एकदा नाचक्की झाल्यानंतर पुन्हा परीक्षा घेताना अधिक काळजी घेण्याची गरज आरोग्य विभागाला वा परीक्षा घेणाऱ्या कंत्राटी संस्थेला वाटू नये, हे गंभीरच.. समस्येचे अस्तित्वच नाकारले की ती निवारण्याचा प्रश्नच येत नाही. आपल्याकडील प्रशासनाची ही नवी शैली महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी भाजपकडून अंगीकारली असावी, असा संशय घेण्यास जागा आहे. चीनची घुसखोरी ते करोनाकालीन गोंधळ असे सर्वच अमान्य केले की त्यावर तोडगा काढण्याची आणि कोणास शासन करण्याची गरज राहात नाही. महाराष्ट्रात आरोग्य विभागातील भरती प्रक्रियेत वारंवार होणाऱ्या गोंधळाबाबत आरोग्यमंत्री टोपे यांनी या शैलीचा अंगीकार केल्याचे दिसते. रविवारी या परीक्षा पार पडल्या आणि त्यात अनेक केंद्रांवर गोंधळ झाला. दुसऱ्यांदा घ्याव्या लागलेल्या या परीक्षेत दुसऱ्यांदा झालेल्या गोंधळापेक्षाही अधिक संताप त्यावरील शासकीय, म्हणजे टोपे यांच्या, प्रतिक्रियेमुळे उमटण्याची शक्यता स्वाभाविक आहे. ‘किरकोळ घटना वगळता’ या परीक्षा सुरळीतपणे पार पडल्याचा सरकारी दावा या परीक्षेला बसलेल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळतोच. पण त्यातून परीक्षांबाबतचा गोंधळ दूर करणे तर राहोच, परंतु त्या परीक्षा पुन्हा एकदा तशाच पद्धतीने घेण्याच्या सरकारी मानसिकतेचे दर्शन घडते. आरोग्य विभागातील ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील पदांच्या परीक्षा घेण्यासाठी मुळातच खूप विलंब झाला. तो दूर करून गेल्या महिन्यात त्या परीक्षा घेण्याची योजना केवळ अननुभवी खासगी कंत्राटदाराच्या अकार्यक्षमतेमुळे फसली. त्या वेळी या परीक्षेचा बोऱ्या वाजला. म्हणून नव्याने या परीक्षेचे बिगूल फुंकले गेले. त्या बिगुलाची पिपाणी होऊन अनेक केंद्रांवर विद्यार्थ्यांनी ती सरकारच्या नावे फुंकली. तरीही सरकारतर्फे करण्यात आलेल्या खुलाशातील सारवासारव मात्र संबंधितांच्या चुकांवर पांघरूण घालणारी आहे. त्यामागील कारणांचा अंदाज बांधणे अवघड नाही. पुरेशी परीक्षा केंद्रे उपलब्ध नसणे, परीक्षेच्या आदल्या दिवसापर्यंत परीक्षा केंद्र प्रवेशपत्र न मिळणे, घरापासून शेकडो किलोमीटर दूरवरील परीक्षा केंद्र आदल्या दिवशी कळवणे, असे प्रकार गेल्या महिन्यातील परीक्षेच्या वेळी झाले. तेव्हाही सरकारने खुलासा करताना विद्यार्थ्यांनाच वेठीला धरले आणि सारे खापर त्यांच्यावरच फोडण्याचा प्रयत्न केला. त्या वेळी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जाहीर माफीही मागितली. एवढी नाचक्की झाल्यानंतर पुन्हा परीक्षा घेताना अधिक काळजी घेण्याची गरज आरोग्य विभागाला आणि या परीक्षेच्या आयोजनाची जबाबदारी असलेल्या कंत्राटी संस्थेला वाटू नये, हे अधिक काळजी करण्यासारखे आहे. त्यामागे जसा सरकारी दर्प आहे, तसाच आपण म्हणू