लशी लवकरच उपलब्ध होणार असल्याचे सांगताना पंतप्रधानांनी या कंपन्यांच्या भरपाईच्या मागणीविषयी मौन पाळल्याने तूर्त देशास दोनच लशींवर भागवावे लागणार.. सक्षम न्यायव्यवस्था काय करू शकते हे लक्षात येऊन देशातील कोटय़वधी नागरिक आज सर्वोच्च न्यायालयाचे मन:पूर्वक अभिनंदन करतील आणि आभार मानतील. न्यायालयाच्या सातत्यपूर्ण रेटय़ामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला आपल्या लसीकरण धोरणात आमूलाग्र बदल करावा लागला. यापुढे १८ वर्षांवरील सर्व प्रौढांचे मोफत लसीकरण केंद्र सरकारकडूनच केले जाणार असून या जबाबदारीतून राज्य सरकारांना पूर्णपणे मोकळे करण्यात आले आहे. न्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड, एल नागेश्वर राव आणि एस रवींद्र भट यांच्या पीठाने केंद्राची लसधोरणशून्यता चव्हाटय़ावर आणून सरकारला धोरणसुधारासाठी दोन आठवडय़ांची मुदत दिली होती. ती संपण्यास एक आठवडा असताना या धोरण बदलाची घोषणा सोमवारी खुद्द पंतप्रधानांनी केली. गेल्या आठवडय़ात १ जूनला सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या लसीकरण धोरणाबद्दल ज्या पद्धतीने वाभाडे काढले ते पाहिल्यावर त्याच दिवशी केंद्रास हा धोरण बदल करावा लागणार हे निश्चित झाले. सोमवारी तो प्रत्यक्ष झाला. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन. हा धोरण बदल न्यायालयात करावा लागला असता तर बरे दिसले नसते. त्यामुळे सोमवारी दूरचित्रवाणीवरून या ‘नव्या धोरणा’ची जाहीर घोषणा झाली, इतकेच. ती करताना जनतेच्या हितास्तव आणि राज्य सरकारांच्या अडचणींमुळे आपण हा धोरण बदल करीत असल्याचे जरी पंतप्रधान सांगत असले तरी याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी हस्तक्षेप करू नये असेच सरकारने सुचवले होते. लस कशी द्यायची याचा निर्णय धोरणात्मक आहे आणि धोरण ठरवणे हा सरकारचा अधिकार आहे असे नमूद करून सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात नाक खुपसू नये असाच केंद्राचा प्रयत्न होता. पण तो अंगाशी आला. कारण ‘‘नागरिकांचे मूलभूत अधिकार प्रशासकीय धोरणांमुळे पायदळी तुडवले जात असतील तर त्याकडे न्यायालयांनी मूकपणे पाहात बसणे घटनेस अभिप्रेत नाही’’, अशा खणखणीत शब्दांत न्या. चंद्रचूड यांनी आपला इरादा स्पष्ट केल्यावर केंद्रास माघार घ्यावी लागली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या नि:संदिग्ध आदेशात सरकारने लसधोरणात काय बदल करायला हवा ते सांगितले आणि सोमवारी प्रत्यक्षात काय झाले हे पाहणे या पार्श्वभूमीवर सूचक ठरेल. ‘‘केंद्राचे लसधोरण हे मनमानी आणि अतार्किक आहे’’ असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत. ते तसे आहे असे सर्वोच्च न्यायालयास वाटले त्यामागील प्रमुख कारणे दोन. पहिले म्हणजे वयाच्या ४५ वर्षांवरील नागरिकांस मोफत लस देण्याचा निर्णय घेताना १८ ते ४४ वयोगटांतील नागरिकांस सरकारने वाऱ्यावर सोडले. ज्येष्ठांना मोफत मग त्याआधीच्या वयोगटातील नागरिकांना ती मोफत का नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्नाचा अर्थ. याचे कारण या वयोगटातील नागरिकांतही काही गरीब आणि असाहाय्य असणार. त्यांच्या लसीकरणाची जबाबदारी मात्र राज्य सरकारांनी घ्यायची असे का, याचे तर्कशुद्ध उत्तर केंद्रास देता आले नाही. आणि याच्या जोडीने दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की जागतिक पातळीवर काही महत्त्वाच्या लस उत्पादकांनी राज्यांस थेट लस विकणे नाकारले. पंजाब आणि दिल्ली सरकारांना तसा अनुभव आला. या परदेशी कंपन्यांच्या जोडीला भारतात दोन कंपन्या लसनिर्मिती करतात. सीरम इन्स्टिटय़ूट आणि हैदराबादेची भारत बायोटेक. या दोनही कंपन्यांनी राज्यांस काही काळ लसपुरवठा करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. कारण केंद्राने आधीच त्यांच्याशी करार केले आहेत आणि त्यास बांधील असल्याने या आधी केंद्र सरकारला लसपुरवठा करणे या कंपन्यांवर बंधनकारक आहे. तेव्हा राज्य सरकारांना स्वत:च्या पैशाने लसखरेदी करायचा प्रयत्न केला तरी त्या मिळणार कोठून? हे असे झाले याचे अत्यंत महत्त्वाचे कारण म्हणजे केंद्राने सुरुवातीपासून करोना नियंत्रणाचे अधिकार