दोन सांडांची लढाई

‘इंचभरही परकीय भूमीवर कब्जा केलेला नाही’ हा जिनिपग यांनी केलेला दावा भारतासाठी धक्कादायकच.. 

‘इंचभरही परकीय भूमीवर कब्जा केलेला नाही’ हा जिनपिंग यांनी केलेला दावा भारतासाठी धक्कादायकच.. 

जगातील दोन आर्थिक आणि लष्करी महासत्ता प्रमुखांदरम्यानचा बहुचर्चित दूरदृश्यसंवाद मंगळवारी रात्री अपेक्षेपेक्षा अधिक मैत्रभाव प्रकट करत सुरू झाला. चीनचे सर्वेसर्वा क्षी जिनपिंग यांनी अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडेन यांचा उल्लेख ‘माझा जुना मित्र’ असा केला. पण हे मैत्र तीन तासांच्या भेटीदरम्यान फारसे टिकून राहिले नाही. हेही तसे अपेक्षितच. अखेरीस मतैक्य तर सोडाच, परंतु संयुक्त निवेदन जारी करण्याइतकेही किमान-समान असे काही निष्पन्न या भेटीतून निघू शकले नाही. अमेरिका आणि चीन यांच्यात गेल्या काही महिन्यांमध्ये निर्माण झालेल्या संशयमिश्रित वातावरणातील विसंवादाची गंभीर दखल घेऊन, परस्परांना समजून घेण्याच्या उद्देशाने बायडेन आणि जिनपिंग यांना चर्चा करणे गरजेचे वाटले. कारण अनेक मुद्दय़ांवर दोन्ही देशांमध्ये अव्यक्त, अघोषित परंतु खोलवर संघर्ष सुरू झाला आहे. करोनाची महासाथ सुरू झाल्यापासून जिनपिंग चीनबाहेर पडत नाहीत. तर बायडेन या वर्षांच्या सुरुवातीलाच सत्तारूढ झाले. त्यामुळे दोन्ही नेत्यांदरम्यान सदेह भेटीचा योग या वर्षी जुळून आलाच नाही. समक्ष चर्चा झाली नाही, तर विसंवाद वाढत जाऊन बहुधा सशस्त्र संघर्षांलाही तोंड फुटू शकते अशी भीती दोन्ही देशांतील सरकारी व मुक्त विश्लेषकांना वाटू लागली होती. मंगळवारची भेट इतर कोणत्याही उद्दिष्टपूर्तीपेक्षा या शंकेतून घडून आली. अशा भेटींचे वा चर्चेचे फलित अर्थातच मर्यादित. पण भारताच्या दृष्टीने बायडेन काय म्हणाले त्यापेक्षाही जिनपिंग काय म्हणाले हे अर्थातच महत्त्वाचे. जिनपिंग यांनी दिलेले दोन इशारे आणि एक दावा विशेष दखलपात्र. अमेरिकेने विचारसरणी व लोकशाहीच्या नावाखाली सरळसरळ गटबाजी सुरू केली असून ती नव्या शीतयुद्धाची नांदी ठरेल, हा एक इशारा. तैवानच्या प्रवेशद्वारी ढवळाढवळ करणे म्हणजे आगीशी खेळ, हा दुसरा. या दोहोंपेक्षा चीनने केलेला दावा विलक्षणच. आजवर आम्ही कुणाची एक इंचही भूमी ताब्यात घेतलेली नाही, हा तो दावा!