तीच पूर्व हा आग्रहही आहे. सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी कष्ट घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या तोंडचे पाणी पळवण्याचा हा प्रकार निंदनीय आणि सरकारच्या हेतूंविषयीच शंका निर्माण करणारा ठरतो. काही केंद्रांवर परीक्षा उशिरा सुरू झाल्या, कारण प्रश्नपत्रिका पेटीच्या कुलपाबाबत गोंधळ झाला. काही केंद्रांवर परीक्षेचे पर्यवेक्षक वेळेवर पोहोचलेच नाहीत, तर अन्य काही ठिकाणी परीक्षा घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी दांडीच मारली. ज्या परीक्षेची लाखो विद्यार्थी जिवाचा आकांत करून वाट पाहात राहिले, त्यांच्या पदरी सरकारी नियोजनशून्यतेचे असे भले मोठे शून्य पडले. परीक्षा देण्याचा ताण या असल्या कारभारामुळे अधिकच वाढला आणि त्याने परीक्षा देण्यासाठीच्या तयारीवरही पाणी पडले. ज्या ‘न्यासा कम्युनिकेशन’ या संस्थेस ही परीक्षा घेण्याचे कंत्राट दिले गेले, ती संस्था सरकारी पद्धतीने निवडली गेल्याचे सांगण्यात येते. सरकारी परीक्षा कंत्राटी पद्धतीने घेण्याच्या या प्रकारास आजवरचे कोणाचेही सरकार आळा घालत नाही, याचे कारण त्यात अनेकांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात. भाजपच्या काळातही हेच झाले. या सर्वाची एक साखळी तयार झालेली असते. ती तोडण्यापेक्षा सरकारी पातळीवरील लोकसेवा आयोगासारखी यंत्रणा डावलून खासगीकरणाला उत्तेजन देण्याने व्यवस्थेतील अनेकांचे भले होते. म्हणूनच या परीक्षा राज्य लोकसेवा आयोगामार्फतच घेण्याचा हट्ट परीक्षार्थीही धरतात. कारण ही संस्था सरकारला उत्तरदायी असते. खासगी संस्था कोणत्याही सरकारी यंत्रणेला जुमानत नाही आणि त्यामुळे त्या संस्थेचे कंत्राट काढून घेण्यापलीकडे फार मोठी शिक्षाही होत नाही. अशा संस्था काळ्या यादीत समाविष्ट झाल्या तरी तेच संस्थाचालक नव्या नावाने नव्या संस्था उभारून तेच काम पुन्हा मिळवतात, ही गोष्ट सरकारमधील प्रत्येकाला ठाऊक असते. मधल्यामध्ये परीक्षार्थी उमेदवार आपले लटकलेलेच. तरीही हितसंबंधाच्या जपणुकीसाठी पहिले पाढे पंचावन्न होतात आणि सरकारी ढिम्मपणाने त्यावर सारवासारव केली जाते. वास्तविक महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ आयोजित करते त्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांसाठी लाखो विद्यार्थी बसतात. त्याचे नियोजन स्वायत्त असलेल्या परंतु सरकारी नियंत्रणाखालील या मंडळाच्या एका विभागाकडे असते. तेथेही असे गोंधळ पुन:पुन्हा होताना दिसत नाहीत. म्हणजे आरोग्य विभागाच्या परीक्षेपेक्षा कित्येक पटींनी अनेक विद्यार्थी दहावी-बारावीच्या परीक्षांस वर्षांनुवर्षे सामोरे जात आहेत. त्यात इतका गोंधळ झाल्याचे आढळलेले नाही. जे काम या शालान्त मंडळास जमते ते राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागास