्लामी असतो. म्हणून या प्रदेशांतील आणि अगदी बोस्निया-हर्जेगोव्हिना प्रांतातील मशिदींचे घुमट या इस्लामी संघटनांनी कापले. हा सर्व ऐतिहासिक तपशील अशासाठी लक्षात घ्यायचा कारण धर्म या संकल्पनेस वाजवीपेक्षा जास्त महत्त्व दिले की त्यावर आधारित संघटनांत अधिक धर्मवादी कोण यासाठीच संघर्ष सुरू होतो. हा जगाचा इतिहास आहे आणि इस्लाम त्यास अपवाद नाही. या संदर्भात अत्यंत समर्पक उदाहरण इस्लाम धर्मीयांचा रक्षक अशा सौदी अरेबियाचे ठरेल. या देशाचा संस्थापक मोहम्मद इब्न सौद याने सत्तास्थापनेसाठी ‘इखवान’ या त्या वेळच्या अत्यंत कडव्या धर्मसंघटनेची आणि मोहम्मद वहाब- कडव्या वहाबी संप्रदायाचा संस्थापक- याची मदत घेतली. वहाब यास राजसत्तेचा पाठिंबा हवा होता आणि इब्न सौद यांस धर्माचा. परंतु सत्ताधीश झाल्यावर हे इखवान पंथीय सौद यास सरकार चालवण्यात मोठा अडथळा ठरू लागले. ते समजावूनही ऐकेनात. तेव्हा सौद याच्या सैनिकांनी इखवान पंथीयांची सरसकट कत्तल केली. हा इतिहास आहे. पुढे ९० च्या दशकात त्याची पुनरावृत्ती झाली. अफगाणिस्तानातील सोव्हिएत फौजांविरोधात लढण्यासाठी पोसलेला ओसामा बिन लादेन नंतर सोव्हिएत फौजांच्या माघारीनंतर सौदी अरेबियाचे राजे सम्राट फाहद यांच्यासाठी डोकेदुखी बनला. कुवेतच्या लढाईसाठी अमेरिकी फौजा सौदी भूमीवर उतरल्या हे सहन न होऊन ओसामा याने सम्राट फाहद यांच्याविरोधात जणू जिहादच पुकारला. तेव्हा सौदी सम्राटास ओसामाची ब्याद हाकलून देण्याखेरीज पर्याय राहिला नाही. फाहद यांनी असे केल्यामुळे ओसामावर आधी अफगाणिस्तान आणि नंतर सुदान देशात आश्रय घेण्याची वेळ आली होती. पुढे २००१च्या ९/११ नंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानात घुसण्यामागील हे कारण. वास्तविक त्या वेळी ९/११ च्या हल्ल्यात अफगाणिस्तानातील तालिबानचा काहीही संबंध नव्हता आणि ओसामा त्या वेळी सुदानमध्ये होता. पण राजकीय सोयीसाठी अमेरिकेने तो संबंध लावला आणि इस्लामी दहशतवादाविरोधात आरोळी ठोकत इराक, लिबिया या देशांस हकनाक अस्थिर केले. त्याची फळे आज त्या देशास भोगावी लागत आहेत. या इतिहासाचे प्रमुख धडे दोन. तत्कालीन राजकीय सोयीसाठी कोणत्याही धर्माच्या बिगर-सरकारी संघटनांचा (नॉन स्टेट ऑर्गनायझेशन) आधार घेणे आज ना उद्या अंगाशी येते. धर्म कोणताही असो आणि सरकार कोणत्याही देशाचे असो. या बिगर-सरकारी संघटनांना व्यवस्थेची चौकट मान्य नसते आणि सत्ताधिकार द्यावा अशी त्यांची कुवत नसते. तरीही त्यांनी सत्तेची चव एकदा का चाखली की नंतर या संघटनांसाठी सत्ता हेच ध्येय राहते आणि धर्म त्या ध्येयपूर्तीचे साधन. शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका, सोव्हिएत रशिया या दोन महासत्तांनी जगभरात अनेक बिगर-सरकारी संघटनांस पोसण्याचे उद्योग अनेकदा केले. हे पाश्चात्त्य वा अन्य देशांतच होते असे नाही. आपल्याकडे जर्नेलसिंग भिंद्रनवालेचा भस्मासुर हा सत्तासाठमारीतूनच तयार झाला. श्रीलंकेत सिंहली आणि तमिळ संघर्षांतील राजकीय स्वार्थासाठीच ‘लिबरेशन टायगर्स’चा आधार घेतला गेला. पंजाब असो वा श्रीलंका. नंतर काय झाले हे ताजा इतिहास आहे. हा धडा पहिला. ही धर्माची (?) लढाई लष्करी सामर्थ्यांच्या बळावर सहज जिंकता येत नाही, हा या इतिहासाचा दुसरा धडा. कारण धर्म या म्हटल्यास आभासी संकल्पनेसाठी प्राण देण्यास तयार असणाऱ्या वेडय़ांची संख्या कधीही कमी होत नाही. त्यामुळे एखाद-दुसऱ्या प्रमुखाची हत्या करून, एखादी संघटना नेस्तनाबूत करून यावर विजय मिळत नाही. आयसिसचा बंदोबस्त झाला आहे असे वाटत असताना आयसिस-के जन्मास आली. म्हणून लष्करी ताकदीइतकेच संबंधितांस विकासात सहभागी करून घेण्याइतके मुत्सद्दीपण अंगी असावे लागते. दक्षिण आफ्रिकेत प्राण्यांच्या हत्येवर जगणाऱ्या दहशतवादी टोळ्यांस प्राणिरक्षणातून होणाऱ्या विकासात दृश्य वाटा मिळाल्यानंतर या हत्या जवळपास बंद झाल्या. म्हणून इस्लाम या धर्माचा द्वेष करत त्या धर्मीयांवर राक्षसी ताकदीचा वरवंटा फिरवण्याने हे आव्हान अजिबात कमी होणार नाही. उलट त्यात अधिकाधिक वाढच होईल. तेव्हा हा अतिरेकी धर्मवादाचा उच्छाद कमी करायचा असेल तर असल्या बिगर-सरकारी संघटनांस महत्त्व देणे बंद करावे लागेल आणि लष्करी उपायांपलीकडे पाहावे लागेल. अफगाणिस्तानात जे काही सुरू आहे ते धर्मयुद्ध नाही. ते अधर्मयुद्ध आहे. पण त्यात लढणाऱ्यांनी शासनधर्म सोडून चालणारे नाही. अन्यथा संघटनांची फक्त नावे बदलतील. हिंसा तशीच सुरू राहील.