अनेक विश्लेषक अमेरिका-चीन संघर्षांला दुसरे शीतयुद्ध असे संबोधतात. ते पूर्णत: खरे नाही. कारण शीतयुद्धाच्या युगात जगाची विभागणी जवळपास स्पष्ट होती. सोव्हिएत रशियाच्या ‘लाल’ गटात पूर्व युरोपीय तसेच दक्षिण अमेरिकी आणि आफ्रिकी देशही होते. शिवाय अमेरिकी अर्थव्यवस्था समृद्ध होती, तर सोव्हिएत अर्थव्यवस्था निव्वळ स्वयंपूर्ण होती. याउलट अमेरिका आणि चीन यांच्यादरम्यान सध्याची परिस्थिती खूपच व्यामिश्र स्वरूपाची आहे. जगाची इतक्या सरळ-स्पष्टपणे दोन गटांमध्ये विभागणी अद्याप झालेली नाही. अमेरिकी समृद्धीला चीनने मागे टाकल्याची आकडेवारी नुकतीच ‘मॅकेंझी’ या संस्थेने प्रसृत केली आहे. त्या अहवालानुसार आज चीन जगातील सर्वात श्रीमंत देश ठरला आहे. या देशाची अर्थव्यवस्था, लष्करी सामर्थ्य, औद्योगिक ताकद, तिसऱ्या जगाच्या अर्थव्यवस्थांवरील पकड गतशतकातील अमेरिकेची आठवण करून देणारी आहे. करोनाने अमेरिका आणि युरोप आदी पारंपरिक प्रगत जगताला जर्जर केले, तसे (अधिकृतपणे तरी) चीनला ग्रासलेले नाही. पूर्वीच्या अमेरिकेसारखीच युद्धखोरीही आजचा चीन पुरेपूर दाखवत आहे! उलटपक्षी, अशा संघर्षांना आता अमेरिका कंटाळली आहे. भारत त्या काळी अघोषित सोव्हिएतमित्र होता ज्याची खिल्ली अमेरिका उडवायची. कारण जाहीररीत्या आपण ‘अलिप्त’ होतो. आज आपण, आपला जाहीरपणे चीनशी संघर्ष सुरू असला तरी त्या देशाशी काडीमोड घेतलेला नाही. आपल्या देशात विकले जाणारे पहिल्या पाचातील चार स्मार्टफोन चिनी बनावटीचे आहेत हे त्याचे एक उदाहरण. अब्जाधीश भारतीय नवउद्यमींच्या झोळीत डॉलरचा रतीब टाकणाऱ्या अनेक साहसवित्तसंस्था चिनी आहेत. तेव्हा सामरिक मुद्दय़ांवर आपण आपल्या फायद्यासाठी अमेरिकेची तळी उचलली, तरी आर्थिक आघाडीवर आपण चीनशी गुंफले गेलेलोच आहोत.

तथापि ‘इंचभरही परकीय भूमीवर कब्जा केलेला नाही’ या चीनच्या दाव्यात, त्या देशाने विद्यमान भू-सीमा, जलसीमांचे पावित्र्य आणि भारत या सर्वास झिडकारलेले आहे हे स्पष्ट आहे. या बैठकीत हाँगकाँग, क्षिन्जियांगप्रमाणेच तिबेटमधील मानवी हक्कांच्या गळचेपीचा मुद्दा बायडेन यांनी आग्रहाने मांडला. त्यांची दखलही चीनने घेतलेली नाही. उलट, लोकशाहीचे निकष वेगवेगळे असतात- तुमचे तुम्ही गोंजारावेत नि आमचे आम्ही, अशी अप्रत्यक्ष तंबीच चीनने दिली आहे. यातील ‘गटबाजी’चा संदर्भही भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा. अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या बरोबरीने ‘क्वाड’ गटाचा सदस्य ही भारताची अगदी अलीकडची ओळख. आता त्यात अमेरिका, इस्रायल आणि संयुक्त अमिरातींसह नव्याने होऊ घातलेल्या आणखी एका गटाची भर पडलेली आहे. ‘क्वाड’च्या पोशिंद्यालाच चीनने दम भरल्यामुळे इतर सदस्यांना वेगळी वागणूक मिळण्याचा मुद्दाच नाही. भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांशी चीनचा विविध मुद्दय़ांवर स्वतंत्र संघर्ष सुरू आहे. अशा देशांनी अमेरिकेच्या छत्राखाली एकत्र येणे चीनला कबूल नाही.