जमत नसेल तर या विभागास कोणत्या रोगाची बाधा झाली आहे, याचा अंदाज यावा. आता या शालान्त मंडळांची स्वायत्तताही संबंधित मंत्र्यांस खुपू लागल्याचे दिसते, हे खरे. त्यातूनच आरोग्य विभागाप्रमाणे या परीक्षांच्या खासगीकरणाचाही घाट घातला जाणारच नाही, असे नाही. हे असे होते, याचे कारण सरकारी पातळीवरील अधिकारी त्यांच्या खात्याच्या मंत्र्यांना खराखुरा सल्ला देण्याचे टाळतात. सरकारे बदलली तरी स्थायी राहणाऱ्या नोकरशाहीत लोकहिताची जाणीव विझू लागली, की स्वार्थाला ऊत येतो. त्यातून मंत्र्यांच्या हुजरेगिरीला प्राधान्य मिळते आणि होयबा करणारे सरकारी अधिकारी निर्माण होऊ लागतात. प्रशासकीय यंत्रणेला लागलेली अशी कीड परीक्षा घेण्यातील गोंधळापर्यंत येऊन ठेपते. परीक्षा घेऊन त्याचे निकाल लावून प्रत्यक्ष पदभरती होण्यास लागणारा प्रचंड वेळ परीक्षार्थीच्या सहनशीलतेचा अंत पाहतो. हे सगळे मुळापासून तपासण्याची आवश्यकता लोकप्रतिनिधींना वाटत नाही आणि प्रशासनाला नेमके तेच हवे असते. ढिसाळ नोकरशाही राज्याचे भले करू शकत नाही, सत्तेत असलेल्यांना त्याचे सोयरसुतक नसते आणि सामान्य माणसाला भरडले जाण्याचीच सवय लागते. हे असेच चालणार, ही सामान्यांची प्रतिक्रिया दूर करून विश्वास निर्माण करण्याची प्रक्रिया परीक्षेच्या नियोजनापासून आणि त्यातील पारदर्शकतेतून सुरू होते. घोडे नेमके तेथेच अडलेले आहे. आरोग्य खात्यातील परीक्षांचा गोंधळ राज्यातील अन्य पदांसाठी परीक्षा देऊ इच्छिणाऱ्या परीक्षार्थीचेही नैतिक धैर्य खच्ची होण्यास कारणीभूत ठरत असतो. या परीक्षांचे नियोजन राज्य लोकसेवा आयोगाकडे असायला हवे. पण मुळात या आयोगातील पदेच इतकी वर्षे भरली गेलेली नाहीत. या आयोगाचे अध्यक्षदेखील अद्याप प्रभारीच आहेत. त्यामुळे परीक्षा घेण्यासाठी मर्जीतील संस्थांना खासगी कंत्राटे देण्याचा मार्ग आपोआप प्रशस्त झाला. आधीच्या भाजप सरकारने निवडलेल्या या मार्गावरूनच सध्याचे तीनपक्षीय सरकारही जात असल्याने या गोंधळावर प्रमुख विरोधी पक्षही फारशी टीका करताना दिसत नाही. एरवी ज्या हिरिरीने भाजप नेते आघाडी सरकारचे वाभाडे काढण्यास उत्सुक असतात तो उत्साह या प्रकरणात दिसत नाही, यातच काय ते आपण समजून घ्यायला हवे. वास्तविक राज्य लोकसेवा आयोगाने आरोग्य खात्याच्या परीक्षा घेण्याची तयारी असल्याचे लेखी पत्र शासनाला पाठवल्यानंतरही या परीक्षा खासगी कंत्राटदाराच्याच मदतीने घेण्यात कोणता शहाणपणा? नको त्या विषयात खासगी क्षेत्राविषयी ममत्व दाखवण्याची गरज नाही. सध्या ते तसे दाखवले जात आहे. त्यात बदल होऊन महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाचे महत्त्व पुनस्र्थापित झाले नाही तर केवळ भरतीलाच नव्हे तर सत्ताधारी पक्षांच्या लोकप्रियतेलाही ओहोटी लागेल, हे निश्चित.