स्वत:हातीच ठेवले. पण पुढे परिस्थिती इतकी बिघडली की हा भार केंद्रास झेपेना. म्हणून मग तो राज्यांवर सोपवण्याचा निर्णय. पण तोपर्यंत उशीर झालेला. दुसरी लाट शिगेला पोहोचलेली आणि लस उपलब्ध नाही. भारतीय नागरिकांची ही केविलवाणी परिस्थिती पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून या प्रकरणात लक्ष घातले आणि केंद्रास खडे बोल सुनावले. म्हणून आता जो काही धोरणबदल झाला तो झाला. किंबहुना करावा लागला. त्याचे श्रेय सर्वोच्च न्यायालयास न देणे कृतघ्नपणाचे ठरेल. बाकी पंतप्रधानांचे सोमवारचे भाषण तसे नेहमीचेच दावे करणारे. उदाहरणार्थ आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या (फक्त) दोनही लशींचे वर्णन ते ‘भारतीय बनावटीच्या’ असे करतात. ते कसे, हे आकलनापलीकडचे आहे. यातील कोविशिल्ड ही लस ऑक्सफर्डने संशोधित केली, अ‍ॅस्ट्रा-झेनेकाने विकसित केली आणि भारताने ती उत्पादित केली. म्हणजे आपण फक्त कंत्राटी उत्पादक. तरीही या लशीस भारतीय म्हणावयाचे असेल तर ‘स्पुटनिक’ ही लसदेखील भारतीयच ठरेल. कारण या लशीचेही कंत्राटी उत्पादन करू द्यावे म्हणून ‘कोविशिल्ड’-उत्पादक ‘सीरम इन्स्टिटय़ूट’ने परवानगी मागितलेली आहे. डॉ रेड्डी, सिप्ला आदी कंपन्याही अन्य संशोधित लशींचे भारतात उत्पादन करू पाहात आहेत. ही सगळी भारतीय वैज्ञानिकांचीच कमाल म्हणावी लागेल. असो. त्यामुळे आता आपल्याकडे भारतीय लशीच लशी होऊन लवकरच लशींचा महापूर येण्याची चिन्हे आहेत. परंतु तूर्त लशींच्या दुष्काळाचा सामना आपणास काही काळ करावा लागणार असे दिसते. आणखी बऱ्याच परदेशी लस कंपन्या भारतात येण्यास उत्सुक असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. पण त्याचबरोबर या कंपन्यांच्या नुकसानभरपाईच्या किंवा तांत्रिक परिभाषेत शिक्षामोचनाच्या कलमावर त्यांच्या सरकारने काय निर्णय घेतला हेही त्यांनी सांगितले असते तर करोनाग्रस्तांची भीती दूर होण्यास मदत झाली असती. याबाबत सत्य हे आहे की ‘फायझर’साठी नुकसानभरपाईच्या मुद्दय़ास सवलत दिली जाण्याची शक्यता दिसताच ‘सीरम’च्या अदर पूनावाला यांनीही तशी मागणी केली. ‘सर्व कंपन्यांना एकच न्यायनियम हवेत’ असे पूनावाला यांचे म्हणणे. ते रास्तच. परिणामी असा काही निर्णय घेतला नसल्याचे सरकारला सांगावे लागले. म्हणजे भारतीयांसाठी तूर्त दोनच लशी. पंतप्रधानांच्या दुसऱ्या एका वक्तव्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते. खरे तर ती सर्वोच्च न्यायालयानेही घ्यावी आणि दोषींवर कारवाई करावी. हे वक्तव्य म्हणजे गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात विशेष लसधोरण पथक स्थापन करण्याचा निर्णय. पण प्रश्न असा की गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात असे पथक स्थापन करण्यात आले होते तर लशींची प्रत्यक्ष आणि पहिली मागणी नोंदवायला या वर्षांचा जानेवारी का उजाडावा लागला? दुसरे असे की आपल्या सरकारने लस कंपन्यांना पुरेसा निधीही उपलब्ध करून दिला, असे पंतप्रधान म्हणाले. पण मग आपल्याला तीन हजार कोटी रु. न मिळाल्याचे पूनावाला यांनी का बोलून दाखवले? ते न मिळाल्यामुळे आपण उत्पादन क्षमता वाढवू शकत नाही, असे त्यांचे म्हणणे. सरकारने पैसे दिले होते तर पूनावाला यांनी आपली क्षमता वाढवायला हवी होती. ते झाले नाही. म्हणून आता सरकारने खरे तर या कंपनीवर कारवाई करायला हवी. पंतप्रधानांच्या भाषणातले हे महत्त्वाचे मुद्दे. याखेरीज गरिबांसाठी मोफत धान्यपुरवठा दिवाळीपर्यंत करण्याची घोषणा त्यांनी केली. ती निर्विवाद स्वागतार्ह. बाकी २०१४ पासून सरकारने लसीकरणाचा वेग आणि प्रमाण कसे वाढवले वगैरे तपशील त्यांनी दिला. २०१४ पर्यंत हे लसीकरण ६० टक्के होते, नंतर सहा वर्षांत ते ९० टक्के झाले, असे ते म्हणाले. हे कोणते लसीकरण, ते कोण करत होते वगैरे तपशीलही त्यांनी दिला असता तर पोलिओ, देवी आदींचे उच्चाटन करणारे लसीकरण आपल्याकडे आधीच झाले हा समज वा गैरसमज दूर व्हायला मदत झाली असती. असो. पण सरकारच्या करोना लसधोरणात- हिंदीतील ‘टीकाकरण’ धोरणात- मात्र बदल झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या टीकेमुळे का असेना पण ‘टीका’स्वयंवर एकदाचे घडले, त्याचे स्वागत.