अमेरिकेशी असमतुल्य व्यापाराच्या मुद्दय़ावर ट्रम्प यांनी याआधी चीनला सुनावले होते. ३०० अब्ज डॉलरची अमेरिकी उत्पादने खरीदण्याबाबत ३१ डिसेंबरची मुदतही दिली होती. त्यांचे पालन चीनकडून सुरू असले, तरी बायडेन यांच्या नेमस्तपणाचा फायदा घेऊन आर्थिक मुद्दय़ावरच त्यांना घेरण्याचा आणखी एक प्रयत्न चीनने या चर्चेच्या निमित्ताने करून पाहिला. हुआवेई, झेडटीईसारख्या चिनी दूरसंचार कंपन्यांना राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली प्रतिबंधित करता येणार नाही, असे जिनपिंग यांनी म्हटले आहे. भूसामरिक आघाडीवर चीनने उभे केलेले आव्हान अमेरिकेने आजवर कधीही अनुभवलेले नाही असे अमेरिकेतील विश्लेषकांना वाटते. पण आर्थिक आघाडीवरही अमेरिकेच्या तोडीस तोड चीनची कामगिरी होत असून, दोन शीर्षस्थ नेत्यांच्या पहिल्यावहिल्या शिखरचर्चेतून हे स्पष्ट होते.

याचा आपल्यापुरता अर्थ असा की भारताला यापुढे अधिकच चाणाक्षपणे आणि सावधपणे दोन्ही देशांशी संबंधांचा समतोल राखण्याची कसरत करावी लागणार आहे. हे निव्वळ ‘आलिंगन मुत्सद्देगिरी’तून साधण्यासारखे नाही! चीन अमेरिकेच्या बरोबरीने वाटाघाटी करू शकतो याचे रहस्य त्यांच्या आर्थिक उत्थानात आणि यांत्रिक स्वावलंबित्वामध्ये आहे. या दोन घटकांमुळेच मोबाइल फोनपासून ते लढाऊ विमानांपर्यंत कोणत्याही उत्पादनाच्या बाबतीत त्या देशाला इतर देशांवर अवलंबून राहावे लागत नाही. आपल्याकडे या वस्तू व सामग्री बनत नाहीत अशातला भाग नाही. पण आपली अजस्र भूक ‘आर्थिक देशीवाद’ भागवू शकत नाही हेही त्रिवार सत्य. आज परिस्थिती अशी आहे, की आपल्याकडील लोकशाहीच्या अस्सलपणाविषयी अमेरिकेत पृच्छा होते आणि दुसरीकडे आर्थिक आघाडीवर चीनबंदी असे म्हटले, तर नवउद्यमींचे विश्व हादरू शकते. ही परिस्थिती ‘अबकी बार’सारख्या घोषणांनी किंवा चिनी अध्यक्षांना साबरमती दर्शन घडवूनही बदलणार नाही. बायडेन-जिनपिंग भेटीतून फार काही हाती आले नाही असे त्या-त्या देशांना म्हणू द्यावे. आपण या भेटीतून शिकण्यासारखे आणि त्यातून आचरण्यासारखे बरेच काही आहे. एका देशाची लोकशाही आणि दुसऱ्या देशाची आर्थिक महत्त्वाकांक्षा आपल्यास बरेच काही सांगून जाते. आपल्याकडील राष्ट्रधुरीणांनी लोकशाही मूल्ये रुजवलेली आहेतच. आता पुढचे आव्हान आर्थिक असणार आहे. हिंदी भाषक राजकारणी दोन बलाढय़ांच्या लढतीचा उल्लेख करताना ‘दो सांडो की लढाई’चा दाखला देतात आणि त्यात अन्यांची कशी फरफट होते हे सांगतात. अमेरिका आणि चीन हा संघर्ष अशी दोन सांडांची लढाई आहे. यात आपले हित साधण्याचे कौशल्य आपणास दाखवावे लागणार आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अग्रलेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Loksatta editorial on xi jinping virtual meeting with us president joe biden zws

Next Story
अग्रलेख : चांदणे शिंपीत जा..
ताज्या बातम्या